न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची मागणी गैर

गेल्या आठवड्यात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र पाठवून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची विनंती केली होती. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ३१ न्यायाधीश असून प्रलंबित हजारो खटले निकालात काढण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढण्याची गरज सरन्यायाधीशांनी या पत्रात अधोरेखित केली.

आजपर्यंत वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. उदा, १९५६मध्ये ११, १९६०मध्ये १४, १९७८मध्ये १८, १९८६मध्ये २६ व २००८मध्ये ३१ न्यायाधीश वाढवले आहे. आता सध्याच्या संख्येत अजून काही न्यायाधीशांची भर असावी असे सरन्यायाधीशांचे म्हणणे आहे.

न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्यानंतर अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेले खटले निकालात निघतील, असे एक गृहितक मांडले जात होते. पण वास्तवात न्यायाधीशांची संख्या वाढवूनही खटले निकालात निघण्याची संख्या काही कमी झालेली नाही. उलट न्यायाधीशांची संख्या वाढल्याने दोन-तीन न्यायाधीशांचे एक पीठ स्थापन करून त्याकडे खटले हस्तांतरित करण्याची एक रित, प्रथा पडली आहे. त्यामुळे न्यायदानात मतमतांतरे आली आहेत वा  विसंगतीही आलेली आहे. त्यामुळे एखाद्या विषयावरचे पूर्वीचे दिलेले निकाल व नंतर दिलेले निकाल यामध्ये एकवाक्यता दिसत नसल्याने काही खटले मोठ्या पीठाकडे देण्याची एक प्रथा पडलेली दिसून येते.

सरन्यायाधीश पीठ ठरवतात व तसे काम संबंधित न्यायाधीशांकडे सोपवतात. या पीठांकडून आलेली मते न्यायालयाकडे राहतात व तशी प्रकरणेही साठत राहतात. त्यामुळे खटल्यांची संख्या वाढत जाते. थोडक्यात हे एक दुष्टचक्र झालेले दिसते.

पूर्वी खटल्यांचे निकाल देताना तो सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांचा एकूण असायचा. पण नंतर खटल्यांची संख्या वाढत चालल्याने सर्व न्यायाधीशांचे एकत्र पीठ बसणे अशक्य झाले आणि ही पद्धत अस्तंगत होत गेली.

काही वर्षांपूर्वी भारतीय राज्यघटनेचे सल्लागार बी. एन. राव यांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश फेलिक्स फ्रँकफर्टर यांनी सर्व न्यायाधीशांकडून प्रकरणे हाताळण्याचा सल्ला दिला होता. हा सल्ला नंतर दुर्लक्षित करण्यात आला.

वसंथकुमार यांची याचिका   

न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे आकलन माजी सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांना आले होते. ते सरन्यायाधीश असताना पुड्‌डूचेरी येथील एक जेष्ठ विधिज्ञ व्ही. वसंथकुमार यांची एक याचिका त्यांच्यापुढे सुनावणीसाठी आली होती. या याचिकेत वसंथकुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची चेन्नई, मुंबई, कोलकाता येथे खंडपीठे असावीत अशी मागणी केली होती. वसंथकुमार यांच्या त्या याचिकेला आणखी एक ज्येष्ठ विधिज्ञ  के. के. वेणुगोपाल यांचे समर्थन होते. वेणुगोपाल या याचिकेत न्यायालयाचे मित्र (अमिकस क्युरी) म्हणून भूमिका बजावत होते.

या विषयातील गुंतागुंत पाहता आणि आपली निवृत्ती लवकर असल्याचे पाहून टी. एस. ठाकूर यांनी ही याचिका घटनापीठाकडे सोपवली आणि हा विषय थंड पडला. कारण ठाकूर यांनी घटनापीठाकडे पाठवलेली याचिका किती महत्त्वाची आहे व त्याने न्यायालयाच्या कामकाजावर किती परिणाम होणार आहे यात पुढील सरन्यायाधीशांनी स्वारस्य दाखवले नाही.

पण या याचिकेतील मागणी ही अत्यंत वेगळ्या स्वरुपाची होती. त्याने न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होणार होता.

वसंथकुमार यांची ही याचिका ‘बिहार लिगल सोसायटी विरुद्ध सरन्यायाधीश (१९८६)’ या खटल्यावर आधारित होती. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालय हे उच्च न्यायालयासारखे अपिल दाखल करून घेणारी न्यायव्यवस्था नसून देशात कायदाधिष्ठित समाज व्हावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालय काम करत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले होते. जेव्हा एखाद्या खालच्या न्यायालयाने वा लवादाने कायद्याचा अर्थ विसंगत काढला असेल तर तो दुरुस्त करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे  आहे, असा या खटल्याच्या निकालाचा आशय होता.

