ऑलिम्पिकचे आयोजन व अशाश्वत विकास

ऑलिम्पिकला क्रीडा क्षेत्राचा जागतिक महोत्सव मानला जातो. या स्पर्धेला १८९६ पासून सुरुवात झाली. त्यानंतर दीर्घ काळ या स्पर्धांचे आयोजन हे केवळ क्रीडा स्पर्धा म्हणून केले जात होते. परंतु त्यानंतर त्याचे स्वरूप भव्य झाले. सुरुवातीला केवळ आयोजित शहरातील लोक आनंद घेऊ शकत होते पण १९६४च्या टोक्यो ऑलिम्पिकपासून या स्पर्धा जगभर टीव्ही माध्यमांतून प्रसारित व्हायला लागल्या. त्यानंतर जाहिरात, प्रसारणाचे हक्क यामुळे मोठ्या प्रमाणात पैसा प्रवाहित व्हायला लागला. यालाच यजमान पद भूषवणारे शहर आणि राष्ट्र स्वतःची प्रतिमा जगासमोर सादर करण्याची संधी म्हणून बघायला लागले. यजमान शहरात मोठ्या प्रमाणावर सोयीसुविधांची निर्मिती व्हायला लागली, मर्यादित वेळेत पूर्ण करायच्या शहर विकासाच्या योजना यायला लागल्या. त्याच सोबत डोळे दिपवून टाकणा-या सोहळ्यात त्याचे रुपांतर झालं. पण यातून ऑलिम्पिकचे आयोजन करणाऱ्या शहरांवर, तेथील नागरिक यांच्या जीवनावर खूप परिणाम झाले. ऑलिम्पिक व्हिलेज निर्मितीपासून, सुविधांची निर्मिती, नागरिकांचे विस्थापन, ऑलिम्पिक पश्चात उद्ध्वस्त इमारतींचे सापळे, स्टेडियमचे पांढरे हत्ती, सरकारवर उभे राहणारे कर्जाचे डोंगर असे अनेक प्रश्न या शहरांना निर्माण झाले.

ऑलिम्पिकचे शहराच्या विकासावर, अर्थव्यवस्थेवर आणि शहराच्या लँडस्केपवर फार दूरगामी परिणाम होतात. त्यामुळे ऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजन करण्यात आता अनेक शहरे आणि राष्ट्र अलीकडे अनुत्सुक असल्याचे दिसून येते. २००४ मध्ये ११ शहरांनी आयोजन करण्यास उत्सुकता दाखवली होती पण २०२० साठी फक्त ५ शहरे उत्सुक होती.

आर्थिक उलाढालीतली जोखीम 

ऑलिम्पिक आयोजन करण्यासाठी शहर जेव्हा तयारी करते तेव्हा साधारणतः ५०० ते ७०० कोटी रुपये फक्त बिडिंगवर खर्च करावे लागतात. अलीकडील बातमीनुसार टोकियोने २०१६ साली १५० दशलक्ष डॉलर इतकी रक्कम खर्च केली तर २०२० साठी ७५ दशलक्ष डॉलर खर्च केले. म्हणजे आजवर केवळ आयोजन मिळवण्यासाठी २२५ दशलक्ष डॉलर इतकी रक्कम जपानने खर्च केले आहेत. बिडिंगची ही खर्चिक प्रक्रिया बघता जगभरातील अनेक शहरं आणि राष्ट्रं स्थानिक नागरिकांच्या विरोधामुळे लिलाव प्रक्रियेतून माघार घेताना मागील काही वर्षात दिसून आले. त्यात हम्बर्ग, रोम, बुडापेस्ट या शहरांनी २०२४ साठीच्या लिलाव प्रक्रियेतून माघार घेतली होती. ज्या ठिकाणी नागरिकांचे सार्वमत घेतले जाते तिथे तर उघड विरोध झाला. यात अनेकदा आर्थिक बोजा हे महत्त्वाचे कारण होते.

