ओमर अब्दुल्ला यांची अटक व्यक्तीस्वातंत्र्याचा भंग

जम्मू व काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री व नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे प्रमुख नेते ओमर अब्दुल्ला ५ ऑगस्ट २०१९पासून सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत नजरकैदेत आहेत. माझ्या मते राज्यघटनेतील कलम २१ नुसार ओमर अब्दुल्ला, त्यांचे वडील फारुख अब्दुल्ला व माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासहीत अन्य राजकीय नेत्यांची अटक ही घटनाबाह्य आहे व ती व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भंग आहे.

ओमर यांच्यावर ठेवलेले आरोप तर अत्यंत बिनबुडाचे व द्वेषपूर्ण आहेत. त्यांना सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत पुन्हा अटक केली. त्या अटकेसंदर्भातले काश्मीर पोलिसांचा तीन पानांचा अहवाल तर हास्यास्पद आहे. या अहवालामध्ये ओमर अब्दुल्ला यांनी ३७०  कलम व ३५ अ कलमाविरोधात भूमिका घेतल्याचा उल्लेख आहे. शिवाय ओमर हे काश्मीरच्या जनतेवर आपला प्रभाव टाकत असून दहशतवादग्रस्त काश्मीरमध्ये त्यांनी मतदारांना आपल्याकडे वळवून सरकार स्थापन केल्याचे उल्लेख आहेत.

अशी गैरवाजवी विधाने जी सिद्ध करता येत नाही त्यांचा आधार घेत ओमर अब्दुल्ला यांना पीएसएखाली अटक करण्यात आली आहे. ओमर यांनी जमावाला हिंसेला उद्युक्त करणारे किंवा हिंसाचार फैलावणारे एकही विधान केलेले नाही. उलट त्यांची सार्वजनिक पातळीवरील अनेक राजकीय विधानांची नोंद मिळते. यातून ते भारतीय राज्यघटनेचे पालन करतात असा निष्कर्ष सहज निघतो.

सरकारवर टीका करणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही. हा लोकशाहीत्मक अधिकार आहे. राज्यघटनेतील कलम १९ (१)(अ)मध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकाला मतस्वातंत्र्याचा अधिकार देते आणि यावर एक निर्णय १९५०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रोमेश थापर विरुद्ध स्टेट ऑफ मद्रास या खटल्यात स्पष्टपणे दिला आहे. त्यानंतर न्यायालयाने मतस्वातंत्र्याला अधोरेखित करणारे असे अनेक आदेश दिले आहेत.

१९६९मध्ये ब्रँडेनबर्ग विरुद्ध ओहयो या खटल्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मत स्वातंत्र्याबाबत विस्तृत टिप्पण्णी केली होती. ही टिप्पण्णी आजही सर्व जगभरातील न्यायदानात ग्राह्य धरली जाते. ‘एखाद्याच्या मतस्वातंत्र्याने कायद्याचा भंग होतो किंवा कायदा भंग करणाऱ्यांना त्याचा फायदा होतो तेव्हा सरकारला अशा मतस्वातंत्र्यावर बंधन घालता येते, असे हा निकाल सांगतो. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अमेरिकेतल्या ब्रँडेनबर्ग विरुद्ध ओहयो खटल्याचा हवाला २०११च्या ‘अरुप भूयन विरुद्ध स्टेट ऑफ आसाम’ व ‘श्री इंद्रा दास विरुद्ध स्टेट ऑफ आसाम’ या दोन खटल्यात दिला होता. त्यामुळे हा आता देशाचा कायदा झाला आहे. ओमर यांच्यावर कायदा भंग करणारी विधाने वा समाजाला हिंसा करण्यास प्रवृत्त करणारी विधाने केल्याचा कोणताही आरोप नाही.

मी या संदर्भातील कायदेशीर बाबी द डेली पायोनियर, द हिंदू, द वीक, डेली ओ या नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध केल्या आहेत.

१९७० मध्ये घानी विरुद्ध जोन्स या खटल्यात न्या. डेनिन यांनी ‘नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा गौरव इंग्लंडच्या कायद्याने केला आहे. या स्वातंत्र्याला अत्यंत अपवादात्मक व पक्के पुरावे असतील तर आवर घाला’, असे मानवी स्वातंत्र्याबाबत मूलभूत विधान केले होते. या खटल्यातील या विधानाचा आपल्या निकालात उल्लेख करत आपल्या देशाच्या सर्वाच्च न्यायालयातील सात न्यायाधीशांनी मनेका गांधी वि. युनियन ऑफ इंडिया (परिच्छेद ९९) व नंतर गव्हर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वि. पी. लक्ष्मी देवी (परिच्छेद ९०) निकाल दिले होते. त्यामुळे हे निर्णयही या देशाचे कायदे होतात.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला जर जनतेचा आपल्यावर विश्वास बसावासा असे वाटत असेल किंवा जनतेमध्ये हे न्यायालय नागरिकाच्या हक्कांचे संरक्षण करते किंवा त्यांचे पालकत्व घेत आहे, अशी भावना निर्माण करायची असेल तर न्यायालयाने ओमर अब्दुल्ला, फारुक अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती, शाह फैसल, यासिन मलिक या नेत्यांची ताबडतोब सुटका केली पाहिजे. ही सुटका केल्याने देशातले मूलभूत स्वातंत्र्याचे आपण संरक्षक आहोत हा संदेश जनतेपुढे जाईल.

मार्कंडेय काटजू, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आहेत.

मूळ लेख