भारतीय स्त्रीमुक्तीदिनाच्या निमित्ताने

२५ डिसेंबर १९२७ मध्ये महाड सत्याग्रहाच्या लढाईत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे दहन केले. या घटनेला आजपासून ६ वर्षानंतर १००वर्षे पूर्ण होतील. नव्वदीच्या दशकापर्यंत २५ डिसेंबर हा दिवस फुले आंबेडकरी चळवळीने ‘मनुस्मृती दहन दिन’ म्हणूनच साजरा करीत जातीव्यवस्था निर्मूलनाची ही एक प्रतीकात्मक सांस्कृतिक मोहीम मानली होती. नव्वदीच्या दशकानंतर जागतिकीकरणाच्या बदलत्या माहौलात मनुस्मृती दहनाच्या ऐतिहासिक कृतीचे स्त्रीवादी पैलू अधिक प्रकर्षाने प्रकाशझोतात आले. नव्वदीनंतर दलित स्त्रीवादाची चर्चा अकादमिक पातळीवर चर्चा सुरू झाली. यापूर्वीच कॉम्रेड शरद पाटलांनी अब्राह्मणी स्त्रीवादी मांडणीचा उद्घोष केला होता. त्यावर जाणीवपूर्वक मौन पाळून ही चर्चा दडपून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. १९९५ मध्ये  राष्ट्रीय स्तरावर दलित स्त्रियांच्या संघटना आकारास आल्या. महाराष्ट्रात भारिप–बहुजन महासंघाने महिला आघाडी बळकट करण्यासाठी १९९४ मध्ये बहुजन महिला परिषद संघटीत केली. डॉ. प्रमिला लीला संपत यांनी डिसेंबर १९९६मध्ये चंद्रपूर येथे ‘विकास वंचित दलित महिला परिषदे’त २५ डिसेंबर हा ‘मनुस्मृती दहन दिवस’ ‘भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. यापूर्वीच्या मनुस्मृती दहन दिवसाच्या ऐतिहासिक स्मरणाला केवळ ‘वर्ण-जातीविरोधी’ आशय प्राधान्याचे प्रतिक म्हणूनच अधिक प्रक्षेपित केले गेले होते. १९९६च्या या प्रस्तावाने त्याची ‘वर्ण-जातीबद्द स्त्रीवादी’ जाणीव अधिक टोकदार झाली. सत्तरीच्या दशकातील आपल्याकडील मुख्यप्रवाही स्त्रीवाद हा प्रामुख्याने दावा व समाजवादी स्त्रीवाद राहिल्याने त्याने जातीप्रश्नाची दाखल न घेतल्यामुळे तो पांढरपेशा व उच्चजातीय राहिला. त्यावर पाश्चात्य स्त्रीवादाचा उसना प्रभाव होता. त्यांनी ८ मार्च हा आंतरराष्ट्रीय स्त्रीवादी दिवस स्वीकारला होता. ह्या मुख्यप्रवाही स्त्रीवादाचा प्रतिवाद फुले आंबेडकरी स्त्री चळवळीने करून जाती पितृसत्तेच्या ब्राह्मणी विचारसरणीच्या आधाराला लक्ष्य केले. तसेच दलित स्त्रियांना या स्त्रीवादी चळवळीने नेतृत्त्वाची संधी कशी दिली नाही याचीही मीमांसा केली.

सद्यकाल मनुस्मृतीला शिरोधार्य मानणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या सद्दीचा आहे. मनुस्मृतीचे समर्थक स्वतंत्र भारतात कायमच भारतीय लोकशाही, सेक्युलरिझम, मानवी मूल्ये यांना कायमच आव्हान देत आले आहेत. राजस्थानातील जयपूर हायकोर्टाच्या आवारात त्यांनी चक्क मनूचा पुतळा उभा केला आहे. मनुस्मृतीचे समर्थक गेल्या पाच-सहा वर्षापासून उघडपणे मनुस्मृतीचे गौरवीकरण मोठ्या प्रमाणात करीत सुटले आहेत. केंद्रीय सत्तेत आल्यानंतर मनूच्या कायद्यांना नवीन स्वरुपात लागू करण्याचा संघ-भाजपचा अजेंडा आता स्पष्टही झाला आहे. सार्वजनिक चर्चेपासून न्यायालयापर्यंत निवाड्यातील युक्तीवादाप्रत बिनदिक्कत मनुस्मृतीचे दाखले देत भारतीय संविधानाच्या अधिमान्यतेला पोखरून काढले जात आहे.

मनुस्मृती ही जातींची व स्त्रियांची गुलामगिरी कायम ठेवणारी कायदेसंहिता आहे. ब्राह्मणी धर्मशास्त्रामध्ये मनुस्मृतीचे मध्यवर्तीत्त्व अद्यापत टिकून राहिले आहे. जातीव्यवस्था समर्थक कोणत्याही ब्राह्मणी ग्रंथांमध्ये मनुस्मृतीच्या किंवा त्यातील आशयाप्रमाणे स्रियांना आणि शूद्रातिशूद्र जातीजमातींना नियंत्रित करण्याचा भाग आहे. या ग्रंथात स्त्रिया आणि शूद्रांना सारखेच मानले आहे. आणि दोघांनाही हीन व अपवित्र ही मानले आहे. जातीरचनेत सर्व स्त्रिया उतरंडीनुसार वेगवेगळ्या  जातींच्या कप्प्यात बंदिस्त राहिल्याने विभागलेल्या आणि जातिगत उच्च-नीच दर्जा व कल्पनेमुळे त्या सर्व एकसमान पातळीवर शोषित आहेत, असे म्हणता येत नाही आणि तसे वास्तवही नाही. फुले-आंबेडकरवादी विचारप्रणालीने जातीस्त्रीदास्याचे  निदान करून ते नष्ट करण्यासाठी लढे दिले. हे १९७०च्या दशकात भारतात आलेल्या पांढरपेशा स्त्रीवादीच्या एकांगी मार्गावर नेमके बोट ठेवले आहे. तिने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्त्रीवादी मांडणीलाही पुढे आणले आहे.

