नेत्याला पदाची नि पदापासून मिळणार्‍या आर्थिक ताकदीची जशी आस असते, तसेच कार्यकर्त्यांनाही त्यातला आपला वाटा हवा असतो. नेताही त्यांच्याकडून केवळ प्रचारासाठी वेळ नव्हे, तर प्रसंगी पक्षनिधीसाठी, निवडणूक खर्चासाठी, स्थानिक कार्यक्रमांसाठी पैसे खर्च करण्याची अपेक्षा करत असतो. त्यामुळे साहजिकच त्या खर्चाचा ’परतावा’ कार्यकर्त्यांनाही हवा असतोच. हे दोनही उद्देश नेता सत्तेच्या वर्तुळात राहिला तर सफल होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे सत्तेचे वारे विरोधी दिशेने वाहू लागले, पुढचे सत्ताधारी वेगळे असतील याचा अंदाज आला, की कार्यकर्तेही नेत्यावर पक्षबदलासाठी दबाव आणू लागतात.
एखाद्या राजकीय पक्षाच्या, नेत्याच्या अथवा विशिष्ट वैचारिक पार्श्वभूमी असलेल्या शासकांच्या हातात दीर्घकाळ सत्ता असली आणि सुरुवातीच्या काळातला आशावादाचा भर ओसरला की हळूहळू त्या व्यवस्थेतील उणीवा दिसू लागतात. मग त्यांचे परिणाम तपासले जाऊ लागतात, हळूहळू त्यावर ध्यान इतके केंद्रित होते की त्यांची सकारात्मक बाजू विसरुन ‘आता हे आता बदलले पाहिजे’ या निष्कर्षापर्यंत लोक येऊन पोचतात. त्यांना निष्कर्षापर्यंत पोचवण्यात अर्थातच विरोधकांच्या प्रचाराचा आणि अलीकडे त्याहून महत्त्वाचा म्हणजे माध्यमांचा वाटा मोठा असतो. लोकभावनेमध्ये पडू लागलेल्या या फरकाचा अंदाज मुरब्बी राजकारण्यांना लगेच येतो. त्यामुळे निवडणुका जवळ आल्या की पक्षांतराचे वारे जोरदार वाहू लागतात. असमतोल पृष्ठभागावर पाणी नेहमी उताराकडे धावते तसे राजकारणी नेहमी (सत्तेच्या) चढाच्या दिशेने धावत असतात… कार्यकर्त्यांचे लेंढार सोबत घेऊन !
सत्तांतराचा आधार
अलीकडच्या काळात पक्षांतर हा सत्तांतराचा प्रमुख आधार किंवा हत्यार होऊन बसले आहे. येडियुरप्पांच्या भाजप सरकारच्या काळात ’ऑपरेशन लोटस’ असे गोंडस नाव देऊन यावर शिक्कामोर्तब केले गेले. अरुणाचल प्रदेश, गोवा आदि राज्यांतही सर्वाधिक आमदार असलेल्या पक्षाला मागे सारुन भाजप सत्ताधारी झाला तो याच आधारे. त्याहीपूर्वी कॉंग्रेस हा प्रमुख सत्ताधारी पक्ष असताना उत्तर भारतात उ.प्रदेश, हरयाना यासारख्या राज्यांतून घाऊक प्रमाणात पक्षांतरे होत असत. त्यातून ‘आयाराम गयाराम संस्कृती’ असा वाक्प्रचारच निर्माण झाला.
बंगालमधे पस्तीस वर्षे शासन केलेले कम्युनिस्ट जाऊन तृणमूल काँग्रेस सत्तेवर आली, तेव्हा अनेक वर्षे कम्युनिस्ट सरकारच्या आशीर्वादाने स्थानिक पातळीवर धन आणि बाहुबलाच्या माध्यमातून समांतर सरकार चालवणारे तृणमूलसाठी तेच काम करू लागले होते. झेंड्याचा रंग बदलला असला, तरी तो झेंडा धरणारे हात तेच होते. (त्यामुळॆच कम्युनिस्ट शासन गेल्यामुळे बंगालच्या परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही.) त्यातूनही जे लोक अजूनही कम्युनिस्टांच्या पुनरुत्थानाची आशा जिवंत ठेवून त्या पक्षांना चिकटून होते, त्यांची ती आशा २०१६ मधील विधानसभेच्या निवडणुकीत कम्युनिस्ट चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेल्यानंतर संपुष्टात आली. त्यातले बरेच आता राज्यात नव्याने शिरकाव केलेल्या भाजपच्या गोटात शिरले आहेत आणि त्यांच्या्च मदतीने भाजपने २०१९ च्या निवडणुकीत तृणमूलच्या तोडीस तोडी कामगिरी केली आहे.
