पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

मार्च २०१९ आणि एप्रिलच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) आणि वेदांता यांनी तामिळनाडू आणि पुदुच्चेरी येथील कावेरी खोऱ्याच्या किनाऱ्याजवळच्या आणि किनाऱ्यापासून लांबच्या क्षेत्रात हायड्रोकार्बनकरिता सर्वेक्षण करणे, आणि ३१४ शोधक विहिरी खोदणे याकरिता पर्यावरणविषयक पूर्वपरवानगीकरिता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे अर्ज केला.

हे अर्ज,  अशा प्रस्तावांकरिता पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकने (ईआयए) करण्यासाठीचे प्रमाणित निकष आणि मंत्रालयाने दिलेल्या पर्यावरणीय मंजुरी यांमधून भारतामध्ये तेल आणि वायूसंदर्भातील आस्थापनांच्या कामकाजावर कोणतीही नियमने नाहीत हे उघड होते.

हायड्रोकार्बन प्रकल्पांचे मूल्यमापन करण्याबाबत पर्यावरण मंत्रालयाचा इतिहास पाहिला असता अशी शक्यता दिसते की कावेरी खोऱ्यामध्ये हायड्रॉलिक फ्रॅक्चरिंग आणि सीसमिक एअरगन सर्वे यासारख्या वादग्रस्त पद्धतींना त्यांच्या परिणामांचा विचार न करता परवानगी दिली जाईल. या पद्धतींमुळे भूजल, मासे आणि जलचर सस्तन प्राणी यांच्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. तसेच या क्रियांचे धोकादायक स्वरूप पाहता, अशा पद्धतीच्या सैल नियमने असलेल्या कारवायांमुळे त्या प्रदेशातील पर्यावरण तसेच मासेमार आणि शेतकऱ्यांची उपजीविकेची साधने हेदेखिल धोक्यात येऊ शकतात.

मंत्रालय नित्यनेमाने किनाऱ्यापासून दूरच्या भागात खोदकाम करण्याच्या प्रस्तावांना सार्वजनिक सुनावणीतून सूट देत असते. असे प्रकल्प लोकवस्तीपासून दूर असतात आणि त्यांचा लोकसमूहांवर काहीही परिणाम होणार नाही असे कारण दिले जाते. वेदांतानेही अशी सूट मिळावी यासाठी विनंती केली आहे. मात्र हे प्रकल्प केवळ वस्तीपासून दूरच्या भागातच आहेत असे नव्हे तर पुदुच्चेरी, विल्लुपुरम, कडलोर, कारैकल आणि नागापट्टिणमच्या भूभागावरही खोदकाम आणि हायड्रॉलिक फ्रॅक्चरिंग करण्याचा त्यांचा इरादा आहे.

शिवाय दूरवरच्या कारवायांमुळेही माशांचा साठा कमी होत असल्यामुळे व माशांच्या काही विशिष्ट प्रजातींचेही नुकसान होत असल्यामुळे या भूभागावरील लोकसमूहांवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच भूकंप व तेलगळतीचा धोका वाढल्यामुळे मत्स्यपालन केंद्रे आणि समुद्री तट यांच्यासाठीही ते जोखमीचे असते.

भूगर्भातील अभ्यास

हायड्रोकार्बन शोधण्यासाठी तसेच उत्पादनासाठी खोदकाम करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाची जी नियमावली आहे, त्यानुसार मासे आणि इतर जैवविविधतेकरिता आधाररेषीय डेटाचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये मासेमारीचे प्रदेश आणि माशांच्या प्रजननाची क्षेत्रे यांचे तपशीलही असले पाहिजेत. त्यामध्ये असे सुचवण्यात आले आहे की सागरी पर्यावरणामध्ये भूगर्भातील तेलसाठे शोधण्यासाठी केले जाणारे अभ्यास (seismic survey) आणि खोदकाम यांच्या परिणामांचे मूल्यांकन केले गेले पाहिजे.

