न्यायालयांच्या वार्षिक सुट्ट्या

१३८ आणि १२५! हे असेच कोणतेही आकडे नाहीत. किंवा हा लोकसभेत विरोधी पक्षांना मिळणाऱ्या जागांचा अंदाजही नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाला २०१९ मध्ये इतक्या सुट्ट्या असणार आहेत.

पण थांबा! लगेच काही निष्कर्ष काढू नका. मला न्यायालयाच्या सुट्ट्यांच्या नावाने खडे फोडायचे नाहीत. वास्तविक पाहता, दर वर्षी नवीन वर्षाच्या सुट्टीनंतर कामावर आल्यावर मी पहिली गोष्ट कुठली करत असेन तर ती म्हणजे न्यायालयाचे नवीन कॅलेंडर तपासणे आणि त्यातले सुट्ट्यांचे दिवस पाहणे. त्यात ज्या नेत्यांच्या आणि महात्म्यांच्या जयंत्या शनिवार-रविवारीच येतात त्यांना शिव्याशाप मिळतात. त्यानंतर ज्या दिवसांना सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय या दोन्हींपैकी एकालाच सुट्टी असते त्या दिवसांबद्दल चिडचिड होते. एक जरी न्यायालय उघडे असले तरी आमची सुट्टी बुडते ना! पण मग नंतर ते आनंदाचे सणांचे दिवस येतात. सण साजरे करणाऱ्यांच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे दिवस असतात, पण माझ्या आयुष्यात मात्र आणखी एका सुट्टीचा शुद्ध आनंद देण्याव्यतिरिक्त त्यांचे काही स्थान नसते – उदाहरणार्थ गोवर्धन पूजा!

आपल्या न्यायव्यवस्थेत वसाहती काळापासून चालत आलेल्या सगळ्याच गोष्टींवर मी टीका केली आहे – केसांच्या टोपापासून ते फ्लॅपपर्यंत आणि संबोधनाच्या विचित्र तऱ्हांपासून ते काळ्या कपड्यांपर्यंत. पण ‘न्यायालयाला वार्षिक सुट्टी’ या एका वारशाच्या बाबत मात्र तडजोड करायची माझी इच्छा नाही.

२५ मे ते ३० मे या कालावधीकरिता मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह हे सुट्टीतील न्यायाधीशम्हणून काम पाहणार आहेत या बातमीने सर्वांचेच लक्ष वेधले आणि भुवयाही उंचावल्या. हा एक अतिशय महत्त्वाचा काळ असतो, जेव्हा न्यायालयाला मध्यरात्रीच्या सुनावण्यांसाठी तयार रहावे लागते – जसे मागच्या उन्हाळ्यात न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी, एस. ए. बोबडे आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाच्या नेमक्या सूचनांनीकर्नाटकचे भविष्य निर्धारित केले. खरेच, भारताच्या सर्वोच्च न्यायाधीशांनी सुट्टीच्या काळात काम करणे ही एक अभूतपूर्व गोष्ट आहे. बहुतेक वेळा हे कार्य ‘नव्या’ (ही राजकीय दृष्ट्या उचित संज्ञा आहे, कारण मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या काळात ‘कनिष्ठ न्यायाधीश’ अशी संज्ञा वापरण्यामुळे अनेक वाद निर्माण झाले होते) न्यायाधीशांवर टाकले जाते.

सुट्टीतील ऐतिहासिक खंडपीठे

इतिहासामध्ये, आणि कायदा आणि वकीलांच्या जीवनामध्ये ‘न्यायालयाच्या सुट्ट्यां’नी काय भूमिका निभावली आहे आणि अजूनही निभावत आहेत हे तपासण्यासाठी ही एक चांगली संधी आहे. न्यायालयांच्या दीर्घ सुट्ट्यांची, विशेषतः उन्हाळ्याच्या महिन्यांमधल्या सुट्ट्यांची सुरुवात तेव्हा झाली जेव्हा न्यायालयाच्या खंडपीठांवर भारतीयांपेक्षा ब्रिटिशांची संख्या अधिक असे. ब्रिटिशांना माणसाला भारतातील उष्णता सहन होत नसे. गोरे न्यायाधीश सरळ मायदेशी निघून जात आणि पावसाळ्यात तापमान खाली आल्यानंतरच परतत असत. कोलकाता आणि मुंबईसारख्या उच्च न्यायालयांमधल्या खोल्या प्रशस्त असत, त्यांचे छत उंच असे आणि त्यात भरपूर हवा खेळती राहावी याची दक्षता घेतली जाई. आपण त्या काळाबद्दल बोलतोय ज्या काळात एअर कंडिशनिंगमुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका अजून निर्माण झाला नव्हता.

