राज्यात ओबीसी आयोगाची स्थापना

मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय ओबीसी समूहांच्या राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दि. ११ मार्च २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” स्थापन केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून निवेदने, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. दिनांक २८ एप्रिल २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे मत आयोगासमोर मांडण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण राजकीय पक्षांना देण्यात आले होते.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, जनता दल (सेक्युलर), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि आम आदमी पार्टी अशा १० राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून त्यांच्या पक्षाची यासंदर्भात भूमिका आयोगासमोर मांडली आणि लेखी निवेदनही सादर केले आहे. या सर्व पक्षांच्या निवेदनाची योग्य ती दखल आयोग घेत असल्याची माहिती आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी दिली आहे.