महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरचं महानाट्य

रिलायन्स उद्योग समूहाचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर जिलेटिनच्या कांड्या असलेली स्कॉर्पिओ सापडल्याच्या घटनेला आता साधारण एक महिना होत आला आहे. ही घटना घडली त्यानंतरच्या या २७-२८ दिवसांत महाराष्ट्रात प्रचंड मोठा राजकीय गदारोळ घडला. आता तर राज्य प्रशासनातील नोकरशहांनी राज्याच्या मंत्र्यांवर मोठे खळबळजनक आरोप करून संपूर्ण राज्याला धक्का दिला आहे. एकीकडे राज्यात कोविड-१९च्या केसेस वाढत चालल्या आहेत, दुसरीकडे एका मुलीच्या आत्महत्येवरून राज्याच्या एका मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे, राज्यात अवकाळी पाऊस पडून शेतीचं नुकसान झालं आहे, शाळा-महाविद्यालयांमधल्या मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न टांगणीला लागला आहे आणि दुसरीकडे अंबानींच्या घरासमोर जिलेटिन असलेली गाडी सापडल्यापासून सुरू झालेलं प्रकरण पेटत पेटत एकूणच सरकार अस्थिर झालं आहे का या मुद्द्यापर्यंत येऊन थांबलं आहे. विरोधी पक्षाने एकूणच हे प्रकरण लावून धरलंय आणि त्यावरून रान पेटवलं आहे. शिवाय प्रसारमाध्यमांमध्ये येणाऱ्या उलटसुलट बातम्यांमुळे लोकांच्या मनात एकूणच संभ्रम निर्माण झाल्याचं दिसतं. या प्रकरणाला आता नेमकं काय वळण मिळणार हे पुढच्या दोन दिवसांत ठरेल असं दिसतं.

नेमकं घडलं तरी काय?

या प्रकरणाला सुरूवात झाली १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी.

१७ फेब्रुवारी २०२१- ठाण्यातले कार डेकोरचा व्यवसाय असलेल्या मनसुख हिरेन यांची कार विक्रोळीमधून चोरीला गेली.

१८ फेब्रुवारी २०२१- मनसुख हिरेन यांनी विक्रोळी पोलिस ठाण्यात कार चोरीला गेल्याबद्दल तक्रार दाखल केली.

२५ फेब्रुवारी २०२१- मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर अडीच किलो जिलेटीनच्या २० काड्या आणि धमकीचे पत्र असलेली एक कार सापडली.

२६ फेब्रुवारी २०२१- ही कार मनसुख हिरेन यांचीच स्कॉर्पिओ असल्याचं आढळून आलं. हिरेन यांना एटीएसने चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं. दुसऱ्या दिवशी त्यांना एनआयएसमोर सादर होण्यास सांगितलं गेलं.

२७ फेब्रुवारी २०२१- मनसुख हिरेन पांढऱ्या लँड क्रूझरमध्ये एपीआय सचिन वाझे याच्यासोबत पोलिस आयुक्तांच्या कार्यालयात जाताना दिसून आले.

२७ फेब्रुवारी २०२१- सचिन वाझेंचे सहकारी एपीआय रियाझ काझी ठाण्यातील साकेत सोसायटीतील सचिन वाझेंच्या इमारतीत गेले. त्यांनी पत्र लिहून १७ ते २४ फेब्रुवारीदरम्यानचे सीसीटीव्ही फुटेज घेतले.

२ मार्च- मनसुख हिरेन यांनी काही पोलिस आणि प्रसारमाध्यमे आपल्याला त्रास देत असल्याची तक्रार नोंदवली.

४ मार्च- हिरेन बेपत्ता झाले.

५ मार्च- हिरेन यांचा मृतदेह सापडला.

५ मार्च- विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जोरदार सरबत्ती करून सचिन वाझेंचा या प्रकरणाशी संबंध असल्याचे आरोप केले.

६ मार्च- सचिन वाझेंचे निलंबन. हिरेन यांचा पोस्टमार्टम अहवाल अनिर्णित.