न्यायालयाच्या सुट्ट्यांचा स्वतःचा इतिहासही मनोरंजक आहे. मुंबईच्या नानावटी प्रकरणासारख्याचएकत्रित बंगालमध्ये खूप गाजलेल्या भवाल संन्यासी प्रकरणामध्येही या सुट्टीचा संबंध आहे. १२ वर्षांनंतर परत आलेला साधू म्हणजेच भवाल इस्टेटचा दुसरा कुमार आहे हे सत्र न्यायालयाने मान्य केले होते. सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश पन्नालाल बोस यांनी तसे निकालपत्र त्यांच्या एकमेव विश्वासू टायपिस्टला तोंडी सांगून टाईप करून घेतले होते आणि कडीकुलुपात बंदोबस्तात ठेवले होते. आपणच कुमार असल्याचा दावा करणाऱ्याचे म्हणणे होते की काही नागा साधूंनी त्याला त्याच्या चितेवरून वाचवले होते आणि स्मृतीभ्रंशामुळे तो आजवर जमीनदारीवरील आपला हक्क सांगायला परत येऊ शकला नव्हता. न्यायाधीशांनाही त्याची ही कहाणी पटली होती.

यावरच्या अपीलाची सुनावणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे झाली. हे तीन न्यायाधीश होते न्या. कोस्टेलो, चारू चंद्र बिस्वास आणि रोनाल्ड फ्रान्सिस लॉज. खंडपीठाने १४ नोव्हेंबर १९३८ पासून १४ ऑगस्ट १९३९ पर्यंत सुनावणी केली. त्यानंतर न्या. कोस्टेलो हे ब्रिटनमध्ये सुट्टीसाठी गेले. तेवढ्यात जागतिक महायुद्ध सुरू झाले आणि त्यांना परतता आले नाही. त्या काळात अजूनही दोन न्यायाधीशांना आदेश देता येत नसे. परिस्थिती अधिक जटिल झाली कारण इतर दोन न्यायाधीशांची मते परस्परांहून वेगळी होती.  त्यामुळे कोस्टेलो यांचे मत अंतिम ठरणार होते.

शेवटी, न्या. कोस्टेलो स्वतः परतू शकले नाहीत तरी त्यांचे मत कलकत्ता न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि निकाल “कुमाराच्या तोतयाच्या” बाजूने लागला. पण वकील तर वकील असतात, त्यांनी राणी बिभावतीला, कुमाराच्या ‘विधवेला’ या निर्णयाच्या विरोधात प्रीव्ही कौन्सिलमध्ये अपील करण्याचा सल्ला दिला. त्यांचा दावा असा होता की कोणत्याही न्यायाधीशाला विचारविमर्श करण्याची संधी मिळाली नव्हती. तसेच इतर दोघांच्या निकालांचा संदर्भ न घेता दिलेले कोस्टेलो यांचे मत ‘वैध’ निकाल मानले जाऊ शकतो का असा त्यांचा दुसरा मुद्दा होता.

प्रीव्ही कौन्सिलने या खटल्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला. मात्र या विजयाची बातमी ऐकली त्याच दिवशी संन्याशाचा राजकुमार झालेल्या या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. आणि तेसुद्धा कालीमातेचे आभार मानण्यासाठी तो मिठाई घेऊन तिच्या दर्शनाला मंदिरात जात असताना. तीन वेळा हार पत्करूनही आपल्या म्हणण्यावर ठाम असणाऱ्या बिभावतीने शेवटपर्यंत ती व्यक्ती आपला पती असल्याचे मान्य केले नाही आणि तत्त्वनिष्ठपणे मृत वादीकडून वारसाहक्काने मालमत्ता स्वीकारायला नकार दिला.

दुसरी एक न्यायालयाच्या सुट्टीबाबतची नमुनेदार कहाणी म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या अपात्रतेबद्दलचा खटला. भवालनंतरचा सर्वात सनसनाटी निकाल आपल्या भावी कारकीर्दीचा विचार न करता न्यायमूर्ती जगमोहन लाल सिन्हा यांनी दिला. राज नारायण यांच्या निवडणूक याचिकेवर १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांना अपात्र घोषित केले. जरी न्यायालयाने स्वतः २० दिवसांसाठी आपल्या आदेशाला एकत्रित स्थगिती (blanket stay) दिली असली तरी सुट्टीतील खंडपीठावरील न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर यांची परिस्थिती अवघड होती. दोन्ही बाजूंनी त्यांना तितकाच ठोस युक्तिवाद ऐकावा लागत होता.

