आश्चर्य जनतेच्या कौलाचे नव्हे, न्यायालयीन कौलाचे वाटायला हवे !

प्रचाराची आघाडी वगळता सगळ्याच आघाड्यांवर अपयशी ठरलेल्या मोदी सरकारला निवडणुकीत मिळालेल्या प्रचंड मत समर्थनाने अनेकजण आश्चर्यचकित झाले आहेत. जनमताचा अर्थ कळण्याच्या पलीकडचा असल्याने ईव्हीएमला दोष देऊन बरेच राजकीय कार्यकर्ते, नेते आणि त्यांचे समर्थक मोकळे होत आहेत. जनतेच्या निवडणूक कौलाचा अभ्यास केला तर बरेचसे कौल तर्काच्या कसोटीवर उतरत नाहीत. बहुतांश वेळा सत्ताधाऱ्यांवरील खऱ्या-खोट्या कारणांवरून आलेल्या रागातून जनमताचा कौल विरोधात जातो. बहुतांश वेळा अनुकूल कौल मिळतो तो भावनिक मतदानातून. यापूर्वीही सांगण्यासारखी उपलब्धी नसताना काँग्रेसच्या बाजूने लोकांनी कौल दिला आहे. उपलब्धी पाहून लोकांनी कौल देण्याची अपवादात्मक उदाहरणे आहेत. अशा उदाहरणात ठळकपणे उल्लेख करता येईल अशी निवडणूक म्हणजे २००९ सालची सार्वत्रिक निवडणूक आहे. या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालाने करिष्माई व्यक्तिमत्व नसतानाही डॉ. मनमोहनसिंग दुसऱ्यांदा पंतप्रधान बनले. एरव्ही उपलब्धीपेक्षाही निवडणुकीत हाती असलेल्या संसाधनाला अधिक महत्त्व असते. आजवर आर्थिक संसाधनाचा प्रभाव निवडणुकीत काम करीत आला होता. संस्थागत साधनांची मोठी भूमिका या ताज्या लोकसभा निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. या संस्थागत साधनात फक्त निवडणूक आयोगच नाही तर सीबीआय, ईडी यासारख्या संस्थाचा समावेश करावा लागेल. यादी एवढ्यावरच थांबत नाही. प्रसिद्धी माध्यमे आणि न्यायसंस्था याचाही समावेश करावा लागेल. न्यायसंस्थेच्या उल्लेखाने अनेकांना आश्चर्य वाटेल. अनेकांना हा उल्लेख रुचणार आणि पटणार नाही. असा उल्लेख करतांना न्यायसंस्थेची निवडणुकीत सक्रीय भूमिका होती असे मलाही म्हणायचे नाही.

पण न्यायालयाची सक्रियता वाढल्यापासून न्यायालयीन निर्णयाचा आणि न्यायपीठावरून होणाऱ्या शेरेबाजीने लोकमत प्रभावित होत आले आहे. आश्चर्यकारकरित्या न्यायालयीन निर्णयाचे सर्व फासे मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या बाजूने पडत आले आहेत! फासे उलट पडले की काय होते याचा अनुभव डॉ. मनमोहनसिंग आणि काँग्रेसने २०१४च्या निवडणुकीत घेतला आहे.

फक्त न्यायालयीन ताशेरे आणि निर्णय डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या पतनास कारणीभूत ठरले असे म्हणता येणार नाही. त्यासाठी इतरही बरीच कारणे आहेत हे खरे असले तरी त्या सरकारबद्दल न्यायालयात जे काही बोलले गेले , निर्णय दिले गेले त्यामुळे डॉ. मनमोहनसिंग सरकार जनतेच्या नजरेतून उतरले. त्या सरकारच्या बाबतीत जे बोलले गेले, जे निर्णय दिलेत ते चूक की बरोबर या वादात न शिरता एक गोष्ट निश्चितपणे सांगता येते की ज्या कारणावरून डॉ. मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा मलीन झाली तशी परिस्थिती मोदीकाळात अस्तित्वात असूनही पंतप्रधान मोदी यांची प्रतिमा मात्र मलीन झाली नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुख्य सतर्कता आयुक्तांची (सीव्हीसी) नियुक्ती.