६ मार्च- मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण, चोरलेले स्कॉर्पिओ प्रकरण आणि अंबानी यांच्या घरासमोरील बॉम्बचे प्रकरण ही तिन्ही प्रकरणे महाराष्ट्र एटीएसकडे सोपवली गेली.

८ मार्च- एनआयएने एटीएसकडून अंबानींचे बॉम्ब प्रकरण ताब्यात घेतले.

१३ मार्च- एनआयएने सचिन वाझेंची १२ तास चौकशी केली आणि त्यानंतर अटक केली.

१४ मार्च- वाझेंना पोलिस कोठडीत पाठवण्यात आले.

१६ मार्च- मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, मुंबई पोलिस आयुक्त, पोलिस महासंचालक यांची उच्चस्तरीय बैठक.

१७ मार्च – मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांची बदली. हेमंत नागराळे यांची नेमणूक.

२० मार्च- परमबीरसिंग यांचे मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून गृहमंत्र्यांवर १०० कोटी रु. हप्ता मागणारे आरोप करणारे पत्र.

एखाद्या थरारक चित्रपटात शोभाव्या अशा एका मागोमाग एक घटना महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर घडताना दिसत आहेत. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि एकूणच विरोधी पक्षाने सरकारला विविध मुद्द्यांवर घेरलं आहे आणि प्रत्येक प्रकरणानंतर आता सरकार पडणार की काय अशा प्रकारे चर्चा जनतेमध्ये सुरू झालेली दिसते. महाराष्ट्राची ही राजकीय पटलावरची अस्थिरता सर्वच पातळीवर पुढच्या काळात घातक ठरेल अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यात आता सरकारमधील मंत्र्यांचे प्रशासनातील नोकरशहांवर नियंत्रण नाही असे चित्र लोकांसमोर उभे केले जात आहे. परमबीर सिंग यांच्या पत्रामुळे ही गोष्ट आणखी ठळकपणे समोर आणली गेली आहे. त्याचबरोबर प्रशासनातले आणि सत्तेतले इतर कंगोरे, भ्रष्टाचार याही मुद्द्यांना सिंग यांच्या पत्राने वाचा फुटली आहे. हॉटेल्स, बार आणि इतर अनेक ठिकाणी अनधिकृत गोष्टी लपवण्यासाठी हप्ते दिले जातात ही गोष्ट तर सर्वज्ञात आहे. पण आम्हाला महिन्याला १०० कोटी रूपये गृहमंत्र्यांनी गोळा करायला सांगितले ही गोष्ट पोलिस आयुक्तपदी राहिलेली व्यक्ती सांगत असेल तर पोलिसांकडून हप्ते नियमित घेतले जातात का आणि त्यांनी आतापर्यंत किती पैसे कुणाला दिले हेही जाहीर करावं अशी मागणी केली जात आहे. या एकूणच गुंतागुंतीच्या होत चाललेल्या प्रकरणाला अनेक कंगोरे आहेत आणि याचे धागेदोरे अगदी धुरिणांपर्यंत जातील अशीही चर्चा सुरू आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्राचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याबरोबर आणखी एका मंत्र्याचा राजीनामा आम्ही मागत आहोत असं प्रसारमाध्यमांना सांगितलं आहे. त्याचबरोबर त्यांनी कुणी कलम ३५६ लावून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली तर आम्ही त्याचा आग्रह धरू असंही सांगितलं आहे. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना आपल्या भाषणात हे सरकार फक्त तीन महिने टिकेल असं सांगितलं होतं. यावरून विरोधी पक्षाने या मुद्द्यावर रान उठवण्याची किती तयारी केली आहे हे दिसतं. पण त्याचवेळी सरकार म्हणून या विरोधी पक्षाकडून होणाऱ्या वारंवारच्या हल्ल्याला तोंड देण्याची फारशी तयारी नाही असंही चित्र समोर येऊ लागलं आहे.