ऑलिम्पिकमधून येणारे उत्पन्न हे खर्चाच्या तुलनेत अगदीच कमी असते. लंडन ऑलिम्पिकसाठी १८ कोटी डॉलर खर्च झाले होते पण उत्पन्न मात्र केवळ ५.२ कोटी डॉलर इतके होते. तसेच व्हँक्यूव्हरने ७.६ कोटी डॉलर खर्च केले पण २.८ कोटी डॉलर उत्पन्न मिळाले. बीजिंगने ४० कोटी डॉलर खर्च केले पण केवळ ३.६ कोटी इतके आर्थिक उत्पन्न कमावले. ऑलिम्पिकसाठी लागणा-या सर्व सुविधा आधीच उपलब्ध असल्याने २०१६ पर्यंत केवळ लॉस एंजेलिस हे एकच शहर ऑलिम्पिक आयोजनातून आर्थिकदृष्ट्या फायदा मिळवू शकले.

१९७६ मध्ये माँट्रिअलने ऑलिम्पिकचे केलेले आयोजन हे आर्थिक जोखमीचे एक उदाहरण आहे. सुरुवातीला १२४ दशलक्ष डॉलर इतके असणारे अंदाजखर्च नंतर विलंब, अधिक खर्च यामुळे १.५ कोटी डॉलर इतके झाले. ज्याचे कर्ज फेडायला जवळपास ३० वर्ष लागले. माँट्रिअल हे शहर १९७६च्या ऑलिम्पिकचे कर्ज २००६ पर्यंत चुकवत होते. त्यामुळे हे शहर दिवाळखोर झाले होते.

२०१६ ला रशियात सोशीमध्ये हिवाळी ऑलिम्पिकमुळे रशियन करदाता वर्षाकाठी १ कोटी डॉलर अदा करणार आहे. २००४मध्ये अथेन्समध्ये आयोजित केलेले ऑलिम्पिक हे ग्रीसच्या दिवाळखोरीचे एक कारण होते.

२०१६च्या रिओ ऑलिम्पिकच्या वेळी झिका व्हायरसच्या चिंतेने अनेक खेळाडूंनी माघार घेतली होती. ब्राझील सरकारने २ हजाराहून अधिक वैद्यकीय सेवक उपलब्ध करून दिले होते परंतु त्यामुळे कर्जाचा बोजा वाढला होता.

ब्राझीलने २०१६च्या ऑलिम्पिकसाठी १३.१ कोटी डॉलर खर्च केला होता. याशिवाय ८.२ कोटी डॉलर केवळ पायाभूत सुविधांच्या सुधारणा आणि नूतनीकरण यावर खर्च केले होते. आर्थिक फायदा होईल या हेतूने आयोजित केलेल्या या ऑलिम्पिकचा प्रत्यक्ष फायदा मात्र त्यांना झाला नाही. यामुळे त्या राज्याला शिक्षक, वैद्यकीय सेवक आणि कर्मचारी यांचे वेतन देण्यासाठी खूप मोठ्या ऐतिहासिक विलंबाचा सामना करावा लागला होता.

रिओने आर्थिक आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर ब्राझील सरकारने ८५० दशलक्ष डॉलरचे कर्ज रिओला दिले ज्यामुळे ऑलिम्पिक सुविधा आणि सुरक्षा उभारता आली.

रिओ शहरात अनेकदा मोठ्या स्पर्धा आणि इव्हेंट आयोजन केल्यामुळे गरिबांना शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणाहून हलवल्याची उदाहरणे होती. पण ऑलिम्पिकने मात्र रियल इस्टेटस स्पेकुलेशन, जेन्ट्रीफिकेशन झाले. तेथील हजारो नागरिकांचे विस्थापन झाले.

अशाश्वत विकासातून पर्यावरण -हास

ऑलिम्पिक समिती आयोजित शहरात किमान ४० हजार रूम रिकाम्या असाव्यात अशी मागणी करते. ज्यामुळे रिओत १५ हजार नवीन हॉटेल खोल्या बांधल्या गेल्या. रस्ते, रेल्वेमार्ग, विमानतळ सगळं सुधारले गेले. या सुविधा निर्माण करण्याचा खर्च ५ कोटी डॉलरपासून ५० कोटी डॉलर इतका येतो. बहुतेक राष्ट्रांना ऑलिम्पिक खेळावरचा खर्च भविष्यात उपयोगी पडेल असे वाटते, त्यामुळे ते वेळ निभावण्यासाठी अनेक सुविधा उभारून ठेवतात. सोशी ऑलिम्पिक २०१४ वेळी ८५ % रक्कम म्हणजे ५० कोटी डॉलर केवळ खेळाव्यतिरिक्त सुविधा निर्मितीसाठी लागले होते. बीजिंगमध्ये अर्ध्यापेक्षा जास्त म्हणजे ४५ कोटी डॉलर इतकी रक्कम रस्ते, रेल्वे, विमानतळ यासाठी खर्च करण्यात आली होते. तर केवळ २५ टक्के पर्यावरण शुद्धीकरणासाठी वापरण्यात आली होती. २०१८ च्या एका रिपोर्ट नुसार चीनने ऑलिम्पिकसाठी तयार केलेली अनेक ठिकाणं आज वापरात नसल्याचे दिसून आले. पण हे उभारण्यासाठी तेथे अनेक नागरिकांना स्वतःच्या घरातून विस्थापित केले गेले होते. आणि अनेक इमारतीवर बुलडोझर फिरवले गेले होते.