२०११ च्या किनारपट्टीच्या प्रदेशांबाबतच्या नियमनांच्या सूचनांनुसार, किनारपट्टीच्या प्रदेशांच्या व्यवस्थापन योजनांमध्ये मासेमारीसाठीचे प्रदेश आणि मत्स्य प्रजननाची क्षेत्रे यांचा समावेश सक्तीचा आहे. मात्र, मंत्रालयाने तामिळनाडू आणि पुदुच्चेरी येथील हे तपशील नसलेल्या अपूर्ण योजनांनाही मंजुरी दिली आहे.

वेदांता किंवा ओएनजीसी यांनी सादर केलेले अर्ज किंवा पर्यावरण मंत्रालयाद्वारे नित्यनेमाने विहीत केल्या जाणाऱ्या व्याप्ती आणि मर्यादा यांच्याबाबतीतल्या प्रमाणित अटी या दोन्हींमध्येही भूगर्भातील अभ्यासांच्या परिणामांचा कोणताही उल्लेख नाही. पर्यावरणीय मंजुरीमध्ये भूगर्भातील अभ्यासांच्या विपरित परिणामांपासून माशांना संरक्षण देण्यासाठीही कोणत्याही अटी नमूद केलेल्या नाहीत. मासेमारी, मत्स्यप्रजननाची क्षेत्रे आणि समुद्री जलचरांच्या स्थलांतराचे मार्ग यांचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही हाच अंतिम निष्कर्ष निघतो.

किनाऱ्यापासून दूरवरचे भूगर्भातील अभ्यास हे जहाजांद्वारे केले जातात. ही जहाजे पुढे पुढे जाताना अनेक एअरगन मागे सोडत जातात ज्यांचा पाण्याखाली जाऊन स्फोट होतो. त्याचबरोबर ही जहाजे सेन्सरही मागे सोडत जातात जे परावर्तित होणाऱ्या ध्वनीलहरी पकडतात आणि त्यातून पाण्याखालच्या खडकाळ जमिनीचे स्वरूप समजते तसेच त्यातील हायड्रोकार्बन असलेले भाग ओळखता येतात.

भूगर्भातील अभ्यासामध्ये, दर १० ते १५ सेकंदांना स्फोट होतात आणि हे अनेक आठवडे सतत चालू असू शकते. हे स्फोट सागरी पर्यावरणातील सर्वात मोठे आवाज करतात.

एअरगनच्या स्फोटामुळे माशांना अपाय होऊ शकतो, आणि मासे घाबरून आणखी खोल पाण्यामध्ये पळून जात असल्यामुळे पूर्ण पट्टेच्या पट्टे रिकामे होतात. २०१७ मध्ये प्रकाशितझालेल्या एका अहवालामध्ये असे नमूद करण्यात आले की या स्फोटांमुळे प्रौढ सूक्ष्म जीव आणि त्यांची डिंभके यांचे मृत्यूचे प्रमाण २-३ पटींनी वाढते, आणि हा परिणाम १.२ किमी पर्यंत दिसून येतो.

या अभ्यासकांद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये ते म्हणतात, “सूक्ष्म जीव हे जागतिक सागरी पर्यावरणाचे आरोग्य आणिउत्पादनक्षमता सुदृढ करत असतात. आणि हा अभ्यास हे दाखवून देतो की व्यावसायिक पद्धतीने भूगर्भाचे जे अभ्यास केले जातात त्यामुळे समुद्रातील त्यांच्या प्रमाणावर मोठा विपरित परिणाम होऊ शकतो.” देवमासे, डॉल्फिन आणि ऑक्टोपस यासारखे समुद्री जीव संदेशवहनाकरिता आणि दिशा शोधण्याकरिता ध्वनीचा वापर करतात. तेसुद्धा यामुळे दिशाहीन होऊ शकतात, त्यांची ऐकण्याची क्षमता कमी होते, ते तणावग्रस्त होतात, तसेच त्यांच्या स्थलांतराच्या नित्यक्रमामध्ये अडथळे निर्माण होतात. त्यांचा मृत्यूही होऊ शकतो.

ओशन कॉन्झर्वेशन रीसर्च नावाची एक विनानफा तत्त्वावर चालणारी संस्था आहे. त्यांनी त्यांच्या वेबसाईटवर समुद्रातील आवाजांची एक लायब्ररी दिली आहे. एअरगन स्फोटामुळे महासागरातील आवाजांच्या संतुलनावर किती विध्वंसक परिणाम होतात ते त्यातून दिसून येते. आधी विविध समुद्री जीवांद्वारे केले जाणारे ध्वनी ऐका आणि मग पाण्याखालच्या एअरगनच्या स्फोटाच्या कान बधीर करणाऱ्या  आवाजाशी त्यांची तुलना करा.

