ओला, उबर आणि नया दौर

गेल्या आठवड्यात आपल्या अर्थमंत्र्यांनी असं विधान केलं की मिलेनियल्स, म्हणजे या सहस्त्रकाच्या सुरुवातीला तारुण्यात आलेली पिढी, गाड्या विकत घेण्याऐवजी ओला/उबर वापरते आणि म्हणून गाड्यांची विक्री घटली. नेटवर या टिप्पणीवर एकच गहजब उठला. कुचेष्टेपासून संतापापर्यंत असंख्य प्रतिक्रिया आल्या. भावनिक मुद्दे आणि राजकीय भूमिका बाजूला ठेवली तर असं लक्षात येईल की अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या विधानात काही तथ्य आहे. किंबहुना खुद्द सॅम पित्रोदांनी मे 2016 ला पुण्यात केलेल्या भाषणात, तंत्रज्ञानामुळे पारंपरिक उद्योगात काय उलथापालथ होऊ शकते, याचं सुंदर विवेचन केलेलं होतं. शिवाय येऊ घातलेल्या बीएस 4 नॉर्मसमुळेही मागणीवर मोठा परिणाम झालेला आहे, हे सत्यच आहे. पण हे संपूर्ण सत्य नाही! निव्वळ वाहन क्षेत्र मंदावलं असतं, तर या युक्तिवाद चालून गेला असता, पण घरं विकली जात नाहीत, लघुउद्योग बंद पडतायत, बिस्किटं बनवणारे कण्हतायत, वस्त्रोद्योग धोक्यात आहे, निर्यात मंदावल्ये, असलेली क्षमता 75% हुन कमी वापरली जाते, कर्ज दुरापास्त झाल्येत, करवसुली घटल्ये…. या सगळयांकडे एकत्र पाहिलं, तर ही मंदी तंत्रज्ञानामुळे आलेली नाही, हे मान्य करावंच लागतं.

मग कशामुळे आल्ये? ते समजून घ्यायचं तर गेल्या आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या वाहन क्षेत्राच्या एका परिषदेचा किस्सा आठवायला हवा. ‘आरबीआयने दर घटवले, इतर आर्थिक उपाययोजना केल्या, तरी वाहनक्षेत्रात मंदी का आहे?’, असा (भाबडा!) प्रश्न अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकुरांनी विचारला. त्यावर एका उद्योजकाने ताडकन उभं राहून ‘तुम्ही नोटबंदी केल्यामुळे लोकांकडे पैसे शिल्लक नाहीत.’ असं प्रत्युत्तर दिलं. यातलं आर्थिक तथ्य बाजूला ठेवू. पण उद्योगक्षेत्रात कोणीतरी प्रत्यक्ष राज्यमंत्र्याना उलटून उत्तर दिल्याची गेल्या कित्येक वर्षातली ही पहिली घटना असेल आणि त्यातच या मंदीच्या मागचं सत्य उघड होतं. नोटबंदी आणि जीएस्टीची फसलेली अंमलबजावणी यातून मागणी घटली. ती वाढवायची तर शेतमालाला किंमत द्यायला हवी ती मिळत नाही. (जाताजाता लक्षात घ्यायला हवं, की शेतमालाला किंमत दिल्यानंतर देशभरात मागणी घटत असताना छत्तीसगढमध्ये वाढल्ये!) थोडक्यात, तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे वाहनांची विक्री कमी झालीही असेल, पण त्यामुळे आर्थिक मंदीचं सावट आहे, हा युक्तिवाद नक्की निकालात काढता येईल.

पण या निमित्ताने दोन व्यापक पैलूंकडे नीट पाहायला हवं. एक म्हणजे तंत्रज्ञान आणि मागणी यांचा परस्परसंबंध आणि दुसरं म्हणजे तंत्रज्ञान आणि रोजगार यातील नातं…!

यातला पहिला मुद्दा आहे, तंत्रज्ञान आणि मागणी… तंत्रज्ञानामुळे मागणी कधी घटते? जेव्हा तंत्रज्ञानामुळे एखाद्या वस्तू किंवा सेवेचा नवा पर्याय तुलनेत स्वस्त किंमतीत निर्माण होतो. त्यातून जुन्या पर्यायाची मागणी घटते, हे खरं. पण नव्या पर्यायाची मागणी, किंमत कमी असल्यामुळे, संख्येने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होते. साहजिकच अर्थव्यवस्थेवर एकूण परिणाम हा वाढीचाच होतो. एक उदाहरण द्यायचं, तर नाक्यावरचा पानवाला पोस्टाचे स्टॅम्पस, इनलँड लेटर्स नाहीतर पोस्टकार्ड विकत असे, हे आठवत असेल. इंटरनेट आणि मोबाईलने पत्र ही संकल्पना कालबाह्य केली. या सगळ्या वस्तूंची मागणी एव्हढी घटली की बऱ्याच पानवाल्यानी त्या ठेवायच्या बंद केल्या. पण त्याचवेळी सिमकार्ड, प्रीपेड रिचार्ज याची मागणी वाढली. किंबहुना पत्र लिहूही न शकणारे निरक्षर प्रीपेड रिचार्ज करतात. त्यामुळे एकूण मागणी वाढली.  पानवाल्याचा धंदा बंद पडला नाही, अजून जोमाने वाढला. हे उदाहरण थोडं ढोबळ वाटेल. पण अजून अधिक ठोस आकडेवारी घेऊन आणि पूर्वीच्या अनेक अनुभवातून अर्थशास्त्र हे सिद्ध करू शकतं की तंत्रज्ञानातून अर्थव्यवस्था मजबूत होते, मंदी येत नाही.

