पंतप्रधान आवास योजना – आश्वासक गृहयोजनेचा उडालेला बोजवारा!

जून २०१५मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. त्या वेळी ते म्हणाले होते की, घर म्हणजे केवळ चार भिंतींनी बांधलेली एक गोष्ट नव्हे. हे एक मोठ्या सामाजिक बदलासाठीचे माध्यम आहे, कारण त्यामुळे चांगले आयुष्य जगण्यासाठीची महत्वाकांक्षा लोकांच्या मनात तयार होते. पुढे ते म्हणाले होते की सन २०२२मध्ये देश जेव्हा ७५वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असेल, तोवर सरकारने प्रत्येक घर नसलेल्या कुटुंबाला स्वतःचे हक्काचे घर घेण्याचा मार्ग उपलब्ध करून दिलेला असेल.

अशा सगळ्या आश्वासनांच्या खैरातीत प्रधानमंत्री आवास योजना भारतातील घरांच्या तुटवड्यावर मात करणारी एक अनोखी योजना म्हणून सादर केली गेली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट (EWS) आणि कमी उत्पन्न गट (LIG) यांमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी ४ निरनिराळे गृहनिर्माणाचे पर्याय देऊ करण्यात आले. पुढे २०१७मध्ये या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करून त्यात मध्यम उत्पन्न गटाचादेखील (MIGचा) समावेश करण्यात आला.

हे चार पर्याय पुढीलप्रमाणे :

१) झोपडपट्टीच्या जागीच पुनर्विकसन (ISSR) – झोपडपट्टीखाली असणाऱ्या जमिनीचा वापर करून खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने त्याच जागी नवीन घरे बांधून झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करणे.

२) भागीदारी तत्वावर परवडणारी घरे उभारणे (AHP) – यामध्ये राज्यांमध्ये राज्य सरकारच्या एजन्सीद्वारे अथवा खाजगी क्षेत्राद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाजगटांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या परवडण्याजोग्या किमतींच्या घरखरेदीसाठी केंद्राकडून रू. १,५०,००० आर्थिक साहाय्य.

३) लाभार्थीने बांधलेले वैयक्तिक घर / गृहसुधारणा (BLC) – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील कुटुंबांना नवे घर बांधण्यासाठी किंवा सध्याच्या स्वतःच्या घरात सुधारणा करण्यासाठी केंद्राकडून थेटपणे रू.१,५०,०००चे आर्थिक साहाय्य.

४) कर्जाशी जोडलेली सबसिडी (CLS) – नवीन घरबांधणी किंवा सध्याच्या घरात सुधारणा करण्यासाठी दुर्बल व मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी रू. ६ लाख ते रू. १२ लाख यांदरम्यानच्या कर्जांवर कमी व्याजदर.

इंदोर येथे भुरी टेक्री या जागी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गतच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन स्थळी चाललेले बांधकाम.

आतापर्यंतची परिस्थिती : मंजूर करण्यात आलेली व पूर्ण झालेली घरे

सन २०१२मध्ये गृह व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाने शहरी भागातील घरांच्या तुटवड्याबाबत एका तज्ज्ञांच्या गटाची स्थापना केलेली होती. सन २०१२ ते २०१७ या कालावधी दरम्यान १.८८ कोटी घरांचा तुटवडा आहे असे या तज्ज्ञांच्या गटाने सांगितलेले होते. यांपैकी .०६ कोटी घरांचा म्हणजे एकंदर तुटवड्यापैकी ५६% तुटवडा एकट्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटांच्या लोकांमध्ये होता. कमी उत्पन्न गटातील लोकांकरता ७४.१ लाख घरांचा म्हणजे ३९.४% घरांचा तुटवडा असलेला दिसून येत होता. त्याच वेळी मध्यम व त्यावरील उत्पन्न गटातील लोकांकरता ८.२ लाख म्हणजे ४.४% घरांचा तुटवडा होता. म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट आणि कमी उत्पन्न असणारे गट यांमध्ये घराचा तुटवडा सर्वाधिक असल्याचे आढळून आले.

सुरुवातीला प्रधानमंत्री आवास योजनेत सन २०२२पर्यंत २ कोटी घरे बांधण्याचे उद्देश्य समोर ठेवण्यात आले होते. नंतर वेगवेगळ्या राज्यांत सर्वेक्षण केल्यानंतर ते कमी करून १ कोटीवर आणण्यात आले. मात्र डिसेंबर २०१८पर्यंत गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाने केवळ ६५ लाख घरांनाच मंजूरी दिलेली होती. अशी ६५ लाख घरांना दिलेली मंजुरी अगदी नजीकच्या कालावधीत घडलेली घटना आहे. सन २०१५ ते २०१७ दरम्यान केवळ ३२ लाख घरांनाच मंजुरी देण्यात आली.