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातला संघर्ष

प्रशासन आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी यांच्यामधला संघर्ष आपल्याला काही नवीन नाही. परंतु प्रशासकीय अधिकारी हे सामान्यतः आपल्या राजकीय बॉसेसच्या म्हणण्यापलीकडे जात नाहीत आणि आपलं राजकीय मत काहीही असलं तरी कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. तशी कुरघोडी होऊ नये म्हणून लोकप्रतिनिधी प्रयत्नशील असतात. या विषयाबाबत द वायरशी बोलताना लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान म्हणाले की, राज्यात दोन किंवा अधिक आघाडीचं सरकार असतं तेव्हा विसंवादाला संधी असते आणि त्याचा फायदा नोकरशहा घेतात. २०१४ मध्ये केंद्रात मोदींचं सरकार आलं तेव्हापासून मोदींच्या बाजूचे आणि विरोधात अशी समाजात उभी विभागणी झालेली दिसतेय. तशीच परिस्थिती आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्येही आहे. काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या काही लोकांनी आपल्या पदाच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन बीजेपीला पाठिंबा देण्याची उघड भूमिका घेतली आहे. तसं होऊ नये खरंतर. अनेकदा त्यांना असं वाटतं की केंद्रात सत्ता आहे आणि मला काही मिळवायचं आहे तर या विचारांच्या लोकांबरोबर राहिलं तर त्याचा फायदा होऊ शकतो. नोकरशहांनी तटस्थ असलं पाहिजे. त्यांची विचासरणी काहीही असली तरी त्यांनी आलेल्या सत्ताधाऱ्यांसोबत जुळवून घेऊन काम करणं गरजेचं असतं. मोदींच्या बाजूचे आणि विरोधातले अशी विभागणी अधिकाऱ्यांमध्ये होऊ लागली तर हे खूप धोकादायक आहे.

प्रशासकीय आणि पोलिस अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामधल्या या चव्हाट्यावर आलेल्या संघर्षाबाबत बोलताना राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणाले की, राजकारण हा प्रतिमेचा खेळ आहे. आतापर्यंत विविध प्रकरणांमध्ये सरकारवर हल्ले झाले. पण त्यांना त्यात बचावाचा मार्ग मिळाला. पण आता प्रशासनातलेच अधिकारी विरोधकांना मदत करत असतील तर हे प्रचंड घातक आहे. महाराष्ट्रात कर्नाटकसारखी परिस्थिती नाही कारण इथे पोटनिवडणुकीत फोडलेला आमदार निवडून आणणं खूप कठीण आहे. त्यामुळे सरकारची प्रतिमाच लोकांच्या मनातून उतरली तर निवडणूक घेणं सोपं जाईल, असा विचार भाजपाकडून केला जात असावा. त्यासाठी आपल्या विचारसरणीच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या अधिकाऱ्यांचा वापर करून घेतला जात आहे. परमबीरसिंग यांची नेमणूक एक वर्षापूर्वी झाली. त्यांना पदावरून बदली केली तेव्हाही त्यांच्याशी चर्चा करूनच ती केली गेली होती. तुम्हीच नेमलेला अधिकारी तुमच्याविरूद्ध आरोप करतो हे फार वाईट आहे, असं देशपांडे पुढे म्हणाले.

ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी या मुद्द्यावर अशाच प्रकारची भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, माजी पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंग हे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या गळ्यातला ताईत होते. पण नंतर त्यांनी बीजेपीची वाट धरली. हे असे अधिकारी ओळखणं आणि वेळीच त्यांच्यावर लक्ष ठेवणं खूप गरजेचं असतं, नाहीतर हे हल्ले होतच राहतात. प्रशासनातही अनेक अधिकारी भाजपाशी संबंधित होते. पण ते छुपे होते. माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात अनेक अधिकारी वैचारिक भूमिकेतून बोलके झाले. या बोलक्या झालेल्या आणि कल दिसून आलेल्या अधिकाऱ्यांचा कामासाठी वापर करून घेणं आणि मोक्याच्या ठिकाणी नेमणं ही वेगळी गोष्ट. पण त्यांच्यावर लक्ष ठेवलं पाहिजे. सध्याच्या सत्तेतल्या सरकारमधील मंत्री खूप गाफील आहेत आणि ही गोष्ट फडणवीस यांनी नेमकी हेरलेली आहे. त्यानुसार हा सापळा रचला गेला आणि सत्ताधारी पक्ष त्यात अलगद अडकला आहे.

