आयुक्त सुपे निलंबित; घरातून २ कोटी जप्त

मुंबईः महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांच्या पुण्यातील घरातून पोलिसांनी २ कोटी रु. हून अधिक रक्कम व सोने जप्त केले आहे. गेल्या आठवड्यात पुणे पोलिसांनी सुपेंच्या घरावर धाड घालून ८८ लाख रु.ची रोख रक्कम जमा केली होती. त्यानंतर दुसर्या धाडीत ही  मोठी रक्कम जप्त करण्यात आली. पहिल्या धाडीनंतर सुपे यांची पत्नी व मेहुण्याने रोकड अन्यत्र ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता पण पोलिसांनी ती रक्कम ताब्यात घेतली.

दरम्यान सोमवारी उशीरा तुकाराम सुपे यांना अटकेच्या दिनांकापासून निलंबित करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

महाराष्ट्र नागरी सेवेतील नियमान्वये तुकाराम सुपे यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.

सुपेंच्या निलंबनाचा आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीत आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे हे सुपे यांचे मुख्यालय राहील आणि त्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. निलंबित असताना सुपे यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारणे किंवा व्यवसाय करण्यास मनाई आहे. निलंबित असताना त्यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारल्यास किंवा व्यवसाय केल्यास ते गैरवर्तणुकीबाबत दोषी ठरतील आणि कारवाईस पात्र ठरतील, असे या बाबतच्या आदेशात म्हटले आहे.

शिक्षक पात्रता परीक्षेमधील (टीईटी) गैरव्यवहाराबाबत सुपे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने त्यांना १६ डिसेंबर २०२१ रोजी अटक करण्यात आली आहे. सुपे यांना अटक केल्याच्या दिनांकापासून ४८ तासापेक्षा अधिक कालावधी झाला असून ते अद्यापपर्यंत पोलिस कोठडीत आहेत.

गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी राज्यातल्या आरोग्य भरती, म्हाडा आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपर फुटी प्रकरणात सुपे यांना पुणे पोलिसांच्या सायबर शाखेने अटक केली होती. त्याचबरोबर शिक्षण आयुक्ताचा  सल्लागार अभिषेक सावरीकर यालाही पोलिसांनी अटक केली होती.

घोटाळ्याची अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन 

दरम्यान, २०१९-२०२० मधील महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये (टीईटी) झालेल्या गंभीर अनियमितता प्रकरणी सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी सोमवारी दिली.

या समितीमध्ये आयुक्त (शिक्षण) पुणे, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) पुणे, शिक्षण संचालक (माध्यमिक) पुणे, संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई हे सदस्य असतील. तर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

ही समिती २०१९-२०२० मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये (टीईटी) तसेच जी. ए. सॉफ्टवेअर कंपनीने केलेल्या कामांमध्ये झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करून त्याबाबतचा प्राथमिक चौकशी अहवाल सात दिवसांत व सविस्तर चौकशी अहवाल १५ दिवसांत शालेय शिक्षण मंत्र्यांना सादर करणार आहे.