विरोधकांची अनुपस्थिती; ७ विधेयके ४ तासात संमत

विरोधकांची अनुपस्थिती; ७ विधेयके ४ तासात संमत

नवी दिल्लीः राज्यसभेच्या ८ सदस्यांचे निलंबत्व जोपर्यंत रद्द केले जात नाही तोपर्यंत सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय राज्यसभेतल्या सर्व

अधिवेशनात २४ विधेयके मंजूर
पावसाळी अधिवेशनात १० महत्त्वाची विधेयके मंजूर
‘चर्चेविना संमत १५ विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नका’

नवी दिल्लीः राज्यसभेच्या ८ सदस्यांचे निलंबत्व जोपर्यंत रद्द केले जात नाही तोपर्यंत सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय राज्यसभेतल्या सर्व विरोधी पक्षांनी घेतला आहे. यामुळे मंगळवारी कोणतीही चर्चा न होता राज्यसभेत ७ विधेयके ४ तासात विरोधकांच्या गैरहजेरीत संमत झाली.

संमत झालेल्या विधेयकांपैकी एक विधेयक डाळी, कडधान्ये, कांदा यांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याचे असून एक विधेयक काही गुन्हे केलेल्या कंपन्यांचे दंड माफ करण्याचे आहे. या विधेयकावर झालेल्या चर्चेत भाजप, जनता दल (संयुक्त), अण्णाद्रमुक, बीजेडी, वायएसआर काँग्रेस, तेलुगू देसम या पक्षाचे सदस्य होते. हे सर्व पक्ष मोदी सरकारच्या वादग्रस्त शेती सुधार विधेयकावेळी सरकारच्या बाजूने होते.

दरम्यान मंगळवारी सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी ८ सदस्यांचे निलंबन मागे घेतले जात नाही तो पर्यंत सभागृहावर बहिष्कार घातला जाईल व आपला पक्ष कामकाजात भाग घेणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर डावे पक्ष, तृणमूल व आप या पक्षांनीही हीच भूमिका घेतली व सभात्याग केला.

आझाद यांनी वादग्रस्त शेती सुधार विधेयकावर काँग्रेसची भूमिकाही स्पष्ट केली. हमीभावाखाली धान्य खरेदी करण्यास खासगी कंपन्यांना बंदी घालावी, स्वामीनाथन समितीच्या फॉर्म्युलानुसार हमीभाव निश्चित करावेत, अन्नधान्य महामंडळाने निश्चित हमीभावावर शेतकर्यांकडून धान्य विकत घ्यावे, अशा अटी सरकारपुढे ठेवल्या. या अटींची पूर्तता व सदस्यांचे निलंबत्व मागे घेतल्यानंतरच कामकाजात भाग घेतले जाईल, असे आझाद यांनी सांगितले.

बिहारी अस्मिता मुद्दा आणण्याचा प्रयत्न

८ खासदारांना निलंबित करण्याच्या मुद्द्यावरून टिकेच्या केंद्रस्थानी आलेले राज्यसभेचे उपसभापती व जनता दल (संयुक्त)चे खासदार हरिवंश यांच्या समर्थनार्थ बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार धावून आले. हरिवंश यांना टार्गेट करणे हा बिहारच्या अस्मितेवर हल्ला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. असेच विधान बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनीही केले.

बिहारच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ही रणनीती आखली जात असून कोविड-१९ च्या काळात राज्य सरकारच्या सुमार कामगिरीवर विरोधक सातत्याने लक्ष्य करत असल्याने बिहार अस्मितेचा मुद्दा आता सातत्याने काढला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येवरून बिहारी अस्मितेचा मुद्दा नितीश कुमार यांनी पुढे केला होता. आता हरिवंश यांनी ही जागा घेतली आहे.

हरिवंश यांची रणनीती

मोदी सरकारची २ वादग्रस्त शेती सुधार विधेयके आवाजी मतदानात संमत करणारे राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी मंगळवारी सकाळी ८ निलंबित राज्यसभा खासदारांची भेट घेतली. हे निलंबित खासदार संसदेच्या आवारात उपोषणास बसले असून रात्रभर ते तेथे होते. त्यांना हरिवंश यांनी सकाळी चहा आणून दिला व त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर विरोधकांनी आपल्या वर हल्ला केला म्हणून त्यांनीही एक दिवसाचे उपोषण केले.

या एकूण वादावर आपले स्पष्टीकरण राज्यसभेचे सभापती नायडू व हरिवंश यांनी राष्ट्रपतींना एका पत्राद्वारे पाठवले. या पत्रात हरिवंश यांनी लोकशाहीच्या नावाखाली विरोधकांनी आपल्यावर जो हल्ला केला, दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला त्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. आपल्याला रविवारच्या रात्री व्यवस्थित झोप लागली नाही असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे हरिवंश यांनी बिहारमधील राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकूर आदी समाजवादी नेत्यांची नावे आपल्या पत्रात घेतली आहे. आपण जयप्रकाश नारायण यांच्या गावचे असून जेपी चळवळीत आपण भाग घेतला होता. लोकशाहीची किंमत किती असते याची आपल्याला जाण असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.

हरिवंश यांचे पत्र आल्यानंतर लगेचच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हरिवंश यांचे स्तुती करणारे ट्विट लिहिले. स्वतःवर हल्ला होऊनही हरिवंश स्वतः चहा घेऊन गेले व आपले विशाल हृदय विरोधकांना दाखवले. त्यांच्यातला साधेपणा आपल्याला भावला असून जनतेच्या वतीने आपण त्यांचे आभार मानतो असे मोदींनी ट्विट केले.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0