परमबीर सिंग प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयकडे

मुंबईः राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रु.च्या वसुलीचा आरोप लावणारे मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधातील खटल्याचा तपास सीबीआयकडे द्यावा असे आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयाने महाविकास आघाडी सरकारला धक्का बसला आहे. राज्य पोलिस दलाकडून परमबीर सिंग यांची चौकशी सुरू होती. आता त्यांच्यावर जेवढे आरोप महाराष्ट्र पोलिस दलाकडून लावले गेले होते, त्याचा तपास केंद्राच्या नियंत्रणात असलेल्या सीबीआयकडून केला जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांच्यावरच्या खटल्या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे सीबीआयकडे द्यावीत असेही निर्देश दिले आहेत.

मुंबई पोलिस आयुक्तपदी असताना परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर थेट १०० कोटी रु.च्या वसुलीचा जाहीर आरोप केला होता. त्यानंतर सरकार व परमबीर सिंग यांच्यात संघर्ष चिघळत गेला. या आरोपानंतर परमबीर सिंग यांची राज्याच्या होमगार्ड महासंचालकपदी बदली करण्यात आली होती. पण परमबीर सिंग यांनी पदाची सूत्रे हाती घेतली नव्हती. ते गृहमंत्र्यांवर आरोप केल्यानंतर अनेक महिने बेपत्ता होते. त्यामुळे गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये परमबीर सिंग यांना राज्य सरकारने सेवेतून निलंबित केले होते. परमबीर सिंग यांच्यावर खंडणी, अट्रॉसिटीचे गुन्हे लावण्यात आले होते तसेच त्यांनी शासकीय सेवा नियमांचेही उल्लंघन केल्याचा अहवाल राज्य सरकारला मिळाला होता. या कारवाईनंतर त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते.

होमगार्डची सूत्रे मिळाल्यानंतर ६ महिने परमबीर सिंग एकदाही कार्यालयात हजर नव्हते. त्यांनी प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण सांगत गेल्या वर्षी २९ ऑगस्टपर्यंत रजा घेतली होती. पण रजा संपल्यानंतरही ते हजर राहिले नव्हते. परमबीर सिंग यांच्या शासकीय सेवेतील एकूण वर्तनावर देबाशिष चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर झाल्यानंतर परमबीर सिंग यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती.

अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रु.च्या वसुलीचे आरोप लावल्यानंतर कित्येक महिने बेपत्ता असलेल्या परमबीर सिंग यांच्यावर काही पोलिस ठाण्यात वसुली व अट्रॉसिटीचे गुन्हेही दाखल झाले होते. त्यांना ठाण्यातील एका न्यायालयाने फरारही घोषित केले होते. या निर्णयानंतर काही दिवसांनी परमबीर सिंग हजर राहिले होते. ते हजर राहिले तेव्हा त्यांच्याकडे शासकीय गाडी आढळून आली होती.

परमबीर सिंग यांच्यासोबत अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक पराग मणेरे यांनाही सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. मुंबई व ठाण्याच्या पोलिस आयुक्तपदी परमबीर सिंग असताना पोलिस उपायुक्त म्हणून पराग मणेरे या दोन शहरात सेवेत होते.

नेमके प्रकरण काय?

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख मुंबई पोलिसांना दरमहा १०० कोटी रु.चे वसुलीचे आदेश देत असल्याचा गंभीर आरोप परमबीर सिंग यांनी मुंबई पोलिस आयुक्तपदी असतानाच केला होता. त्यानंतर खळबळ माजली होती. धनाढ्य उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या घरानजीक स्फोटके भरलेली एक गाडी ठेवल्याच्या प्रकरणानंतर देशमुख व परमबीर सिंग यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले होते. परमबीर सिंग यांना या प्रकरणात आरोपीही करण्यात आले होते. त्यातून सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर ते पोलिसांकडून दरमहा १०० कोटी रु. वसुली घेत असल्याचा आरोप केला होता. मुंबईच्या आयुक्तपदी असताना सिंग अचानक रजेवर गेले व नंतर ते बेपत्ता झाले होते. सिंग यांच्याविरोधात लूक आउट नोटीसही बजावण्यात आली होती.

सिंग यांचा ठावठिकाणा लागत नसल्याने ते देशाबाहेर पळून गेल्याचे बोलले जात होते. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी तसे सूचक वक्तव्यही केले होते.

अनिल देशमुखांवर परमबीर सिंग यांनी केलेल्या खंडणी आरोपांची चौकशीसाठी राज्य सरकारने एक सदस्यीय चांदिवाल समिती नेमली होती. त्या समितीपुढेही परमबीर सिंग अजून हजर झालेले नाहीत. पण त्यांच्या वकिलांनी चांदिवाल समितीला अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी आपल्याकडे पुरावे नाहीत, असे कळवल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले होते.