हंपबॅक व्हेल:

मिंकी व्हेल:

बोहेड व्हेल:

बेलुगा व्हेल:

बिअर्डेड सील:

सीस्मिक एअरगन:

विल्लुपुरम, पुद्दुचेरी आणि नागापट्टिनम येथील समुद्र हे डॉल्फिन आणि व्हेल यांच्या आवडत्या जागा आहेत.

वेदांताने आपल्या अर्जामध्ये असा दावा केला आहे की प्रकल्प क्षेत्रांमध्ये कोणत्याही धोक्यात आलेल्या प्रजातींचा रहिवास नाही. हे खोटे आहे. यूएन फूड अँड ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या बंगालच्या उपसागरातील मोठ्या सागरी परिस्थितीप्रणाली (ecosystem) विषयक प्रकल्पाद्वारे प्रकाशित केलेल्या एका अहवालानुसारया प्रदेशामध्ये व्हेल, डॉल्फिन, समुद्रपक्षी, कासवे आणि शार्क यांच्या धोक्यात असलेल्या किंवा संरक्षित घोषित केलेल्या कितीतरी प्रजाती आहेत आणि त्यामध्ये व्हेल शार्क आणि ऑलिव्ह रिडले समुद्री कासव यांच्या स्थलांतराच्या मार्गांचाही समावेश आहे.

फ्रॅकिंगवर बंधने नाहीत

हायड्रॉलिक फॅक्चरिंग, किंवा फ्रॅकिंग हे हायड्रोकार्बन बाहेर काढण्यासाठी वापरण्यात येणारे एक वादग्रस्त तंत्रज्ञान आहे. त्याकरिता मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते आणि त्याच्यामुळे जमिनीच्या आतल्या आणि वरच्याही पाण्याचे प्रदूषण होते तसेच भूकंपांची जोखीम वाढते. भारतीय नियामक संस्थांच्या नियमांनुसार या जोखमी सार्वजनिकरित्या घोषित कराव्यात अशी कोणतीही आवश्यकता नाही आणि कोणतेही संबंधित मूल्यमापन आणि व्यवस्थापनयांची सक्ती करत नाही.

गुजरातच्या मेहसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेडा आणि भरुच या जिल्ह्यांमध्ये शेल तेल आणि वायू शोधण्यासाठी पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या मंजुरीमधून असे दिसून येते की हायड्रोकार्बन शोधण्याच्या व उत्पादनाच्या इतर पारंपरिक पद्धतींपेक्षा फ्रॅकिंगबाबत काहीही वेगळा विचार केला गेलेला नाही. फ्रॅकिंगमधून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्याच्या हाताळणीकरिता, फ्रॅकिंगमुळे भूकंपप्रवणता निर्माण होत आहे का याच्या तपासणीसाठी, किंवा ताज्या पाण्याच्या कमतरतेमुळे पाणीपुरवठ्यावर ताण येऊ नये व काही संघर्ष निर्माण होऊ नयेत यासाठी कोणत्याही विशेष आवश्यकता नमूद केलेल्या नाहीत.

हायड्रोकार्बन विहिरींमधून विषारी आणि किरणोत्सारी सांडपाणी तयार होते ज्याला उत्पादित पाणी म्हणतात व त्याची हाताळणी अत्यंत काळजीपूर्वक करावी लागते. फ्रॅकिंगमुळे, या उत्पादित पाण्यामध्ये फ्रॅकिंगसाठीच्या द्रवपदार्थांमधील रसायनेही मिसळली जातात. भारतीय नियमनांमध्ये ही रसायने हाताळण्यासाठी कोणत्याही विशेष आवश्यकता नाहीत.