एकंदर मंजूरी देण्यात आलेल्या घरांपैकी डिसेंबर २०१८पर्यंत ५४% (३५,९२,६५६) घरांचे बांधकाम सुरू झालेले होते, तर १२.५ लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण झालेले होते. सन २०१४ ते २०१७ दरम्यान दरवर्षी सुमारे ३.५ लाख घरे बांधून पूर्ण झाली. सन २०१७ ते २०१९ यांदरम्यान यात मोठीच वाढ झालेली दिसते. या कालावधीत आणखी ७०% घरे बांधून झाली.

सोबत दिलेल्या आलेख १मध्ये दरवर्षी बांधलेल्या घरांची आकडेवारी दिलेली आहे. यामध्ये आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निमाण योजनेअंतर्गत असणाऱ्या गृहनिर्माण योजनेचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. या माहितीवरून ही योजना राबवल्यानंतर मूळ दोन कोटी घरे बांधण्याच्या उद्देशापैकी केवळ ६% आणि सुधारित एक कोटी घरे बांधण्याच्या सुधारित उद्देशापैकी केवळ १२% घरे बांधून झाली असल्याचे दिसून येते.

योजनेसाठी मंजूर करण्यात आलेला व वितरित केला गेलेला निधी

या योजनेसाठी एकंदर रू. १,००,२७८.३८ कोटी इतकी निधी मंजूर करण्यात आलेला होता. मात्र गेल्या चार वर्षांत यांपैकी केवळ ३३% निधीच वितरित करण्यात आलेला आहे. वितरित करण्यात आलेल्या निधीपैकी ६२% निधी राज्यांनी वापरल्याचे दिसून येते. म्हणजेच आजवर मंजूर झालेल्या एकूण रकमेपैकी केवळ २१% निधी वापरला गेलेले आहे.

गमावलेली संधी?

केंद्र सरकारने गृहनिर्माण प्रकल्प योजना राबवण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हे. याआधीच्या सरकारांनीही अशा योजना राबवलेल्या आहेत. सन १९९०मधील इंदिरा आवास योजना ते २००९मधील राजीव आवास योजना यांसोबतच या काळात एकापाठोपाठ एक अशा आलेल्या अनेक सरकारांनी विविध योजना राबवलेल्या होत्याच. मूलभूत सुविधा, निवासाची हमी, तत्कालीन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा व नव्या घरांचे बांधकाम यांतून ‘झोपडपट्टी मुक्त भारत’ निर्माण करण्याचे स्वप्न नेहमीच पाहिले गेलेले होते.

प्रधानमंत्री आवास योजनेसमोरील उद्देश्य याच प्रकारचे असले, तरी घरांची बांधणी व विकसन यांकरता लागणारा निधी प्रस्तुत योजनेत विकेंद्रीत यंत्रणेद्वारे पुरवला जाणार होता. त्यामुळे जुन्या आव्हानांवर मात करून ‘परवडण्याजोगी घरे’ मिळण्याचा नवा मार्ग मिळेल, अशी आशा निर्माण झालेली होती. मात्र उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार ही योजना राबवायला सुरुवात झाल्यापासूनच्या पुढच्या चार वर्षांत अत्यंत संथगतीने प्रगती झालेली आहे. समोर येणाऱ्या व्यावहारिक अडथळ्यांचा तिला विचारच करता आलेला नाही. YUVA आणि IHF च्या अहवालानुसार ‘लोकांच्या आशा-आकांक्षा, त्यांच्या क्षमता आणि सरकारने घर पुरवण्याबाबत केलेल्या कल्पना यांमध्ये प्रचंड मोठी तफावत असल्याचे दिसून आलेले आहे.’

इथं असणारी दुसरी अडचण म्हणजे कमी व्याजदराने व सोयीस्कर पद्धतीने गृहकर्ज जरी उपलब्ध असले, तरी लोक जमिनीच्या मोठ्या दरांमुळे नवे गृहप्रकल्प बांधण्यासाठी पुढेच येत नाहीत. खासकरून शहरी भागात हे विशेषत्वाने दिसून येते. गृहनिर्माणाच्या चारपैकी दोन पर्यायांमध्ये (BLC व CLSSमध्ये) बांधकामाच्या जागेची मालकी अर्जदाराकडे असणे ही महत्त्वाची अट आहे. बहुसंख्य शहरी झोपडपट्टीवासियांकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन नसल्यामुळे ते आपोआपच या योजनेचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहतात. याखेरीज BLC आणि CLSS या योजनांचा लाभ घेण्याकरता वेगवेगळ्या प्रकारची ओळखपत्रेही लागतात. सध्या जवळजवळ प्रत्येकाकडेच आधारकार्ड हे ओळखपत्र असले, तरी घरबांधणीसाठी आवश्यक असणारी अन्य कागदपत्रे प्रत्येकाकडे असतीलच असे नाही.