राज ठाकरे काय म्हणतात?

रविवार दिनांक २१ मार्चला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी या प्रकरणावर एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा ऊहापोह केला. ते म्हणाले की, एखाद्या पोलिस आयुक्तांनी गृहमंत्र्यांवर १०० कोटींचे आरोप करण्याची घटना महाराष्ट्राच्या काय देशाच्याच इतिहासात पहिल्यांदाच घडली आहे. परमबीरसिंग यांना नेमून एक वर्ष झालंय तर त्यांनी आतापर्यंत १२०० कोटी रूपये देणं अपेक्षित होतं. महाराष्ट्रातल्या एका आयुक्तांना १०० कोटी रूपये सांगितले असतील तर राज्यात शहरं किती आणि तिथे पोलिस आयुक्त किती आणि त्यांना किती रूपये सांगितले हेही बाहेर यायला हवं. त्यासाठी गृहमंत्र्यांनी राजनामा द्यावा आणि त्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

पोलिसांमधल्या लॉबीज, भांडणं समोर येतायत. त्यात मूळ मुद्दा बाजूलाच राहतो. सुशांत सिंग विषयातही सुशांत सिंग राहिला बाजूलाच. भलतीकडेच विषय गेला. निदान या प्रकरणात तरी तसं होऊ नये, असं आपलं मत असल्याचं ते म्हणाले. “अंबानींच्या घराखाली बॉम्बची गाडी ठेवण्यात आली. बॉम्ब हे अतिरेकी ठेवतात हे ऐकलं होतं. पण बॉम्ब पोलिस ठेवतात हे आजपर्यंत कधी ऐकलेलं नव्हतं. वाझेंना अटक झाली. त्यांची चौकशी सुरू आहे. परमबीरसिंग यांना पदावरून काढण्याऐवजी त्यांची बदली का केली हे सरकारने अजून सांगितलं नाही. त्यांचा सहभाग होता तर त्यांची चौकशी का केली नाही?” असा सवालही त्यांनी केला.

अंबानींच्या घराखाली गाडी ठेवली गेली होती. त्यात जिलेटिन कुठून आलं. त्याचा स्त्रोत ग्वालियरजवळ सापडतो. मग ते आलं कुठून. या प्रकरणात इतक्या गाड्यांचा उल्लेख झालाय की वाझेंची गाडी नेमकी कुठली हेच कळत नाहीये, असं राज ठाकरे म्हणतात. ख्वाजा युनिस प्रकरणात वाझे १७ वर्षं निलंबित आणि ५८ दिवस तुरूंगात होते. मग त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. वाझेला शिवसेनेत घेऊन कोण गेलं होतं. पुन्हा पोलिस खात्यात परत आणावं म्हणून खुद्द मुख्यमंत्री मागे लागले होते असं विरोधी पक्षनेते फडवणीस म्हणाले. मग शिवसेनाप्रमुख आणि मुख्यमंत्र्यांच्या इतक्या जवळचा माणूस असेल तर त्याला मुकेश अंबानी आणि उद्धव ठाकरे यांचे संबंध माहीत नाहीत का? मग वाझे स्वतःहून अंबानींच्या घराखाली गाडी का ठेवेल? असाही प्रश्न त्यांनी विचारला.

पोलिस आयुक्त आणि साधे पोलिस अशा कुणाच्या घराखाली बॉम्ब ठेवण्याची हिंमत कोणाच्यातरी सूचना असल्याशिवाय कसे करू शकतात. त्यामुळे फक्त वाझे आणि परमबीर सिंग यांची चौकशी करून चालणार नाही, असं सांगताना केंद्राने याची नीट चौकशी करावी अशीही मागणी केली. नीट चौकशी झाली तर महाराष्ट्रात फटाक्यांची माळ लागेल. कोण कोण तुरूंगात जातील याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही, असं राज ठाकरेंनी सांगितलंय.