अनेक अंदाजांनुसार कावेरी खोऱ्यातील एकूण काढता येण्याजोगा शेल वायू साठा ४.५ ते ९ अब्ज घनफूट इतका आहे. कावेरी खोऱ्यातील नऊ ब्लॉकमध्ये अगोदरच शेल वायू आणि तेलासाठीचे शोधन चालू झालेले आहे. यामध्ये, कुठालम, ग्रेटर भुवनगिरी, ग्रेटर नरिमनम, कूठानल्लूर, एल-II, एल-I, ग्रेटर काली, रामनाथपुरम आणि कमलापुरम सेक्टरचा समावेश होतो.

शेल खडकांमधील हायड्रोकार्बन साठ्यांचा अंदाज घेणे कठीण असते कारण तेल किंवा वायू हा अत्यंत घट्ट अशा खडकांच्या संरचनेमध्ये अडकलेला असतो, त्यामुळे द्रवपदार्थ विहिरींमध्ये प्रवाहित करण्यासाठी अगोदर या संरचना फोडाव्या लागतात. हे साठे बाहेर काढण्याआधी त्यांना प्रवाहित करण्यासाठी ज्या पद्धती वापरल्या जातात त्यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा आणि पाणी यांची आवश्यकता असते.

त्यापैकी एक पद्धत म्हणजे फ्रॅकिंग: अनेक रसायने तसेच प्रॉपंट नावाची एक खास वाळू असलेले पाणी मोठ्या प्रमाणात तेल विहिरींमध्ये पंपने टाकले जाते. खडक फोडून हायड्रोकार्बनला वाहण्यासाठी मार्ग तयार करून देणे असा यामागचा उद्देश असतो. प्रॉपंट हे ऍल्युमिनियम सिलिकेटपासून बनलेले असते आणि फटी पुन्हा बुजू नयेत यासाठी ते वापरले जाते.

एका विहिरीच्या फ्रॅकिंगकरिता ५०००-१५००० घनमीटर पाणी खर्च होते. पारंपरिक हायड्रोकार्बन विहिरींकरिता ८००-१४०० घनमीटर पाणी खर्च होते. यामध्ये १५ घनमीटर फ्रॅकिंग द्रव आणि ५०,००० घनमीटर प्रॉपंट वाळूचीही भर पडते.

फ्रॅकिंगसाठी वापरली जाणारी रसायने मनुष्य आणि सागरी जीवनाकरिता विषारी असतात. नोनिलफेनॉल इथोक्सायलेटमुळे पाण्यातील प्रजातींचा विकास, वाढ, वर्तणूक आणि जीवितता यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. मिथिलआयसोथियाझोलिनोन हे मज्जासंस्थेसाठी आणि जनुकांसाठी विषारी असते. इतर पदार्थांमध्ये बोरॉन, फिनॉल फॉर्माल्डेहाईड रेसिन्स, ग्लायोक्साल आणि आयसोट्रायडीकॅनॉल इथोक्सायलेट यांच्या संयुगांचा समावेश होतो.

वेदांताच्या व्यवहार्यतापूर्व (pre-feasibility) अभ्यासाचा अहवाल म्हणतो, “खडक फोडण्यामधून तयार होणारे सांडपाणी विहिरीच्या खोदकामाच्या जागांवरील एचडीपीईचे अस्तर लावलेल्या खड्ड्यांमध्ये सोडले जाईल. आवश्यक तेव्हा अतिरिक्त जमीन खरेदी केली जाईल. फ्रॅक द्रवाचे परिणामकारक पुनर्चक्रीकरण आणि पुनर्वापर करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्लँट बसवला जाईल, अशा रितीने खडक फोडण्यासाठी आवश्यक कच्च्या पाण्याची गरज कमी केली जाईल.”

आजूबाजूला उत्पादक शेतजमिनी असलेल्या प्रदेशामध्ये अत्यंत दूषित अशा सांडपाण्याच्या हाताळणीच्या या विचारामध्ये कसलेही गांभीर्य नाही हे अत्यंत चिंताजनक आहे.

प्रकल्प प्रस्तावांमध्ये किनाऱ्यापासून लांबवर समुद्रात फ्रॅकिंग करण्याच्या शक्यतेचाही समावेश आहे. मात्र त्याचा परिणाम काय होईल याचा आढावा घेण्याचा कोणताही प्रस्ताव दिलेला नाही किंवा पर्यावरण मंत्रालयाद्वारे अशा प्रकल्पांसाठी विहीत केलेल्या व्याप्ती आणि मर्यादा यांच्याबाबतीतल्या प्रमाणित अटींमध्येही त्याचा समावेश नाही.