या योजनेत एक अगदी मोठी त्रुटी आहे. खासकरून त्यातल्या AHP या पर्यायात महानगरांचा विचार केलेला आहे. तेथे परवडण्याजोग्या घरांचे प्रकल्प शहराच्या बाहेर, लोकांच्या कामाच्या ठिकाणापासून अगदी दूर जागीच बांधणे शक्य आहे असे दिसते. नवे घर परवडण्यासोबतच गृहखरेदीतला एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे ’घरापासून कामाला जायला किती वेळ लागतो’ हा घटकही असतो. या बाबीचा विचार जर केला गेला नाही, तर अशा दूरवरच्या घरांना अगदी मोजकेच खरेदीदार मिळतील. मुंबई आणि दिल्लीसारख्या महानगरांत जागेचे भाव आकाशाला भिडलेले आहेत. जर या महानगरात परवडण्याजोग्या घरांचे प्रकल्प मुख्य शहरापासून दूर असणाऱ्या उपनगरात किंवा अन्य जोड गावांमध्ये बांधणेच केवळ शक्य आहे. अशा परिस्थितीत प्रधानमंत्री आवास योजना महानगराच्या प्रश्नांवर खरोखरच उपाय करू शकेल का?

सन २०१७च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात परवडण्याजोग्या घरांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. यामुळे गृहविकसकांना पायाभूत सुविधाक्षेत्राला असलेल्या सवलतींमुळे गृहविकसकांना यात अधिक रस वाटेल अशी अपेक्षा होती. मात्र या सुधारणा करूनही गृहनिर्माण म्हणाव्या तितक्या वेगाने होताना दिसत नाही.

कोलकता शहराच्या बाह्य भागातील एका नव्याने बांधलेल्या इमारतीच्या बाहेर एक माणूस आपली सायकल रिक्षा चालवताना. दिनांक : २९ डिसेंबर २०१०. सौजन्य : रॉयटर्स / रूपक दे. चौधरी

पुढील वाटचालीसाठी सुचवलेल्या गोष्टी

सन २०१८मध्ये केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाला सिव्हिल सोसायटीने दिलेल्या निवेदनात ‘सर्वांसाठी’ लागू होतील अशा प्रकारच्या सूचना अधोरेखित केलेल्या आहेत.

सध्याच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये सुधारणा करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे

सध्या भारतात झोपडपट्टीत राहणारी एक कोटी कुटुंबे आहेत. अशा झोपडपट्ट्यांमध्ये रस्ते, सांडपाण्याची व्यवस्था, बागा, कचऱ्याचे व्यवस्थापन, रुग्णालय, शाळा, इत्यादी सुविधा पुरवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एक कोटी कुटुंबांचे जीवनमान सुधारण्याचा तो आर्थिकदृष्ट्या परवडण्याजोगा सर्वांत प्रभावी उपाय आहे. अशा सुविधा दिल्यामुळे त्यांचे शहरापासूनच्या दूर भागात होणारे विस्थापन टळेल.

राज्य सरकारने जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे हक्क देण्याच्या तरतुदींना प्रोत्साहन व पुरस्कार

काही राज्यांमधल्या निवडक शहरात राज्य शासनाने झोपडपट्टीवासियांना ते राहत असलेली जमीन भाडेपट्ट्याने दिलेली आहे. अशा प्रकारे गरिबांकडे जमिनीची मालकी आल्यामुळे तेथील मानवी विकासाच्या निर्देशांकामध्ये वाढ झालेली आहे व लोकांच्या जीवनमानाची गुणवत्ताही सुधारलेली आहे. ‘कुणी तरी आपल्याला येथून काढून टाकेल’ अशा भीतीपासून लोक मुक्त झाल्याने त्यांच्या मनात दीर्घकालीन स्थैर्याची निश्चितता आहे. यामुळे जमीन स्वतःच्या मालकीची असो वा नसो, त्यांनी गृहनिर्माण किंवा स्वतःचा समुदाय यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर वाढते. त्यामुळे BLC आणि CLSS या गटांमधील लाभदारकांकरता भाडेपट्ट्याच्या वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करून पाहायला पाहिजे. खासकरून स्त्रियांना सक्षम बनवण्यासाठी असे हक्क कुटुंबातील स्त्रियांच्या नावे दिले गेले पाहिजेत.

