न्यायालय जेव्हा लष्कराची खरी नस पकडते तेव्हा…

साधारण २० वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याविरोधात पाकिस्तानचे लष्कप्रमुख परवेज मुशर्रफ यांनी उठाव केला आणि शरीफ यांना पदच्युत करून सत्ता आपल्या हाती घेतली.

हा उठाव झाला तेव्हा मुशर्रफ श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर जात होते. त्यांचे विमान हवेत असतानाच हा उठाव नाट्यमयरित्या झाला होता. पाकिस्तानात आल्यानंतर मुशर्रफ यांनी देशाला संबोधित करणारे भाषण पीटीव्हीवरून केले.

या घटनेवेळी उपस्थित असणारे पीटीव्हीचे एक संचालक अख्तर वकार अझीम यांनी आपल्या त्या दिवसांच्या काही आठवणी लिहिल्या आहेत. ते सांगतात, मुशर्रफ जेव्हा टीव्हीवर भाषण देण्यासाठी आले होते तेव्हा त्यांच्या अंगावर सूट होता. पण टीव्हीच्या कॅमेऱ्यापुढे येण्याअगोदर त्यांनी एका कमांडोकडून लष्करी गणवेष घेतला व ते भाषणास उभे राहिले. पण त्यांची पँट दिसू नये याची खबरदारी न्यूज चॅनेलने घेतली होती.

१२ ऑक्टोबर १९९९मध्ये मुशर्रफ यांनी जेव्हा राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले त्यावेळी त्यांच्या सोबत १० व्या दलाचे कमांडर मोहम्मद अहमद, लष्कराच्या जनरल स्टाफचे प्रमुख जनरल अझीझ खान, सार्वजनिक आंतरसेवा नागरी संबंधांचे संचालक रशीद कुरेशी असे अधिकारी उपस्थित होते. हे सगळे पाहता पाकिस्तानची घटना धाब्यावर बसवण्यामागे केवळ मुशर्रफ नव्हते हे स्पष्ट आहे.

मुशर्रफ जेव्हा विमानात होते तेव्हाच बंड झाल्याने ते एकाचवेळी लष्कराचे प्रमुखही होते आणि त्यावेळी लष्कराच्याही हातातही सत्ता आली होती. तरीही गेले काही वर्षे पाकिस्तानचे लष्कर व काही नागरी समर्थक मुशर्रफ व त्यांना समर्थन देणाऱ्या लष्करातील अधिकाऱ्यांचा बचाव करताना अशी  भूमिका मांडतात की, या उठावात केवळ मुशर्रफच नव्हे तर अन्य तिघेही सहभागी होते.   

पण हा फसवा युक्तीवाद गेल्या आठवड्यात खोडला गेला. रावळपिंडीच्या उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश न्या. वकार अहमद  सेठ यांनी मुशर्रफ यांना घटनाद्रोहच्या आरोपाखाली देहदंडाची शिक्षा सुनावण्याचा पाकिस्तानच्या इतिहासात नोंद घेतला जाईल असा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या अगोदर मुशर्रफ यांना २००७मध्ये देशभर मार्शल लॉ लावण्याच्या आदेशाबाबत दोषी ठरवले गेले होते. त्यानंतर गेल्या आठवड्यातला देहदंडाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.

या अगोदर पाकिस्तानच्या दोन लष्करप्रमुखांचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या झाला होता. एक होते, जनरल अयुब खान व दुसरे जनरल याह्या खान. अयुब खान घरी वारले तर याह्या खान लष्करी इस्पितळात वारले. त्यानंतर जनरल झिया उल हक यांचा विमानात बॉम्बस्फोट होऊन संशयास्पद मृत्यू झाला. या तिघांपैकी एकाही लष्करप्रमुखावर पाकिस्तानच्या न्यायालयात खटला चालवला गेला नव्हता.

मुशर्रफ यांना दोषी ठरवले ते पाकिस्तानच्या घटनेतील कलम ६ अंतर्गत. या कलमानुसार पाकिस्तानच्या राज्यघटनेविरोधात द्रोह करणाऱ्याला देहदंडाची शिक्षा सुनावली जाते.