यूएस सरकारने कॅलिफोर्नियातील किनाऱ्याजवळच्या पाण्यामध्ये फ्रॅकिंगला दिलेल्या मंजुरीमध्येअशाच प्रकारची त्रुटी होती. त्या मंजुरीला कॅलिफोर्निया राज्याने यशस्वीरित्या आव्हान दिले. शासनाने किनाऱ्यापासून दूरवर पाण्यामध्ये फ्रॅकिंगचा पाण्यातील धोक्यात आलेल्या प्रजातींवर काय परिणाम होईल याचा विचार केलेला नाही असा मुद्दा त्यांनी मांडला. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये, यूएसच्या न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला कॅलिफोर्नियाजवळील समुद्रात फ्रॅकिंगला दिलेली परवानगी थांबवण्याचा आदेश दिला.

फ्रॅकिंगमुळे लाखो लिटर विषारी उत्पादित पाणी तयार होते. ते साईटवरच खुल्या, अस्तर लावलेल्या खड्ड्यांमध्ये ‘सोडून देण्याचा’ वेदांताचा प्रस्ताव अव्यवहार्य आणि धोकादायक आहे. या पद्धतीला पर्याय म्हणजे जवळपासच्या खोल विहिरींमध्ये हे सांडपाणी सोडायचे. हा पर्यायही तितकाच धोकादायक आहे. अशा प्रकारे सांडपाणी भूगर्भामध्ये खोलवर सोडण्यामुळे भूकंप होऊ शकतात जे मालमत्तेची आणि जीविताची हानी करू शकतात.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी येथील भूशास्त्रज्ञांनी २०१० मध्ये असा अहवाल दिला की “आधीच अस्तित्वात असलेल्या, किनाऱ्यापासून दूरवरच्या पाण्यात विस्तारलेल्या टेक्टॉनिक रेषा पुनर्सक्रिय झाल्यामुळे किनारपट्ट्यावरील भूकंपप्रवणता हा संभाव्य नैसर्गिक धोका आहे”, विशेषतः पुदुच्चेरी भागामध्ये.

पायाच कच्चा

अगदी सर्वात चांगल्या पद्धती वापरल्या तरीही हायड्रोकार्बनचा उपसा या क्रियेतच समस्या आहे. हायड्रोकार्बन विहिरींच्या आणि जिथे उत्पादित सांडपाणी खोलवर सोडले जाते अशा विहिरींच्या आजूबाजूचे भूजल सोडियम, मॅग्नेशियम, बेरियम आणि स्ट्राँटियम यासारख्या धातूंनी तसेच टोलीन, इथिलबेन्झीन, झायलीन आणि बेन्झीन यासारख्या हायड्रोकार्बनमुळे दूषित होते.

प्रत्येक विहिरीच्या आजूबाजूच्या पाण्याच्या दर्जाकरिता एक प्रातिनिधिक आधाररेषा तयार करणे आणि भूजलावर पद्धतशीरपणे देखरेख ठेवणे हे अनिवार्य आहे.यामुळे विहिरींमुळे होणारे दूषितीकरण लवकर लक्षात येईल. तसेच भविष्यात उत्तरदायित्वासाठी गुदरल्या जाणाऱ्या दाव्यांसाठी किंवा भूजलाच्या नवीनीकरणासाठीत्याचा उपयोग होईल.

वेदांतासारख्या कंपन्या विशेषतः जबाबदारी झटकण्याबाबत कुप्रसिद्ध आहेत. थूथुकुडीमधील वेदांताच्या स्टरलाईट कॉपर स्मेल्टरवर विषारी धातूंमुळे भूजलाचे दूषितीकरण केल्याचाआरोप आहे.  कंपनीने त्यावर असा दावा केला आहे की हे दूषितीकरण आधाररेषेच्या वर गेले आहे हे स्थापित करण्यासाठी डेटा अपुरा आहे.

