फेसबुक खुला व पारदर्शी प्लॅटफॉर्म : मोहन

नवी दिल्लीः भाजपच्या नेत्यांना ‘हेट स्पीच’ धोरण लावले जात नसल्याच्या फेसबुकच्या भारतातील कार्यालयाच्या निर्णयाची चौकशी करण्यासाठी संसदेच्या माहिती व तंत्रज्ञान स्थायी समितीने फेसबुकच्या अधिकार्यांना २ सप्टेंबर रोजी बोलावले आहे. त्या अगोदर १ सप्टेंबरला ही समिती जम्मू व काश्मीरमधील अघोषित इंटरनेट बंदीसंदर्भातही विविध जणांची चौकशी करणार आहे.

दरम्यान फेसबुकने आंखी दास प्रकरणात आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना फेसबुक हे खुले व पारदर्शी प्लॅटफॉर्म असल्याचे म्हटले आहे. फेसबुक इंडियाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अजित मोहन यांनी शुक्रवारी आपल्या ब्लॉगमध्ये फेसबुक कोणत्याही विचारधारेचे समर्थन करत नसून येथे सर्वांना आपले विचार व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. आमच्यावर झालेल्या पक्षपाताच्या आरोपाची आम्ही गंभीर दखल घेतली असून कोणत्याही धर्माविषयीच्या द्वेष व कडवेपणाचा आम्ही नेहमीच निषेध करत आलो आहोत, असे स्पष्ट केले.

अजित मोहन यांनी फेसबुककडून कम्युनिटी स्टँडर्डचे पालन केले जात असल्याचाही दावा केला. यात राजकीय परिस्थिती, धार्मिक वा सांस्कृतिकेचे विचार केला जात नाही, असे स्पष्ट केले. मोहन यांनी भारतातील राजकीय नेत्याकडून प्रसिद्ध केलेला आक्षेपार्ह मजकूरही हटवल्याचे सांगितले.
दरम्यान, २ सप्टेंबरला फेसबुकच्या अधिकार्यांसोबत केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान खात्यातील वरिष्ठ अधिकार्यांनाही चौकशीसाठी बोलावण्यात आले असून त्यांच्यापुढे नागरिकांचे हक्क, सोशल मीडिया-ऑनलाइन मीडियाचा गैरवापर, डिजिटल स्पेसमधील महिलांची सुरक्षितता हे मुद्दे मांडण्यात येणार आहेत व त्यांची प्रतिक्रिया अजमावली जाणार आहे.

थरुर यांच्यावर टीका

वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये भारतातील फेसबुक कार्यालयाच्या भाजप धार्जिण्या धोरणासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर संसदेच्या माहिती व तंत्रज्ञान समितीचे अध्यक्ष शशी थरूर यांनी फेसबुकची चौकशी केली पाहिजे, असे विधान केले होते. त्यावर भाजपने आक्रमकपणे टीका सुरू केली होती. या समितीतील भाजपचे एक सदस्य दुबे यांनी थरुर यांच्याकडून समितीचे अध्यक्षपद काढून घेतले जावे, अशी मागणी लोकसभा अध्यक्षांकडे केली होती. काँग्रेस, समितीचा वापर भाजपविरोधी आपल्या राजकारणासाठी करत असल्याचा आरोप दुबे यांचा होता. हा वाद हक्कभंगाची नोटीसही देण्यापर्यंत वाढत गेला.

मूळ बातमी