विशेषतः आरबीआयकरिता विशेष काळजीची बाब म्हणजे वित्त भांडवल आणि हॉट मनी म्हणजेच जास्त परताव्याच्या शोधात सतत एकीकडून काढून दुसरीकडे गुंतवला जाणारा पैसा यामुळे पुढच्या जागतिक संकटामधून वाट काढण्यासाठी आपल्याकडे खूप कमी पर्याय शिल्लक राहतील.
२० व्या आणि २१ व्या शतकातील वित्तीय संकटांमधून लक्षात येणारी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे वित्तीय संकट आणणाऱ्या घटकांचे चक्राकार स्वरूप माहीत असूनही अर्थव्यवस्था कशा स्वतःच्याच इतिहासातून न शिकता एका संकटातून दुसऱ्या संकटाकडे जात राहतात.
मागच्या ३०-४० वर्षांमधला अर्जेंटिनाचा वित्तीय इतिहास पाहिला तर त्यांची अर्थव्यवस्था कर्जाच्या चक्राकार सापळ्यात पुन्हा पुन्हा अडकणे टाळण्यासाठी कशी धडपड करत आहे ते लक्षात येते.
शिवाय बहुसंख्य देशांचा हा विश्वास असतो की बहुधा आर्थिक संकटे त्यांच्या नाहीतर ‘इतर’ अर्थव्यवस्थांवर कोसळतात.
नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी देशांतर्गत भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत परकीय चलनामध्ये बाहेरून कर्ज घेण्यास सुरुवात केली अशी घोषणा केली, तिचा विचार करताना हे सर्व लक्षात ठेवले पाहिजे. देशांतर्गत सार्वजनिक कर्जाच्या वाढत्या गरजांची पूर्ती करण्यासाठी बाहेरून कर्ज घेण्याच्या या निर्णयामुळे भारताचीबरीचशी स्वच्छ असलेली अर्थव्यवस्थाकर्जाचा प्रचंड भार असलेल्या, चल निधीची कमतरता असलेल्या जागतिक कर्ज बाजाराला अनावृत्त होईल.
इथे उपस्थित होणारा एक महत्त्वाचा प्रश्न असा : पुढची जागतिक वित्तीय मंदी कशा स्वरूपात येईल असे आपल्याला वाटते? आणि आपण त्यासाठी किती तयार आहोत?
दुसऱ्या प्रश्नाचे थोडक्यात आणि थेट उत्तर आहे : आपण तयार नाही.
पहिल्या प्रश्नाकरिता अमेरिकेचा शेयर बाजार आणि जागतिक उपभोग्य वस्तूंचा बाजार यांच्या अत्यंत अस्थिर स्वरूपावर जवळून नजर टाका. चीन, भारत आणि इराणसारख्या देशांबरोबरच्या अमेरिकेच्या वाढत्या व्यापार तणावामध्ये, ट्रम्प यांनी राजकीय विरोध मोहीम उघडली तर अमेरिकेत तेल संकटाची स्थिती येऊ शकते आणि डॉलरची किंमत कोसळू शकते. स्वतःच्या ‘चल निधी समस्या’ सोडवण्याकरिता अल्पकालीन उपाय म्हणून डॉलरच्या किंमतीशी जोडलेले बाँड किंवा अन्य परकीय चलनावर आधारित अॅसेटमध्ये कर्ज घेणाऱ्या प्रत्येक अर्थव्यवस्थेकरिता यापैकी प्रत्येक समस्या प्रचंड मोठी वित्तीय असुरक्षितता ठरू शकते.
अलीकडच्या तिमाह्यांमध्ये डॉलरचे मूल्य खूपच अस्थिर राहिले आहे आणि ट्रम्पच्या अतिरेकी राष्ट्रवादाचे पाठीराखे असणारे जेरेमी पॉवेल यांच्या देखरेखीखाली फेडरल रिझर्व्ह अमेरिकेचे नाणेधोरण कोणत्या दिशेने घेऊन जाण्याची शक्यता आहे हे पाहिले असता आणखी काही काळ अशीच परिस्थिती राहील असे दिसते.
चीन, भारत, ब्राझिल आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील वृद्धीची सध्याची स्थिती पाहिली तर जागतिक वृद्धीचे प्रचलनही अधिकप्रमाणात ‘स्टॅगफ्लेशनरी’ स्वरूपाचे दिसत आहे, म्हणजेच एकीकडे वाढता चलनफुगवटा आणि दुसरीकडे वृद्धीचा कमी दर. त्याशिवाय, व्यापार तणावातील वाढत्या अनिश्चितता आणि तेलाच्या किंमतीत अचानक होणारी वाढ यामुळे या उदयोन्मुख बाजारपेठांना पुरवठा-बाजूने गंभीर संकटांना तोंड द्यावे लागू शकते. त्यामुळे एकंदर मागणीची वाढ धोक्यात येऊ शकते आणि त्याच वेळी उपभोग मागणीही कमजोर होऊ शकते (आयात शुल्क आणि इंधनाच्या किंमती यामुळे नागरिकांचे खर्चयोग्य उत्पन्न कमी होते). भारतामध्ये याचे परिणाम अगोदरच दिसू लागले आहेत. अलीकडच्या तिमाह्यांमध्ये वरच्या १०% उत्पन्न गटामध्ये उपभोग्य वस्तूंची मागणी कमी झाली आहे.
