आयातबंदी मागे घेण्याचा निर्णय पाकिस्तानकडून मागे

नवी दिल्लीः पाकिस्तान सरकारने भारताच्या साखर व कापसावरची आयात बंदी मागे घेण्याचा निर्णय राजकीय विरोधानंतर 24 तासात रद्द केला. पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत्री शेख राशीद अहमद यांनी भारत जो पर्यंत काश्मीरला विशेष दर्जा देत नाही तो पर्यंत ही आयातबंदी कायम राहील असे स्पष्ट केले. तर पाकिस्तानच्या मानवाधिकार मंत्री शिरीन मझारी यांनी ट्विट करून इम्रान खान सरकारच्या मंत्रिमंडळाने भारताशी कोणताही व्यापार होणार नाही असे स्पष्ट केल्याचे सांगितले.

त्या म्हणाल्या, पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जो पर्यंत काश्मीरमधील परिस्थिती सुरळीत होत नाही व दोन्ही देशांमधील तणाव निवळत नाही तोपर्यंत कोणताही व्यापार सुरू केला जाणार नाही, असे मंत्रिमंडळाला सांगितले.

परराष्ट्रमंत्री मेहमूद कुरेशी यांनीही उभय देशांमधील संबंध पूर्ववत होईपर्यंत व्यापार सुरू करता येणार नाही, असे जिओ न्यूजला सांगितले.

बुधवारी मात्र मेहमूद कुरेशी यांनी आयातबंदी जाहीर करताना भारत-पाकिस्तानमधील संबंध पूर्ववत होतील, अशी आशा व्यक्त केली होती. त्याच बरोबर पाकिस्तानचे अर्थमंत्री हमाद अझहर यांनीही पाकिस्तानातील खासगी व्यापार्यांना भारताकडून 5 लाख टन साखर आयात करण्याची परवानगी देण्यात आल्याची घोषणा केली होती. त्यांनी  येत्या जूनपासून भारतातील कापूस पाकिस्तानाने आयात करण्याचे ठरवल्याचेही म्हटले होते. उभय देशांमध्ये काश्मीर प्रश्नावरून तणाव कायम असतानाही व्यापक जनहित लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले होते.

पाकिस्तानच्या आर्थिक नियोजन समितीनेही महागाई लक्षात घेऊन भारतातील उत्पादनांना आयात करण्याचा मर्यादित निर्णय घेतला गेल्याचे म्हटले होते.

पण त्यांच्या या घोषणेनंतर काही तासांतच पाकिस्तानच्या राजकारणात वेगवान घडामोडी घडल्या. सरकारवर कट्टरवादी संघटनांपासून अन्य राजकीय पक्षांनीही टीका करण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे इम्रान खान सरकारला आयातबंदी उठवण्याचा निर्णय रद्द करावा लागला.

2019मध्ये जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम भारतीय संसदेने रद्द केल्यानंतर भारत-पाकिस्तानमधील व्यापार थांबला होता. त्यानंतर गेले दोन वर्षे हा तणाव कायम राहिला होता. हा तणाव कमी व्हावा म्हणून उभय देशांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शस्त्रसंधीची घोषणा केली होती. त्यानंतर भारताच्या पंतप्रधानांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना पाकिस्तान दिवसाच्या शुभेच्छा देणारा संदेश पाठवला होता. तर ताजिकीस्तान येथे हार्ट ऑफ एशिया परिषदेत भारत व पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी एकमेकांविरोधात कोणतीही विधाने केली नव्हती. त्या पार्श्वभूमीवर उभय देशांमधील व्यापार पुन्हा सुरू व्हावा म्हणून प्रयत्न सुरू झाले होते.

पाकिस्तानच्या कापड उद्योगाला कापसाची टंचाई भासत असून त्यातून भारतातून कापूस आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याच बरोबर रमझानमध्ये साखरेची टंचाई होऊ नये म्हणून पाकिस्तानने भारताकडून 5 लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला होता. या आयातीमुळे पाकिस्तानातील साखरेच्या किंमती 20 टक्क्यांनी उतरतील असा अंदाज होता.

गेल्या वर्षी कोविड-19 चे संकट पाहून पाकिस्तानने भारतातील औषधांवर घातलेली आयात बंदी मागे घेतली होती.