‘चर्चेविना संमत १५ विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नका’

नवी दिल्लीः संसदेचे पावसाळी अधिवेशन बुधवारी संपुष्टात आले. ८ सदस्यांना निलंबित केल्याने शेवटच्या दोन दिवसांत विरोधकांनी राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला होता. याचा फायदा घेत सरकारने शेवटच्या दोन दिवसात १५ विधेयके मंजूर करून घेतली. सरकारच्या अशा वर्तनावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहेच पण राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये अशी मागणीही विरोधकांनी केली आहे. बुधवारी विरोधकांचे एक शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटण्यास गेले. या भेटीत शिष्टमंडळाने शेती सुधार विधेयक संमत करताना उपसभापतींकडून नियमांची कशी पायमल्ली केली गेली याचा सविस्तर वृत्तांत सांगितला गेला.

दरम्यान, बुधवारी विरोधकांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापर्यंत एक मोर्चा काढला. यात त्यांनी शेतकरी वाचवा, कामगार वाचवा, लोकशाही वाचवा अशा घोषणा दिल्या. ही निदर्शने बुधवारी दिवसभर सुरू होती. संध्याकाळी राष्ट्रपतींशी भेट घेतल्यानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पत्रकारांशी बोलताना सरकारने संमत केलेली शेती सुधार विधेयके घटनात्मक नसल्याचा दावा केला. राज्यसभेत रविवारी जे काही घडले त्याला सरकारच जबाबदार होते. विरोधक शेती सुधार विधेयकात दुरुस्त्या सूचवत होते. आपल्या मागण्या उपसभापतींकडे मांडत होते. काहींनी ही विधेयके सिलेक्ट कमिटीकडे जावीत अशी मागणी केली. काहींनी मतविभाजनही मागितले होते. पण उपसभापतींनी कुणाचेही ऐकले नाही व त्यांनी गडबडीत विधेयक संमत झाल्याचे घोषित केले. उपसभापती भाजपचे सदस्य असल्यासारखे वागले, असा आरोप आझाद यांनी केले.

काँग्रेसचे आणखी एक खासदार प्रतापसिंग बाजवा यांनीही सरकारवर निशाणा साधला. सरकार विरोधकांचे ऐकत नाही पण राज्यसभेचे सभापतीही विरोधकांचे ऐकत नाहीत, अशा वेळी आम्हाला कामकाजात भाग न घेण्यावाचून अन्य पर्यायच उरलेला नाही. विरोधकांनी संसदेत राहूच नये अशीच सरकारची व्यूहरचना असून ती अत्यंत सुनियोजित रचली गेली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. आम्ही आता न्यायालये व रस्त्यावर दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एवढ्या गोंधळात मायावती यांच्या बहुजन समाज पार्टीने स्वतःला दूर ठेवले होते. या पक्षाचे सदस्य दानिश अली यांनी रविवारी राज्यसभेत झालेली घटना भारतीय लोकशाहीवरील कलंक असल्याचे विधान केले.

मूळ बातमी