आदिवासींच्या हक्कांबाबत प्रश्न उभे केले म्हणून मी देशद्रोही?

जुलै २०१८ मध्ये आदिवासी पाताळगढी चळवळीचे समर्थन केल्याबद्दल झारखंडच्या राज्यकर्त्यांनी फादर स्टॅन स्वामी यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला त्यावेळी त्यांनी हा लेख लिहिला होता. भाजपच्या राजवटीमध्ये नोंदवण्यात आलेला हा गुन्हा नंतर हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील झारखंड मुक्ती मोर्चा सत्तेत आल्यावर रद्द करण्यात आला होता. हा लेख प्रथम ३१ जुलै रोजी प्रकाशित झाला होता. स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूनंतर तो पुनर्प्रकाशित करत आहोत.

मागच्या दोन दशकांमध्ये, आदिवासी लोक आणि त्यांचा स्वाभिमानाने जगण्यासाठीचा लढा यांच्याबरोबर मी जोडला गेलो आहे. त्यांना ज्या विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते त्याचे विश्लेषण करण्याचा मी एक लेखक म्हणून प्रयत्न केला आहे. या प्रक्रियेमध्ये, भारतीय संविधानाच्या आधारे सरकारने अंमलात आणलेली अनेक धोरणे आणि कायदे यांच्याबद्दल मी स्पष्टपणे माझा विरोध व्यक्त केला आहे. सरकार आणि राज्यकर्त्या वर्गाने उचललेली पावले वैध, कायदेशीर आणि न्याय्य आहेत का याबाबत मी प्रश्न उभे केले आहेत.

पाताळगढी समस्येबद्दल, माझा प्रश्न आहे, “आदिवासी हे का करत आहेत?” माझे मत आहे त्यांचे असह्य होईल इतके शोषण आणि दमन होत आहे हे त्यामागचे कारण आहे. त्यांच्या जमिनीतून खोदल्या जाणाऱ्या खनिजांनी बाहेरच्या उद्योगपती आणि व्यावसायिकांना श्रीमंत केले आहे पण आदिवासींना मात्र इतके दरिद्री केले आहे की ते भुकेने मरत आहेत. त्या उत्पादनाचा काहीही वाटा त्यांना मिळत नाही. तसेच त्यांच्या हितासाठी केले जाणारे कायदे आणि धोरणे जाणूनबुजून अंमलात आणली जात नाहीत. त्यामुळे त्यांनी ‘आम्ही आता सहन करणार नाही’ ही भूमिका घेतली आहे आणि पाताळगढीच्या मार्फत त्यांच्या ग्राम सभा सशक्त करून ते त्यांची स्वतःची ओळख पुन्हा मिळवू पाहत आहेत. त्यांची ही कृती समजण्यासारखी आहे.

मी उभे केलेले काही प्रश्न असे आहेत:

१) राज्यघटनेच्या ५ व्या भागातील कलम २४४(१) ची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबद्दल प्रश्न उभा केला आहे. या कलमात स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की पूर्णपणे आदिवासी समुदायातील व्यक्तींनी बनलेले ‘आदिवासी सल्लागार मंडळ’ राज्यातील आदिवासी लोकांचे संरक्षण, कल्याण आणि विकासाशी संबंधित कोणत्याही आणि सर्व गोष्टींबाबत राज्यपालांना सल्ला देईल. राज्यपाल हे आदिवासी लोकांचे घटनात्मक पालक आहेत आणि ते/त्या त्यांचे स्वतःचे कायदे करू शकतात आणि आदिवासी लोकांच्या कल्याणाचा विचार करून संसद किंवा राज्याच्या विधानसभेने केलेले कोणतेही कायदे रद्द करू शकतात. मात्र वास्तव असे आहे की या जवळजवळ सात दशकांमध्ये कोणत्याही राज्यामध्ये कोणत्याही राज्यपालाने निर्वाचित राज्यसरकारबरोबर एकदिलाने काम करण्याचे कारण सांगून स्वतःचा हा घटनात्मक अधिकार कधीही वापरलेला नाही. टीएसीची बैठकही अगदी क्वचित होते आणि ती राज्याचे मुख्यमंत्रीच बोलावतात आणि तेच तिचे अध्यक्ष असतात आणि सत्ताधारी पक्षाचे तिच्यावर नियंत्रण असते. अशा रितीने टीएसी ही एक दंतहीन संस्था बनलेली आहे. खरोखर आदिवासींच्या बाबतीतली ही घटनात्मक फसवणूक आहे.