२००८ च्या वित्तीय संकटाचे गुणवैशिष्ट्य म्हणजे म्हणजे मॉर्टगेजसंबंधित सिक्युरिटींचे जटिल जाळे आणि मालमत्तेच्या किंमती वाढवण्यासाठी केलेल्या डेरिव्हेटिवच्या युक्त्यांमधून अमेरिकन पत बाजारात निर्माण झालेला कर्जांचा फुगा. त्या वेळी बँकिंगच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी फेड आणि ट्रेझरीने पैशांचा पुरवठा करण्याचे अवलंबलेले धोरण उपयोगी पडले.
मात्र जागतिक वित्तीय बाजारपेठांचा रंचनात्मक अपारदर्शीपणा तेव्हासारखाच आत्ताही खूपच जास्त आहे, जे धोकादायक आहे. त्याच वेळी बहुतांश उदयोन्मुख आणि प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांची आधारभूत कर्जे (किंवा लीव्हरेज) २००८ पूर्वीच्या काळात होती त्यापेक्षा जास्त आहेत.
याचे एक कारण म्हणजे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भांडवलाच्या गरजा भागवण्यासाठी उपाय म्हणून वित्तीय भांडवलात होत असलेली वाढ. मेक्सिको (१९९० च्या सुरुवातीला), ब्राझिल, अर्जेंटिना आणि चिले (१९८० दरम्यान) सारख्या लॅटिन अमेरिकन अर्थव्यवस्थांमध्ये पूर्वीही हे दिसून आले आहे, जेव्हा अधिक मुक्त भांडवलाच्या अस्थिरतेमुळे या देशांना अधिक वित्तीय भांडवल संचयित करणे भाग पडले, आणि औद्योगिक व वाणिज्य भांडवलाचे स्रोत कमी राहिले. त्याचप्रमाणे भांडवलाच्या अशा झटपट उपायांच्या नादात, विशेषतः डॉलरशी जोडलेल्या अॅसेटच्या स्वरूपातील बाह्य कर्जं घेण्याच्या उपायांमुळे भारतामध्ये वृद्धीसाठी संचयित होत असलेल्या ‘भांडवलाच्या’ नेहमीच्या स्वरूपात बदल होऊ शकतो.
आपल्या सर्वात परिणामकारक स्वरूपात, जर ते औद्योगिक किंवा वाणिज्य भांडवलाच्या स्वरूपात संचयित झाले तर त्याचा वृद्धीकरिता सर्वोत्तम उपयोग होऊ शकते. असे भांडवल गुंतवणूक चक्रांना प्रोत्साहित करते आणि वृद्धीच्या बाबतीतली कामगिरी चांगली होते. ‘वित्तीय भांडवल’ अनेकदा “बँका आणि मोठ्या वाणिज्य आणि औद्योगिक संस्था यांच्यातील व्यक्तिगत नातेसंबंधांप्रमाणे” काम करते. या भांडवलामुळे छोटी संकटे एकत्र होऊन मोठे संकट निर्माण होऊ शकते, जसे १९९० मध्ये लॅटिन अमेरिका आणि दक्षिणपूर्व आशियामधील देशांमध्ये झाले.
साम्राज्यवाद – भांडवलशाहीची सर्वोच्च अवस्था, या आपल्या लेखात लेनिन यांनी हे ‘वित्त भांडवल’ जेव्हा अर्थव्यवस्थेत डोकावू लागते तेव्हा ते साम्राज्यवादी प्रवृत्तींना आकार देण्यामध्ये अधिक ‘प्रधान’ भूमिका कशी निभावू लागते त्याची व्याख्या केली आहे. मूठभर एकाधिकारी – मोनोपॉलिस्ट – भांडवलशाही समाजातील वाणिज्य आणि औद्योगिक अशी दोन्ही प्रकारची सर्व कार्ये त्यांच्या इच्छेनुसार चालवण्यासाठी त्याचा उपयोग करतात. आणि मग संकट येते.
संकट-व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून सर्वात गंभीर बाब ही आहे की उपभोग्य वस्तूंच्या किंमतींचे संकट किंवा वित्तीय पैसा हाताळता येणार नाही इतका ‘हॉट’ झाल्यामुळे कोसळलेला डॉलर यासारख्या छोट्या आघातांमुळे निर्माण होणाऱ्या संकटाला संबोधित करण्यासाठी साधने खूपच मर्यादित आहेत.
