मोदी पॅकेजची १० टक्केच रक्कम गरीब व बेरोजगारांसाठी

गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊनमुळे ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला मदत म्हणून जीडीपीच्या १० टक्के एवढी म्हणजे २० लाख कोटी रु.ची आर्थिक मदत जाहीर केली होती. आत्मनिर्भर भारत पॅकेज या नावाखाली गेल्या पाच टप्प्यात ही मदत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केली आहे.

पण या आर्थिक पॅकेजमधून नेमके हाती काय लागणार आहे, याची चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने देशाला काय दिले आहे, हे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी पाच टप्प्याद्वारे ११.०२ लाख कोटी रु.ची घोषणा केली आहे. पण या अगोदर अर्थमंत्र्यांनी १.९२ लाख कोटी रु. आर्थिक साहाय्यता मदत म्हणून जाहीर केली होती. तर रिझर्व्ह बँकेने ८.०१ लाख कोटी रु.ची घोषणा पूर्वी केली होती.  त्यामुळे ही रक्कम एकूण पॅकेजमधून वजा होते.

मोदींनी केलेल्या भाषणातून असा ग्रह झाला आहे की, २० लाख कोटी रु. पॅकेजमधील रक्कम थेट गरजूंच्या हातात जाणार आहे. पण वास्तवात या पाचही पॅकेजवर नजर टाकल्यास २० लाख कोटी रु.तील १० टक्के रक्कम म्हणजे केवळ २ लाख कोटी रु. रेशनवर खर्च होणार आहे व गरजूंच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. ही रक्कम जीडीपीच्या १ टक्क्याहून कमी आहे. तर उर्वरित ९० टक्के म्हणजे १९ लाख कोटी रु. रक्कम बँक गॅरंटी, बँक कर्ज, खेळते भांडवल, रिझर्व्ह बँकेकडून व्याज दरात होणारी कपात, सध्या सुरू असलेल्या विकास योजनांवरचा खर्च व विकास योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली रक्कम या रुपात खर्च केली जाणार आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या आवाहनाला वाटाण्याच्या अक्षता

कोरोना संकट अधिक भयावह होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व उद्योगपतींनी गरजूंच्या हातात पैसे देण्याचे आवाहन सरकारला केले होते. लोकांच्या हातात पैसा आल्याने मागणी वाढेल व अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी राहण्यास त्यांना मदत होईल, असे यांचे म्हणणे होते.

पण अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या सर्व घोषणा निराशाजनक होत्या. त्यांनी गरजूंच्या हातात कमी पैसे दिले पण स्वस्त दरात कर्ज देण्याच्या त्यांचा घोषणांचा फायदा मोठ्या उद्योगांना अधिक मिळाला आहे. छोट्या उद्योजकांना केव्हा कर्ज मिळणार व ते केव्हा आपला उद्योग सुरू करणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही.

लॉकडाऊनच्या सुरवातीला रिझर्व्ह बँकेने कर्जावरील व्याजदरात कपात केली होती त्याचा फायदा अंबानी, टाटा, बिर्ला या उद्योजकांना मिळाला. रिलायन्स इंडस्ट्रीने १२ हजार कोटी रु.चे कर्ज साडेसात टक्के दराने उचलले आहे.

देशात एकूण ५० कोटी मजूर, श्रमिक आहेत त्यापैकी १२ कोटी श्रमिक बेरोजगार झाले आहेत तर अन्य २० कोटी श्रमिक आपली नोकरी, व्यवसाय सोडून घरी परत जात आहेत. त्यांना आपण पुन्हा रोजगाराच्या ठिकाणी परत जाऊ याची शाश्वती नाही. अशा तर्हेने ३२ कोटी मजूर सध्या घरात बसून आहेत. त्यांना पुढील चार-पाच महिने आयुष्य कसे जाईल याची चिंता आहे. त्यांच्या हातात पैसे असणे आवश्यक होते. त्यांच्या हातात पैसे आले असते तर मागणी वाढली असती व अर्थव्यवस्थेला पुनर्जिवित करता आले असते. पण सरकारने तसे प्रयत्न केले नाहीत.

