ही सामान्य हेरगिरी नाही

इथे भारतात, मृत्यूचा उन्हाळा (कोरोनाच्या संदर्भात)  आता वेगाने ज्याला हेरगिरीचा उन्हाळा असं काहीतरी वाटावं त्यात रूपांतरित होताना दिसतोय.

अंदाजे चार दशलक्ष भारतीयांचा बळी घेऊन कोरोनाची दुसरी लाट परतली आहे. मृत्यूंच्या संख्येबाबतचा  सरकारी आकडा याच्या दहा टक्के म्हणजे – ४ लाख इतका आहे.  नरेंद्र मोदींच्या या  अनागोंदीच्या राज्यात,  जिथे स्मशानांमध्ये धूर विरत राहिला आणि जमिनीवर थडग्यांच्या राशी पडल्या, तिथे आपल्या रस्त्यांवर “धन्यवाद मोदीजी”  म्हणणारे भव्य फलक झळकले. (“मोफत लसीसाठी” लोकांनी आधीच अशी कृतज्ञता व्यक्त केली  की  जी लस (अद्यापही) मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊ शकलेली नाही –  सुमारे  ९३ टक्के  लोकसंख्येचे संपूर्ण लसीकरण अद्याप बाकी आहे).

जिथपर्यंत मोदी सरकारचा प्रश्न आहे, तिथे मृत्युंबाबतची खरी आकडेवारी  जमविण्याचा कोणताही प्रयत्न म्हणजे भारतविरोधी षडयंत्र रचणे होय. जणू काही जे लक्षावधी लोक मृत्युमुखी पडले ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा मलिन करण्याच्या प्रेरणेने, आकसयुक्त भावनेने सामूहिक दफनभूमीतील खड्ड्यांमध्ये पहुडल्याचे नाटक करीत होते. ज्यांची उंचावरून घेतलेली छायाचित्रे तुम्ही पहात होता, ते शव असल्याचे सोंग घेऊन स्वतःला नदीच्या पाण्यात तरंगू देत होते किंवा शहराच्या लगतच्या बाजूला स्वतःच अंतिम संस्कार करवून घेत होते.

भारत सरकार आणि त्यांची तळी उचलून धरणारी माध्यमे, ‘फॉरबिडन स्टोरीज’ आणि  ‘अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल’ सोबत काम करणाऱ्या १७ वृत्त संस्थांच्या, शोध पत्रकारिता करणाऱ्या एका आंतरराष्ट्रीय संघावर असाच आरोप  करीत आहेत. या पत्रकार संघाने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर केल्या जाणाऱ्या जागतिक पाळत-प्रकल्पांची  असामान्य कथा  सांगून (बातमीद्वारे) पर्दाफाश केला आहे.  या अहवालामध्ये, एनएसओ (NSO) ग्रुप  या इस्रायली सरव्हीलन्स फर्मने विकसित केलेले ‘पिगॅसस स्पायवेअर’ ज्या ज्या देशांनी खरेदी केल्याचे दिसतंय, त्यात भारताचे देखील नाव आहे. ; एनएसओ’ने  आपल्या बाजूने हे स्पष्टीकरण दिले आहे, की ते असे तंत्रज्ञान केवळ त्याच शासनांना विकत आहे, ज्यांच्या मानवी हक्क संरक्षणा बाबतच्या कामगिरीचे कसून परीक्षण करण्यात आले आहे आणि ते केवळ दहशतवाद्यांचा आणि गुन्हेगारांचा शोध घेण्याच्या कामीच – (म्हणजे) राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीच या तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहेत.

इतर देश जे ‘एनएसओ’ची मानवी हक्कांबाबतची परीक्षा पास झाले आहेत असं दिसतंय त्यांत रवांडा, सौदी अरेबिया, बहारीन, यूएई आणि मेक्सिको यांचा समावेश आहे. तर मग, ‘दहशतवादी’ आणि ‘गुन्हेगार’ यांच्या व्याख्यांबद्दल  नक्की कोणा कोणाचे एकमत झाले आहे ? (आणि) हा मुद्दा केवळ एनएसओ आणि त्यांचे ग्राहक यांच्यापुरताच मर्यादित आहे  काय ?

