आरोग्यखात्यातील परीक्षांमध्ये उघड गैरप्रकार

आरोग्यखात्यातील परीक्षांमध्ये उघड गैरप्रकार

२८ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्राच्या आरोग्य खात्यात नोकरी मिळवण्यास इच्छुक असलेले हजारोंच्या संख्येने औरंगाबाद जिल्ह्यातील देवराई तांडा येथील धनेश्वरी कृषी महाविद्यालयात जमू लागले. चिकलठाणा पोलिस ठाण्याला माहिती मिळाली होती: ‘आधुनिक वायरलेस इअरफोन्स आणि स्कॅनिंग मशिन्ससह सुसज्ज असा एक उमेदवार परीक्षाकेंद्रावर लवकरच येणार आहे.’ काही मिनिटांतच एक पथक परीक्षा केंद्रावर पोहोचले आणि त्यांनी या उमेदवाराला प्रवेशद्वाराशीच अडवले. तोपर्यंत पोलिस पथकाला वाटत होते की परीक्षेत लबाडी करण्याचा विद्यार्थ्याचा अतिउत्साही प्रयत्न आपण हाणून पाडला. मात्र, तपासात पोलिस पथकाला जे काही आढळले ते आश्चर्याचा धक्का देणारे होते.

तपास अधिकारी अश्विनी कुंभार यांनी सांगितले की, या उमेदवाराने “बारीकसे मायक्रो-इयरफोन्स” लावले होते आणि त्याकडे सहज दुर्लक्ष होऊ शकत होते. त्याच्या कपड्यांखाली बारीक वायर्स होत्या आणि त्याच्याकडे मायक्रो स्कॅनर्सही होते. हा उमेदवार प्रश्नपत्रिका हातात आल्यानंतर ती स्कॅन करणार होता आणि तेथून जवळच असलेल्या नियंत्रण कक्षाकडे पाठवणार होता. मग नियंत्रक कक्षातील लोक प्रश्न वाचून तत्काळ अचूक उत्तरे प्रक्षेपित करणार होते. प्रमुख आरोपीला १०-१५ लाख रुपये देऊन हे सर्व केले जाणार होते, असे कुंभार म्हणाल्या.

या उमेदवाराला पोलिसांनी पकडल्यानंतर त्याने गैरप्रकार कसा केला (मोडस ऑपरेंडी) जातो हे उघड केलेआणि तो पथकाला मुख्य नियंत्रण कक्षाकडे अर्थात जवळच्या स्थानिक स्टडी सेंटरमध्ये घेऊन गेला. तेथे लॅपटॉप्ससह बसलेल्या तिघांना त्वरित अटक करण्यात आली. काही जण निसटले. “मात्र, गॅझेट्स जप्त करण्यात आली आहेत आणि त्यांची ओळख प्रस्थापित करण्याच्या मार्गावर आम्ही आहोत,” असे कुंभार यांनी ‘द वायर’ला सांगितले. एकंदर सहा जणांना- एक उमेदवार, स्टडी सेंटरचा मालक तसेच अन्य चार- नंतर पोलिस कोठडीत पाठवण्यात आले.

औरंगाबाद पोलिसांच्या हाती जे काही लागले ते केवळ हिमनगाचे टोक होते. महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांमधील अनेकविध केंद्रांवर गैरवर्तन, गैरव्यवस्थापन आणि समूहाने फसवणुकीच्या अनेक केसेस नोंदवल्या गेल्या. आरोग्य खात्याती क आणि ड वर्गातील ४००० जागा भरण्यासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षांना ३.५ लाख उमेदवार बसले होते. परीक्षाकेंद्रांवर काहीच तयारी नसल्याची तक्रार अनेक जिल्ह्यांतील उमेदवारांनी केली. अनेक ठिकाणी उमेदवार सुस्थापित नेटवर्कच्या माध्यमातून लबाड्या करत होत्या, पोलिस तक्रारीही नोंदवण्यात आल्या.

महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी पोलिसांमध्ये तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी पोलिसांमध्ये तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात ‘महाआयटी’ या महाराष्ट्र सरकारच्या नोडल एजन्सीला व्यवस्थित पद्धतीने परीक्षा घेण्यात अपयश आल्याची ही पहिली वेळ नाही. ही एजन्सी वादात सापडली आहे. विशेषत: तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे निकटवर्तीय कौस्तुभ धवसे यांनी या एजन्सीचा कारभार हाताळण्यास सुरुवात केली, तेव्हापासून येथील गोंधळ खूपच वाढला.

या परीक्षा सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे (जीएडी) प्रशासित प्रशासकीय सेवांचा भाग आहेत. पूर्वी फडणवीस यांनी जीएडी हाताळला होता आणि राज्यातील महाभरती मोहिमेवर थेट देखरेख ठेवली होती. तोच पोर्टफोलिओ आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याही सोबत आहे. महाआयटी आणि जीएडी या दोन्ही यंत्रणा जबाबदारी झटकत आहेत. जीएडीच्या अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवस्थापनासाठी महाआयटीला जबाबदार धरले आहे, तर जीएडी वेळेत नियमित कार्यात्मक प्रक्रिया जारी करण्यात अपयशी ठरली आणि त्यामुळे गोंधळ उडाला, असा दावा महाआयटीने केला आहे.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ‘द वायर’ने राज्यातील भरती मोहिमेवर तपशीलवार अन्वेषणात्मक लेख प्रसिद्ध केला होता. हा गोंधळ जटीलता व व्याप्ती या दोन्ही निकषांवर मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडळ अर्थात व्यापमं घोटाळ्याच्या तोडीचा आहे. ‘वायर’च्या अन्वेषणात आढळलेल्या बाबींना अहमदनगरचे माजी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी आणि प्राइसवॉटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) या खासगी ऑडिट फर्मने पुष्टी दिली आहे. राज्याने २०१८ मध्ये या फर्मला भरती मोहिमेचे लेखापरीक्षण करण्याचे काम दिले होते.

२०१९ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या भरतीद्वारे २५,००० जागा भरायच्या होत्या. त्यावर्षी सार्वत्रिक व राज्यातील निवडणुका केवळ काही महिन्यांच्या अंतराने होत असल्याने भाजपसाठी हा निर्णायक कालखंड होता. पदवीधर व दहावी उत्तीर्ण झालेल्या तब्बल ३५ लाख इच्छुकांनी या जागांसाठी अर्ज केले होते. २०१७ मध्ये महाआयटीने प्रथम परीक्षा घेतल्या तेव्हा सुमारे ५० हजार उमेदवारांनी अर्ज केले होते आणि २०१८ मध्ये आणखी तीन लाख अर्ज आले.

ही बातमी फुटल्यानंतर लगेचच राज्याचे महसूल मंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सरकार या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करेल असे जाहीर केले. सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याऐवजी आणखी खोलात जाऊन तपास करावा, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली होती. मात्र, सरकार आपल्या दाव्यांवर कृती करण्यास असमर्थ ठरले.

मात्र, या बातमीचा प्रभाव म्हणून यापूर्वी पॅनलवर घेण्यात आलेली अमेरिकास्थित आयटी कंपनी ‘यूएसटी ग्लोबल’ आणि ‘अर्क्युस इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड’ ही भारतीय कंपनी अशा दोन्ही कंपन्या बाजूला पडल्या आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याने नव्याने निविदा काढून नवीन कंपन्या बोर्डावर घेतल्या.

अर्थात त्याने काहीही साध्य झालेले नाही, हे २८ फेब्रुवारीच्या घटनेवरून दिसून आले आहे. आरोग्यसेवकाच्या जागेसाठी औरंगाबादच्या शंभूराजे कॉलेजमध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेला बसलेले गजानन चाटे सांगतात, “केंद्रावर २,००० परीक्षार्थी येणार असूनही केवळ १,००० उमेदवारांसाठी सोय करण्यात आली होती. त्यामुळे खूप गोंधळ झाला. परीक्षा सुरू झाल्यानंतर सुमारे ४० मिनिटांपर्यंत आम्ही बाहेरच वाट बघत होतो. प्रश्नपत्रिका सीलबंद पाकिटात आणलेल्या नव्हत्या. त्या खुल्याच होत्या.”

