ग्रॅज्युइटीचा कालावधी १ वर्षावर आणण्याचा प्रस्ताव

नवी दिल्लीः कामगारविषयक धोरणे ठरवणार्या संसदेच्या स्थायी समितीने ग्रॅज्युइटी देण्याचा कालावधी ५ वर्षांवरून १ वर्षावर आणण्याची शिफारस आपल्या अंतिम अहवालात केली आहे. हा अहवाल गेल्या शुक्रवारी लोकसभा अध्यक्षांना सुपूर्द करण्यात आला. या अहवालात श्रमिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा संहिताही तयार करण्यात आली असून ती लागू झाल्यास श्रमिकांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसंदर्भातील ९ कायद्यांची जागा ही संहिता घेणार आहे.

सध्या ग्रॅच्युइटीचा लागू होण्याचा कालावधी ५ वर्ष आहे. एखादा कर्मचारी नोकरीत रुजू झाल्यास ५ वर्षानंतर त्याला ग्रॅच्युइटी लागू केली जात आहे. पण देशातील सध्या रोजगाराची परिस्थिती पाहता बहुतांश श्रमिक एकाच आस्थापनात किंवा अन्य नोकरीच्या ठिकाणी सलग ५ वर्षे काम करत नाहीत. त्यामुळे या श्रमिकांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळत नाही. तो मिळावा म्हणून समितीने शिफारस केली आहे.

स्थायी समितीने आपल्या अहवालात ठेका मजूर, दैनंदिन रोजंदारी किंवा मासिक वेतनावर काम करणार्या श्रमिकांना या दुरुस्तीचा लाभ मिळावा, अशी शिफारस केली आहे.

मूळ बातमी