या स्पायवेअरची किंमत  प्रति फोन लाखो डॉलर अशी अव्वाच्या सव्वा तर आहेच,  परंतु या व्यतिरिक्त एनएसओ एकूण प्रकल्प खर्चाच्या १७ टक्के इतकी सिस्टीम मेंटेनन्स फी दरवर्षी वसूल करीत असते.

एखाद्या देशाच्या सरकारच्यावतीने त्याच्या नागरिकांसंबंधीचे  हेरगिरीचे जाळे एका परदेशी कॉर्पोरेशन कंपनीकडून चालवले जाते आणि त्याचे व्यवस्थापन होते यात नक्कीच कुठेतरी राष्ट्रद्रोह आहेच.

( त्या पत्रकार संघाच्या) चौकशी गटाने उघड झालेल्या त्या ५०,हजार फोन नंबर असलेल्या यादीचे परीक्षण केले आहे.  विश्लेषणात हे समोर आले आहे, की  यातील १ हजारहून जास्त फोन नंबर एनएसओच्या  भारतातील ग्राहकाने निवडले होते. एखादा फोन नंबर खरंच यशस्वीरित्या हॅक केला आहे काय;  किंवा तसा हॅक करण्याचा प्रयत्न झाला आहे काय,  हे केवळ तो फोन फॉरेन्सिक परीक्षणासाठी दिल्यावरच समजू शकते. भारतात, त्यापैकी ज्यांचे असे परीक्षण सुरू आहे त्यातील पुष्कळ फोन पिगॅसस स्पायवेअरने ग्रस्त असल्याचे समोर आले आहे.  त्या उघड झालेल्या यादीत विरोधी पक्षातील राजकारणी, विरोधी विचार असलेले पत्रकार, कार्यकर्ते, वकील, बुद्धिजीवी, व्यवसायिक, आज्ञा न मानणारा निवडणूक आयोगाचा एक अधिकारी, कॅबिनेट मंत्री आणि त्यांचे कुटुंबीय, विदेशी राजनायिक अधिकारी आणि अगदी पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री इम्रान खान यांच्या फोन नंबरचा समावेश आहे.

भारत सरकारच्या प्रवक्त्यांनी ही यादी बनावट असल्याचे सांगून तिचा धिक्कार केला आहे.  भारतीय राजकारणाचा जवळून परिचय असणाऱ्यांच्या हे लगेच ध्यानात येईल, की एखादा कुशल आणि ज्ञानी काल्पनिक  कथा लिहिणारा लेखक देखील इतकी चपखल व विश्वसनीय यादी बनवू शकत नाही,  कि जिच्या मध्ये त्याला सत्ताधारी पक्षासाठी महत्त्वाच्या  असणाऱ्या व्यक्ती  किंवा त्याच्या राजकीय उद्योगांना अपायकारक ठरतील अशा व्यक्तींचा समावेश करणे शक्य होईल. यात अनेक आल्हाददायक अर्थछटा आणि कथा व त्यातील उपाख्याने अगदी खच्चून भरली आहेत. काही अनपेक्षित नावे आहेत. (तर) बरीच अपेक्षित असणारी नावे नाहीत.

आम्हाला असं समजतंय की, निर्धारित फोनमध्ये केवळ एका मिस-कॉल द्वारे पिगॅसस इन्स्टॉल करता येऊ शकते.  कल्पना करा. अगदी एखाद्या आंतरखंडीय बॅलेस्टिक मिसाईल प्रमाणेच (ICBM), मिस-कॉल रुपी क्षेपणास्त्राद्वारे एका अदृश्य स्पायवेअरची सामग्री डागली जात आहे. असे क्षेपणास्त्र की जे कोणत्याही प्रकारच्या लाल फितीची तमा न बाळगता – (म्हणजेच)  ना वॉरंट, ना शस्त्रास्त्र करार, ना निगराणी समिती किंवा कोणत्याही प्रकारच्या नियमनाशिवाय –  लोकशाही आणि विखुरलेल्या समाजांना खिळखिळे करू शकते. अर्थातच तंत्रज्ञान हे मूल्य निरपेक्ष असते. त्यात कोणाचाही दोष नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

२०१७ साली इस्राईल मधील डोर बीचवर, जिथे मोदी-नेत्यानेहू गळा भेट झाली तेंव्हाच एनएसओ आणि भारतादरम्यानचे हे मैत्रीपूर्ण सहकार्य सुरू झाले. (भारतीय माध्यमांनी मोदी-नेत्यानेहू “ब्रोमान्स” असा या भेटीचा उल्लेख केला होता). त्यांनी तेथील वाळूत आपल्या पावलांचा ठश्यांव्यतिरिक्त बरेच काही सोडले होते. त्याच दरम्यान भारतातील हे फोन नंबर त्या यादीमध्ये समाविष्ट होऊ लागले होते.