बंगालमधे जे घडले तेच कमी अधिक फरकाने गेल्या लोकसभेच्या नि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळीही घडले होते. राजकारण्यांचे प्रत्यक्ष पक्षांतर आणि त्यांना खांद्यावर घेतलेल्या धनदांडग्यांचे नि गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचे छुपे पक्षांतर यातूनच सत्तांतर घडून आले. सुमारे १०० ते १२५ लहान-मोठ्या नेत्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यासारख्या जुन्या सत्ताधारी पक्षांतून सध्या सत्तेवर असणार्‍या पक्षांत प्रवेश केला. यातील बरेच निवडूनही आले. या राजकीय नेत्यांचे आश्रित असणार्‍या, ‘कार्यकर्ते’ म्हणवल्या जाणार्‍या अनेक धनको आणि बाहुबलींनीही आपल्या मालकासोबत नवा घरोबा स्वीकारला. २०१९च्या निवडणुकांत हे प्रमाण कमी झाले (जे समजण्याजोगे आहे) तरी नगण्य नाही.
नेता आणि पक्षांतराचे उद्देश
सत्तेच्या बाजूला असणे हा पक्षांतराचा मुख्य उद्देश असतो हे वेगळे सांगायची गरज नाही. पण नेहमीच असे पक्षांतर सत्तेच्या दिशेने होते असेही म्हणता येत नाही. त्याला आणखी काही आयाम असतात. त्यात मग मुख्यमंत्रीपद वा अधिक महत्वाचे मंत्रीपद मिळवणे, खासदारकी वा आमदारकीची उमेदवारी मिळवणे, स्वपक्षाकडून ती मिळत असूनही अनुकूल मतदारसंघात मिळत नाही म्हणून, पक्षांतर्गत विरोधकाला उमेदवारी मिळाल्याने त्याच्या पराभवासाठी प्रयत्न करता यावेत म्हणून, यातले काहीही नसूनही केवळ विरोधी पक्षाची सत्ता येणार आहे याचा अंदाज आल्याने केवळ सत्तेच्या बाजूला जाऊन भविष्यात काही स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न साधता येईल या उद्देशाने अशी बरीच कारणे असू शकतात. अलीकडच्या काळात, स्वपक्षात बळकट प्रतिस्पर्धी निर्माण झाल्याने आपल्या पुढील पिढीची सोय करणे अवघड होणॆ – म्हणजे घराणेशाही! – हे आणखी एक प्रबळ कारण दिसते आहे. यापलिकडे, आपले उद्दिष्ट सफल होण्यासाठी आपली नजर असलेला, आपल्यासाठी अनुकूल मतदारसंघ, त्यातील संभाव्य पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी, त्यांचे नि आपले श्रेष्ठींकडे असलेले वजन, प्रतिपक्षाकडे असलेली लायक उमेदवाराची वानवा, आपला वा विरोधी पक्ष सत्तेजवळ जाण्याच्या शक्यता इत्यादि घटकांचा विचार करून पक्षांतराचे निर्णय घेतले जातात.
आता प्रश्न असे पडतात, की ’हे पक्षांतर मुळात निव्वळ नेत्याच्या स्वार्थामधून होत असते का?’, ’नेते पक्षांतर करतात खरे, पण त्यांचे कार्यकर्ते, त्यांचे बांधिल मतदार आणि सर्वसामान्य माणसे याच्याकडे कसे पाहतात? त्यांना यात कुठे तत्त्वच्युती, गेलाबाजार गद्दारी दिसत नाही का?’ आणि दिसत असेल तरी त्या नेत्यांना निवडून का देतात? ’नेत्यांसाठी अशा पक्षांतराचा अर्थ काय असतो? ते कितपत सहज होते? परराष्ट्रमंत्रीपद, राज्यपालपद, मुख्यमंत्रीपद आणि उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी इतके सारे ज्या पक्षाकडून मिळाले त्या पक्षाला रामराम करुन एस.एम. कृष्णांसारखा मुरलेला राजकारणी किंवा दोन राज्यांचे मुख्यमंत्रीपद एकुण तीनवेळा भूषवूनही एन. डी. तिवारींसारखा नेता, निवृत्तीचे वय उलटून गेल्यावरही पक्षनिष्ठेला तिलांजली देऊन पक्षांतर करतो ते काय साध्य करण्यासाठी? कोणत्या आधारे हे निर्णय घेतले जातात? या निर्णयाला धक्के देऊन पुढे ढकणारे फोर्सेस कोणते असतात? पक्षांतर हा आपल्या राजकारणाचा इतका अविभाज्य भाग झाल्यानंतर यांची उत्तरे शोधणे आवश्यक होऊन बसते.