या कलम -६ ला एक ऐतिहासिक महत्त्व आहे. १९७३मध्ये पाकिस्तानची राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर हे कलम त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले. गंमतीचा भाग असा की, १९७२मध्ये पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात अस्मा जिलानी विरुद्ध पंजाब सरकार असा खटला दाखल झाला होता. अस्मा जिलानी म्हणजे जगप्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्त्या अस्मा जहांगिर. या अस्मा जहांगिर यांचे वडील मलिक गुलाम जिलानी यांना मार्शल लॉ अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. या मार्शल लॉच्या विरोधात त्या खटला लढत होत्या. त्यावेळी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला होता. हा निर्णय असा होता, ‘जी व्यक्ती या देशाची कायदेशीर व्यवस्था उध्वस्त करेल तिच्याकडून निर्माण केले जाणारे कायदे मान्य केले जाणार नाहीत. भलेही त्यावेळी जनता व न्यायालये शांत असली तरी अशा राज्यकर्त्याकडून लागू केलेले कायदे बेकायदाच समजले जातील व त्यांना कोणतीही कायदेशीर वैधता दिली जाणार नाही. जेव्हा असे राज्यकर्ते सत्तेवरून पायउतार होतील तेव्हा त्यांच्याविरोधात न्यायालये गुन्हे दाखल करू शकतात. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करून कठोर शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.’

मी व माझ्यासारखे अनेक जण देहदंडाच्या शिक्षेविरोधात असलो तरी पाकिस्तानातल्या न्यायालयांनी इतक्या वर्षानंतर सूड घेतला आहे हे स्पष्ट दिसत आहे.

मुशर्रफ यांना देहदंडाची शिक्षा झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या सार्वजनिक आंतरसेवा नागरी संबंधांचे संचालक मेजर जनरल असिफ गफूर यांनी नाराजी प्रकट करत अशा निर्णयाने पाकिस्तानच्या लष्करावर मोठा प्रहार झाल्याचे मत व्यक्त केले. पाकिस्तानचे लष्कर ही एक केवळ संस्था नाही तर ते कुटुंब आहे. आणि या लष्कराला देशाचे संरक्षण कसे करायचे व त्याचबरोबर स्वत:चा स्वाभिमान व अस्मिता कशी जपायची आहे हे कळत आहे, असे मत असिफ गफूर यांनी व्यक्त केले.

गेली सहा दशके पाकिस्तानच्या लष्कराने देशाच्या राज्यघटनेला नेहमीच धाब्यावर बसवले आहे. लष्कराने कधी मार्शल लॉ पुकारून तर कधी न्यायालये व सत्ताधाऱ्यांवर दबाव टाकून स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे. त्यांना मुशर्रफ यांचा मार्शल लॉ वैध ठरावा अशी अपेक्षा होती.

२००८मध्ये जेव्हा मुशर्रफ यांना सत्ता सोडावी लागली त्यानंतर पाकिस्तानचे लष्कर न्यायालयाशी संघर्षाच्या भूमिकेत आहे आणि अशा परिस्थितीत मार्शल लॉबाबत न्यायालये कठोर भूमिका घेत असतील तर पाकिस्तानच्या लष्कराजवळचे महत्त्वाचे अस्त्र नष्ट होईल अशी भीती लष्कराला वाटत आहे.

म्हणून पाकिस्तानच्या लष्कराने वेगवेगळ्या सत्ताधाऱ्यांशी कधी जुळवून तर कधी दबावाच्या माध्यमातून मुशर्रफ यांच्यावर फास आवळू नये म्हणून अनेक प्रयत्न केले होते. त्यातील एक प्रयत्न म्हणजे मुशर्रफ यांनी दुबईस पळून जावे म्हणून लष्कराने त्यांना मदत केली होती.

