सामान्य माणूस हा बव्हंशी स्थितीप्रिय असतो. अगदी नागरी सुस्थितीतील घरातही ’सेटल होण्या’ला म्हणजे एका ढोबळ ‘स्थिर स्थिती’ प्राप्त करण्यालाच महत्व असते. आहे ती परिस्थिती कुणी आमूलाग्र बदलेल अशी आशा त्याला नसते. त्यामुळे सत्तेच्या बदलाला त्याला सबळ कारण लागते. त्याला त्याच्या स्थितीतून बाहेर काढण्यास, बदलाचा विचार करण्यास प्रचंड उलथापालथीची वा बलाची गरज असते.
नेता आणि कार्यकर्ता यांचे हितसंबंध या पक्षांतराशी निगडित असतात. पण सामान्य मतदार याच्याकडे कसे पाहातो. त्याला यात अनैतिक, गद्दारी दिसत नाही का? त्यासाठी सामान्य माणसाची मानसिकता समजून घेता यायला हवी.
त्रात्याच्या भूमिकेत नेता
सर्वसामान्य माणूस हा मुख्यत: जगण्याच्या गरजांशी जोडलेला असतो. अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था, विचार यांचा खल करत बसणे त्याला परवडत नाही. हल्ली शासकीय कार्यालयात किंवा बॅंकांमध्ये जशी ’एक खिडकी योजना’ असते तशी योजना तो शोधत असतो. त्या खिडकीत गेले की त्याचे काम व्हावे अशी त्याची अपेक्षा असते. आध्यात्मिक पातळीवर देव आणि धर्म, इन्वेस्टमेंट करताना इन्शुरन्स पॉलिसी विकणारा किंवा रिकरिंगचे/पीपीएफ/भिशीचे अकाउंट चालवणारा त्याचा एजंट, मुलाने/मुलीने दहावीनंतर काय कोर्स घ्यावा यासाठी एखादा उच्चशिक्षित परिचित, हे पुरेसे पडले नाही तर जगण्यातल्या प्रश्नांवर उपाय शोधण्यास, मन:शांती मिळवण्यास एखादे कुलदैवत, एखादा विशिष्ट देव आणि/किंवा देवालय, एखादा आध्यात्मिक गुरु तो नेमून ठेवत असतो. त्या त्या व्यक्तीने घेतलेले निर्णय ‘आपल्या हिताचेच असतील’ असे गृहित धरुन तो डोळे मिटून अंमलात आणत असतो.
हीच मानसिकता राजकारणाच्या बाबतही दिसून येते. भारतात सर्व राजकारण हे व्यक्तीकेंद्रितच आहे. सामूहिक नेतृत्व या समाजाला किंवा त्यांतील सामान्य व्यक्तीला समजू शकत नाही. त्याला एक चेहरा समोर लागतो. केंद्रीय पातळीवर प्रथम नेहरु, मग इंदिरा गांधी आणि शेवटी राजीव गांधी हा चेहरा दिसत होता तोवर कॉंग्रेस मुख्य पक्ष होता, सत्ताधारी होता. राजीव गांधींच्या निधनानंतर ताबडतोब तिथे अन्य कुण्या नेत्याची वर्णी न लागल्याने, सोनिया गांधीच्या विदेशी वंशामुळॆ त्यांना दूर राहावे लागल्याने दहा वर्षे कॉंग्रेसला असा चेहरा उरला नाही. आणि ती पोकळी नरेंद्र मोदींचा चेहरा समोर ठेवून भाजपने भरून काढली. इंदिराजींच्या मृत्युनंतरही अनेक वर्षे गावाकडे ’ताई मत कुणाला देणार?’ या प्रश्नाला ’बाईला’ असे उत्तर मिळत असल्याची आठवण आमचे ज्येष्ठ पत्रकार मित्र सांगत असत. तसेच आज ’मत कुणाला देणार?’ या प्रश्नाचे उत्तर ’मोदींना’ असे झाले आहे.
अगदी सामूहिकतेचा झेंडा घेतलेल्या कम्युनिस्टांचे बंगालमध्ये राज्यही ज्योती बसू या चेहर्‍याचे होते. त्यांच्या निधनानंतर कम्युनिस्ट सत्तेबाहेर फेकले गेले नि दहाच वर्षांत विधानसभेत चौथ्या क्रमांकावर आणि २०१९ मध्ये एकही खासदार निवडून आणता न येण्यापर्यंत फरफटत गेले. उत्तर प्रदेशमध्ये ब.स.पा.चा चेहरा म्हणून उभ्या असलेल्या मायावतींनी स्वबळावर सरकार स्थापन केले होते, उडिशामध्ये नवीन पटनायक यांचा एकमेव चेहरा असलेले बीजेडीचे सरकार विक्रमी पाचव्या वेळी स्थापन होते आहे. दोन वेळा सरकार स्थापन केलेला राजद, तितक्याच वेळा सत्ताधारी झालेला जदयु अनुक्रमे लालूप्रसाद यादव आणि नीतिशकुमार यांच्या प्रायवेट लिमिटेड कंपन्या आहेत. टीआरएसचे चंद्रशेखर राव, द्रमुकचे अण्णादुराई आणि करुणानिधी, अण्णाद्रमुकचे एमजीआर आणि जयललिता, केरळमध्ये नंबुद्रिपाद ही आणखी काही नावे.