त्याच वर्षी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे बजेट तब्बल दहा पटींनी वाढविण्यात आले.  वाढीतील  मोठी रक्कम ही सायबर सुरक्षेकरिता प्रदान करण्यात आली. ऑगस्ट २०१९ मध्ये, मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यावर लगेचच, भारताचा युएपीए (Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) हा कठोर असा दहशतवाद-विरोधी कायदा – की ज्या अंतर्गत हजारो लोक विना जामीन तुरुंगात डांबले गेले आहेत – त्याची व्याप्ती  केवळ संस्थापूर्ती मर्यादित न ठेवता त्यात व्यक्तींचाही समावेश करण्यात आला. एक सैद्धांतिक पण महत्त्वाचा तपशील (तो असा की) –  शेवटी संघटना स्मार्टफोन वापरीत नसतात (वापर होतो तो व्यक्तींकडूनच). परंतु त्या जनादेश वाढवू शकतात. आणि बाजारपेठ निर्माण करू शकतात.

या कायद्यातील बदलाबाबतच्या संसदीय चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते, “सर, दहशतवादाचा प्रसार बंदुकांनी होत नसतो, दहशतवादाचे मूळ त्याच्या प्रसारासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रचारात आहे… आणि जर अशा सर्व व्यक्ती या नियुक्त दहशतवादी असतील, (तर) मला नाही वाटत कोणत्याही संसद सदस्यांला काही आक्षेप असेल”.

या मान्सून अधिवेशनात पिगॅसस कांडामुळे  गदारोळ माजला. विरोधकांनी गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला आहे. मोदींचा सत्ताधारी पक्ष, पाशवी संख्याबळाच्या जोरावर सुस्थितीत आहे,  त्याने नवनियुक्त रेल्वे, सूचना व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यावर संसदेत सरकारच्या बचावाची भूमिका सोपविली आहे.  त्यांच्यासाठी हे अपमानजनक होते, कारण उघड झालेल्या त्या यादीत त्यांचाही फोन नंबर होता.

तुम्ही नोकरशाही छाप, लपवाछपवी करणारी, तावातावाने दिलेली वक्तव्यं बाजूला सारली तर तुम्हाला पिगॅससची  खरेदी न केल्याचे एकही स्पष्ट वक्तव्य दिसणार नाही. एनएसओने  देखील अशी विक्री झाल्याचे नाकारलेले नाही. इस्रायली सरकारने स्पायवेअरचा दुरुपयोग झाल्याच्या आरोपांची चौकशी सुरू केली आहे; अशी चौकशी फ्रान्स सरकारनेही सुरू केली आहे.  भारतात (सायबर सुरक्षेसाठी दिलेल्या अतिरिक्त) पैशाचा पाठलाग केल्यास, आज ना उद्या, हे गौडबंगाल उघड होईलच.  परंतु तो धागा आपल्याला पुढे कुठे घेऊन जाईल ?

याचा विचार करा :  १६ कार्यकर्ते, वकील, कामगार संघटनांतील नेते, प्राध्यापक आणि बुद्धिजीवी हे ज्याला आपण भीमा-कोरेगाव केस म्हणतो (BK Case) त्या प्रकरणात काही वर्षे तुरुंगात आहेत. अगदी विचित्रपणे, या सर्वांवर १ जानेवारी २०१८ रोजी दलित व सवर्णांमध्ये झालेल्या हिंसाचाराला चिथावणी दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. भीमा-कोरेगावच्या युद्धाला २०० वर्षे पूर्ण झाल्याने आयोजित केलेल्या स्मरणोत्सवासाठी जेव्हा हजारो दलित जमले होते तेंव्हाची ही गोष्ट. (या लढाईत दलित सैनिक अत्याचारी ब्राह्मण राजवट असणाऱ्या पेशवाईच्या विरोधात लढले होते). या १६ पैकी ८ आरोपींचे व त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांचे फोन नंबर त्या उघड झालेल्या यादीत समाविष्ट आहेत.  या सर्वांचे वा यापैकी काहींचे फोन हॅक झाले होते किंवा तसा प्रयत्न केला गेला होता का, याची खातरजमा केली जाऊ शकत नाही. कारण त्यांचे फोन पोलीसांच्या ताब्यात असल्याने ते फॉरेन्सिक परीक्षणासाठी उपलब्ध नाहीत.

