एलआयसीतील हिस्सेदारी विकण्याची सरकारला घाई का?

एलआयसीतील हिस्सेदारी विकण्याची सरकारला घाई का?

जगातील १० मौल्यवान विमा ब्रँडमध्ये एलआयसीचे नाव घेतले जाते. तशी बातमीही नुकतीच आली होती. आशिया खंडाचे उदाहरण घेतल्यास एलआयसी या विस्तीर्ण खंडातील पहिल्या २-३ विमा कंपन्यांत गणली जाते. पण जग ज्या पद्धतीने एलआयसी ब्रँडकडे पाहते तसा दृष्टिकोन सरकारचा दिसत नाही. सध्या जगाची अर्थव्यवस्था युक्रेन-रशिया युद्धामुळे अस्थिरतेकडे जात आहे, अमेरिकेची फेडरल रिझर्व रोखता व जागतिक चलनवाढच्या समस्येला तोंड देत व्याजदरात वाढ करत असताना भारत सरकार मात्र एलआयसीमधील आपली हिस्सेदारी विक्रीस काढत आहे.

गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात सरकारने स्वतः केलेल्या मूल्यांकनापेक्षा अर्धे  मूल्यांकन करत एलआयसीतील आपला ३.५ टक्के हिस्सा विकत असल्याची घोषणा केली. या विक्रीमुळे सरकारला २१ हजार कोटी रु. मिळणार आहेत. सरकारने कमी केलेले एलआयसीचे मूल्यांकन हे गेल्या दोन महिन्यातील आंतरराष्ट्रीय वित्तबाजारातील अनेक घडामोडींच्या परिणामांमुळे झाले आहे. तरी ही वेळ एलआयसीची हिस्सेदारी विकण्यासाठी योग्य वाटत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून या विक्रीसंदर्भात नकारात्मक तऱ्हेच्या चर्चा येऊ लागल्या आहेत, त्याकडे डोळेझाक करता येत नाही.

पूर्वी एलआयसीतील आपली १० टक्के हिस्सेदारीची विक्री करणार असल्याची सरकारने घोषणा केली. त्यावेळी एलआयसीचे बाजारातील मूल्य १२-१४ लाख कोटी रु. इतके होते. पण आंतरराष्ट्रीय वित्तबाजारातील परिस्थिती बिघडत गेली तसा सरकारने १० टक्क्याऐवजी ५ टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ही हिस्सेदारी सहजपणे विक्रीस जाऊ शकली. सुरूवातीला कंपनीचे मूल्यांकन १३ लाख कोटी रु. मानले गेले तर आज या विक्रीतून ६५ हजार कोटी रु. मिळाले असते.

एलआयसीच्या हिस्सेदारी विक्रीची घोषणा केल्यानंतर सरकारने आंतरराष्ट्रीय वित्तबाजारात पेन्शन फंड व सॉव्हरिन वेल्थ फंडचा मोठ्या प्रमाणात जाहिरात केली होती. त्यावेळी सरकारला एलआयसीतील ५ टक्के हिस्सेदारीचे खरेदीदार नाहीत, हे लक्षात आले. इथे वित्तीय बाजाराच विक्रीची ही योग्य वेळ नाही, असे संकेत देत होता. मग पुढे सरकारने ३.५ टक्के हिस्सेदारी विकण्याची घोषणा केली. सरकारपुढे सेबीचा एक नियमही आडवा आला होता. सेबी एलआयसीतील ५ टक्क्यापेक्षा जास्त हिस्सेदारी विकण्यास मनाई करत होता आणि सरकारला या नियमातून सूट हवी होती.

या घडामोडीत फेब्रुवारी महिन्यात एलआयसीचे मूल्यांकन १२-१४ लाख कोटी रु.वरून घसरत ६ लाख कोटी रु.पर्यंत आले. महत्त्वाची बाब अशी की, एलआयसीचे मूल्यांकन कमी झाले असले तरी शेअर बाजारात त्याचा परिणाम दिसला नाही, त्यामुळे मोदी सरकार संभ्रमात पडले. सर्वात बडी कंपनी असलेल्या एलआयसीचे शेअर गेल्या अडीच महिन्यात उतरले नाहीत. तेव्हा दोन महिन्यात असे काय घडले की कंपनीचे आंतरराष्ट्रीय वित्त बाजारातील मूल्यांकन सरकारला कमी करावे लागले? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

आंतरराष्ट्रीय वित्त बाजारात अनेक बदल झाले आहेत. जानेवारीपासून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातील सुमारे १६ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक काढून घेतली आहे. गेले तीन वर्ष एनएसई ५०० यादीत विदेशी गुंतवणुकदारांची संख्या कमी झालेली दिसते. हे चित्र रोखतेची परिस्थिती बिघडत चालल्याकडे लक्ष वेधते. युक्रेन संकटानंतर तर परिस्थिती अधिक बिघडत गेली हे स्पष्ट आहे.

अशा परिस्थितीत एलआयसीच्या विक्रीचा निर्णय सरकारने स्थगित करायला हवा होता. जेव्हा बाजाराची परिस्थिती बिघडलेली असते तेव्हा सार्वजनिक उद्योगातील – ब्लू चिप सार्वजनिक कंपनी- हिस्सेदारी न विकण्याचा निर्णय पूर्वीच्या सरकारने घेतला होता. बीपीसीएल, कॉनकॉर या नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांची हिस्सेदारी विक्री म्हणून लांबत चालली आहे. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की एलआयसीबाबत सरकार एवढी घाई का करत आहे. सरकारकडे याचे ठोस कारण सध्या तरी दिसत नाही.

मूळ लेख

COMMENTS