पाकिस्तानच्या न्यायाधीशांचे अभिनंदन

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांचा कार्यकाल तीन वर्षांनी वाढवण्याचा इम्रान खान सरकारच्या निर्णयाला पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या स्थगितीमुळे इम्रान खान सरकारने आपल्या मंत्रिमंडळाची तत्काळ बैठक घेत बाजवा यांच्या मुदतवाढीसंदर्भात काढलेली अधिसूचना मागे घेतली. मी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश खोसा यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जो निर्णय दिलाय त्याने अचंबित झालोय. ज्या न्यायालयाचे पूर्वीचे काही निर्णय एकदमच कुचकामी होते त्याच न्यायालयातल्या सरन्यायाधीशांनी सरकारच्या विरोधात असा निर्णय देणे याला हिंमत लागते, हे मला प्रथम कबुल करावे लागेल.

पाकिस्तानमध्ये  लष्करच सर्वेसर्वा असल्याने त्यांच्यापुढे लोटांगण घातले जाते. जनरल झिया यांनी भुत्तोंची सत्तेवरून हकालपट्‌टी करताना लष्कराची कशी गरज आहे असा सिद्धांत मांडून भुत्तो यांना न्यायालयाच्या माध्यमातून फाशीच्या तख्तापर्यंत नेले व त्यांना फाशी दिली होती. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय पूर्णत: वेगळा असा आहे. १६१६मध्ये इंग्लंडचा राजा पहिला जेम्स याने राजाला न्याय सुनावण्याचा अधिकार असल्याचा दावा केला होता पण तेव्हाच्या न्यायालयाने राजा जेम्सला तो अधिकार दिलेला नाही, असे ठामपणे म्हटले. मला तसे पाकिस्तानमधल्या घडामोडींवरून वाटते.

बंदुकीच्या धाकातून सत्ता वाढत जाते असे माओ त्से तुंग म्हणायचे. आणि त्यांचे हे उद्धृत १९५८मध्ये पाकिस्तानची सत्ता जनरल अयुब खान यांनी हस्तगत केल्यानंतर खरे ठरलेले दिसते.

पाकिस्तानला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ३० वर्षे हा देश लष्कराच्या थेट नियंत्रणाखाली आहे आणि उरलेली वर्षे त्या देशात लोकशाही सरकार स्थापन झाले आहे पण या लोकशाहीच्या मागे लष्कर ठामपणे उभे असते. त्यामुळे पाकिस्तानची खरी सत्ता ही लष्कराच्या हातात आहे असे म्हटले जाते.

एकदा रोमन सेनापती पॉम्पे सिसिलीला गेला होता. तेव्हा सिसिलीतली नागरिकांनी प्राचीन रोमच्या कायद्यांचा हवाला देत तुमच्या न्याय अखत्यारित हा भाग येत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावर जनरल पोम्पे म्हणाला होता, ‘मला कायदा-नियम शिकवू नका, माझ्याकडे तलवार आहे.’

जनरल अयुब, जनरल झिया, जनरल मुशर्रफ हे पुढे जनरल पोम्पे याच्या सिद्धांतानुसार राज्यकर्ते झाले आणि पाकिस्तानच्या राज्यघटनेविरोधी कृत्य असूनही पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या लष्करप्रमुखांच्या सत्ता उलथवण्याच्या कारस्थानाला मान्यता दिली होती.

मी मध्यंतरी असे लिहिले होते की, पाकिस्तानच्या लष्कराने फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेल्फेअर ट्रस्ट, शाहीन फाउंडेशन व अशा अनेक संस्था उभ्या केल्या आहेत की ज्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांनी घुसखोरी करत आपला विस्तार वाढवला आहे. (आयेशा सिद्धीया यांचे ‘Military Inc’ हे पुस्तक वाचायला हवे)

सत्तेवर अंकुश हवा या उद्देशाने पाकिस्तानच्या लष्कराने देशातल्या सर्वच संस्थांमध्ये आपले हितसंबंध खोलवर रुजवून ठेवले आहेत. जर एखाद्या संस्थेने या हितसंबंधांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला तर हे लष्कर त्या संस्थेवर बंदूक रोखते व त्यांना शरणागती मागायला लावते.

अशी परिस्थिती असताना पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख बाजवा यांच्या सेवाकालात मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय घेऊन एक मोठे धाडस दाखवले आहे.

लष्कराला थेट, समोरासमोर आव्हान देणे याची कुणी कल्पना केली असेल का?

म्हणून मला वाटते की, पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांनी ती हिंमत दाखवली आहे.

लष्करप्रमुखांच्या सेवाकालाला मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयाला ज्या याचिकाकर्त्याने हिंमत दाखवून न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्याने आपली याचिका न्यायालयातून मागे घेतली. अशा परिस्थितीत एखादा न्यायाधीश असली याचिका सहज फेटाळून लावेल पण पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशाने ते केले नाही. त्यांनी त्यावर सुनावणी घेतली व निर्णयही दिला.

आता पाकिस्तानमध्ये अशी वेळ येऊ शकते की लष्करप्रमुखाचाही ते हकालपट्‌टी करू शकतात आणि हे धाडस, हिंमत फक्त सर्वोच्च न्यायालयच दाखवू शकते.

मी या निर्णयाची प्रत वाचली आहे आणि ते मला वाचून धक्का बसला. कारण त्यामध्ये असे नमूद केले आहे की, पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखाचा सेवाकाल किती असावा, त्याला मुदतवाढ मिळू शकते का किंवा त्याची पुन्हा नियुक्ती केली जाऊ शकते का यासंदर्भातील एकही कायदेशीर पुरावा ना पाकिस्तानच्या घटनेत आहे ना पाकिस्तान लष्करी कायद्यात.

त्यामुळे न्यायालयाने या कायद्याविषयी दुरुस्ती करावी असे थेट आदेश पाकिस्तानच्या संसदेला दिले आहे. हे आदेश देताना न्यायालयाने व्यवहारवाद पाळला आहे. त्यांनी पाकिस्तानच्या संसदेला दुरुस्ती करता यावी यासाठी ६ महिन्याचा अवधी दिला आहे. या ६ महिन्यासाठी लष्करप्रमुखांना मुदतवाढ दिली आहे.

काही जणांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. पण माझ्या मते या निमित्ताने, न्यायालयाने विनाकारण निर्माण होणारा तणाव, संघर्ष कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सहा महिन्यात संसदेनेच आपल्या कायद्यात बदल केले तर ते बाजवा यांचा कार्यकाल वाढवतील वा त्यांची पुनर्नियुक्ती करतील व नव्या लष्करप्रमुखांची नियुक्ती करतील.

जर जनरल बाजवा यांना आत्मसन्मान असेल तर त्यांनी आपला कार्यकाल वाढवून घेऊ नये व सन्मानाने निवृत्त व्हावे.

पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश खोसा व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे मी अभिनंदन करतो की ज्यांनी अशा प्रकारची हिंमत व धाडस दाखवून सर्वसामान्य जनतेपुढे एक आदर्श ठेवला.

मार्कंडेय काटजू, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आहेत.

मूळ लेख