पक्षांतर आणि कार्यकर्ता
२०१४ च्या सुमारास यावर बोलत असताना एक चांगला अभ्यासू मित्र म्हणाला होता, ’पण तो नेता लोकांची कामे करतो आहे, तोवर तो कोणत्या पक्षाचा आहे याने काय फरक पडतो.’ जर विविध वैचारिक दृष्टीकोनांचा अभ्यास असलेल्या व्यक्तीचे हे मत असेल, तो वैचारिक बांधिलकी तर सोडाच, पक्षीय बांधिलकीही तुलनेने बिनमहत्वाची मानत असेल, तर सर्वसामान्य माणसानेही तसाच विचार केला तर आश्चर्य नाहीच. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीपूर्वी एका नेत्याने पक्षांतर केल्यावर त्याचा समर्थक असलेल्या एका कार्यकर्त्याने उद्वेगाने विचारले होते, ’आमचा नेताच प्रतिपक्षाला फितूर झाला. आता आम्ही काय करावे?’ त्यावर त्याच्या एका मित्राने त्याला मित्रत्वाचा सल्ला दिला होता, ’तू त्याच्यासोबत पक्ष बदल. अन्यथा एक शक्यता अशी आहे, निवडणुकीनंतर तुझा पक्षच त्या विरोधी पक्षासोबत जाईल. अशा वेळी तुझी ’न घर का न घाट का’ अशी स्थिती होईल.’ अवधूत गुप्ते यांच्या ’झेंडा’ या चित्रपटात नेत्यांनी बाजू-बदल आणि भूमिका-बदल केल्याने कार्यकर्त्यांची झालेली फरफट नि उध्वस्त झालेली नाती सुरेख दाखवली होती.
पण नेहमीच नेत्यामुळॆ कार्यकर्त्यांची फरफट होते असेही नाही. स्वत:च्या घरुन डबा नेऊन नेत्याच्या प्रचाराला जाणारी पिढी केव्हाच अस्तंगत झाली. आता प्रचारासाठी पैसे, दारु नि जेवण वसूल करणारे आणि सभेसाठी लोक जमवण्याची ठेकेदारी करणारे ’कार्यकर्ते’ असतात. नेत्याला पदाची नि पदापासून मिळणार्‍या आर्थिक ताकदीची जशी आस असते, तसेच या कार्यकर्त्यांनाही त्यातला आपला वाटा हवा असतो. नेताही त्यांच्याकडून केवळ प्रचारासाठी वेळ नव्हे, तर प्रसंगी पक्षनिधीसाठी, निवडणूक खर्चासाठी, स्थानिक कार्यक्रमांसाठी पैसे खर्च करण्याची अपेक्षा करत असतो. त्यामुळे साहजिकच त्या खर्चाचा ’परतावा’ त्यांनाही हवा असतोच. हे दोनही उद्देश नेता सत्तेच्या वर्तुळात राहिला तर सफल होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे सत्तेचे वारे विरोधी दिशेने वाहू लागले, पुढचे सत्ताधारी वेगळे असतील याचा अंदाज आला, की कार्यकर्तेही नेत्यावर पक्षबदलासाठी दबाव आणू लागतात. नेत्याला स्वपक्षात हवे ते सत्तास्थान मिळत नाही म्हटल्यावर ’ते जिकडे असतील, तिकडे आम्ही सोबत असू.’ अशी जाहीर विधाने करत नेत्याला पक्षांतरास उद्युक्त करत असतानाच, ’नाही गेलास तर सोबत नसू.’ अशी सूचक धमकीही देऊन ठेवतात.
पण नेता-कार्यकर्ता हे नाते सहजीवनाचे असल्याने, अनेकदा नेताही स्वत:ची इच्छा कार्यकर्त्यांकरवी जाहीर करुन ’कार्यकर्त्यांच्या इच्छेखातर पक्षांतर’ करुन स्वार्थलोलुपतेच्या आरोपापासून स्वत:ची सुटका करुन घेताना दिसतो.
डॉ. मंदार काळे, सामाजिक-राजकीय विश्लेषक आहेत.
COMMENTS