मदत नव्हे तर सुधारणा कार्यक्रम

सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजवरून स्पष्ट दिसतेय की, सरकार गरजूंना मदत करत नसून आर्थिक सुधारणा राबवत आहे. या पॅकेजमध्ये एकूण जीडीपीची एक टक्का रक्कम गरजूंना मिळणार आहे तर अन्य रक्कम आर्थिक सुधारणांवर खर्च होणार आहे. असे करण्यामागे एक कारण असे की, सरकारला परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षून घ्यायचे आहे आणि देशाचे क्रेडिट रेटिंग त्यांना वर आणायचे आहे. त्यासाठी क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांना, संस्थांना खूष करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राबवला जात आहे.

सरकारच्या या पावलांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसंलग्न भारतीय मजदूर संघांसहित अनेक कामगार संघटना व अर्थतज्ज्ञांनी विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे.

लोकांना मदत देण्यापेक्षा आर्थिक सुधारणांचे पॅकेज जाहीर केल्याने त्याचा फायदा बड्या कंपन्यांना, उद्योजकांना होणार आहे. छोट्या मध्यम उद्योजकांना त्याचा फायदा नाही. कोळसा खाणींचे खासगीकरण, कंत्राटी शेती, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल याचा थेट फायदा या बड्या उद्योजकांना, कंपन्यांना होणार आहे.

कोरोनाच्या या भयावह संकटात सरकार लोकांना मदत देण्यापेक्षा कर्ज वाटत आहे. या कर्जामध्ये सरकारने केवळ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योजकांना नव्हे तर शेती, रस्त्यावर उद्योग करणारे, फेरीवाले यांनाही कर्जे वाटण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. आपण कर्जे घेतल्यास अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा मिळेल असा दावा सरकारचा आहे.

सरकारला हे लक्षात येत नाही की, अत्यंत वाईट आर्थिक परिस्थितीत असलेला माणूस कर्जे घेऊ शकत नाही. त्याची क्षमता नसते. सरकार कल्याणकारी योजनांचा भाग म्हणून कर्जे वाटत असले तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की, ८० टक्के उद्योग हे स्वतःची संसाधने वापरून उद्योग करत असतात. ते कर्जांवर अवलंबून नसतात. छोट्या उद्योजकांचा बँकांवर विश्वास नसतो. सामान्य भारतीय माणूस कर्जे घेण्यावर विश्वास ठेवत नाही.

जे छोटे उद्योजक आहेत त्यांचे असे म्हणणे आहे की, जे घरात श्रमिक, मजूर, कामगार बसले आहेत, त्यांना पगार सरकारने द्यावा. पण सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. सरकारची यावर अशी भूमिका आहे की, विकसनशील देशांसारखी अशी पर्याप्त साधने त्यांच्याकडे नाहीत. पण द. कोरिया, ब्राझील, इंडोनेशिया या विकसनशील देशांची कामगिरी भारतापेक्षा चांगली आहे. या देशांनी आपल्या एकूण महसूलातील चौथा टक्का प्रोत्साहनपर उद्योगांना दिला आहे. त्यात एक टक्का कर्जाची गॅरंटी आहे तर तीन टक्के प्रत्यक्ष आर्थिक मदत आहे. भारतात नेमके उलटे चित्र आहे.

प्रसिद्ध उद्योगपती अझीम प्रेमजी, राजीव बजाज यासारख्या उद्योगपतींनी लोकांच्या हातात सरकारने पैसे देणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्याचे एक कारण असे की, ३२ कोटी नागरिकांच्या खिशात पैसे पडल्यास त्यांच्याकडून वस्तूंची खरेदी वाढेल, मागणी वाढेल व अर्थव्यवस्थेला वेग येण्यास सुरवात होईल. जर पैसेच नसतील तर मागणी कशी वाढेल, वस्तूंची विक्री कशी होईल. हा प्रश्न केवळ गरीबांचा नसून उद्योगधंद्यांचाही आहे.

(द वायरचे संस्थापक संपादक एम. के. वेणू यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर)