ओबीसी आरक्षण : राज्य सरकार अध्यादेश काढणार

मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील निवडणुका स्थगित ठेवता येणार नाहीत, असे सांगत निवडणूका घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबितच असल्यामुळे राज्यामध्ये असंतोष होता. त्यामुळे राज्य सरकारने ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या अधीन राहून ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

छगन भुजबळ यांनी सांगितले, “२३ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून सादर केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. मात्र काही जिल्ह्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यावर त्वरीत निर्णय घेणे गरजेचे होते. त्यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर आणि इतर सर्व पक्षांसोबत दोन वेळा चर्चा झाली. तामिळनाडू, आंध्र या ठिकाणी त्यांनी ५० टक्के आरक्षणाच्या आधीन राहून अध्यादेश काढले. त्यानुसार तिथे निवडणुका सुरू आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात १० ते १५ टक्के ओबीसींच्या जागा कमी होतील, पण इतर राज्यांनी जसे अध्यादेश काढले, तसाच अध्यादेश काढण्याचा निर्णय झाला आहे.”

“आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि इतर काही राज्यांनी अध्यादेश काढून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमध्येच ओबीसींना आरक्षण दिले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. हाच अध्यादेश सध्याच्या पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांना देखील लागू असेल. अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाईल. बाकीचे उरलेले आरक्षण काही ठिकाणी २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के असे आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. या सगळ्यामध्ये १० ते १२ टक्के जागा ओबीसी समाजाच्या कमी होणार आहेत. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा या १० ते १२ टक्के जागा कमी झाल्या तरी बाकीचे आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलले आहे”, असे भुजबळ यांनी सांगितले.

भुजबळ पुढे म्हणाले, की ज्या ठिकाणी ओबीसी जागा आहे, तिथे ओबीसी उमेदवारच उभा केला जायला हवा, असे आमचे म्हणणे आहे. आधी काही ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेल्यामुळे काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. ओबीसींचे आरक्षण तेवढेच होते. पण आदिवासी समाजाचे आरक्षण काही जिल्ह्यांमध्ये वाढले. त्यामुळे ओबीसींच्या तेवढ्या जागा कमी झाल्या.