न्यायाधीशांचे पायही मातीचेच !

भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या विरोधात अलिकडेच झालेले लैंगिक शोषणाचे आरोप आणि या आरोपांबाबतचा त्यांचा दृष्टिकोन या दोन्हींमुळे न्यायसंस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. ज्यावेळी कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात कोणताही कायदा अस्तित्वात नव्हता तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७च्या विशाखा निर्णयाने त्या विषयीचे नियम आणि निकष लागू केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्व संस्थांवर बंधनकारक आहे, न्यायालयांवर सुद्धा! तरीही न्यायाधीश स्वतःचा ‘सर्वसामान्य माणसापेक्षा फार उच्च आहोत’ अशा रीतीने विचार करतात. न्यायालयात महिला कर्मचारीही असणार हे स्वाभाविक आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने, एक पायंडा घालून देण्याचे सोडून, अंतर्गत तक्रारींसाठी नेमण्याची समिती (आयसीसी) कधीच स्थापन केली नाही. एकंदर परिस्थितीचा विचार करता, न्यायालयांमध्ये स्त्रियांचे लैंगिक शोषण होत नाही असा एक समजच जणू अध्यारुत आहे. कामाचे ठिकाण म्हणून ‘न्यायालयं’ ही अन्य कोणत्याही कार्यालयापेक्षा वेगळी नाहीत. फरक एवढाच की त्याच्या प्रमुखपदी न्यायाधीश असतात. न्यायदानाचे पवित्र काम करणार्‍या न्यायदेवतेच्या मंदिरातील हे सत्पुरुष ‘वाईट’ आणि ‘अपवित्र’ गोष्टी करणारच नाहीत, हे जणू अघोषित गृहीतकच असते.

सर्वोच्च न्यायालय. श्रेय – विकीपीडिया

बदलता काळ

कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबतचा (अटकाव, मनाई आणि दुरुस्ती) कायदा संसदेने २०१३ मध्ये केला. परंतु १९९७च्या विशाखा निर्णयामुळे सक्तीची झालेली अंतर्गत तक्रार समिती, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुमारे १६ वर्षे स्थापन केली गेली नाही. हे नियम ६ ऑगस्ट, २०१३ रोजी अधिकृत राजपत्रामध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अंमलात आले.

तक्रारीचे नियम, चौकशी समितीच्या स्थापनेच्या पद्धती, आणि अहवालाचे सादरीकरण या बाबतीतली  कार्यपद्धती आता रूढ झाली आहे. मात्र, जर आरोप कोणतेही न्यायाधीश किंवा भारताचे सरन्यायाधीश यांच्या विरोधात असतील तर काय प्रक्रिया असावी हे या नियमांमध्ये नाही. सेवा नियमांनी बांधल्या गेलेल्या कर्मचाऱ्याला जीएसआयसीसीकडे तक्रार नोंदवता येत नाही.

२२ एप्रिलच्या सकाळच्या, आरोप समोर आल्यानंतरच्या पहिल्याच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांच्या कॉफी मीटिंगच्या संदर्भातील माध्यमांचे अहवाल खजील करणारे होते. ‘महिला कर्मचाऱ्यांद्वारे घाणेरडे आरोप केले जातील अशी सार्वत्रिक भीती आणि अनेक न्यायाधीशांनी त्यांच्या घरी केवळ पुरुष मदतनीस असावेत अशी केलेली विनंती’ हे विशेषत्वाने ठळक झाले. स्त्री कर्मचाऱ्यांनी केलेले आरोप हे निश्चितच खोटे आणि दुष्ट विचारांनी प्रेरित आहेत, असा सर्वमान्य विश्वास त्या मीटिंगमध्ये दिसून आला. का? कारण न्यायाधीश सामान्य लोकांसारख्या कमजोर भावनांच्या आहारी जात नाहीत!

स्वाभाविक मानवी भावना

मानवी मनात कोणत्या भावनांचा खेळ चालू असतो यांचा विचार केला असता आपल्याला प्रेम, माया, सहकार्य, तिरस्कार, हाव, आक्रमकपणा, भीती, मत्सर आणि मोह हे चटकन आठवतात. न्यायदानाच्या क्षेत्रातील वरिष्ठ पदावर एखाद्या माणसाची नियुक्ती करण्यात आली तर ते अचानक सामान्य मानवी भावनांपासून मुक्त होतील असे कसे म्हणता येईल?