मोदी सरकार ज्यांना शत्रू समजतं त्यांना सापळ्यात अडकविण्यासाठी ते किती अभद्र पातळी गाठू शकतं (अगदी सामान्य पाळत ठेवण्याच्या कृतीच्या कितीतरी पुढे), हे इतक्या वर्षात आपल्यापैकी काही विद्वानांच्या चांगलंच लक्षात आलं आहे. मॅसेच्युसेट्स येथील ‘आर्सेनल कन्सल्टिंग’ या डिजिटल फॉरेन्सिक फर्मचा एक अहवाल ‘वॉशिंग्टन पोस्टने’ नुकताच प्रसिद्ध केलाय, त्यात भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील दोन आरोपी, रोना विल्सन आणि सुरेंद्र गडलिंग यांच्या संगणकातील इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजाचे परीक्षण केले गेले आहे. त्यात तपासकांना हे आढळून आले आहे, की दोन्ही संगणकांमध्ये अज्ञात हॅकर्सने घुसखोरी केली असून ज्या दस्तावेजांमुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालाय ती कागदपत्रे एका गुप्त फोल्डरमध्ये त्यांच्या हार्ड ड्राइव्हवर ठेवण्यात आली होती.  त्यांत ज्याने खळबळ माजवली होती असे एक हास्यास्पद पत्रही होते, त्यात ज्याची नेहमीच वंदता होत असते त्या मोदींच्या हत्येच्या कटाची चर्चा आहे.

आर्सेनल अहवालाचे गंभीर पडसाद उमटूनही ना भारतीय न्यायव्यवस्थेत खळबळ माजली वा तेथील प्रमुख वृत्तपत्रांमधून न्यायासाठी काही हालचाली झाल्या. उलट, त्यांनी हे प्रकरण दाबून टाकण्यासाठी आणि त्याचे संभाव्य परिणाम काबूत ठेवण्यासाठी कठोर मेहनत घेतली. भीमा कोरेगाव प्रकरणातील एक आरोपी, फादर स्टॅन स्वामी, वय ८४ वर्षे, ज्यांनी झारखंडमधील वनवासी आदिवासींच्या जमिनी कॉर्पोरेटने गिळंकृत करू नये म्हणून आपल्या आयुष्यातील काही दशके लढा दिला, त्यांचा कोरोनामुळे तुरुंगातच अत्यंत कष्टदायी असा मृत्यू झाला.  त्यांच्या अटकेच्या वेळीच ते पार्किन्सन्स आजाराने आणि कर्करोगाने ग्रस्त होते.

मग पिगॅससकडे आपण कसं पाहायचं ?   नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून  शासकांनी शासीतांवर पाळत ठेवण्याचा हा जुनाच खेळ आहे अशी शंका घेऊन हे प्रकरण मोडीत काढल्यास ती एक गंभीर चूक ठरेल. ही काही साधीसुधी हेरगिरी नव्हे. आपले मोबाईल फोन हे आपली अगदी घनिष्ठ व्यक्तित्वे आहेत. आपल्या शरीर आणि मनाचा ते एक आयाम बनले आहेत. भारतामध्ये मोबाईलवर बेकायदेशीरपणे पाळत ठेवण्याचा प्रकार नवीन नाही. प्रत्येक काश्मिरीला ते ठाऊक आहे. बहुतेक कार्यकर्त्यांनाही ते अवगत आहे. तथापि, सरकारला आणि कॉर्पोरेशन कंपन्यांना आपल्यावर व आपल्या फोनमध्ये अतिक्रमण करण्याचा कायदेशीर हक्क बहाल करणे म्हणजे स्वेच्छेने स्वतःच्याच व्यक्तित्वाचे हनन करून घेण्यासारखे आहे.

