विंचवाच्या तेलाचा दाह उतरवण्यासाठी…!

२०२१ मध्ये  आलेल्या ‘जय भीम’ या तामिळनाडूमधल्या इरुला या विमुक्त जमातीवर १९९५ मध्ये झालेल्या भीषण अत्याचारावर आधारित चित्रपटाने आपण सगळेच कमालीचे अस्वस्थ झालो. आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रमध्ये असं काही घडत नसणार अशी स्वतःची समजूत घालून आपण पुन्हा आपापल्या उद्योगांना लागलो. मात्र पारधी समाजातील सुनीता भोसले यांचे ‘विंचवाचे तेल’ हे आत्मकथन वाचले की आपल्या बेगडी पुढारलेपणाचे घेतलेले सोंग उतरते आणि महाराष्ट्राचे चित्र लख्खपणे पुढे येते.

प्रशांत रुपवते यांच्या सोबत केलेले हे लिखाण सुनीताताईंची ज्वलंत जिंदगानी ताकदीने चितारते. आरोपीने केलेले, न केलेले गुन्हे कबूल करण्यासाठी पोलीस खाते थर्ड डिग्रीमध्ये आरोपीच्या लिंगाला जे प्रचंड दाह करणारे तेल लावतात त्याला तथाकथित गुन्हेगारी जमाती ‘विंचवाचे तेल’ म्हणतात. नाना प्रकारच्या अन्यायामुळे पारधी समाजात भिनलेले हे विंचवाचे विष उतरवायच्या सुनीताईंच्या लढाईची ही कहाणी आहे.

सुपरपॉवर बनू घातलेल्या आपल्या या देशात आजही पारधी व इतर अनेक भटक्या विमुक्त जमाती ऐतिहासिक अन्याय्य कायद्याचे ओझे वाहत नामुष्कीचे जिणे जगत आहेत. मुळात जंगलावर उपजीविका करणाऱ्या या जमाती इंग्रजांच्या वनविषयक जाचक कायद्यांमुळे जंगलापासून तुटून गावामध्ये आल्या, मात्र तिथेही त्यांना नाकारले गेले. शेवटी नाईलाजाने त्यातल्या काही गुन्हेगारीकडे वळल्या. १८५७ च्या बंडानंतर कायद्याची घडी बसवण्यासाठी इंग्रजांनी बऱ्याच गोष्टी अमलात आणल्या. १८७१ चा गुन्हेगारी जमात कायदा हा त्यापैकीच एक. भारतीय समाज विशेषतः जातव्यवस्थतेचा चुकीचा अर्थ लावत, जात आणि व्यवसाय हे एकच आहेत अशा समजुतीवर आधारित हा कायदा बनवला गेला. विशिष्ट समुदाय हे व्यायसायिक गुन्हेगार आहेत व गुन्हेगारी हीच त्यांची जात आणि धर्म आहे, असे मानून या विशिष्ट समुदायांना गुन्हेगार असं लेबल लावून या कायद्याने त्यांच्यावर अनेक जाचक अटी लादल्या. या समुदायांच्या प्रत्येक व्यक्तीला स्थानिक पोलीस ठाण्यात नोंदणी करावी लागे आणि रोज हजेरी लावावी लागे. त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा घातल्या गेल्या, आपल्या मर्जीखातर  त्यांना घर हलवायची परवानगी नसे आणि कुठेही प्रवासाला जाण्यापूर्वी रीतसर परवानगी घ्यावी लागे. हे नियम मोडले तर गंभीर शिक्षा असे. नुसत्या संशयावरून देखील स्थानिक पोलीस या समुदायाच्या कोणाही सदस्याला उचलून नेऊ शकत. या कायद्यावर बरीच टीका झाली. गुन्हेगारांचे पुनर्वसन करण्याच्या हेतूने १९०८ मध्ये गुन्हेगारी जमात पुनर्वसन कायदा आला. या कायद्यांतर्गत तत्कालीन ‘बॉम्बे प्रेसिडेंसी’ (मुंबई प्रांत)मध्ये अनेक औद्योगिक आणि शेतकी सेटलमेंट कॅम्प उभारण्यात आले. या समुदायांची सुधारणा व्हावी या उद्देशाने उभारलेले हे कॅम्प प्रत्यक्षात मात्र काटेरी तारांने वेढलेले तुरुंगच होते.

