उपभोक्ता खर्चातील घट दाखवणारा अहवाल प्रकाशित करणार नाही

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे (NSC) प्रमुख बिमल कुमार रॉय यांनी महिन्याभरापूर्वी सांगितल्यानुसार चार दशकांमध्ये पहिल्यांदाच उपभोक्ता खर्चात घट दर्शवणारा अधिकृत सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रकाशित केला जाणार होता. मात्र आता या स्वायत्त मंडळाने अहवाल प्रकाशित न करण्याचे ठरवले आहे.

NSC ने आपली भूमिका का बदलली असे विचारले असता रॉय म्हणाले, “मी प्रयत्न केला. मी अहवाल प्रकाशित करण्यासाठी प्रस्ताव दिला (१५ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत) परंतु मला पाठिंबा मिळाला नाही. बाकी याविषयी मी आणखी काही बोलू शकत नाही.” एका सूत्राच्या म्हणण्यानुसार मुख्य सांख्यिकीतज्ञ प्रवीण श्रीवास्तव यांनी सर्वेक्षणातील डेटा प्रकाशित करण्याला बैठकीत हरकत घेतली. मात्र, अन्य सदस्याने डेटा सार्वजनिक करण्याच्या बाजूने मत नोंदवले, मात्र हे मत बैठकीच्या मुद्द्यांमध्ये नोंदवलेले नाही. “यामुळे NSC मध्ये अंतर्गत चर्चा कशाप्रकारे होतात त्याविषयी प्रश्न उभे राहतात,” असे या सूत्राने सांगितले.

बैठकीमध्ये NSO च्या सर्वेक्षण आरेखन आणि संशोधन विभागाने सादरीकरण केले. त्यांनी डेटामधील ठळक मुद्दे आणि उपभोक्ता खर्चात घट का झाली त्याची कारणे यांच्यावर भर दिला. NSC हे देशाच्या सांख्यिकीय व्यवस्थेवर देखरेख करणारे सर्वोच्च मंडळ आहे. आता त्यांनी आर्थिक वर्ष २०२१ आणि २०२२ मध्ये पुन्हा सुधारित पद्धत वापरून नवीन सलग सर्वेक्षणे करण्याची शिफारस केली आहे. मागच्या आठवड्यात सरकारने माजी प्रमुख सांख्यिकीतज्ञ प्रोणब सेन यांच्या नेतृत्वाखाली उपभोक्ता खर्चावर नवीन सर्वेक्षण करण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमली आहे. हे सर्वेक्षण भारतातील गरिबी आणि विषमता यांच्याबाबत अधिकृत अनुमान करण्यासाठी वापरले जाते.

आर्थिक वर्ष २०१२ ते २०१८ या काळात उपभोक्ता खर्च ३.७% ने कमी झाला असा अहवाल नोव्हेंबरमध्ये बिझिनेस स्टँडर्डने दिल्यानंतर केंद्रसरकारने आर्थिक वर्ष २०१८ साठी NSO ने संयोजित केलेल्या अधिकृत सर्वेक्षण अहवालाला कचऱ्याची टोपली दाखवण्याचे ठरवले आहे. “विश्लेषण आणि सदस्यांची मते यांचा विचार करून असे मान्य करण्यात आले की, उपभोग वर्तणुकीतील लक्षणीय बदल पकडण्याकरिता घरगुती उपभोक्ता खर्चाच्या सर्वेक्षणाचा डेटा पुरेसा संवेदनशील नाही, विशेषतः समाज कल्याण कार्यक्रमांच्या मार्फत दिल्या जाणाऱ्या वस्तू व सेवांच्या बाबतीत,” असे बैठकीत चर्चा झालेल्या मुद्द्यांमध्ये म्हटले आहे, ज्यांचाबिझिनेस स्टँडर्डने अभ्यास केला.

तज्ञांच्या मते, उपभोक्ता खर्चातील घट म्हणजे अनेक दशकांमध्ये पहिल्यांदाच देशातील गरिबीचे प्रमाण वाढले असू शकते. “अशी शिफारस करण्यात आली की सर्वेक्षणाचे निकाल सध्याच्या स्वरूपात प्रकाशित करता येणार नाहीत तसेच ते स्थूल आर्थिक निर्देशकांसाठी आधार वर्ष पुनर्निर्धारित करण्यासाठीही वापरता येणार नाहीत,” असे NSC च्या बैठकीच्या मुद्द्यांमध्ये म्हटले आहे.

सर्वेक्षणावर पुन्हा काम करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीचे नेतृत्व करणारे सेन म्हणाले, देशभर सध्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ च्या विरोधात जी निदर्शने चालू आहेत त्यांच्यामुळे प्रत्यक्ष क्षेत्रातील कामामध्ये अडचणी येतील. “आम्हाला आता सर्वेक्षण संयोजित करण्यात गंभीर समस्या येणार आहेत. प्रतिसादच न मिळण्याची खूपच शक्यता आहे, ज्यामुळे डेटावर खूपच वाईट परिणाम होईल,” सेन म्हणाले.

पश्चिम बंगाल, केरळ आणि उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये अनेकदा फील्ड ऑफिसरवर हल्ले झाल्याचे प्रसंग NSO च्या निदर्शनास आले आहेत. हे मुख्यतः अविश्वासामुळे घडते. लोकांना भीती वाटते की सर्वेक्षण करणारे अधिकारी जो डेटा संकलित करत आहेत तो त्यांचे नागरिकत्व निर्धारित करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

NSC च्या बैठकीमध्ये, घरगुती वस्तूंच्या उपभोगाचा आलेख काढण्यासाठी उपयोगात येणाऱ्या वस्तूंच्या समूहाचा पुनर्विचार करण्याचे – काही अन्नपदार्थ किंवा इतर वस्तू काढून टाकून इतर काही जोडण्याचे -ठरवण्यात आले. NSC ने सवलतींबाबतचा तसेच घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन सेवांबाबतचा डेटाही अधिक चांगल्या पद्धतीने गोळा करण्याची शिफारस केली आहे. शिवाय, प्रश्नावलीची लांबीही “सुमारे ४५ मिनिटात भरली जाईल” अशा प्रकारे करण्याचाही निर्णय NSC ने घेतला आहे.

सरकारने सर्वेक्षणाचा अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर तो प्रकाशित न करण्याचा निर्णय घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षणे जीडीपीसारख्या महत्त्वाच्या स्थूल आर्थिक डेटासाठी आधार वर्ष स्थापित करण्यास मदत करतात. हा अहवाल जून २०१९ मध्ये एका कार्यगटाद्वारे प्रकाशनाकरिता मंजूर करण्यात आला होता, मात्र “त्यामध्ये प्रतिकूल गोष्टी आढळल्यामुळे” तो राखून ठेवण्यात आला. नोव्हेंबर २०१९ मधल्या  बिझिनेस स्टँडर्डमधल्या बातमीनंतर सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने एक निवेदन प्रसिद्ध केले ज्यामध्ये त्यांनी “डेटाच्या गुणवत्तेच्या” समस्येमुळे सर्वेक्षणाचा अहवाल रद्द करत असल्याचे म्हटले.

सरकारने अहवाल रद्द करण्यापूर्वी NSC शी विचारविनिमय केला नाही. २०० अर्थतज्ञ आणि विचारवंतांनी मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एक खुले पत्र लिहिले होते व त्यामध्ये देशातील सांख्यिकीय व्यवस्थेला अधिक स्वायत्तता द्यावी तसेच उपभोक्ता खर्चासंबंधीचा डेटा त्वरित प्रकाशित करावा अशी मागणी केली होती.

बिझिनेस स्टँडर्ड च्या सौजन्याने.

मूळ लेख