लोकांच्या सहभागात वाढ व ७४व्या सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी

लोकांनी नीट विचार करून निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग असणे महत्त्वाचे असते. आयएसएसआरसारख्या पर्यायांमध्ये लोकांना घराचे डिझाईन व आकार यांची निश्चिती करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे. ७४व्या राज्यघटना दुरुस्ती कायदा अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणून समाजाचा यामधला सहभाग वाढवता येईल.

प्रधानमंत्री आवास योजनेत केवळ घरबांधणीवरच भर दिलेला आहे. त्यात भाड्याची घरे पुरवण्यासारखा गृहविषयक अन्य संभाव्य पर्यायांचा विचार केलेला दिसत नाही. सध्या मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असल्यामुळे, मोठ्या आकाराच्या घर भाड्याने देण्यासाठीच्या गृहयोजना याकरता सहाय्यक ठरू शकतील. कमी उत्पन्न गटाला तर त्या वरदानच ठरतील.

एकंदर वस्तीमध्येच सुधारणा करून वैयक्तिक गृहनिर्माण व सुधारणा प्रकल्पांची अधिकच मजबूती

देशभरातल्या सर्व भागांमधून स्वतःच स्वतःचे घरबांधण्याबाबत आणि एकंदर राहत्या वस्तीमध्ये सुधारणा होण्याबाबत मागणी वाढते आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत एक पाचवा पर्याय निर्माण केला पाहिजे. लाभार्थीने बांधलेले वैयक्तिक घर / गृहसुधारणा यांसाठीच्या कलमात दुरुस्ती करून त्यात सध्या झोपडपट्टी असणाऱ्या ठिकाणीच पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था व अन्य प्राथमिक स्तरावरच्या सामाजिक सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. यासोबतच BLC वैयक्तिक मालकीच्या घरांनादेखील लागू करायला हवा. सध्या एकेकट्या व्यक्तींना BLCकरता अर्ज करता येत नाही.

केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालय व अन्य मंत्रालयामध्ये अधिक चांगला संवाद

स्वच्छ भारत व अमृत (AMRUT) यांसारख्या शहरी विकास योजना झोपडपट्ट्यांमध्ये राबवल्या जात नाहीत. या संदर्भात संबंधित मंत्रालयांनी परस्पर सहयोगाने काम करणे जरूरीचे आहे. तसेच देशात रेल्वे, लष्कर, जंगलखाते आणि बंदरे यांच्या मालकीच्या अनेक जमिनी आहेत. राज्य व केंद्र सरकार परस्पर समन्वयाने ही संसाधने वापरून सर्वांसाठी गृहनिर्माणाचे उद्देश्य साध्य करू शकेल. यासोबतच नव्याने बांधकाम होणाऱ्या घरांची नुसती संख्या मोजून उपयोग नाही, तर त्यांची गुणवत्ता कशी आहे यांसारख्या बाबीही तपासणे जरूरीचे आहे.

अखेरीस सांगायचे झाले तर सरकारचा ‘झोपडपट्ट्यांखाली अडकलेली जमीन’ ही आजवर न वापरली गेलेली मालमत्ता ‘विकून पैसा करणे’ हा दृष्टिकोनच मूळात बदलला पाहिजे. त्याऐवजी त्याच्याकडे ‘गृहनिर्माणासाठी उपलब्ध असलेली जमीन’ अशा दृष्टिकोनातून पाहणे जरूरीचे आहे. असे न केल्यास या योजनेचे खरे लाभार्थी बिल्डर्स होतील. सवलतीच्या दरात जमिनी ताब्यात घेऊन ते मध्यम व उच्च मध्यमवर्गीय गटांसाठी घरे बांधतील व त्यातून प्रचंड नफा मिळवतील. देशातील घराच्या तुटवड्याच्या प्रश्नावर त्या त्या ठिकाणच्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार कल्पक व शाश्वत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. याकरता अशा योजनांवर देखरेख ठेवणाऱ्या यंत्रणा अधिक मजबूत केल्या पाहिजेत. त्यासोबतच नागरिकांनीदेखील गृहनिर्माण क्षेत्रामधील निर्णयप्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यास प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे.

भारतातील शहरी भागांसाठी असणाऱ्या योजनांवरील चार लेखांच्या मालिकेमधला हा पहिला लेख आहे.

सगुणा कौवर युवाच्या (Youth for Unity and Voluntary Action च्या) प्रकल्प समन्वयक आहेत.