प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीची ऑनलाइन प्रणाली सुरू

मुंबई: ग्रामविकास विभागामार्फत होणारी जिल्हा परिषदेअंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रिया अत्यंत सोपी, पारदर्शक करण्यासाठी संगणकीय ऑनलाईन प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला आहे. कोरोना काळात प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या होऊ शकल्या नाहीत. मात्र, आता या ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीमुळे शिक्षकांच्या बदल्यांना गती मिळेल. राज्यात आजमितीस जवळपास २ लाख प्राथमिक शिक्षक असून या प्रणालीमुळे बदली प्रक्रियेत कोणत्याही जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदल्यासाठी ग्रामविकास विभागाने ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असून २०२२ मधील शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. या प्रणालीचे अनावरण हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले.

यावेळी मुश्रीफ म्हणाले की, नियुक्त अभ्यासगटाने मागील बदली प्रक्रियेत असलेल्या सर्व त्रुटी दूर करून सर्वसमावेशक अशी ऑनलाईन आज्ञावली विकसित केली आहे. पूर्वी शिक्षकांची बदली करताना विविध समस्या निर्माण होत होत्या. आता ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे बदली प्रक्रिया पारदर्शक होईल. त्याचप्रमाणे आता यापुढे शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाईन न होता ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे.

अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार म्हणाले की, या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे बदली प्रक्रिया अतिशय सोपी व पारदर्शक होणार आहे. गावातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे या उद्देशासाठी शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात येतात, त्या आता या संगणकीय प्रणालीमुळे पूर्ण होणार आहे. या संगणकीय प्रणालीत चुकीची माहिती भरल्यास ती अन्य शिक्षकांना पाहता येईल, अशी सुविधा देण्यात आली आहे. ही प्रणाली देशातील कोणत्याही राज्यात नसून या आज्ञावलीला अन्य राज्यातून मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रचलित संगणकीय प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या अभ्यासगटाने राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी विभागवार भेटी व चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. प्रत्यक्ष बदल्या करतांना त्यांना बदल्यांसंदर्भात येणाऱ्या अनुभवांचा तौलनिक अभ्यास करून या अभ्यासगटाने अहवाल शासनाला सादर केला.

जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या शिक्षक संवर्गाची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने ग्रामविकास विभागाच्या ७ एप्रिल २०२१च्या शासन निर्णयाद्वारे बदलीचे सुधारित धोरण निश्चित केले आहे. यात विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता, शाळांमधील घटणारी पटसंख्या, अध्यापनातील स्थैर्य, शिक्षकांना काम करताना येणाऱ्या अडी-अडचणी आदी विचारात घेण्यात आल्या.

आंतरजिल्हा बदली : जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना आंतरजिल्हा बदलीने अन्य जिल्हा परिषदेमध्ये नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. या आंतरजिल्हा बदलीसाठी कर्मचाऱ्यास किमान ५ वर्षे सलग सेवा होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे पक्षाघात, दिव्यांग कर्मचारी, शस्त्रक्रिया झालेले, विधवा, कुमारिका शिक्षक, परित्यक्ता तसेच वयाने ५३ वर्षे पूर्ण झालेले कर्मचारी त्याचबरोबर पती-पत्नी एकत्रिकरण आदींची विशेष संवर्ग शिक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

जिल्हांतर्गत बदली : जिल्हांतर्गत बदली करतांना ज्या शिक्षकांची सर्वसाधारण क्षेत्रात १० वर्षे पूर्ण आणि विद्यमान शाळेत ५ वर्षे पूर्ण झाली आहे, अशा शिक्षकांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हातील अवघड क्षेत्र आणि शाळांची यादी घोषित करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली असून यासंदर्भात प्रशिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. बदलीस पात्र शिक्षकांना जिल्ह्यातील ३० शाळांचा पसंतीक्रम द्यावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे पक्षाघाताने आजारी शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, शस्त्रक्रिया झालेले शिक्षक, विधवा शिक्षक, कुमारिका शिक्षक, परित्यक्ता-घटस्फोटीत महिला शिक्षक तसेच व्याधिग्रस्त शिक्षकांबरोबरच पती-पत्नी एकत्रिकरण आदी या विशेष संवर्ग शिक्षकांना बदली हवी असल्यास किंवा बदली नको असल्यास अर्ज करावा लागणार आहे.

शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेसाठी ६ टप्पे ठरविण्यात आले असून त्यासंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या बदल्यांबाबत अनियमिततेची तक्रार आल्यास त्याचा निपटारा करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.

या जिल्हा परिषद शिक्षकांची बदली प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने निविदा प्रक्रिया राबवून तयार केलेली आज्ञावली आणि प्रणालीचा प्रत्यक्ष वापर सुरू होत आहे.