‘पानसरे हत्या तपास एटीएसकडे देण्याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा’

मुंबईः ज्येष्ठ विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्ते गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे देण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घ्यायचा आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी व्यक्त केले.

पानसरे यांच्या हत्येचा तपास अत्यंत दयनीय पद्धतीने सुरू असून हे प्रकरण एटीएसकडे द्यावी अशी मागणी काही दिवसांपूर्वी पानसरे कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती. त्यावर न्यायालयाने पानसरे कुटुंबियांच्या या आरोपाची दखल घेत गेल्या दोन वर्षांत पानसरे हत्या प्रकरणाचा काय तपास केला हे स्पष्ट करावे असे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.

गुरुवारी सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी पानसरे यांच्या हत्येचा तपासासंदर्भातला रिपोर्ट न्यायालयात दाखल करण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा अशी विनंती न्यायालयात केली. त्यावर न्या. रेवती मोहिते-ढेरे व न्या शर्मिला देशमुख यांच्या पीठाने सरकारला एक आठवड्याचा वेळ दिला आहे. आम्ही तुम्हाला एकच आठवड्याचा वेळ देऊ शकतो, आता यावर अधिक वाट पाहणे शक्य होणार नाही. या विषयावर निर्णय आम्हाला हवा आहे, हा विषय अनंत काळ चालूच ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

या सुनावणीदरम्यान पानसरे व दाभोलकर कुटुंबियांचे वकील अभय नेवगी यांनी महाराष्ट्र पोलिसांकडून पानसरे हत्येचा तपास गेली ७ वर्षे सुरू आहे, पण या तपासात कोणतीही प्रगती झालेली नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

काही दिवसांपूर्वी गोविंद पानसरे यांची मुलगी स्मिता पानसरे, सून मेघा पानसरे व सामाजिक कार्यकर्त्या मुक्ता दाभोलकर यांनी दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. या दोन याचिकांमध्ये न्यायालयाने पानसरे व नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात लक्ष घालावे अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये पानसरे, दाभोलकर, कन्नड विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्ते एमएम कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश या चौघांच्या हत्यांमागे मोठे षडयंत्र असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते.

दाभोलकर हत्या प्रकरणातील सुनावणी सुरू झाली असल्याने ते प्रकरण अन्य तपास यंत्रणांकडे देता येत नाही पण पानसरे हत्या प्रकरण हे एटीएसकडे देता येऊ शकते, या मुद्द्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते.

याचिकाकर्त्यांचे वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयात दावा केला की, पानसरे यांच्या हत्या झाल्यानंतर २०१५ नंतर तपासात कोणतीही प्रगती झालेली नाही, जो तपास झाला तो अत्यंत निराशजनक असून त्या प्रकरणी चौकशी झाली पाहिजे. यावर न्यायालयाने राज्याला नोटीस बजावून २१ जुलैपर्यंत माहिती मागवली होती. ती सुनावणी गुरुवारी पार पडली.

न्यायालयाने पानसरे हत्या प्रकरणाची २०२०नंतर आजपर्यंत जी प्रगती झाली आहे, त्याचा रिपोर्ट सीआयडीकडे मागितला आहे. सीआयडीने २०२०पर्यंतचा रिपोर्ट न्यायालयाकडे सोपवला होता. त्यानंतरचा सादर केलेला नाही.

षडयंत्र

२० व्या शतकात महाराष्ट्राच्या प्रबोधन चळवळीतील अग्रगण्य असलेल्यांमध्ये नरेंद्र दाभोलकर यांचे नाव घेतले जाते. त्यांची हत्या २० ऑगस्ट २०१३ मध्ये पुण्यात झाली. त्यानंतर ज्येष्ठ विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्ते गोविंद पानसरे यांच्यावर कोल्हापुरात १६ फेब्रुवारी २०१५मध्ये गोळ्या घालण्यात आल्या. जखमी अवस्थेतील पानसरे यांनी चार दिवस मृत्यूशी झुंज दिली पण उपचारादरम्यान त्यांचे २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी निधन झाले.

त्यानंतर कर्नाटकातील प्रसिद्ध लेखक व विचारवंत एमएम कलबुर्गी यांची धारवाड येथे ३० ऑगस्ट २०१५मध्ये गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या तीनही हत्या प्रकरणातील साम्य पाहून व त्यामागचा सूत्रधार एकच असल्याचा तपास करावा अशी मागणी केली जात होती. ती आजही कायम आहे.

दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर २०१७मध्ये पत्रकार गौरी लंकेश यांचीही हत्या करण्यात आली होती. या सर्व हत्यांप्रकरणात अनेक संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. पण या प्रकरणांचा तपास पूर्णत्वास आलेला नाही वा न्यायालयात अंतिम निवाडा झालेला नाही.

मूळ वृत्त