जिग्नेश मेवानी यांना तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा

जिग्नेश मेवानी यांना तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा

नवी दिल्ली: गुजरातमधील वडगामचे आमदार आणि दलित नेते जिग्नेश मेवानी यांना गुरुवारी गुजरातमधील एका न्यायालयाने, २०१७ साली परवानगी न घेता मोर्चा काढल्याप्

गृहखात्याने एनपीआरमध्ये आधार क्रमांकाचीही अट घातली होती
२२ जून : महिला धोरणाची पंचविशी व आव्हाने
आयर्लंड आणि ब्रिटन : दुर्दशांची मीमांसा करणारी पुस्तकं.

नवी दिल्ली: गुजरातमधील वडगामचे आमदार आणि दलित नेते जिग्नेश मेवानी यांना गुरुवारी गुजरातमधील एका न्यायालयाने, २०१७ साली परवानगी न घेता मोर्चा काढल्याप्रकरणी दोषी ठरवून तीन महिन्यांची शिक्षा ठोठावली आहे.

‘आझादी’ अर्थात स्वातंत्र्याची मागणी करणारा हा मोर्चा काढल्याबद्दल मेवानी यांच्यासह अन्य नऊ जणांनाही शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. यामध्ये एनसीपीच्या नेत्या रेश्मा पटेल आणि मेवानी यांच्या राष्ट्रीय दलित अधिकारी मंचाच्या काही सदस्यांचा समावेश आहे.

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. ए. परमार यांनी, भारतीय दंड संहितेच्या १४३व्या कलमाखाली, बेकायदा जमावामध्ये भाग घेतल्याप्रकरणी मेवानी आणि अन्य  आरोपींना दोषी ठरवले. सर्व दहा दोषींना न्यायालयाने प्रत्येकी १,००० रुपयांचा दंडही केला आहे.

जुलै २०१७ मध्ये मेहसाणा शहरातून बनासकांठा जिल्ह्यातील धानेरापर्यंत ‘आझादी मार्च’ काढल्याप्रकरणी मेवानी व अन्य मोर्चेकऱ्यांवर मेहसाणा ‘अ’ विभाग पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या १४३व्या कलमाखाली फिर्याद गुदरली होती.

सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अर्थात एनसीपीच्या नेत्या असलेल्या रेश्मा पटेल हा मोर्चा काढला त्यावेळी एनसीपीशी संबंधित नव्हत्या, त्या केवळ पाटीदार आरक्षणाच्या समर्थक होत्या. या फिर्यादीत १२ जणांची नावे आहेत. त्यापैकी एकाचे निधन झाले आहे, तर एक फरार आहे.

शिक्षा झाल्यामुळे मेवानी यांना या वर्षाच्या अखेरीस गुजरातमध्ये होणारी विधानसभा निवडणूक लढवण्याची परवानगी मिळेल की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

गेल्या आठवड्यात मेवानी यांना आसाम पोलिसांनी लागोपाठ दोन प्रकरणांत अटक केली होती. यातील पहिले प्रकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणारे ट्विट केल्याचे होते, तर दुसरे प्रकरण विनयभंगाचे होते. यातील विनयभंगाची केस खोटी असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिल्यामुळे मेवानी यांची दोन्ही प्रकरणांत जामिनावर सुटका झाली होती.

मेवानी भारतीय जनता पार्टी सरकारवर उघडपणे टीका करत आहेत आणि ज्यामुळे प्रथम अटक झाली ते मोदी यांच्यावर टीका करणारे ट्विट डिलीट करणार नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी घेतली आहे.

राज्यातील गंभीर गुन्ह्यांकडे तपास यंत्रणांचे दुर्लक्ष होत असताना क्षुल्लक बाबींवरून आपल्याला अटक झाल्याची टीका जामीन मिळाल्यानंतर दोनच दिवसांत मेवानी यांनी केली होती. पंतप्रधान कार्यालयातील काही गोडसे भक्तांनीच आपल्याला अटक करवली असे त्यांनी काँग्रेस मुख्यालयात माध्यमांना सांगितले.

गुजरात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने सत्ताधारी आपल्याला लक्ष्य करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

२०१६ सालातील उना निषेध प्रकरणात सहभागी दलितांवरील केसेस मागे घेतल्या नाहीत, तर १ जून रोजी गुजरातव्यापी बंदचा इशाराही मेवानी यांनी नुकताच दिला होता.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0