२००८ मध्ये, सर्व खाजगी किंवा सार्वजनिक मालकीचे वित्तीय कर्ज फेडण्याची जबाबदारी अंतिमतः सरकारची बनली (इतर बेलआऊट प्रसंगांमध्येही हेच दिसले). आणि अमेरिका समस्याग्रस्त बँकांची (किंवा कर्जदार संस्थांची) पत सुधारण्याकरिता भांडवल ओतण्यासाठी डॉलर छापण्याची चैन करू शकते, बाकीच्यांना मात्र संकटातून बाहेर पडण्यासाठी असा मुद्रीकरणाचा मार्ग अवलंबणे शक्य नाही.
भारतासारख्या उदयोन्मुख देशांचे चलन तुलनेने कमजोर आणि अस्थिर असल्यामुळे डॉलर-अॅसेटच्या स्वरूपातील भांडवली कर्ज अशा देशांसाठी सर्वात धोकादायक असते. त्याच वेळी, जर संचयित कर्ज डॉलरमध्ये असेल आणि रुपयांमध्ये नसेल, तर संकट परिस्थितीतून बाहेर पडण्याला मदत करण्यासाठी केंद्रीय बँकेकडे (जी शेवटचा उपाय म्हणून ऋणको बनते) खूपच कमी पर्याय शिल्लक असतात. म्हणूनच अर्थमंत्र्यांच्या आत्ताच्या डॉलरमधील ऍसेटमध्ये कर्ज घेण्याच्या निर्णयाबाबत आरबीआयच्या बहुसंख्य सदस्यांना (रघुराम राजन यांच्यासारख्या माजी आरबीआय गव्हर्नरसहित) शंका आहेत. बाह्यकर्जे घेण्याची क्षमता वाढवण्याची चांगली रणनीती – जी राजन यांच्या कार्यकाळात अंमलात आणली गेली – म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय चलनावर आधारित ऍसेटची मागणी वाढवणे, ज्याचा प्रयत्न रुपी मसाला बाँडमार्फत केला गेला. याला वेळ लागू शकतो, पण त्यामुळे जागतिक मंदीचा धक्का पचवण्यासाठी आरबीआयकडे अधिक साधने उपलब्ध होऊ शकतात.
वित्तीय भांडवलाच्या वर्चस्वामुळे – कारण हॉट मनी म्हणून ते गुंतवणूकदारांना हवे तेव्हा पैसा काढून घेता येण्याचा पर्याय देते – १९२९ चे संकट निर्माण झाले (जेव्हा स्टॉक मार्केट कोसळल्यामुळे मंदी आली), परंतु तरीही जागतिक महायुद्ध, युरोपियन नागरी युद्धे आणि ब्रेटन वुड्सनंतरचे युग (जेव्हा विनिमय दर अचल न राहता बदलते झाले) या कालावधीत प्रमुख चल भांडवल म्हणून त्याच्याकडेच पाहिले गेले.
रघुराम राजन आणि लुइगी झिंगॅलिस यांनी आपल्या Saving Capitalism from the Capitalistsया पुस्तकात या पैलूंची तपशीलात चर्चा केली आहे. त्यासाठी त्यांनी मेक्सिको आणि अर्जेंटिनासारख्या लॅटिन अमेरिकन अर्थव्यवस्थांची उदाहरणे घेतली आहेत.
आजकाल देशांतर्गत भांडवल गरजा भागवण्यासाठी परकीय गुंतवणूक किंवा कर्जाच्या अल्पकालीन गरजेमध्ये होणारी वाढ हा एक सामान्य अल्पकालीन उपाय झाला असला तरीही, विशेषतः जिथे देशांतर्गत बचत-गुंतवणूक गुणोत्तरे कमी असतात अशा उदयोन्मुख देशांकरिता अर्थव्यवस्थेचेपोर्टफोलिओ-आधारित कर्जांवरील उघड अवलंबित्व अशा देशांना संकटाला अधिक ग्रहणशील कसे बनवू शकते हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
१९९१ मध्ये उदारीकरण केल्यापासून भारताने नेहमीच संकटांची तीव्रता कमी करण्यासाठीचे उपाय तयार ठेवण्याची सावधगिरी बाळगली आहे. मोठा वृद्धी दर कायम ठेवण्यासाठी मुख्यतः औद्योगिक आणि वाणिज्य भांडवलाचेच स्वागत करणे हाच मार्ग त्याने अवलंबला आहे, जो आत्ताही तसाच असला पाहिजे.दुर्दैवाने, आता हे बदलत असल्यामुळे, जागतिक मंदीचा आघात होईल तेव्हा भारत सर्वात असुरक्षित असेल.
दीपांशू मोहन, हे ओ. पी. जिंदाल विद्यापीठात सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक्स स्टडीज येथे असोसिएट प्रोफेसर आणि डायरेक्टर आहेत. ते कॅनडा येथील कार्लटन विद्यापीठात अर्थशास्त्र विभागात व्हिजिटिंग प्रोफेसर आहेत.
मूळ लेख.
COMMENTS