अथेन्स आणि बीजिंगमध्ये इमारती इव्हेंट नंतर वापरात आल्या नाही. उलट त्यांचा मर्यादित वापर आणि मेंटेनन्स यामुळे खर्च वाढला. रिओने काही तात्पुरत्या स्वरूपाची बांधकामे उभी करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यातही अनेक अडचणी आल्या. द. कोरियाने हिवाळी ऑलिम्पिकसाठी पियाँग चँग बेट विकसित केले होते. पण आज पियाँग चँग ऑलिम्पिकसाठी बांधलेल्या सुविधाचा देखभाल करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. या बेटावर ५०० वर्ष जुनी असलेली ५० हजार झाडे तोडली गेली. ऑलिम्पिक इतिहासातले हे सर्वात वाईट उदाहरण म्हणून बघितले जाते.

रिओत ऑलिम्पिकच्या वेळी बांधलेले नवीन बांधकाम तिथल्या रहिवाशांना उपयुक्त होईल अशी आशा होती पण आजही अनेक ठिकाणं, जागा वापरल्या जात नाही. वर्षभरानंतरही ऑलिम्पिक पार्क बंद पडलेले, सुविधांच्या ठिकाणी कचरा, कीटकांचा प्रादुर्भाव झालेला असे चित्र बघायला मिळाले. ऑलिम्पिक व्हिलेजमध्ये बांधण्यात आलेली ४ हजार घरे नंतर नागरिकांसाठी उपलब्ध होणार होती पण तसे झाले नाही. सरकारने यातील काही जागा खासगी मालकी देऊन लिलाव करण्याचे ठरवले पण तेही प्रयत्न अयशस्वी झाले. याउलट १४ दशलक्ष डॉलर इतकी मेंटेनन्स कॉस्ट त्यांना वर्षाकाठी खर्च करावी लागली. आधीच यासाठी ७७ हजार नागरिकांना शहरातील नवीन बांधकाम व ऑलिम्पिकसाठी विस्थापित करण्यात आले होते. तसेच रिओचा प्रदूषित जलसाठे, जलप्रवाह शुद्धीकरणाचा प्रकल्प सुद्धा रद्द करण्यात आला होता.

जे ऑलिम्पिक व्हिलेज आयोजनावेळी राष्ट्रीय स्वाभिमान आणि आंतरराष्ट्रीय एकतेचे प्रतीक बनते पण त्यानंतर लगेचच ‘घोस्ट सिटी’ किंवा ‘बेवारस शहर’ बनते हे त्या शहर नियोजन आणि रचनेवर ठरते. शहराचा तात्पुरता विकास होतो. त्यात शाश्वतता बघितली जात नाही त्यामुळे हे ‘पांढरे हत्ती’ होऊन बसतात.

सामाजिक परिणाम आणि शोषण 

विस्थापन म्हणजे केवळ जागेवर पुनर्वसन नव्हे तर जागेचा एक सामूहिक नातं, संस्कृती उध्वस्त होणं सुद्धा त्यात असत. बीजिंगच्या वेळी कायमेन या जुन्या बाजारपेठ आणि रहिवाशी भाग उध्वस्त झाले होते. आधी पर्यटकांचे आकर्षण असलेले, खरेदीची रेलचेल असलेले, माणसांनी, गर्दीने व्यापलेले हे भाग नंतर कृत्रिमरित्या विकसित केलेल्या छोट्या शॉपिंग दुकानांमध्ये रूपांतरित झाले आणि त्यात नायकी, स्टारबक्स, आदिदास, ऍपल, रोलेक्स यांचे शॉप्स उभे राहिले. सांस्कृतिक महत्त्व असणारी ठिकाणे, जागा जाऊन भांडवल आधारित दुकाने उभी राहिली.