ज्या अंबानींकडे सिक्युरीटीत अत्यंत कडवट इस्रायली लोक आहेत. ते खूप कडवट असतात. इतर पोलिस सुरक्षा मध्य पोलिस सरकारची आहे. अशा एखाद्या रोडवर एक गाडी २४ तास उभी राहते, हे स्वप्नात तरी शक्य आहे का? त्यातलं पत्र वाचलं तर ‘तुमच्या घराखाली बॉम्ब फोडायचा आहे नीता भाभी आणि मुकेश भैय्या!” असं लिहिलंय. ज्याच्या घराखाली बॉम्ब फोडायचा आहे त्याला आदर कोण देतं? अंबानींकडून खंडणी कोण मागू शकतं? पोलिसांची इतकी हिंमत आहे का? ही गाडी कशी ठेवली गेली, कोणाच्या सांगण्यावरून ठेवली गेली हे सगळंच बाहेर येणं गरजेचं आहे, असं राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत म्हटलंय. प्रसारमाध्यमांनाही त्यांनी या विषयाला फाटे फोडू नका असं आवाहन केलंय.

राज ठाकरेंच्या या मुद्द्याबाबत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान म्हणाले, स्फोटकं ठेवण्यामागचं मूळ कारण काय हे उघड होत नाही तोपर्यंत याच्या कुठल्याच गोष्टीची लिंक लागणार नाही. या विषयाला इतके फाटे फुटतायत की स्फोटकं ठेवण्याच्या प्रकरणाची चौकशी पुढे हवेत विरून जाईल की काय? अशी शंका वाटते. या स्फोटकांमागे अंबानींच्या उद्योग घराण्याशी संबंधित कुणाचा संबंध आहे का, उद्योग विश्वातल्या लोकांचा काय संबंध आहे का? हे प्रकरण वाझेंच्या चौकशीपुढे जाऊ नये म्हणून हे प्रकरण एनआयएकडे देण्यात आलं आहे का? वाझेंना नेमकं कुणी सांगितलं? या सगळ्यात अंबानीशी संबंधित माणसं आहेत का?त्यांना वाचवण्यासाठी एनआयएमध्ये उतरली आहे का? असे सगळे प्रश्न या निमित्ताने उभे राहतात असं प्रधान पुढे म्हणाले.

या मुद्द्याबाबत बोलताना विजय चोरमारे म्हणाले की, राज ठाकरेंनी विचारलेले प्रश्न हेच खरंतर मुख्य मुद्दे आहेत. या सगळ्या विषयात मीडियाने स्वतः नरेटिव्ह तयार केलं आहे आणि तेच पुढे रेटलं जात आहे. या सगळ्या मागचा उद्देश नेमका काय होता याची चर्चा कोणीच केलेली नाही. याचं कारण काय असू शकतं याबाबत कुठल्याही चॅनेलने चर्चा केलेली नाही. मीडियाला सतत एक आरोपी लागतोय आणि त्यांना सार्वजनिक सुनावणी करण्यात अत्यंत स्वारस्य आहे. मीडियाने अत्यंत बेजबाबदापणाने हे प्रकरण हाताळलंय.

महाराष्ट्रात या प्रकरणाचा तपास एनआयएने का घेतला याबाबत बोलताना अभय देशपांडे म्हणाले की, त्यांच्या नियमांत कलम ८ अंतर्गत हा स्फोटकांशी संबंधित तपास एनआयएला थेट घेता येतो. मनसुख हिरेनच्या मृत्यूचा तपास त्यांनी आधी घेतला नव्हता. पण तो जिलेटिन प्रकरणाशी संबंधित असल्यामुळे त्यांनी ताब्यात घेतला आहे. आता १०० कोटींच्या वरची प्रकरणं ईडीला थेट ताब्यात घेता येतात. त्यामुळे यात ईडीही सहभागी होऊ शकते. कदाचित सीबीआयही सहभागी होईल. पण पूर्वी सीबीआयला थेट प्रकरणात चौकशी करायची असलेली परवानगी राज्य सरकारने आता काढून घेतलीय. त्यामुळे त्याबद्दल निश्चित सांगता येणार नाही.

परमबीरसिंग यांच्या लेटरबॉम्बमागे नक्की कारण काय?