जातीय श्रेणीबद्दता आणि तिचा पाया बनलेली स्त्रियांची गुलामगिरी याचे अनन्यसाधारण वैचारिक दिग्दर्शन बाबासाहेबांनी केले आहे. राज्यघटना निर्माण केल्यानंतर त्यांनी हिंदू कोड बिलाची लढाई उभी करून मनूच्या जातीय व स्त्री-पुरुष विषमतेच्या आधाराला समूळ उखडून टाकण्याचा एकाकीपणे जोरकस प्रयास केला. २५ डिसेंबरच्या ‘भारतीय स्त्रीमुक्ती दिना’च्या प्रतीकात्मक मोहिमेने जातीवर्ग व्यवस्थाक पुरुषसत्तेची चर्चा पुढे आणली जाते. मुख्यप्रवाही स्त्रीवादाच्या वर्गीय आणि जातीय म्हणजे ब्राह्मणी आधारावर उभ्या राहिलेल्या स्त्रीवादाच्या मर्यादा चिकित्सकपणे मांडण्याचा अवकाश तयार होतो.

भारतीय पुरुषसत्तेचे इतिहास सातत्य जर लक्षात घेऊन सापेक्षत: तपासणी केली तर ती जातींच्या संस्थात्मक सातत्यामुळे जगातील सर्वाधिक क्रूर व हिंसक पुरुषसत्ता आहे हे मान्य करावे लागेल. पुरुषसत्तेच्या या हिंसेमागे जातिव्यवस्थेचा आधारभूत मनुस्मृतीचा हिंसक धर्म निरंतरतेने कार्यरत आहे हेही स्पष्ट झाले आहे. ही ब्राह्मणी पितृसत्ता वर्ण जाती समाजरचनेच्या जपणुकीसाठी स्त्री शुद्रातीशुद्रावरील अमानुष हिंस्त्र अन्याय अत्याचारांना संस्थात्मक ढाचा पुरविते. जातीसंस्थात्मक स्त्रीहिंसा केवळ शारीरिकच नव्हे तर ती मानसिकदृष्ट्या सखोल रुजलेली आहे. ही लैंगिक हिंसा संरचात्मक असून ती दैनंदिन जीवनातील खाजगी व सार्वजनिक अशा दोन्ही पटलावर आकारत राहते. आणि ब्राह्मणी धर्म-संस्कृतीच्या बहुपेडी व्यापक संदर्भात ती गतिशील राहते. जागतिकीकरणानंतर लैंगिक विषमतेला व हिंसेला विविध सूक्ष्मातिसूक्ष्म पैलू प्राप्त झाले असून या काळात स्त्रीमुक्तीची चळवळच पूर्णत: स्थगित झाली आहे. दलित बहुजन स्त्री-संघटनेचा व्यावहारिक पायाच विकसित झाला नसल्याने सर्वत्र जातजमातवादाने टिपेला जाणारी उसळी मारली आहे. दलित स्त्री आंबेडकरी चळवळीच्या वारश्यामुळे व जातीपुरुषसत्ताक पिळवणूक व दडपणूक यांच्या अनुभवजन्य जाणीवेने प्रतिकारक्षम राहिल्याचा काहीएक वर्षांचा इतिहास आहे. परंतु बऱ्याचदा ती मध्यम वा वरच्या वर्गात स्थिरावली तर तिला मर्यादा येतात. याचा अर्थ, ती उपजतच क्रांतिकारी असत  नाही, तर क्रांतिकारी तत्वज्ञान व त्यावर आधारित व्यक्तिगत, सामूहिक व संघटनात्मक  वर्तन  यांच्या नियमित प्रक्रियेद्वारा तिचे क्रांतिकारी चरित्र घडत असते. डाव्या पक्षसंघटनेत स्त्री-संघटनाचा पाया वर्गीय आहे. त्यांचे जातीपितृसत्तेचे भानही मूलभूत स्वरूपाचे नाही. तर दुसऱ्या बाजूला दलित बहुजनवादी डाव्या पक्षसंघटना स्त्रीप्रश्नाचे भान ब्राह्मणी पितृसत्तेपुरते एकारलेले आहे. स्वजातीय पुरुषसत्तेविरोधात मुक्तीप्रवण आघात करण्याइतपत विकसित झालेले नाही. जातजमातवादी फासीवादी शक्ती आज प्रचंड मुजोर झालेल्या आहेत. त्यांना नेस्तनाबूत करण्याच्या दृष्टीने सर्व जातीजमातीतील शोषित-पीडीत स्त्रियांमध्ये भगिनीभाव विकसित करण्याचे आव्हान स्वीकारून जातवर्ग-पितृसत्तेशी निर्णायकरित्या भिडणाऱ्या सामाजिक-राजकीय पर्यायीशक्तींची फेरजुळणी करण्याचा व्यापक कार्यक्रमच हाती घेतला पाहिजे.

(लेखक डाव्या व फुले शाहू आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकर्ते असून इस्लामपूर येथील क.भा. पा. कॉलेजमध्ये इतिहास विषयाचे प्राध्यापक आहेत.)