कायदा आयोगाच्या शिफारशी

मध्यंतरी कायदा आयोगाने आपल्या १२५व्या अहवालात उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम व मध्य भारतात ‘फेडरल कोर्ट ऑफ अपिल’ असावीत अशी शिफारस केली होती. आणि जेव्हा एखाद्या खटल्यात घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवत असेल तर त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने या विषयावर निर्णय द्यावा अशी सूचना केली होती. नंतरही आयोगाच्या २२९व्या अहवालात पूर्व, पश्चिम, दक्षिण व उत्तरेत सर्वोच्च न्यायालयाची चार पीठे असावीत अशी शिफारस केली होती. या पीठांनी संबंधित भागातील उच्च न्यायालयातली प्रकरणे हाताळावीत असे म्हटले होते.

वसंथकुमार यांच्या याचिकेला त्या‌वेळचे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी तीव्र विरोध केला होता. तर रोहतगी यांच्या जागी आलेले वेणुगोपाळ यांनी आपली भूमिका मर्यादित ठेवली. कारण त्यांच्या काळात आलेल्या सरन्यायाधीशांनी या मुद्द्यावर विशेष घटनापीठ बसवण्यास स्वारस्य दाखवलं नव्हते.

त्यामुळे एकूणात सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्याने प्रलंबित खटले निकालात निघतील असा दावा करण्यात अर्थ नाही. उलट अशी मागणी केल्याने आहे ती परिस्थिती चिघळेल असे वाटते.

इंदूर महानगरपालिका खटला

सर्वोच्च न्यायालयात दोन किंवा तीन न्यायमूर्तींचे १०-१५ पीठ असतात आणि न्यायमूर्तींची संख्या वाढवल्यास काही पीठ वाढणारच. अनेकवेळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठांकडून परस्परांना छेद देणारे निर्णय दिले जातात. तसाच प्रकार न्यायमूर्तींची संख्या वाढवल्यानेही होणार आहे. त्यामुळे कायद्याचा अर्थ वेगवेगळा काढण्याने त्याचा परिणाम न्यायदानावर होऊ शकतो.

गेल्या वर्षी भूसंपादन कायद्यातील सेक्शन १४वरून सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. अरुण मिश्रा, न्या. आदर्श कुमार गोएल व न्या. मोहन एम. शांतनागौदर या तीन सदस्यीय पीठाचे दुसऱ्या तीन सदस्यीय पीठाशी मतभेद झाले. या पीठाने असे मत दिले की, इंदोर डेव्हलमेंट ऑथॉरिटी वि. शैलेंद्र (मृत) (Indore Development Authority v Shailendra (Dead)) या खटल्यात तीन सदस्यीय पीठाने दिलेला निर्णय कायद्यातील बदलेल्या अनेक तरतूदी पाहून दिला गेलेला नाही.

हा खटला नंतर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी पाच सदस्यीय पीठाकडे मार्च २०१८ रोजी वर्ग केला. पण या पीठाकडे त्याची सुनावणी करण्यासाठी वेळ नाही. मिश्रा यांच्यानंतरचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनाही हा खटला घटनापीठाकडून चालवावा असे वाटले नाही.

जर सरन्यायाधीशांनाच या विषयावर पीठ बसवून हे प्रकरण निकालात काढावे असे वाटत नाही तर नवे न्यायाधीश मिळवून अशा प्रकरणांचा निपटारा कसा लागेल हा प्रश्न आहे.

२०१४च्या भूसंपादनावरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे देशभरातील उच्च न्यायालयांत शेकडो खटले अडकून पडले आहेत. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या २४५ निकालांचे भवितव्य अधांतरी आहे. हे खटले लवकर संपवण्यासाठी घटनापीठाने त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

सध्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याकडे त्यांच्या सेवाकालातले केवळ साडेचार महिने शिल्लक आहेत. त्यानंतर ते निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्या सरन्यायाधीशपदाच्या कार्यकालात अयोध्या प्रकरण सोडल्यास एकही निर्णय घटनापीठाकडून आलेला नाही. त्यामुळे न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची त्यांची मागणी तर्काच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाचे अपयश ठरते.

मूळ लेख