हे सगळं प्रकरण घडलं तेव्हा परमबीर सिंग हे मुंबईचे पोलिस आयुक्त होते. दोन दिवसांपूर्वी सिंग यांची बदली करून त्यांच्या जागेवर हेमंत नागराळे यांना आणण्यात आलं. त्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत परमबीरसिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र समोर आल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. हे त्यांनी केंद्राच्या भरवशावर आणि स्वतःच्या बचावासाठी केलं असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. चोरमारे म्हणतात की, “अंबानींच्या घरासमोर गाडी पोलिसांनीच नेली हे दोनच दिवसांत स्पष्ट झालं होतं. हे सगळे धागे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत येतात कारण वाझे त्यांना थेट रिपोर्टिंग करत होते. हा सगळा घटनाक्रम सुरू असताना परमबीरसिंग एक शब्दही बोलले नाहीत. हा सगळा राजकीय प्लॅन होता आणि त्यांनी सुपारी घेऊन हे सगळं केलंय असंही म्हणायला वाव आहे. एनआयएकडे तपास गेल्यावर या चौकशीतून सुटण्यासाठी त्यांना पर्याय दिलेला असू शकतो. मुख्य सचिव अजॉय मेहता यांच्याप्रमाणेच परमबीरसिंग हेही मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतले होते. त्यांच्याशी अनिल देशमुख अशा प्रकारे दबाव आणून वागतील हे पचणं कठीण आहे.”

अभय देशपांडे यांनीही अशाच प्रकारचं मत व्यक्त केलंय, “सचिन वाझेनंतर आपलाही नंबर लागू शकतो हे परमबीरसिंग यांच्या लक्षात आलं असणार. त्यामुळे त्यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आरोप केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांनी आपल्या हाताखालच्या एसीपींसोबतचे चॅट प्रसिद्ध केले. पद्धतशीरपणे केस तयार केली आणि एनआयएच्या बाजूने आपण आहोत असं दाखवायचा प्रयत्न केलाय,” असं देशपांडे म्हणतात.

संदीप प्रधान यांनी मात्र परमबीर सिंग यांचा अहंकार दुखावला गेल्यामुळे त्यांनी अशा प्रकारे मंत्र्यांवर थेट आरोप केल्याची शक्यता वर्तवली. “त्यांचा कार्यकाल शिल्लक आहे. त्या आधीच ठपका ठेवून त्यांना हटवण्यात आलं. त्यामुळे त्यांचा अहंकार दुखावला गेला असावा. त्यामुळे ‘हम तो डूबेंगे सनम, तुम को भी साथ लेंगे’, या उक्तीप्रमाणे त्यांनी असं केलेलं असू शकतं,” असं ते म्हणाले.

मुंबईत अनेक हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंट आहेत. त्यांच्याकडून अनेक नियमांचं उल्लंघन सर्रास केलं जातं. त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जावं म्हणून वर्षानुवर्षे हप्ता दिला जातो, ही गोष्ट सर्वज्ञात आहे. आधीच्या सरकारमध्ये हे होत नव्हतं असं कुणी छातीठोकपणे म्हणणार नाही. त्यामुळे परमबीरसिंगांच्या आरोपावरून असं दिसतं की स्थानिक पोलिस ठाण्यातून हे सगळे व्यवहार होत होते. त्याला बगल देऊन वाझेंच्या माध्यमातून थेट वसुली करण्याचा प्रयत्न केला गेला असावा. अनेकदा अमुक एका पोलिस ठाण्यात खूप डान्स बार असतील तर तिथे नियुक्ती पाहिजे असेल तर अधिकारी जास्त रेट देतात असं आपण ऐकलंय. पण नवीन रचनेतून वाझेंच्या नियुक्तीतून थेट वसुली होत असेल तर आपण नेमणुकीसाठी खर्च केलेले पैसे कसे वसूल होणार, या प्रश्नामुळे पोलिस खात्यात वाझेंविरोधात एखादी मोहीम सुरू असल्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही, असा अंदाज प्रधान यांनी वर्तवला.

फलद्रूप काय? सरकार पडणार का?