हे प्रकरण महत्त्वाचे आहे कारण डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या पराभवाची बीजे यात दडली आहेत. २०११ साली डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समितीने पी. जे. थॉमस या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याची सतर्कता आयुक्तपदी नियुक्ती केली. यांच्यावर केरळ सरकारात काम करताना पामऑईल आयातीत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होता. १०-१२ वर्षापूर्वीच्या आरोपावर कोर्टाने निर्णय दिला नाही. सतर्कता आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यावर त्या आरोपाच्या आधारे जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली. आरोपात तथ्य आहे की नाही हे सिद्ध व्हायचे असले तरी असे आरोप असणारी व्यक्ती या पदासाठी अयोग्य असल्याचे मतप्रदर्शन केले. निष्कलंकित व्यक्तीचाच अशा पदांसाठी विचार व्हायला पाहिजे असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह होता. अशी व्यक्ती नोकरशाहीत सापडत नसेल तर नोकरशाहीच्या चौकटीबाहेरची व्यक्ती सरकारने शोधावी असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने थॉमस यांची नियुक्ती रद्द करून डॉ. मनमोहनसिंग सरकारला मोठा धक्का दिला. या प्रकरणाची त्यावेळी माध्यमात जी चर्चा झाली त्याने डॉ. मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा मलीन झाली.

भ्रष्टाचारविरोधी संस्थावर बाहेरचा माणूस नेमता येईल, असा निर्णय दिल्याने या निर्णयातूनच प्रेरणा घेवून लोकपाल आंदोलनाचा जन्म झाला आणि पुढचा सरकारच्या पतनापर्यंतचा इतिहास सर्वाना माहीत आहेच. सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने जेव्हा सध्याचे सतर्कता आयुक्त चौधरी यांची नियुक्ती केली तेव्हा त्यांच्या नियुक्तीलाही जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले. याचिकेतून त्यांच्या विरोधातील गंभीर आरोपांची माहिती देण्यात आली. यावेळी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बेदाग’ व्यक्ती आहे की नाही हे न बघताच तांत्रिकदृष्ट्या नियुक्ती बरोबर आहे की नाही एवढेच पाहिले आणि सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. थॉमसप्रकरणी मनमोहनसिंग यांची नाचक्की झाली तर गंभीर आरोपाचे धनी असलेल्या चौधरी यांच्या नियुक्ती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बदललेल्या भूमिकेने पंतप्रधान मोदी ‘बेदाग’ बाहेर पडले. न्यायालयाच्या तडाख्यातून वाचण्याचे किंवा न्यायालयीन निर्णय मोदी सरकारच्या पथ्यावर पडल्याचे हे काही एकमेव उदाहरण नाही. अशा निर्णयाची मालिकाच पाहायला मिळते.

मोदी-शाह यांच्या जवळचा अधिकारी अशी ख्याती असलेल्या राकेश अस्थानाची सीबीआयमध्ये नियुक्ती करण्यात आली तेव्हा त्यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यांच्यावर असलेल्या आरोपाची जंत्री सादर करण्यात आली. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपांचा विचार न करता त्यांची नियुक्ती वैध ठरविली. पुढे तत्कालीन सीबीआय संचालक आलोककुमार आणि अस्थाना यांच्यात वाद निर्माण झाला तेव्हा झालेल्या सीबीआय तपासात त्यांच्यावरील आरोपात सकृतदर्शनी तथ्य असल्याचे निदर्शनास आले. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच आरोपाची दखल घेवून त्यांची नियुक्ती रद्द केली असती तर सीबीआय वाद निर्माण झाला नसता. ज्यांच्यावर आरोप आहेत अशा अधिकाऱ्याची उच्चपदी का नियुक्ती करता असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला विचारला नाही. पुढे केंद्रसरकारने सीबीआय संचालक आलोककुमार यांना अवैधरित्या पदावरून दूर केले त्या विरुद्धची आलोककुमार यांची याचिका ज्या पद्धतीने हाताळली ती पद्धत न्यायसंगत आणि न्यायिक प्रक्रियेला धरून नव्हती. उच्चाधिकार प्राप्त निवड समितीने दोन वर्षासाठी नियुक्त केलेल्या सीबीआय संचालकाला निवड समितीच्या अनुमती शिवाय पदावरून दूर करता येते का एवढ्याच मुद्द्यावर निर्णय अपेक्षित असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आलोककुमार यांच्याच चौकशीचा घाट घातला.

