आपल्याकडे बफर साठा पुरेसा असेल, प्रत्यक्षात तसा नाही, तरीही केंद्राकडे डिलीव्हरीसाठी यंत्रणा नाही. एकच व्यावहारिक पर्याय म्हणजे आधुनिक साठवण सुविधा निर्माण करणे, पण ते करण्यात कुणाला स्वारस्य आहे?
असे दिसते की गरीब बिचारा कांदाच आता भारतीय शहरी मध्यमवर्गीयांना जागतिक हवामान बदलाचे परिणाम शिकवणार आहे. काहींना अजूनही त्यावर विश्वास ठेवायचा नाही, परंतु कांद्याच्या उच्च भावांचे सध्याचे संकट म्हणजे येणाऱ्या गोष्टींची झलकच म्हणावी लागेल.
कांद्याचे बाजारातले भाव कडाडले आहेत आणि सरकार गप्प आहे. खरिपाचे पीक बाजारात येईपर्यंत सरकारला असेच हात चोळत बसावे लागणार आहे.
वर्षभरातील कांद्याच्या उत्पादनामध्ये ६५% हे रब्बी उत्पादन असते, जे ऑक्टोबर ते मार्च या काळात येते. या वर्षी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यात अतीवृष्टी झाल्याने शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी साठवलेला रब्बी कांदा खराब झालाच, शिवाय खरिपाच्या उभ्या पिकाचेही नुकसान झाले.
मार्च-एप्रिल २०१९ मध्ये रब्बी पीक चांगले आले, त्यामुळे किंमती वाढतील किंवा कोणत्याही प्रकारची कमतरता निर्माण होईल असे वाटण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळे सरकारी एजन्सींनी किंमत स्थिरता निधी मधून केवळ ५७,३७२.९० टन इतकाच कांदा खरेदी केला, जो सामान्य वर्षाकरिता, खरिपाचे पीक येईपर्यंत किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी पुरेसा असतो. दुर्दैवाने, पावसाने खाजगी साठ्याचे नुकसान केलेच, आणि नाफेडकडील सरकारी साठवणीतील कांदाही त्यातून वाचला नाही. ३०,६७२ टन कांदा यात वाया गेला.
तर मग कांद्याच्या दरवाढीतून कोणते धडे घेतले पाहिजेत?
देशांतर्गत कांद्याची मासिक मागणी सुमारे १५-१६ लाख टन असते. म्हणजेच १० लाख टन इतका बफर साठा देशाची एक महिन्याची मागणीही पूर्ण करू शकत नाही. तसेच कांदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था वगळता अन्य कोणतीही सुविधा नाही. आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत तो वितरित करण्यास कोणतेही राज्यसरकार तयार नाही, कारण एकदा वितरण सुरू केले की ते बंद करणे कठीण जाते. फार फार तर मोठ्या शहरांमध्ये काही वितरण मार्गांमार्फत कांदा विकला जाऊ शकतो, जसे की दिल्लीमधील मदर डेअरी बूथ.
त्यामुळे एकमेव व्यवहार्य पर्याय म्हणजे आधुनिक साठवण सुविधा निर्माण करणे, ज्यामुळे रब्बी कांद्याचे नुकसान कमी होईल. सध्याच्या अंदाजानुसार ३०-४०% कांदा साठवणीत खराब होतो. २००५-०६ पासून कांदा साठवणीसाठी केवळ ४.३ लाख टन साठा करता येईल इतकीच गोदामे निर्माण करण्यात आली आहेत. आणि रब्बी कांद्याचे उत्पादन मात्र १ कोटी ५० लाख टन इतके आहे. महाराष्ट्रातच ८८ लाख टन कांदा उत्पादन होते आणि साठवण क्षमता केवळ ५३.७४५ टन आहे. त्यामुळेच अतीवृष्टीमध्ये नाफेडला कांदा सुरक्षित ठेवता आला नाही यात नवल नाही.
भारतीय कृषी संशोधन समितीमध्ये, कांदा आणि लसूण संशोधन संचालन मंडळ आहे, ज्यांची भारतभरात २५ संशोधन केंद्रे आहेत. मात्र कांद्याची साठवण आणि वाहतूक यासाठी कोल्ड चेन तंत्रज्ञान नाही. कांद्याचे उत्पादन वाढले आहे, मात्र संघटित खाजगी क्षेत्रानेही आधुनिक साठवण सुविधांच्या विकासामध्ये गुंतवणूक केलेली नाही कारण अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तू कायद्याखाली कारवाई होण्याची भीती असते.
दीर्घकालीन उपाय म्हणून सरकारने वैज्ञानिक संस्थांना परवडणाऱ्या किंमतीत साठवण तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आवाहन केले पाहिजे, ज्यामुळे साठवण आणि वाहतूक यांच्यामध्ये होणारे नुकसान कमी होईल. त्याच वेळी पेस्ट आणि फ्लेक्स यांच्या स्वरूपात प्रक्रिया केलेल्या कांद्याच्या वापरालाही प्रोत्साहन दिले पाहिजे, जेणेकरून खाजगी क्षेत्र हंगामाच्या काळात कांदा खरेदी करून वर्षभरात वापर करण्यासाठी त्यावर प्रक्रिया करून ठेवेल.
१० लाख टन इतका बफर साठा सरकारला साठेबाजीला आळा घालण्यास मदत करू शकतो. केवळ अत्यावश्यक वस्तू कायदा कांद्याच्या किंमतीतील चढउतारांचा प्रश्न सोडवू शकणार नाही.
सिराज हुसेन, हे माजी केंद्रीय कृषी सचिव असून सध्या ICRIER येथे व्हिजिटिंग सीनियर फेलो आहेत.
COMMENTS