या मुद्द्यावरून राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि त्यामुळे सरकार पडणार का, राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणणार का, असेही प्रश्न विचारले जात आहेत. त्या सर्वांना राजकीय विश्लेषकांनी जोपर्यंत बहुमत आहे तोपर्यंत सरकार पडणार नाही, असं उत्तर दिलं आहे. सरकारची प्रतिमा नक्कीच मलीन झाली आहे. ती सावरायला आता त्यांना प्रयत्न करावे लागतील.

सचिन वाझे शिवसेनेत होते आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या जवळचे होते. त्यामुळे आतापर्यंत शिवसेनेला लक्ष्य केलं जात होतं. पण आयुक्तांच्या पत्राने हा रोख बदलून थेट राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला गेला आहे. आतापर्यंत सुशांत सिंग, कंगना राणावत या प्रकरणांमध्ये शिवसेनेचा संबंध होता म्हणून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी काहीही चर्चा केली नव्हती. पण आता हे थेट त्यांच्यावर आलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणात राष्ट्रवादी आणि शरद पवार हे काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

काहीही असलं तरी हा हल्ला संपूर्ण सरकारवर झाला आहे. सरकार म्हणून यातून एकजुटीने मार्ग काढला तरच यातून सावरता येईल. फक्त पक्षाची प्रतिमा वाचवण्यासाठी एकेकटे प्रयत्न केले तर मात्र कठीण होईल, असं मत विजय चोरमारेंनी व्यक्त केलं. त्याचवेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच्या दोन महिन्यांत विरोधी पक्षनेता कसा असावा हे दाखवून दिलंय. त्यांची मुद्देसूद मांडणी, अभ्यास आणि विषय लावून धरण्याची पद्धत यांच्यामुळे मागच्या वर्षभरात त्यांच्या प्रतिमेचं झालेलं नुकसान त्यांनी भरून काढलंय, असं चोरमारेंना वाटतं.

अभय देशपांडे म्हणतात की, संजय राठोड आणि आता हे नवीन प्रकरण यांच्यामुळे सरकारच्या प्रतिमेवर मोठा परिणाम झाला आहे पण सरकारला धोका नाही. भाजपाने आतापर्यंत सरकार पाडायचा प्रयत्न फारशा गांभीर्याने केला नव्हता. कारण आमदार फुटून आले तरी त्यांना मध्य प्रदेश किंवा कर्नाटकसारखं पोटनिवडणुकीत निवडून आणणं कठीण आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी अनिल देशमुख आणि अनिल परब यांच्यावर रोख धरला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण इथेच थांबेल अशी शक्यता दिसत नाही. सरकार अस्थिर लगेच करायचं की बंगालच्या निवडणुका झाल्यावर करायचं यावर कदाचित निर्णय होत असावा, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. त्यात वाझेंची बाजू घेताना शिवसेनेने डेलकर प्रकरण लावून धरलं होतं. केंद्रात एकहाती सत्ता असलेला पक्ष त्याला बळी पडेल असं वाटत असेल तर हे फार वाईट आहे. १७ वर्षांनी निलंबनातून नेमणूक केलेल्या वाझेंना लगेच महत्त्वाच्या विभागात घेऊन हाय प्रोफाइल केसेसे देणं हेही वाईट आहे, असं देशपांडे म्हणतात. सरकारवरचा हा हल्ला ते आता वाढवत नेणार. भाजपाचं सरकार नसलेल्या इतर राज्यांमध्ये जे काही चाललंय ते पाहता इथेही हेच होणार हे अपेक्षितच होतं.