३१ ऑगस्ट १९५२ ला गुन्हेगारी जमात कायदा रद्द  करण्यात आला आणि त्यातील नोंद असलेल्या जमातींना सेटलमेंटच्या कुंपणातून मुक्त करत ‘विमुक्त जमाती’ असं संबोधले गेले. या कायद्याच्या जागी अभ्यस्त गुन्हेगारी कायदा (हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स ऍक्ट) आला. ज्यामध्ये समुदायापेक्षा व्यक्तीवर भर दिला जातो.  प्रत्यक्षात मात्र वासाहतिक विचारांचा पगडा असलेले पोलीस खाते पारधी व इतर पूर्वाश्रमीच्या गुन्हेगारी जमातींना अजूनही त्याच अन्याय्य पद्धतीने वागवते. अगदी आजही अनेक गावात चोरी झाली की काहीही पुरावा नसताना देखील पारधी किंवा इतर विमुक्त जमातीच्या व्यक्तींना संशयित म्हणून धरून नेले जाते.

सुनीता भोसले लहानपणीच्या आठवणीविषयी लिहितात की नवे कपडे घेतले की आई त्यांना सांगायची, लवकर घालून जुने करा, पोलीस घरी आले तर हे कपडे घेऊन जातील आणि चोरीच्या गुन्ह्यात अडकवतील.

पारधी म्हटले की काम मिळत नाही, थोडेफार शिकलेल्या मुलांनाही नोकरी मिळत नाही. एक तर जातीचा दाखला नसतो, नाही तर रेकॉर्ड खराब असते. जवळपास ७५ टक्के पारध्यांचं ‘क्रिमिनल रेकॉर्ड’ असतेच आणि त्यातल्या निम्म्याहून जास्त जणांचे खोटे असते असं सुनीताताई अनुभवातून लिहितात. खोट्या केसेस घातल्या जाणे आणि त्यातून सोडवायला गाठीला असलेले किडूकमिडूक मोडणे, चढ्या व्याजाने कर्ज काढून कोर्टाचे, पोलीस स्टेशनचे खेटे घालणे हे दुष्टचक्र पारधी समाजाला भेदणे मुश्किल होऊन जाते. कस्टोडिअल डेथ (कोठडीतील मृत्यू)चे प्रमाण पारध्यांमध्ये सर्वात जास्त आहे. सुनीताताईंच्या अंदाजानुसार एकट्या पश्चिम महाराष्ट्रामध्येच वर्षाला किमान पारध्यांच्याच दहा एक कस्टोडिअल डेथ होत असाव्यात याशिवाय लोकांनी चोरीच्या संशयावरून मारलेले वीस एक. त्या म्हणतात, “पोलीस म्हटले की जित्या पारध्याचं मुडद्यात रूपांतर होते”.  फुले आंबेडकरांच्या तथाकथित पुरोगामी महाराष्ट्रात ही स्थिती!

पारधी समाजात अनेक अमानुष प्रथा आहेत, बालविवाह अजूनही केले जातात, महिलांना कमालीचे दुय्यम स्थान आहे उदा. महिलेला तिचे कपडे घरात ठेवायची परवानगी नाही तर घराबाहेर काही अंतरावर ठेवायला लागतात, तिच्या कपड्यांना कोणी हात लावायचा नाही, बाळंतपणाच्या वेळी महिलेला कोणी मदत करत नाही, बाळ लवकर बाहेर येत नसेल तर नवरा वा इतर पुरुष नातेवाईकाला पोटावर पाय द्यायला लावतात पण तिथे आसपास असलेल्या कोणा बाईने पाय दिलेला चालत नाही, लग्न झालेल्या बाईच्या हातचे अन्न नवरा सोडून कोणालाही चालत नाही, तिचा स्पर्श झाला तर बाट समजतात. जातपंचायतीचा पगडा अजूनही घट्ट आहे. बरेचदा यातील पंच आणि पोलीस यांची मिलीभगत असते आणि ते सामान्य पारधी व्यक्तीला लुबाडण्याचे काम करत असतात.