सेंटर ऑन हौसिंग राइट्स अँड एव्हिक्शन्स (COHRE) च्या एका अहवालानुसार सेऊलमध्ये ७ लाख २५ हजार नागरिकांना १९८८ च्या खेळासाठी विस्थापित केले गेले. तर बीजिंगने २००८ मध्ये १२ लाख ५० हजार नागरिकांना विस्थापित केले. बार्सिलोनात तर घराचे भाव वाढल्याने सामान्य नागरिकांना शहराच्या बाहेर, परिघावर, शहरापासून दूरवर विस्थापित व्हावे लागले. २०१२ ला लंडन येथील स्पर्धेवेळी राबत असणारे मजूर अपुऱ्या, अतिशय कमी जागेत, तात्पुरत्या ट्रेलरमध्ये दाटीवाटीने राहत होते. विशेष म्हणजे त्यांची ही अवस्था त्यांनी जाहीर करू नये म्हणून त्यांच्याकडून सहमतीचा करार करण्यात आला होता. त्यामुळे लंडन येथे सुद्धा मानवी अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. कामगारांचे शोषण, श्रमाचे अवमूल्यन, राजकीय हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, वंचित नागरिकांचे विस्थापन अशा मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या बाबी दिमाखदार ऑलिम्पिकचा दुसरा चेहरा आहे.

अर्थात या सगळ्यात काही शहरांनी दूरदृष्टीने अत्यंत जाणीवपूर्वक नियोजन करून एक सकारात्मक उदाहरणे देखील निर्माण केली आहे. त्यातही १९५२ला हेलसिंकी ऑलिम्पिक वेळी बांधण्यात आलेली राहण्याची व्यवस्था नंतर घरामध्ये रूपांतरित करण्यात आली. १९९६ ला अटलांटा ऑलिम्पिक वेळी खेळाडूंसाठी बनवलेले रहिवास नंतर विद्यार्थ्यांसाठी वापरले गेले. २००० साली सिडनीमध्ये रहिवासी इमारतीच तात्पुरत्या स्वरूपात खेळाडूंना राहण्यासाठी उपलब्ध केल्या गेल्या.

१९७९ मध्ये लॉस एंजेलिस हे एकच शहर १९८४च्या ऑलिम्पिकसाठी इच्छुक होते. लॉस एंजेलिस आधीच उपलब्ध असणाऱ्या स्टेडियम व इतर सुविधांवर अवलंबून राहू शकत होते. शिवाय टेलिव्हिजन हक्क विकले गेल्याने लॉस एंजेलिस हे एकच शहर आहे, जे आजवर जास्त नफा या खेळाचा आयोजनातून मिळवू शकले आहे. १९८४ नंतर कायमच त्यांना फायदा झाला आहे. तरीही २०२८च्या ऑलिम्पिकला विरोध करणाऱ्या चळवळी तेथे सुरू झाल्या आहेत.

‘नो ऑलिम्पिक’ चळवळीचा वाढता प्रभाव 

ऑलिम्पिकच्या आयोजनामुळे यजमान शहरात हॉटेल उभी राहतात, लष्कर आणि पोलिस यांचे प्रमाण वाढते. नागरिकांवरील देखरेख, टेहळणी वाढते, बेघर वाढतात आणि इतरत्र वापरता येणारी अनेक संसाधने या आयोजनाकडे वळवली जातात. त्यामुळे दिमाखदार सोहळ्याचे परिणाम अनुभवलेल्या शहरात गेल्या काही वर्षात ऑलिम्पिकविरोधी चळवळींनी जोर पकडला आहे. अलिकडेच २३ जून २०२१ रोजी लॉस एंजेलिस आणि टोकियो येथे ‘नो ऑलिम्पिक’ दिवस साजरा करण्यात आला.

NOlympians: Inside the Fight Against Capitalist Mega-Sports in Los Angeles, Tokyo and Beyond या पुस्तकाचे लेख ज्यूल बॉयकोफ हे ऑलिम्पिकला “उत्सवी भांडवलीकरण” असे म्हणतात. या पुस्तकात त्यांनी ऑलिम्पिकविरोधी चळवळींचा अभ्यास करून अलिकडे ऑलिम्पिक केवळ आर्थिक व राजकीय गाडा म्हणून ओढला जातो याचे विश्लेषण केले आहे. खेळाच्या नावाखाली चालणारा हा उत्सव व्यापारीकरण आणि राष्ट्रवाद यांच्या फायद्यासाठी असतो हे या ‘नो ऑलिम्पिक’ चळवळींनी जगासमोर आणले आहे. त्यामुळे त्यांची मुख्य मागणी ही आयओसी आणि ऑलिम्पिक दोन्हीही बरखास्त करावे हीच आहे.