संदीप प्रधान यांच्या मते बहुमत असेपर्यंत हे सरकार पडणार नाही. वर्षानुवर्षं अनेक सरकारांवर आरोप झाले. गोपीनाथ मुंडे, शरद पवार यांच्यावर आरोप झाले. पण कालांतराने ते विसरले गेले. एखाद्या व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकते. पण म्हणून आमदारांचं संख्याबळ कमी होऊ शकत नाही. सरकारची बदनामी होणार. मागच्या सरकारमध्ये कोणाकोणावर काय आरोप झाले होतेते आपल्याला आज आठवत नाही. काळ पुढे जातो तसं हे बदलतं. संजय राठोडांचा राजीनामा झाल्याबरोबर पूजा चव्हाणचा विषय मागे पडला. हे असंच घडत राहतं. अर्थात, राजकीय निर्णयच घ्यायचा असेल तर राज्यपालांना आणि केंद्र सरकारला कुठलीही पार्श्वभूमी पुरेशी आहे. पण तरीही खूप मोठ्या प्रमाणावर दंगे झाले आहेत, अशांतता झाली आहे तर अशाच प्रकरणात राष्ट्रपती राजवट लागू होते. शिवाय सत्तेची गरज तिन्ही पक्षांना आहे. निवडणुका वरचेवर होणं हे कुणालाही परवडणारं नाही. अगदी भाजपालाही नाही. म्हणूनच भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, राष्ट्रपती राजवटीची कुणी मागणी केली तर आम्ही आग्रह धरू.

या मुद्द्यावर पुढे बोलताना प्रधान यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट केला. आपण प्रसार माध्यमांनी तरी निदान विरोधी पक्ष किंवा राष्ट्रपती राजवटीच्या मागणीला सपोर्ट करू नये. कारण राज्यात लोकनियुक्त सरकारच असायला हवं आणि कारभार लोकप्रतिनिधींच्याच ताब्यात असायला हवा. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नोकरशाहीच्या हातात सत्ता जाणार. सत्ता कधीही नोकरशाहीच्या हातात असणं कुणाच्याही भल्याचं नाही. माध्यमांनी विरोधी पक्षाला जे हवंय त्याचा डंका पिटण्याची काही गरज नाही. त्यांनी निष्पक्षपणे आणि डोळसपणे आपलं काम करत राहणं गरजेचं आहे.

अनिल देशमुखांच्या ऐवजी कोण?

गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेऊन गृहमंत्रीपद द्यायचंच झालं तर कोणाला दिलं जाऊ शकतं याबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. याबाबत असं म्हटलं जातंय की, अजित पवारांनी आतापर्यंत गृहखातं घेतलेलं नाही. कारण ते घेणं म्हणजे मानसिक स्वास्थ्य गमावणं. ते उपद्रवकारक करणारं आहे. जयंत पाटलांकडे प्रदेशाध्यक्ष पद आहे. त्यामुळे शरद पवार यांना ते दुसऱ्या नवीन व्यक्तीला द्यायचं होतं. कोरोनाच्या काळात अनिल देशमुखांनी गृहमंत्री म्हणून उत्तमरित्या काम केलेलं आहे. अगदी रस्त्यावर उभं राहून काम केलं. पण प्रशासनाबाबत ते थोडे मवाळ आहेत. त्यात आता त्यांच्या विभागाच्या झालेल्या प्रतिमा हननामुळे त्यांच्या जागी अशीच व्यक्ती यायला हवी जिला प्रशासनाची उत्तम जाण आहे आणि ते कठोरपणे निर्णय घेऊ शकतील. राजेश टोपे यांच्याबरोबर इतरांचीही नावं या पदासाठी चर्चेत आहेत.

या एकूणच प्रकरणाचे पडसाद पुढचे बरेच दिवस उमटत राहतील. राजकीय उलथापालथी होतील. काहीएक घडामोडी होतील. काही लोक तुरूंगात जातील, काही नवीन नावं या प्रकरणात कट कारस्थानं केल्याबद्दल उघडही होतील. काही बडे मासेही गळाला लागले तर आश्चर्य वाटण्यासारखी परिस्थिती नाही. रविवारी रात्री राष्ट्रवादीची बैठक होती, प्रकाश आंबेडकर राजभवनला भेट देणार आहेत. एनआयएच्या हाताला नेमकं काय लागतंय. एटीएसने रविवारी हिरेन मृत्यूप्रकरणात अजून दोघांना अटक केली आहे. त्यातून नेमकं काय बाहेर पडतंय हे सगळं पाहणं खूप रंजक ठरेल. थोडक्यात, महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर एक नवीन नाट्य घडू लागलंय आणि ते चित्तचक्षुचमत्कारिक आणि तितकंच काळजी वाटायला लावणारं आहे.