सीबीआय प्रकरणात सरकार दोषी नाही तर आलोककुमारच दोषी आहेत असा समज व्हावा, अशी या प्रकरणाची हाताळणी होती. चौकशीचा विचार मधेच सोडून देवून एकदाचा सरकारला मुदतीआधी सीबीआय संचालकाला बरखास्त करण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला. इथेच सर्वोच्च न्यायालयाचे काम संपले होते.

पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पदावर ठेवायचे की नाही यावर निर्णय घेण्यासाठी एक आठवड्याच्या आत बैठक बोलावण्याचा आदेश दिला. सरकार पक्षाची किंवा इतर कोणाचीही अशी मागणी नसताना दिलेल्या आदेशाने सरकार अडचणीतून मुक्त झाले. आलोककुमारची आणि त्यांच्या याचिकेची अशी विल्हेवाट लावल्यानंतर इतर सीबीआय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाची, सीबीआयमध्ये सरकारच्या हस्तक्षेप आणि दबावाविरुद्ध केलेल्या याचिका विचारात घेवून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलाच नाही. सीबीआयचे डीआयजी मनोज कुमार सिन्हा यांनी त्याच वेळेस सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पंतप्रधान कार्यालयाकडून आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांचेकडून अस्थाना यांच्या तपासात अडथळे आणल्या गेल्याचा प्रतिज्ञापत्रातून आरोप केला. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात डोवल यांचे खेरीज एक केंद्रीय मंत्री, कॅबिनेट सेक्रेटरी, कायदा विभागाचे सचिव यासारख्या मोठ्या पदांवरील व्यक्तींनी दबाव आणल्याचा व तपासात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप आहे. या याचिकेची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली नाही. याचिका फेटाळली नाही आणि सुनावणीसाठीही घेतली नाही. एकप्रकारे या लोकांच्या कृष्णकृत्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पांघरूण घातले.

याउलट डॉ. मनमोहनसिंग सरकार काळातील एक उदाहरण आहे. तत्कालीन सीबीआय संचालकांना बोलावून त्यांच्या ताब्यात असलेला कोळसा घोटाळासंबंधीचा एक अहवाल तत्कालीन कायदेमंत्री अश्विनीकुमार यांनी बघितला म्हणून केवढा गदारोळ उडाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मनमोहन सरकारला धारेवर धरले होते आणि तेव्हाचे कायदेमंत्री अश्विनकुमार यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. मोदी सरकारच्या काळात सीबीआयमधील हस्तक्षेपाबाबत कोणाला राजीनामा द्यावा लागला नाही. डोवल यांना तर राज्यमंत्री पदावरून कॅबिनेट मंत्रीपदाची बक्षिसी मिळाली.

मोदी सरकार आल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारवरची शेरेबाजीच थांबली नाही तर अमित शाह यांच्या मुक्ततेपासून ते राफेलमध्ये दोषमुक्त असण्यापर्यंत प्रत्येकच निर्णय मोदी सरकारच्या अनुकूल लागला आहे. न्यायालयाने मनमोहनसिंग यांच्या समोरील अडचणी प्रत्येकवेळी वाढविल्या आहेत तर मोदींना प्रत्येकवेळी दिलासा मिळत गेला आहे.

न्यायालयाचा कोणाला अडचणीत आणण्याचा किंवा कोणाच्या अडचणी दूर करण्याचा हेतू नसणार हे उघड आहे आणि हेही तितकेच उघड आहे की मनमोहनसिंग सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळत गेली तशी फटकार मोदी सरकारला मिळत गेली असती तर जनतेचा कौलही वेगळा असता!

सुधाकर जाधव, राजकीय विश्लेषक आहेत.