चौफेर टीकेनंतर ‘राष्ट्रीय गो-विज्ञान परीक्षा’ स्थगित

चौफेर टीकेनंतर ‘राष्ट्रीय गो-विज्ञान परीक्षा’ स्थगित

नवी दिल्लीः गाईच्या संदर्भात समाजात व अकादमीक वर्तुळात अंधविश्वास व अवैज्ञानिक माहिती पसरवली जात असल्याची चौफेर टीका झाल्यानंतर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग

याला गोरक्षण म्हणायचे?
भाजप नेत्याच्या गोशाळेत शेकडो गायी मृत
१५ वर्षांत मध्य प्रदेशात एकही गोशाळा नाही

नवी दिल्लीः गाईच्या संदर्भात समाजात व अकादमीक वर्तुळात अंधविश्वास व अवैज्ञानिक माहिती पसरवली जात असल्याची चौफेर टीका झाल्यानंतर राष्ट्रीय कामधेनु आयोगाने आपली २५ फेब्रुवारी रोजी होणारी राष्ट्रीय गो-विज्ञान ऑनलाइन परीक्षा स्थगित केली आहे.

राष्ट्रीय कामधेनु आयोगने आपल्या वेबसाइटवर २५ फेब्रुवारी रोजी होणारी ‘कामधेनु गौ-विज्ञान प्रचार प्रसार ऑनलाइन परीक्षा/स्पर्धा’ स्थगित केल्याची घोषणा केली आहे. २१ फेब्रुवारीला मौखिक परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती त्यालाही स्थगिती देण्यात आली होती.

या परीक्षेसाठी देशातून ५ लाख उमेदवारांचे अर्ज आले होते. पण या परीक्षेच्या माध्यमातून गायींविषयी अंधविश्वासाचा प्रचार व प्रसार केला जात असल्याचा आरोप अकादमीक वर्तुळातून केला जाऊ लागला होता.

केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेने तर ही परीक्षा राष्ट्रीय स्तरावर अंधविश्वास पसरवणारी व शैक्षणिक क्षेत्राचे भगवेकरण करणार असल्याचा थेट आरोप करत स्वैच्छिक ऑनलाइन परीक्षा रद्द करण्याचे सरकारला सांगितले होते. त्याच बरोबर परिषदेने राष्ट्रीय कामधेनु आयोगाच्या वेबसाइटवर विज्ञानाला छेद देणारे, अंधश्रद्धा पसरवणारे, विज्ञानाचा कोणताही आधार नसलेले अनेक दावे पसरवले जात असल्याचाही आरोप केला होता.

देशी गायीचे दूध हे फिकट पिवळ्या रंगाचे असते कारण त्या दुधात सोन्याचे अंश असतात, देशी गायीचे दूध माणसाला अणुसंसर्गापासून वाचवते, वगैर भाकड कथा अशा आयोगाच्या माध्यमातून पसरवल्या जात असल्याचे केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेचे म्हणणे होते. ज्या देशाची राज्यघटना विज्ञान प्रबोधनावर भर देते, त्या देशातील सरकार मात्र अंधविश्वास पसरवण्याचा प्रयत्न करत असून सरकारच्या अशा मोहिमांमुळे जगभरातील विद्यापीठांमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये भारताची मान शरमेने खाली जात असल्याची चिंता केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेने व्यक्त केली होती.

केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेबरोबर प. बंगालमधील जाधवपूर विद्यापीठानेही सोमवारी होणारी परीक्षा आपल्या संस्थेत घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले होते. त्यामुळे सरकारवर अधिक टीका होऊ लागली.

मूळ बातमी  

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0