तोच मुद्दा तंत्रज्ञान आणि रोजगाराचा आहे. यापूर्वी देशात कॉम्प्युटर आणि मोबाईल क्रांती झाली. अनेक जुन्या नोकऱ्या गेल्या. पण नव्यांनी त्याची जागा यशस्वीपणे भरून काढली. ऐंशी आणि नव्वदीच्या दशकात बँकेत कारकून असणाऱ्या आईबापाची लेकरं, नव्वदीनंतर खाजगी बँकांत सॉफ्टवेअर तज्ञ नाहीतर एक्झिक्युटिव्ह म्हणून अधिक पगाराची नोकरी मिळवू शकले. ओला/उबरने हे घडतंय का? आता हे लक्षात घेणं फारच रंजक आहे, की ओला आणि उबरने सुरुवातीला चालकांना भरपूर उत्पन्न मिळवून दिलं. पण गेल्या दोन वर्षांपासून हेच चालक संप करतायत. त्यांचं उत्पन्न घटलंय आणि कित्येक बाबतीत तर ते ओला/उबर सोडूनही देतायत. त्यामुळे ग्राहकांना वाट पाहायला लागणारा वेळ वाढतो आहे. दुसरीकडे टॅक्सी आणि रिक्षावाले आपल्या व्यवसायाला सांभाळायला धडपडतायत…!!ओला आणि उबरने नुसत्या गाड्यांची विक्री कमी केलेली नाही. तर चालवणारे सगळेच, मग ते रिक्षा/टॅक्सीवाले असो का उबरवाले, नाराज केलेले आहेत. आणि पुन्हा ग्राहकाला मिळणारी सेवा ढासळलेली आहे, ते वेगळंच…! हे का घडावं? खरंतर अर्थमंत्र्यांच्या विधानामुळे पहिली आठवण झाली ती नया दौर नावाच्या जुन्या चित्रपटाची… ज्यात मोटार आल्यामुळे बेरोजगार होऊ घातलेल्या टांगेवाल्यांचा संघर्ष मांडलेला आहे. कौतुकास्पद गोष्ट ही आहे, की नेहरुवीयन समाजवादाचा पगडा असलेल्या त्या युगात, टांगेवाला स्पर्धा तर जिंकतो, पण टांगा कवटाळून बसत नाही. चित्रपटाच्या शेवटी तो म्हणतो, की मोटार येणारच, ती टाळायची नाहीच आहे. पण त्याने टांगेवाले उपाशी मारू नका, त्यांना मोटारयुगातही सामावून घ्या. कळीचा प्रश्न हा आहे की ओला युगात हे घडणार का?

इथे अर्थशास्त्रातली एक गुंतागुंत लक्षात घ्यायला हवी. एका टप्प्यावर तंत्रज्ञानाचा मालक असलेला भांडवलदार आपल्या गुंतवणुकीवर नियमित (नॉर्मल) किंवा घबाड (सुपरनॉर्मल) फायदे मिळवायचा प्रयत्न करतो.मग तो एकीकडे ग्राहक आणि दुसरीकडे कर्मचारी, या दोघांच्याही शोषणाला सुरुवात करतो. त्यातून बेरोजगारी आणि मंदी, हे दोन्ही परिणाम शक्य होतात. ते टाळायचे तर गरज असते योग्य सरकारी हस्तक्षेपाची. टर उडवण्याऐवजी किंवा समर्थन करण्याऐवजी, माननीय अर्थमंत्र्यांना प्रश्न हा विचारायला हवा, की तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांच्या योग्य नियमनासाठी सरकार काय करत आहे? ओला/उबर चालकांचं शोषण आणि ग्राहकांची लूट होऊ नये, यासाठी उपाययोजना काय आहे? असंख्य ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मशी निगडित ग्राहक संरक्षण कायदे कोणते? या क्षेत्राला अनुरूप असे कामगार कायदे आपण आणले का? तिथे जाचक न होता फायद्याचा ठरेल, अशी करप्रणाली काय आणली?

तंत्रज्ञान, हे एका मोठ्या वर्गाला सामाजिक आणि आर्थिक ताकद मिळवून देणारं प्रभावी हत्यार आहे. पण ते दुधारी आहे. त्याच हत्याराने एका मर्यादित वर्गाच्या तुंबड्या भरून समाजाला दिवाळखोर बनवता येतं. म्हणूनच सरकारने हे हत्यार कोण कसं चालवत आहे, ह्यावर कडक नजर ठेवायला हवी. शेवटी टांगेवाला मोटारयुगात आणि रिक्षावाला उबरयुगात सामावून घ्यायचा, तर सरकारला ठामपणे उभं राहावंच लागेल. नाहीतर तंत्रज्ञान फक्त राजकीय प्रचाराचं आणि सरकारी धोरणांच्या समर्थनाचं हत्यार बनून राहील

डॉ. अजित जोशी, सिए आहेत.