अहमदनगर येथील केंद्रावर कोणीच अधिकारी नव्हते आणि त्यामुळे कोणीही, केव्हाही केंद्र सोडून जाऊ-येऊ शकत होते, असे किरण गोल्हार या उमेदवारांनी सांगितले. ‘स्टाफ नर्स’ या जागेसाठी परीक्षा देणारे उमेदवार अग्निशामक दलाबद्दलचे प्रश्न वाचून हबकले. या प्रश्नपत्रिकेतील एकही प्रश्न नर्सिंगशी संबंधित नव्हता, असे निलकांत होळांबे यांनी सांगितले. या प्रश्नपत्रिकेची प्रतही ‘वायर’कडे आहे.

रविवारी या परीक्षा झाल्यानंतर सोशल मीडियावर परीक्षाकेंद्राचे अनेक फोटो शेअर करण्यात आले आहेत. यामध्ये परीक्षार्थी कसेही, कुठेही बसले आहेत, एकमेकांचे बघून लिहित आहेत असे दिसत आहे. अनेक केंद्रांवरील उमेदवारांनी उत्तरपत्रिका सादर करून थेट नजीकचे पोलिस ठाणे गाठले आणि तक्रारी नोंदवल्या. जी. एच. रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगमध्ये उमेदवारांनी उघडउघड चाललेल्या गैरप्रकारांची तक्रार केली असता, कर्मचाऱ्यांनी त्यांना धक्काबुक्की केली, अशा तक्रारी आहेत. याबाबत स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

राज्यातील भरती मोहीम अनेक महिने लांबणीवर पडलेली आहे. २०१७ सालानंतर प्रथमच आरोग्य खात्यातील जागा भरण्यासाठी परीक्षा घेण्यात आल्या, असे बुलडाणा जिल्ह्यातील नीलेश गायकवाड म्हणाले. गायकवाड यांनी बीटेक पदवी प्राप्त केलेली आहे आणि ते ‘एमपीएससी समन्वय समिती’ या संघटनेचे सदस्य आहेत. उमेदवारांनी २०१९ मध्ये अर्ज भरले होते आणि परीक्षा देण्यासाठी त्यांना दोन वर्षे वाट बघावी लागली, असे गायकवाड यांनी सांगितले. अनेक उमेदवारांनी अनेक जागांसाठी अर्ज भरले होते पण  परीक्षा वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये झाल्याने त्यांना केवळ एकाच जागेसाठी परीक्षा देता आली. या प्रत्येक अर्जाची किंमत ३००-५०० रुपये आहे आणि प्रत्येक उमेदवार सहा किंवा सात अर्ज भरतो, असे त्यांनी नमूद केले.

या परीक्षा लांबणीवर पडल्याने अनेक इच्छुकांनी आत्महत्येसारखी टोकाची पावले उचलली आहेत. केवळ नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२० या दोन महिन्यांत सहा जणांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे.

२ फेब्रुवारी रोजी भाजप नेते व आमदार विनायक मेटे यांनी या मुद्दा विधान परिषदेत मांडला. याचा व्हिडिओग्राफ्ड पुरावा सोशल मीडियावरून प्रसृत करण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले. गृहखात्याकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत आणि त्यांचा तपास सुरू आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तरादाखल सांगितले. ते म्हणाले, “सोमवारपर्यंत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे विधानसभेच्या अधिवेशनात येतील आणि या प्रश्नांना उत्तरे देतील. मात्र उपमुख्यमंत्री म्हणून मी तुम्हाला हमी देतो की, या आरोपात काही तथ्य आढळल्यास त्यावर त्वरित कृती केली जाईल. आरोप सत्य असतील तर आपण परीक्षा रद्दही करू.” मात्र, सरकारने असे दावे वेळोवेळी केले आहेत आणि सरकार यावर काही उपाय करेल असा विश्वास आपल्याला वाटत नाही, असे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.

मूळ लेख: 

COMMENTS