पिगॅसस प्रकल्पात झालेल्या खुलाशामध्ये हे दिसून आले आहे, की पूर्वीच्या हेरगिरी  वा पाळत ठेवणाऱ्या कोणत्याही स्पायवेअर पेक्षा या स्पायवेअरकडून संभवणारा धोका हा अधिक आक्रमक स्वरूपाचा आहे. ज्या गुगल, ॲमेझॉन आणि फेसबुक मध्ये लक्षावधी लोकांचे जीवनमान व आकांक्षा गुंफल्या गेल्या आहेत, त्यांच्या अल्गोरिदमपेक्षाही हे स्पायवेअर अधिक आक्रमक आहे. तुमच्या खिशात एक गुप्तहेर वावरतोय यापेक्षाही ही मोठी बाब आहे. हे म्हणजे अगदी तुमच्याच हृदयाने किंवा त्याहूनही वाईट म्हणजे तुमच्या स्वतःच्या मेंदूने, त्याच्या अगदी आतल्या कानाकोपऱ्यांसहित तुमचीच माहिती (दुसऱ्याला) पुरविण्या सारखे आहे.

पिगॅसस सारखे स्पायवेअर हे ज्या फोनमध्ये त्याने शिरकाव केलाय केवळ त्याच वापरकर्त्यांच्याच नव्हे तर, त्यांच्या मित्रपरिवार व सहकार्‍यांच्या देखील संपूर्ण वर्तुळात घुसून त्या सर्वांनाच राजकीय, सामाजिक आर्थिक बाबतीत धोका पोचवते.

ज्याने जगात इतर कोणाहीपेक्षा, व्यापक स्वरूपात केल्या जाणाऱ्या पाळत-प्रकरणांचा खूप दूरवर आणि खोलवर विचार केला आहे, अशी व्यक्ती म्हणजे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेतील एक असंतुष्ट विश्लेषक – एडवर्ड स्नोडेन होय. अलीकडेच ‘द गार्डियन’ या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने अशी चेतावनी दिली आहे, की “या तंत्रज्ञानाची विक्री रोखण्यासाठी जर तुम्ही काहीच पावले उचलली नाहीत, तर केवळ ५०,हजार नव्हे तर ५० दशलक्ष लोकांना लक्ष केले जाईल आणि हे सर्व आपण कोणीही कल्पना करेल त्याहीपेक्षा खुप लवकर घडून येईल.” आपण तो काय म्हणतोय याकडे लक्ष दिले पाहिजे. तो (व्यवस्थेच्या) आतला माणूस आहे आणि हे सगळे घडताना त्याला दिसतंय.

जवळपास सात वर्षांपूर्वी म्हणजे, डिसेंबर २०१४ मध्ये मी  स्नोडेनला मॉस्कोमध्ये भेटले होते. त्याच्या स्वतःच्याच सरकारने आपल्याच नागरिकांवर जी मोठ्या प्रमाणावर हेरगिरी सुरू ठेवली होती त्याचा तिटकारा आल्याने, त्याने जागल्याच्या भूमिकेतून त्या प्रकरणाला वाच्यता फोडली होती. त्या गोष्टीला साधारण तेंव्हा दीड वर्षे झाले होते. मे २०१३ मध्ये त्याने ‘महापलायन’ केले होते आणि आता त्या परागंदा आयुष्याशी तो हळूहळू  जुळवून घेत होता. मी, डॅनियल एल्सबर्ग  (पेंटॅगॉन पेपर्स प्रकरणातला) आणि जॉन कुसेकने त्याला भेटण्यासाठी मॉस्को गाठले. तीन दिवस, आम्ही एका हॉटेलच्या खोलीत रशियातील त्या कडाक्याच्या हिवाळ्यात, पाळत व हेरगिरीच्या प्रश्नावर बोलत होतो. हे प्रकरण कुठवर जाऊ शकतं? आपल्या हाती काय लागेल? आपलं काय होईल? (इत्यादी).