या सगळ्या काळात पाकिस्तानच्या लष्कराने नवाझ शरीफ सरकारसमोर अनेक अडचणी उभ्या केल्या होत्या व ते सरकार आतून कमजोर करत आणले होते. त्यात पाकिस्तानची जनता सरकारवर नाराज झाल्याने तिने २०१८मध्ये इम्रान खान यांना प्रचंड मताधिक्याने निवडून दिले.

हे सगळे घडत असताना काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यमान लष्करप्रमुख कमर बाजवा यांचा कार्यकाल तीन वर्षांनी वाढवण्यासही नकार दिला. पाकिस्तानच्या लोकनियुक्त सरकारने संसदेला विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते. बाजवा यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पाकिस्तानचे लष्कर अधिक कोंडीत सापडले.

न्यायालयाचा वादग्रस्त निर्णय

मुशर्रफ यांना एकीकडे देहदंडाची शिक्षा सुनावताना रावळपिंडी उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी मुशर्रफ यांचे प्रेत मिळाल्यास ते तीन दिवस राजधानी इस्लामाबादमधील ‘डी चौका’त टांगत ठेवावे असाही एक निर्णय दिला.

या वादग्रस्त निर्णयाचे मोठे पडसाद पाकिस्तानच्या राजकारणात उमटले. इम्रान खान सरकारने या निर्णयाविरोधात तीव्र नापसंती व्यक्त केली. पण त्याचबरोबर इम्रान खान व बाजवा या दोघांच्या राजवटीने मुशर्रफ यांचे प्रेत तीन दिवस टांगून ठेवावे असा निर्णय देणारा न्यायाधीश वेडा व सेवेस लायक नसल्याचा मुद्दा न्यायालयात नेण्याची धमकी दिली आहे.

मुशर्रफ लष्करप्रमुख असताना त्यांनी व लष्कराने अनेक न्यायाधीशांना ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीश होते यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना स्थानबद्ध केले होते. त्याचा सूड म्हणून या घटना सुरू आहेत.

मुशर्रफ यांच्याविरोधात न्यायालयात गेल्या सहा वर्षांत १२५ सुनावण्या झाल्या आहेत आणि मुशर्रफ यांनी एकही आरोप मान्य केलेला नाही. उलट त्यांनी पाकिस्तानची राज्यघटना कचऱ्याच्या कुंडीत फेकून देण्याची भाषा केली होती. सध्या दुबईत उपचार घेत असलेल्या मुशर्रफ यांना अजूनही त्यांची कायदेशीर बाजू लढवण्याची संधी आहे. पण ते असे करतील याची शक्यता नाही. त्यांना शिक्षेच्या विरोधात अपिलही करता येईल व इम्रान खान सरकार त्यांच्या शिक्षेत कपात करेलही.

पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय मुशर्रफ यांच्या शिक्षेतील वादग्रस्त भाग वगळण्यासाठी प्रयत्नही करेल व तो रद्दही करेल. पण पाकिस्तानची जनता लष्कराच्या लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील हस्तक्षेपाला कमालीची वैतागलेली आहे. देशात अशांतता असल्याचे दाखवत सत्ता हाती घेणे हा लष्कराचा मार्ग लोकांना आता पसंत नाही. त्यात मुशर्रफ यांना देहदंडाची शिक्षा दिल्याने सामान्य पाकिस्तानी जनतेला कायद्याचे राज्य आल्याची एक आशा वाटू लागली आहे.

काही दिवसांत पाकिस्तानचे नवे सरन्यायाधीश शपथ घेतील. ते मुशर्रफ यांच्याबाबत काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. ते मुशर्रफ यांच्याबाबत सहानुभूतीचे धोरण घेतील असे वाटत नाही. सध्यातरी पाकिस्तानच्या न्यायालयाने लष्कराला धक्का देणारे निर्णय घेतले आहेत पण त्याने लष्करी व्यवस्था कमजोर झाली असे म्हणता येणार नाही.

मोहम्मद ताकी, हे पाकिस्तानी-अमेरिकी स्तंभकार आहेत.

मूळ लेख