“सर्कस मॅक्सिमस: द इकॉनॉमिक गम्बल बिहाइंड होस्टिंग द ऑलिम्पिक अँड द वर्ल्ड कप” या पुस्तकात अँड्र्यू झिम्बालिस्ट या क्रीडा अर्थशास्त्रज्ञाने संशोधनातून दाखवून दिले आहे की यजमान शहरांना पर्यटन आणि परकीय गुंतवणुकीच्या संदर्भात ना अल्पकालीन फायदा झाला ना दीर्घकालीन फायदे झाले.

शिवाय एकाच कायमस्वरूपी जागेवर ऑलिम्पिक भरवण्याचा विचार करायला हवा अशी चर्चा देखील सुरू झाली आहे.

टोकियो आणि पॅरिसच्या निमित्ताने 

टोकियो ऑलिम्पिक हा जपानच्या सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता ज्याद्वारे त्यांना २०११च्या फुकुशिमाच्या आपत्तीतून सावरलेल्या जपानला जगासमोर आणायचे होते. पण जे नागरिक आजही त्या आपत्तीचे परिणाम भोगताय त्यांचा संघर्ष सोयीस्कर दृष्टीआड केला जातोय.

जपान जवळपास २६ कोटी डॉलर ऑलिम्पिकवर खर्च करणार होता. त्यात करोनामुळे खर्चात वाढ आणि उत्पन्न अल्प असल्याने आजवरचे  सगळ्यात महागडे ऑलिम्पिक साजरे होताना त्याच्या आर्थिक परिणामाची तीव्रता ही गंभीर असणार आहे. परंतु टोकियो ऑलिम्पिकचे अनेक परिणाम जगासमोर यायला काही काळ जावा लागेल. अलिकडेच आलेल्या बातमीनुसार जपानने राजकीय पातळीवर खूप मोठे लॉबिंग करून हे आयोजन मिळवले अशी माहिती समोर आली आहे.

ऑलिम्पिकला आर्थिक आणि पर्यावरणीय कारणामुळे विरोध होतोच पण पॅरिसमध्ये २०२४साठीचा सरावासाठी Aubervilliers मधील १९३० पासून अस्तित्वात असणारे कामगारांचे गार्डन उध्वस्त होणार आहे जेथे भाजीपाला उत्पादित होत होता. त्याला विरोध झाला तेव्हा पॅरिस, लॉस एंजेलिस, पियाँग चँग, टोकियो येथील सर्व गटांनी विरोध केला. आजही हा विरोध कायम आहे.

जगातील नवउदारमतवाद, लोकप्रियतावादी राष्ट्रवाद या साऱ्यांचा अर्क ऑलिम्पिकमध्ये सुद्धा आहे. त्यात आफ्रिकन आणि आशियायी देश, त्यांचे खेळ, स्थानिक क्रीडा प्रकार, क्रीडा संस्कृती यांना कुठेही स्थान नाही. शिवाय आजही ऑलिम्पिकसाठी स्पर्धकांवरील प्रशिक्षण खर्च अनेक राष्ट्रांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने जागतिक विषमता या स्पर्धेतून प्रतिबिंबित होते तसेच त्या राष्ट्रात न्यूनगंड सुद्धा वाढतो. त्यामुळे पदके, खेळ, यश-अपयश, मान-सन्मान आणि दिमाखदार सोहळा यात रमलेल्या संपूर्ण जगाला अधिक संवेदशील, जागरूक होण्याची गरज आहे. त्यासाठी जगभरात ऑलिंपिक संदर्भातील चांगल्या वाईट चर्चांना, चळवळींना अवकाश मिळायला हवे तरच खेळ संस्कृती समावेशक होईल.

हर्षाली घुले, या आयआयटी मुंबई येथे पीएचडी रिसर्च स्कॉलर आहेत.

नेहा राणे, यापॉलिसी रिसर्चर आहेत.