अशा या तथाकथित गुन्हेगार पारधी समाजात जन्मलेल्या सुनीता भोसले पोलीस अत्याचाराची तसंच जाचक रुढीप्रथांची झळ सोसत जगत असताना वयाच्या ११-१२ व्या वर्षी त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. १९९५ साली नगर येथे झालेल्या मानवी हक्क अभियानाच्या अधिवेशनात त्यांना पहिल्यांदाच फुले आंबेडकरांची ओळख झाली, स्वत्त्वाची जाणीव झाली. तिथे भटक्या विमुक्त समाजातल्या कार्यकर्त्या, नेत्यांची भाषणं ऐकून ताईंनी मानवी हक्क आंदोलनात सामील व्हायचा निर्णय घेतला. पोलिसांविरोधी घोषणा देणे, मोर्चे काढणे यात पोरसवदा वयाच्या ताई हिरीरीने भाग घ्यायला लागल्या. त्या सांगतात, ‘घरी गरिबी, त्यामुळे बरेचदा कार्यक्रमाला जायला कपडेही नसत.  मग आईने एक पदर फाडून दिला, घरी जाऊन अंगावरचे कपडे धुवायचे आणि ते वाळेपर्यंत तो पदर घेऊन बसायचा. दुसऱ्या दिवशी ते धुतलेले कपडे परत चढवून कार्यक्रमाला निघायचे”.

सुनीताताईंची तल्लख बुद्धी आणि उपजत लढाऊ वृत्ती आंदोलनाचे नेते एकनाथभाऊ आव्हाड (जिजा) यांनी बरोबर हेरली आणि त्यांना अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी पारधी समाज संघटना बांधणी करायला प्रोत्साहन दिलं. या संघटनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या अठरा जिल्ह्यांमध्ये काम चालतं. पारधी समाजाच्या इतिहासातील एक मोठा आणि बहुतेक पहिलाच मोर्चा २००९ मध्ये सुनीताताई आणि सहकाऱ्यांनी नागपूर अधिवेशनाच्या वेळी काढला. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या हजारो पारध्यांनी पोलीस अत्याचारापासून संरक्षण, कसण्यासाठी गायरान जमिनी, मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र आश्रमशाळा, रेशन कार्ड, जातीचा दाखले अशा मागण्या तत्कालीन परिवहन मंत्री स्वरूपसिंग नाईक यांच्याकडे सादर केल्या. आपल्याच समाजाच्या अनिष्ट प्रथांविरोधात लढणे, उघडपणे बोलणे हे उच्च जातवर्गालाही आव्हानात्मक असते आणि पारध्यांसारख्या अजूनही खूप मागास, अंधश्रद्धाळू, आक्रमक समाजाच्या अनिष्ट चालीरीतींविषयी मोर्चा काढणे तर अजूनच कठीण. पण सुनीताताईंनी हेही आव्हान पेलत पारधी जातपंचायतीविरोधी अहमदनगर, शिरूर येथे मोर्चे काढले. अपेक्षेनुसार त्यांना नंतर बराच त्रास झाला, पोलिसांनी जातपंचायतीच्या पंचांना हाताशी धरून त्यांच्या विरोधात कटकारस्थाने केली, त्यांना खोट्या केसेसमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न केला पण सुनीताताईनी न डगमगता काम चालूच ठेवले. अशा मोर्चांमुळे जातपंचायत संपली नसली तरी तिचा प्रभाव कमी व्हायला नक्की मदत झाली. लोक काही प्रमाणात विचार करायला लागले, पोलीस आणि जातपंचायतीचे पंच यांच्यात जे साटेलोटे होते त्यावर थोडा चाप बसला आणि एकूणच पारधी समाजात सुनीताताई आणि त्यांच्या  कार्यकर्त्यांविषयी विश्वासार्हता वाढली. रेशन कार्ड, जातीचे दाखले अशा कामांसाठी विशेषतः पारधी महिला त्यांच्याकडे यायला लागल्या. कुटुंबनियोजन हा प्रकारच पारधी समाजात माहीत नव्हता, एकेक बाईला साताठ पोरे आणि त्यामुळे होणारी दैना हे सार्वत्रिक होते. खूप प्रयत्नांनी महिलांचा विश्वास संपादन करून त्यांना कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करायला राजी करण्यात सुनीताताईंना यश मिळाले. आता पारधी समाजातल्या बऱ्यापैकी महिला ही शस्त्रक्रिया आपणहून करून घेतात. पारधी समाजाला राहण्यासाठी तसंच कसण्यासाठी गायरान व इतर सरकारी जमिनी मिळाव्यात यासाठी त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. २०१० साली दौंड तहसील कचेरीवर दीड हजार पारध्यांना घेऊन काढलेला ‘पाल मोर्चा’ विशेष गाजला. पारधी समाजाला जातीचे दाखले, मतदार दाखले, रेशन कार्ड वगैरे काढायला फार त्रास होतो कारण त्यासाठी लागणारे पुरावे, कागदपत्रे त्यांच्याजवळ नसतात. जातीचे दाखले मिळवण्यासाठी खूप अर्जविनंत्या करूनही जेव्हा प्रशासनाने तुम्ही पारधी आहेत हे सिद्ध करा असं सांगितले तेव्हा सुनीताताई आणि त्यांचे सहकारी राजूभाऊ यांना ‘पाल मोर्चा’ ची कल्पना सुचली. त्यांनी जमलेल्या पारध्यांना घेऊन तहसील कचेरीसमोरच आपली पालं टाकली, समोर बोंबील भाजले, कोंबड्या बकरे कापली आणि ती हाडे इ खायला भटकी कुत्री, मांजरी, कावळे यांचे थैमान सुरु झाल्यावर प्रशासनाला सवाल केला की ‘आता तरी पटले का आम्ही पारधी आहोत ते?’ शेवटी प्रशासन वरमले आणि चार दिवसांच्या संघर्षानंतर दीड हजार पारध्यांना जातीचे दाखले मिळाले. पोलीस अत्याचार, खोट्या केसेस यांमधून पारधी समाजबांधवांना सोडवणे ही तर रोजचीच लढाई! आत्तापर्यंत ताईंनी दीडशेंहून जास्त आरोपींना केसेस मधून सोडवून आणलंय, नुसते पोलीस स्टेशनवरून सोडवून आणलेले तर हजारहून जास्त असतील.

संघर्षात्मक कामासोबतच पारधी, भिल्ल समाजाच्या मुलांसाठी अंगणवाडी, वसतिगृह अशी रचनात्मक कामे देखील सुनीताताई आणि सहकारी करत आहेत. या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे’ असा त्या म्हणतात. फुले-आंबेडकर विचारधारेवर चालत ताई आणि त्यांचे सहकारी गेली अनेक वर्षे जीवाची पर्वा न करता, प्रसंगी रिकाम्या पोटी पारधी आणि इतर भटक्या विमुक्त जमातींना दारिद्र्याच्या आणि अन्यायाच्या खाईतून बाहेर काढायला झटत आहेत. सुनीताताई सांगतात, “ज्या दिवशी बाबासाहेब कळले , माझं जीवनच बदलून गेले, एक नवी ताकद, ऊर्जा माझ्यात आली. समाजाची, पोलिसांची, संकटांची भीती वाटणे बंद झाले”. ज्या गावात लहानपणी दिवसातून दोन वेळा भाकरी मागून पोट भरायला लागायचे त्याच गावात आज सुनीताताई वेगवेळ्या कमिट्यांवर आहेत. संघर्षासाठी त्यांना नुकताच मानाचा महाराष्ट्र फाउंडेशनचा पुरस्कार मिळाला आहे.

आपापल्या सुरक्षित, कुलूपबंद, भौतिक सुखसोयींनी भरलेल्या जगात राहणाऱ्या आपण सर्वांनी शोषित, दलितांवरच्या अत्याचारांनी  तेवढ्यापुरते उसासे टाकणे, अश्रू गाळणे सोडून सुनीताईंसारख्या प्रत्यक्ष मैदानात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना जमेल ते आर्थिक, भावनिक, सामाजिक पाठबळ देत त्यांच्या लढाईत सामील व्हायला हवं.

गिरिजा गोडबोले, या मुंबई आयआयटीमध्ये लिंगभाव, पर्यावरण आणि विकास या विषयामध्ये संशोधन करतात.