पंतप्रधानांच्या बाजूने नानी पालखीवाला युक्तिवाद करत होते. त्यांच्या मते, संपूर्ण स्थगिती न देणे म्हणजे विनाशच (doom) होता. राज नारायण यांच्या वतीने बाजू लढणारे शांती भूषण ठामपणे सांगत होते की लोकशाहीमध्ये कोणीही व्यक्ती अपरिहार्य (indispensable) नसते. त्या एकट्या न्यायाधीशांनी शांतपणे दोन्ही बाजूंचे लांब लांब युक्तिवाद ऐकून घेतले. श्रीमती गांधी यांना संसदेत हजर राहण्याची परवानगी देणारा परंतु मतदानाची परवानगी नाकारणारा न्यायमूर्ती अय्यर यांनीकाढलेला तोडगापंतप्रधानांना पचणारा नव्हता. तीन दिवसांनंतर, २८ जून, १९७५ रोजी टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये “O’ Cracy, DEM, beloved husband of T. Ruth, mother of Faith, Hope and Justicia” यांच्या मृत्यूची बातमी छापली गेली. त्यांचा २५ जून, १९७५ रोजी मृत्यू झाला होता.

सुट्ट्या वाईट आहेत का?

मागच्या काही वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयांच्या सुट्ट्यांच्या बाबतीत लक्षणीय सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. उन्हाळ्याची सुट्टी बरीच मर्यादित करण्यात आली आहे. तसेच, दोन्ही बाजूंच्या वकीलांच्या संमतीने, जुनी प्रकरणे सुट्ट्यांच्या दरम्यान सुनावणीसाठी आणली जात आहेत. तरीही अजूनही शाळेच्या मुलांपेक्षाही न्यायालयांना जास्त सुट्ट्या असतात हे मी मान्य करायला तयार आहे!

पण सुट्ट्या कमी करून भारतात न्यायदानाला होणारा उशीर कमी केला जाऊ शकेल का? अर्थातच आम्ही बुद्ध पौर्णिमेला निवांत घरी बसलो असताना ज्यांना कामावर जावेच लागते अशा ‘सर्वसामान्य’ नोकरदारांकडून मारले जाणारे टोमणे कमी होतील. विनोदाचा भाग सोडून देऊ, पण आपल्या अनेक सुट्ट्यांमुळे आपल्या न्यायाधीश, वकील आणि एकूण न्यायव्यवस्थेची जी बदनामी केली जाते ती न्याय्य नाही. अनेकांना माहीत नसेल, पण याच सुट्टीच्या काळात अनेक न्यायाधीश राखून ठेवलेले निकाल लिहून  पूर्ण करतात; सार्वजनिक बैठका किंवा प्रशिक्षणे पूर्ण करणे यासारख्या न्यायालयाच्या बाहेरच्या कामांना उपस्थित राहतात.

तसेच, न्यायप्रक्रियेतील प्रत्येकाला हे माहीत असते की त्यांचे खरे काम रोजच्या ‘तारखांच्या’ कामातून दमून परत आपल्या ऑफिसमध्ये आल्यानंतरच सुरू होते. तिथेच त्यांना आशिलांबरोबर बैठका, ड्राफ्टिंग आणि वेगवेगळ्या न्यायालयांनी दिलेल्या निकलांचा अभ्यास याकरिता तयारी करावी लागते. मला तर असे लक्षात आले आहे की सुट्ट्यांच्या दिवशी आम्ही अधिक कार्यक्षमतेने काम करतो – विशेषतः आम्हाला स्वतःला सुट्ट्या साजऱ्या करायच्या नसतात त्यावेळी!

आपल्या सुट्ट्यांवर देशभरातून हल्ला केला जाण्याबाबत धोकादायक हालचाली सुरू आहेत; अनेक सत्रांमध्ये ‘रात्रीची न्यायालये’सुद्धा भरवली जातील असे ऐकायला येत आहे. या कल्पना कितपत परिणामकारक ठरतील ते मला माहीत नाही. अगोदरच पूर्वीच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या आवाहनावरून अनेक उच्च न्यायालयांनी जुनी गुन्हेगारी प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी शनिवारी काम करण्याची सुरुवात केली आहे. वकीलांचे आत्ताचे काम ज्या प्रकारे चालते त्यामध्ये काही अकार्यक्षमता अंतर्भूत आहेत, जसे की –

अ – प्रकरणाच्या सुनावणीकरिता कालमर्यादा नाही. अमेरिकेमध्ये तेथील सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही    बाजूंना युक्तिवादाकरिता ३० मिनिटेच देते, मग तो खटला कितीही महत्त्वाचा असो.

