विरोधकांची राष्ट्रपतींना विनंती पण शहा कायद्यावर ठाम

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून देशभर उसळलेला हिंसाचार पाहता राष्ट्रपतींनी यात हस्तक्षेप करावा व कायदा मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारला सूचना कराव्यात आणि दिल्ली पोलिसांच्या जामिया मिलिया विद्यापीठातील कारवाईची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशा मागण्या मंगळवारी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली १४ प्रमुख विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींना भेटून केल्या. या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींना नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे देशभरात कसे हिंसात्मक वातावरण पसरले आहे, जामिया मिलियासह देशातील सर्व विद्यापीठांमधील विद्यार्थी कायद्याच्या निषेधार्थ कसे रस्त्यावर आले आहेत याची माहिती राष्ट्रपतींना दिली.

राष्ट्रपतींना भेटून आल्यानंतर सोनिया गांधी यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याने जनतेच्या मनात भय निर्माण झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ही परिस्थिती वेगाने देशभर पसरत असल्याचे सांगितले. पोलिस परिस्थितीला योग्यरितीने हाताळू शकत नाहीत असेही त्या म्हणाल्या. दिल्ली पोलिस महिला विद्यार्थ्यांच्या हॉस्टेलमध्ये घुसले व त्यांनी या विद्यार्थ्याना बाहेर काढले हे अत्यंत चुकीचे असून भाजप व मोदी सरकारला जनतेचा आवाज बंद करायचा आहे पण लोकशाहीमध्ये जनतेचा आवाज बंद केला जाऊ शकत नाही असे त्या म्हणाल्या.

तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य डेरेक ओब्रायन यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा सर्वाधिक फटका गरीबांना बसणार असल्याचा मुद्दा आपण राष्ट्रपतींपुढे ठेवल्याचे सांगितले. तर माकपचे नेते सीताराम येचुरी यांनी राष्ट्रपती हे घटनेचे रखवालदार असतात. जर घटनेचे कोणी उल्लंघन करत असेल तर ते आम्ही सहन करणार नाही असा मुद्दा मांडला.

समाजवादी पार्टीचे सदस्य रामगोपाल यादव यांनी या कायद्याने देश फाळणीकडे जाईल अशी भीती व्यक्त केली.

अमित शहा म्हणतात, कायदा मागे घेतला जाणार नाही

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून देशात कितीही राजकीय विरोध वाढला तरी मोदी सरकार या कायद्यावर ठाम असून तो कदापी मागे घेतला जाणार नाही असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीत एका कार्यक्रमात सांगितले. देशात जी अस्थिरता पसरली आहे त्याला काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष जबाबदार असून जनतेमध्ये हे पक्ष संभ्रम निर्माण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा कायदा नेहरु-लियाकत कराराचाच एक भाग असल्याचा दावा त्यांनी केला.