श्रीनगर-शारजासाठी हवाईक्षेत्र वापरू देण्यास पाकिस्तानचा नकार

काश्मीरमधून संयुक्त अरब अमिरातीकडे (यूएई) जाणारी विमाने चालवण्यासाठी हवाईक्षेत्र वापरण्यास भारतीय विमानवाहतूक कंपनीला परवानगी नाकारल्याचे पाकिस्तानने गुरुवारी सांगितले.

गो फर्स्ट या पूर्वी गोएअर नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कंपनीला, श्रीनगर-शारजा मार्गावरील हवाईक्षेत्र वापरण्यास, पाकिस्ताननने परवानगी नाकारली. त्यामुळे गो फर्स्ट कंपनीला लांबचा मार्ग घेऊन गुजरातवरून यूएईकडे जावे लागले, असे भारतातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पाकिस्तानने या फ्लाइटसाठी (श्रीनगर-शारजाह) परवानगी दिली आणि ही परवानगी रद्द केली, तेव्हा परराष्ट्र व्यवहार कार्यालयाला विश्वासात घेण्यात आले होते का, असे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र व्यवहार कार्यालयाचे प्रवक्ते असीम इफ्तिकार अहमद यांना गुरुवारी विचारण्यात आले. या फ्लाइट्सना परवानगी नाकारण्यात आल्याचे अहमद यांनी सांगितले. याचे तांत्रिक तपशील सिव्हिल एव्हिएशन अथॉरिटीकडे (सीएए) असतील, असेही ते म्हणाले.

“या विषयाची अनेक अंगे आहेत आणि संबंधित अधिकारी यंत्रणांनी त्यांचा पूर्ण विचार केला आहे,” असेही अहमद यांनी नमूद केले.

“दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला वादाचा मुद्दा म्हणून काश्मीर संयुक्तराष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या अजेंडावर आहे आणि याबाबतचा अंतिम निर्णय यूएनएससीच्या ठरावांप्रमाणे होईल,” असे अहमद म्हणाले.

भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या काश्मीरदौऱ्यामध्ये ५०० अब्ज रुपये मूल्याची विकास योजना जाहीर केल्याबद्दल अहमद म्हणाले की, ही गुंतवणूक आणि विकास योजनांच्या माध्यमातून, भारत, मानवी हक्क उल्लंघनाच्या घटनांपासून आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष अन्यत्र वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

कर्तारपूर कॉरिडॉरबाबत पाकिस्तान वचनबद्ध आहे आणि तो लवकर पुन्हा खुला व्हावा असे आम्हाला वाटते, असे अहमद म्हणाले. भारतही सकारात्मक प्रतिसाद देईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. कर्तारपूर कॉरिडॉरमार्गे होणारी यात्रेकरूंची ये-जा मार्च २०२०पासून कोविड साथीमुळे बंद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे यंदाच्या एप्रिलमध्ये कोविड रुग्णांची संख्या वाढल्यामुळे दोन देशांतील प्रवाशांवर बंदी घालण्यात आली.

२०१६ मध्ये पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांनी पठाणकोट हवाईतळावर हल्ला चढवल्यापासून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव निर्माण झाला. त्यानंतर भारतीय लष्कराने उरीमध्ये केलेल्या हल्ल्यानंतर संबंध आणखी बिघडले. भारताने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यामुळे हा तणाव आणखी वाढला. भारतीय राज्यघटनेचे ३७०वे कलम रद्द करणे हा भारत सरकारचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असे भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला स्पष्ट सांगितले.