ब.- खटल्याच्या सुनावणीकरिता निश्चित वेळ नाही. हे पहिल्या मुद्द्याचाच भाग आहे. खटल्याच्या      सुनावणीकरिता कालमर्यादा नसल्यामुळे खटला किती काळ चालेल याची कुणालाच कल्पना     नसते. अगदी सर्व गॅजेट्स आणि ऍप्स वापरणाऱ्या आजच्या वकिलांनासुद्धा ‘अंदाज-भाकितां’चा खेळच करावा लागतो.

क.- निवेदन-पत्रांची संस्कृती नाही. अमेरिका आणि इतर पश्चिमी न्यायालयांमध्ये, बरेचसे युक्तिवाद  लिखित, संक्षिप्त निवेदनांमधून होतात. भारतामध्ये बहुतेक वकील तोंडी युक्तिवादाला प्राधान्य     देतात, ज्यामुळे मौल्यवान वेळ वाया जातो. लिखित स्वरूपातील युक्तिवादामध्ये तो सहज वाचू        शकतो.

ड. – कागदांना हद्दपार करणे अजूनही एक स्वप्नच राहिले आहे. अनेक न्यायालयांमधून कागद हद्दपार केले गेले आहेत, परंतु बहुसंख्य न्यायालये आणि वकील अजूनही प्रत्यक्ष फाइली आणि कागदांची बाडे यावरच अवलंबून असतात. यामुळे वकिलांची कार्यक्षमता आणि न्यायालयांची क्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी होते. अनेकदा, जागा आणि साठवणीच्या साधनांच्या समस्यांमुळे खटल्यांची    सुनावणी होत नाही, कारण फाईल्स सहज उपलब्ध नसतात.

छोटे छोटे उपाय केले जात आहेत. अनेक न्यायालयांनी वेळाचे वाटप (time bands) केले आहेत. यामुळे न्यायालयातील गोंधळ कमी होतो आणि वकीलांनाही त्यांच्या दिवसाचे नियोजन करणे सोपे जाते तसेच, न्यायालये वकिलांनी लिखित कागद द्यावेत असे आवश्यक करत आहेत. मात्र तरीही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पडून असलेली प्रकरणे आणि दाखल होणारी प्रकरणे पाहता, आपल्या देशातल्या इतर गोष्टींप्रमाणेच जे करता येऊ शकते आणि जे केले जाते ते कमीच आहे.

संपूर्ण न्यायालयीन संस्कृतीमध्ये मोठा बदल न करता, केवळ सुट्ट्या कमी केल्या तर थकलेल्या आणि चिडलेल्या वकिलांची संख्या तेवढी प्रचंड वाढेल. सुट्ट्या केवळ वकिलांसाठीच मौल्यवान नाहीत, तर दिल्लीसारख्या ठिकाणी सुट्ट्यांनंतरची दिखाऊगिरीसुद्धा एक समृद्ध वारसाच आहे. फार पूर्वी स्वित्झर्लंड आणि पॅरिसच्या सहलींच्या गप्पांमध्ये मीही निरागसपणे भाग घेऊन हसे करून घेतले होते. मला वाटले होते अंकोरवाटच्या माझ्या अनोख्या सहलीमुळे मलाही थोडा भाव मिळेल.

आता आमच्याकडे इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक आहे. आता आम्हाला इतर वकील आणि आशीलसुद्धा सुट्टीत नक्की काय करत आहेत याचा मागोवा घेता येतो. मला आठवतंय, माझे एक आशील नेहमी माझ्या कार्यालयात येताना एका जुनाट गाडीतून यायचे आणि पैशांचा विषय निघाला की डोळ्यातून पाणी काढायचे…पण एक दिवस त्यांनी मला फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवण्याची चूक केली. मग काय, मी जाणीवपूर्वक त्यांची सगळी पेजेस धुंडाळली आणि मला त्यांचे दक्षिण फ्रान्समधले फोटो सापडले!

म्हणूनच, ज्यांना किमान वेतन नाही, सामाजिक सुरक्षा नाही, नोकरीसारखी ठराविक वर्षे कामाची शाश्वती नाही, निश्चित उत्पन्न नाही अशा आम्हा वकिलांना निदान या एका गोष्टीचा – आमच्या वार्षिक सुट्ट्यांचा तरी दिलासा असू द्या! आम्हाला मधून मधून असे ताजेतवाने होऊन येऊ द्या, मग आम्हीही न्यायासाठी आमच्याकडे येणाऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ दिसतील असे वचन देतो.

जुमला? तो आम्हाला माहीत आहेच, पण तुम्ही आपले आपले अंदाज करा!

संजय घोष हे दिल्ली येथील कामगारविषयक क्षेत्रातील वकील आहेत.