कावेरी खोऱ्यामध्ये वेदांताने आधाररेषा डेटा निर्मिती प्रक्रियेचा प्रस्ताव दिला आहे आणि बहुधा तो मान्यही होईल. परंतु तो अपुरा आणि सदोष आहे. त्यामध्ये नागापट्टिनम आणि करैकल मध्ये १५८ विहिरी खोदण्याचा प्रस्ताव आहे. यापैकी किमान २० जमिनीवर असतील आणि १८१ चौरस किमी अंतरात पसरलेल्या असतील. आदर्शतः, आधाररेषा डेटा हा प्रत्येक प्रस्तावित हायड्रोकार्बन विहिरीच्या भोवतीच्या किमान ८-१० ठिकाणाहून निर्माण केला पाहिजे. मात्र, वेदांता संपूर्ण १८१ चौकिमी भागात पसरलेल्या केवळ आठ ठिकाणांहून नमुने गोळा करण्याचा प्रस्ताव देते. म्हणजे दर २३ चौकिमीसाठी एक भूजल नमुना. किनाऱ्यापासून दूर असलेल्या ठिकाणांवरून कोणतेही नमुने घेण्याचा प्रस्ताव नाही.

कोणतेही नियम किती चांगले हे त्यांची अंमलबजावणी कशी होते त्यावरच अवलंबून असते. आणि हायड्रोकार्बनशी संबंधित कामांमध्ये विना-नियम सर्वांना मुक्त प्रवेश आहे.

कावेरी डेल्टा वॉच या संस्थेच्या सदस्यांनी (या लेखाचा लेखकही त्यात सामील आहे) सार्वजनिकरित्या उपलब्ध माहिती आणि माहिती अधिकार अर्जांमधून मिळवलेली माहिती वापरून तयार केलेल्या एका अहवालानुसार, ओएनजीसीने कड्डलोर, अरियालुर, नागापट्टिनाम, थिरुवारुर, थंजावुर, पुदुकोट्टाई आणि रामनाथपुरम येथे ७०० विहिरी खोदल्याचा त्यांचाच दावा आहे. मात्र तमिळ नाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (टीएनपीसीबी) मात्र केवळ २१९ विहिरींच्याच नोंदी आहेत. तसेच, ओएनजीसी १८३ विहिरींमधून उत्पादन चालू असल्याचा दावा करते, टीएनपीसीबीकडे मात्र ७१ च नोंदी आहेत. आणि कोणत्याही विहिरींना हवा आणि पाणी कायद्यांच्या अंतर्गत ‘कामकाजासाठीची वैध संमती’ नाही.

आणि वास्तव असे आहे की, जरी तमिळ नाडू आणि पुदुचेरीच्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी या कामांवर लक्ष ठेवायचे किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करायची असे ठरवले तरीही ते करू शकणार नाहीत कारण त्यांच्याकडे त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा नाही.

टीएनपीसीबी असा दावा करते की ते दर तीन किंवा चार महिन्यांनी ‘रेड कॅटेगरी’मधील उद्योगांची तपासणी करते, जसे की शोधन किंवा उत्पादनासाठीच्या विहिरी. तसेच ते या आस्थापनांमधून दर महिन्याला किंवा तीन महिन्यांनी नमुने घेते. परंतु किनाऱ्यापासून दूर असलेल्या ठिकाणांसाठी – जसे की बंगालच्या उपसागरामध्ये ज्या १३८ विहिरी खोदण्याची वेदांताची योजना आहे – टीएनपीसीबीला वेदांताच्या ‘चांगल्या उद्देशां’वरच अवलंबून राहावे लागेल. मंडळाकडे तपासणी करण्यासाठी किंवा नमुने गोळा करण्यासाठी समुद्रात प्रवास करण्यासाठी काही साधने नाहीत. आणि जरी मंडळाला नियमांचे उल्लंघन टाळायचे असेल तरीही ते बहुधा धोकादायक टाकाऊ पदार्थ किंवा प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी समुद्रात सोडले जाणे पकडू शकणार नाही.

एकंदरित हायड्रोकार्बन क्षेत्रातील या घडामोडींमुळे भारतातील पर्यावरणीय प्रशासन हे एक ढोंग असल्याचे उघड झाले आहे.

नित्यानंद जयरामन हे चेन्नई स्थित लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

मूळ लेख