जेंव्हा पिगॅसस प्रकल्पाची बातमी फुटली, तेंव्हा मी फिरून पुन्हा आमच्या रेकॉर्ड करून ठेवलेल्या संभाषणाची  लिखित  प्रत पाहिली. ती शेकडो  पानांनी भरली होती. माझ्या तर डोक्यावरचे केस उभे राहिले. त्यावेळी जेमतेम तिशीत असणाऱ्या  स्नोडेनने (त्यात एक) भविष्यवाणी केली होती : “हे तंत्रज्ञान बासनात गुंडाळले जाऊ शकत नाही, तंत्रज्ञान नाहीसे होणार नाही… ते अधिक स्वस्त होईल, ते अधिक परिणामकारक बनेल, ते अधिक प्रमाणात उपलब्ध होत जाईल. जर आपण काहीच केले नाही तर, एखाद्या समग्र हेरगिरीचा विळखा असणाऱ्या राज्यात झोपेत चालावं तशी आपली अवस्था होईल. अशा ठिकाणी आपल्याकडे दोन गोष्टी असतील (एक म्हणजे) अमर्याद बळाचा वापर करणारं सामर्थ्यवान राज्य (आणि दुसरी)  त्याच्याठायी असणारी माहिती मिळवण्याची अमर्याद क्षमता (म्हणजे बळाचा वापर नक्की कोणावर करायचा हे देखील त्याला निश्चित अवगत असेल)-   हे मिश्रण खूपच घातक ठरेल… ही असेल आपल्या भविष्याची दिशा.”

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर आपली वाटचाल अशा राज्याकडे सुरू आहे ज्याला लोकांविषयी जे काही माहिती असली पाहिजे ते त्याला माहिती असेल आणि लोकांना मात्र त्या राज्याविषयी कमीत कमी माहिती असेल.  हा असमतोल (आपल्याला) केवळ एकाच दिशेला घेऊन जाईल.  (ती म्हणजे) मारकता आणि लोकशाहीचा अंत.

स्नोडेनचं म्हणणं बरोबरच आहे. हे तंत्रज्ञान बासनात गुंडाळून ठेवलं जाणार नाही. परंतु मुक्त बाजारपेठेद्वारे, अनियंत्रितपणे, कायदेशीर मार्गाचा वापर करून नफेखोरी करण्यासाठी त्याचा वापर होता कामा नये. त्याविरोधात कायदेशीर तरतुदी असाव्यात. राजरोसपणे ते वापरले जाऊ नये. हे तंत्रज्ञान असावे, परंतु त्याचा धंदा नको.

तर मग, आपण कुठे पोहोचतो?  मी म्हणेन, पुन्हा त्या जुन्या धाटणीच्या एका सकारात्मक अशा राजकीय जगात. कारण राष्ट्रवाद, भांडवलशाही, साम्राज्यवाद, वसाहतवाद, वंशवाद, जातिवाद, लिंगभेद असणाऱ्या आपल्या या गुंतागुंतीच्या जगात, कायदेशीर वा बेकायदेशीर मार्गाने या तंत्रज्ञानाचा वापर होतच राहील. तंत्रज्ञान कसेही विकसित झाले तरी, आपली युद्धभूमी हीच राहील. आपल्याला अशा जगात स्थलांतर करावे लागेल जिथे आपल्या फोन सारख्या अत्यंत जवळच्या शत्रु करवी आपल्यावर नियंत्रण आणि वर्चस्व ठेवले जाणार नाही. गुदमरून टाकणारी पाळत ठेवणाऱ्या,  डिजिटल राजवटीच्या बाहेर आयुष्याची पुनर्बांधणी  करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल, तिथेच आपल्याला आपले लढे व सामाजिक चळवळी चालवाव्या लागतील. आपल्या विरोधात हे तंत्रज्ञान  तैनात करणाऱ्या राजवटींची आपण हकालपट्टी केलीच पाहिजे. त्यांची सत्ता-स्तंभावरील पकड  उचकटविण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत, त्यांनी जे काही नष्ट केलंय ते सर्व काही आपण पुन्हा संघटीत करू शकतो आणि त्यांनी जे काही हिरावलंय ते परत हस्तगत केले पाहिजे.

अनुवाद- जयेंद्र वाळुंज

(हा लेख २७ जुलै २०२१ ला लंडन येथील ‘द गार्डीयन’मध्ये प्रकाशीत झाला आहे. (साभार)

लेखाचे छायाचित्र मूळ लेखातील आहे.

मूळ लेख