उदाहरणार्थ, जेव्हा एखादा वकील आणि न्यायाधीश यांच्यामध्ये वादावादी होते, तेव्हा न्यायाधीश दाखवतात की वादावादीचा त्यांच्यावर काही परिणाम होणार नाही आणि ते केवळ केसमध्ये किती तथ्य आहे यावरच आपला निर्णय देतील. पण भांडणाच्या स्वरुपात वादावादी झाली तर संतुलित विचार आणि विवेक यावर नक्कीच परिणाम होतो. भावनांचा निर्णयप्रक्रियेवर होणारा परिणाम कमी होण्यासाठी ‘परिणाम कबूल करणे’ हे गरजेचे असते. राग आला आहे हे मान्य करून थोडे पाणी पिऊन शांत होणे; अंतिम निकाल लगेच न देता केस स्थगित करणे; किंवा एखाद्या केसमध्ये, अन्य न्यायाधीशाकडून प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकते.

चांगल्या आणि वाईट भावना

भारतीय संस्कृतीत प्रेम हे उच्च आणि कामवासना वाईट असा फरक केला जातो. अनेकदा आपण ज्याला ‘वाईट’ भावना समजतो ती वेगळी करून  दुसऱ्या व्यक्तीवर थोपवतो, ज्याला मानसशास्त्रीय भाषेत intra-psychic process of splitting and projection असे म्हणतात. अशा रितीने आरोप असलेला पुरुष कामवासनेच्या लज्जास्पद भावनेची कबुली देण्याऐवजी, पीडित महिलेवर ती थोपवू शकतो. अनेकदा शोषणाचा आरोप असणारे पुरुष ठामपणे म्हणतात की ‘तिचे’ वागणेउत्तेजक होते; किंवा तिनेच त्यांना उद्युक्त केले किंवा तिनेच असभ्य कपडे घातले होते!

न्यायक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांबरोबर जवळजवळ एक दशक मानस-सामाजिक कार्यशाळा घेतल्यानंतर, ‘मादक’ स्त्रीचे चित्र दाखवल्यास एक थंड प्रतिसाद या सत्रांमध्ये उमटतो. कामवासना लज्जास्पद भावना मानली जाते. कोणीही सहभागी व्यक्ति त्याबाबत बोलणे टाळते. मग या चित्रामुळे माझ्यामध्ये कामवासना निर्माण होते असे मीच म्हणतो. ज्यांना ‘वाईट’ भावना म्हणतो अशा आक्रमकता, हिंसा, हाव, सूडबुद्धी आणि कामवासना यासारख्या भावनांना कबुल करून भावनांना आवर घालणे आवश्यक असते.

न्यायाधीशांचेही पाय मातीचेच आहेत

आपल्यापैकी सर्वांना ‘सगळे जग आपल्या विरोधात आहे’, ‘त्यांना’ आपल्यावर हल्ला करायचा आहे, अशा भावना वाटत असतात. भीतीला ठोस आधार नसेल तर ती अधिक तीव्र होऊ शकते – लहान मुलाच्या भुताबद्दलच्या भीतीसारखी! कोणीतरी अनामिक, हानीकारक शक्ती, न्यायसंस्थेवर आणि विशेषकरून सरन्यायाधीशांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरडाओरडा करण्यापेक्षा खरा सुत्रधार वा  खलनायक ओळखून आणि त्यांची नावे उघड करणे हितावह आहे.

कनिष्ठ महिला कर्मचारी जणू काही वार करायला तयार आहेत आणि तसं करण्याआधी आपणच ते हाणून पाडू असा एक दृष्टिकोन न्यायाधीशांमध्ये निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आपल्यावर अत्याचार झाला असा आरोप करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून काढून टाकणे (किरकोळ अपराधांसाठीही) यासारख्या शिक्षा केल्या जाणे हे त्याच वृत्तीचे द्योतक आहे.

राकेश शुक्ला हे वकील आहेत आणि सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे सदस्य आहेत.

मूळ लेख