नेत्याचे उपद्रवमूल्य
हीच त्राता शोधण्याची मानसिकता अगदी स्थानिक पातळीपर्यंत कायम राहते. त्यामुळे असे बांधलेले मतदाता पक्षापेक्षा नेत्याला बांधिल राहतात. हे प्रामुख्याने कॉंग्रेससारख्या फ्री-लान्सर राजकारण्यांच्या पक्षाबाबत अधिक स्पष्ट दिसते. त्यामुळॆ विशिष्ट पट्ट्यातला संस्थानिक बनलेला नेता उठून दुसर्‍या पक्षात गेला तरी हे मतदार त्याचा पदर सोडत नाहीत. याला गुंतलेले हितसंबंध हा ही एक धागा असू शकतो. ‘आपले काम करणारा नेता’ म्हणून लोक त्याच्या मागे गेला तरी केल्या कामाची किंमत तो निव्वळ मताच्या नव्हे तर आणखी काही प्रकारे वसूल करत असतो. एखादा नेता सहकारी साखर कारखाना चालू करतो नि शेतकर्‍याला उसासारखे नगदी पीक घेण्याची हुकमी संधी निर्माण करतो, त्याचवेळी तो त्या शेतकर्‍याला कारखान्याचा बांधिल करुन ठेवतो. नेता त्याची आर्थिक कोंडी करु शकत असल्याने शेतकर्‍याला मतदार म्हणून नेत्याच्या मागे जावेच लागते. असाच प्रकार सहकारी बॅंका, शिक्षण-संस्था, खासगी कारखाने वा उद्योग आदिंच्या माध्यमातून केला जाऊ शकतो. गुंतलेले हितसंबंध मतदाराला नेत्याशी बांधून घालत असतात.
याशिवाय सामान्य माणूस हा बव्हंशी स्थितीप्रिय असतो. अगदी नागरी सुस्थितीतील घरातही ’सेटल होण्या’ला म्हणजे एका ढोबळ स्थिर स्थिती प्राप्त करण्यालाच महत्व असते. आहे ती परिस्थिती कुणी आमूलाग्र बदलेल अशी आशा त्याला नसते. त्यामुळे सत्तेच्या बदलाला त्याला सबळ कारण लागते. त्याला त्याच्या स्थितीतून बाहेर काढण्यास, बदलाचा विचार करण्यास बाध्य करण्यास प्रचंड उलथापालथीची वा बलाची गरज असते. २०१४ मधील अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाने देश ढवळून काढल्यानंतरच सामान्य माणसाने कॉंग्रेसला सोडून अन्य पर्यायाचा विचार केला. असे काही घडत नसेल तर तो आधीच निवडून ठेवलेल्या नेत्याला बांधील राहतो. त्यातून सत्ताही बव्हंशी स्थिर राहते.
पक्षीय पातळीवरचे अथवा वैचारिक पक्षांतर
आता नेता, कार्यकर्ता आणि मतदार यांच्या बाबत विचार केल्यानंतर सर्वात वरचा स्तर म्हणजे पक्ष याचाच विचारही करता येईल. वैचारिकदृष्ट्या विरोधी अशा पक्षाशी पाट लावणे यालाही बराच मोठा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यपूर्व कालात द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांतावर दोन कट्टर विरोधक म्हणून उभे राहिलेल्या मुस्लिम लीग आणि हिंदू महासभा यांनीही बंगालमध्ये संयुक्त सरकार स्थापन केल्याचे उदाहरण आहे. त्यानंतर समाजवाद्यांनी जनसंघाला सोबत घेऊन कॉंग्रेसला पाय उतार केले, समाजवादाचाच झेंडा खांद्यावर घेतलेल्या नीतिशकुमार यांनी एकदा सोडून दोनदा तत्वनिष्ठा गुंडाळून भाजपशी सोयरिक केली आहे. तर गैर-कॉंग्रेस, गैर-भाजप सरकारचे पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या आणि कॉंग्रेसचे कूळ मिरवणार्‍या पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने २०१४च्या महाराष्ट्र विधानसभेत भाजपला न मागता, विनाअट पाठिंबा देऊ केला होता. यात पक्षांतर नसले तरी त्याच पातळीवरचे कृत्य आहे. २०१४ मध्ये पक्ष म्हणून भाजप आणि २०१९ मध्ये कम्युनिस्ट कार्यकर्ते गटेच्या फाऊस्ट प्रमाणॆ आपला आत्मा विकून सत्तासुंदरीला भोगण्याची लालसा तृप्त करताना दिसत आहेत. समाजवाद्यांनी जनसंघ-भाजपशी सोयरिक केली तेव्हाच त्यांनी वैचारिकतेला तिलांजली दिली तर कॉंग्रेस तर या सार्‍या प्रक्रियेची उद्गातीच म्हणावी लागेल.
थोडक्यात पक्षांतर हे पक्ष, नेता, कार्यकर्ता आणि सामान्य मतदार या प्रत्येकासाठी कुठल्या ना कुठल्याप्रकारे हितसंबंध राखणारे असते. ही साखळीच त्याला जबाबदार असते. यातील एकामध्ये खळबळ वा बदल आवश्यक असल्याची भावना निर्माण झाली – अथवा केली – की ती संपूर्ण साखळी खळाळत जागा बदलत असते. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा हा अविभाज्य भागच आहे.
डॉ. मंदार काळे, सामाजिक-राजकीय विश्लेषक आहेत.
COMMENTS