२) पंचायत (अनुसूचित भागांसाठी विस्तार), कायदा, १९९६ ने पहिल्यांदाच भारतातील आदिवासी समाजांमध्ये ग्राम सभेच्या माध्यमातून स्वप्रशासनाची समृद्ध अशी सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरा आहे ही गोष्ट मान्य केली होती. मग त्याच्याकडे आता दुर्लक्ष का केले जात आहे हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. वास्तव असे आहे की सर्व नऊ राज्यांमध्ये या कायद्याची जाणूनबुजून अंमलबजावणी केली जात नाही. याचा अर्थ असा की आदिवासी लोकांचे स्वप्रशासन भांडवलशाहीवादी राज्यकर्त्या वर्गाला नको आहे.

३) १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला समांथा निकाल म्हणजे अनुसूचित भागातील आदिवासी समुदायासाठी मोठा दिलासा होता. मात्र सरकार त्याबाबत गप्प आहे, आणि असे का हा माझा प्रश्न होता. जागतिकीकरण, उदारतावाद, बाजारीकरण, खाजगीकरण ही धोरणे अंमलात यायला सुरुवात झाल्यानंतर देशी आणि आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट यांनी मध्य भारतातील आदिवासी भागांमध्ये खनिजसंपत्तीवर डल्ला मारायला सुरुवात केली त्याचवेळी तो निकाल आला. सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे या कॉर्पोरेटना सहकार्य करत होत्या. आदिवासी लोकांद्वारे होणारा कोणताही विरोध क्रूरपणे दाबला जात होता. या निकालामुळे आदिवासींना त्यांच्या जमिनीत खनिजांसाठी होणारे खोदकाम नियंत्रित करून स्वतःचा आर्थिक विकास करण्यासाठी लक्षणीय प्रमाणात संरक्षण मिळू शकणार होते.

प्रत्यक्षात मात्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे चक्क दुर्लक्ष केले. बाधित समुदायांनी त्यावर कितीतरी खटले दाखल केले, पण आदिवासींची जमीन वेगळी करण्यासाठी आणि तिथली खनिजसंपत्ती लुटण्यासाठी वसाहतवादी राज्यकर्त्यांच्याच ‘सर्वोपरि अधिकाराच्या कायद्याचा (law of eminent domain)’ उपयोग करण्यात आला.

4) २००६ च्या वनाधिकार कायद्याबाबत सरकारच्या अर्धवट कृतींबाबत मी प्रश्न उभे केले आहेत. आम्ही ज्याला “जल, जंगल, जमीन” म्हणतो, ते आदिवासी लोकांच्या जगण्याचा आधार आहेत. जंगलांवरचे त्यांचे पारंपरिक अधिकार अनेक दशकांपासून पद्धतशीरपणे हिसकावण्यात आले आहेत. बऱ्याच काळानंतर सरकारच्या हे लक्षात आले की आदिवासी आणि जंगलातील इतर पारंपरिक रहिवाश्यांवर ऐतिहासिक अन्याय होत आला आहे. हा दोष काढून टाकण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला.

वास्तव फारच वेगळे आहे. २००६ ते २०११ या काळात देशभरामध्ये जमीन नावावर करण्यासाठी ३० लाख अर्ज आले. त्यांच्यापैकी ११ लाख मंजूर झाले, पण १४ लाख नाकारले गेले आणि ५ लाख असून प्रलंबित आहेत. अलिकडेच झारखंड सरकार उद्योगांसाठी जंगलातील जमीन अधिग्रहित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ग्रामसभेला बाजूला करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

५) ‘जमिनीचा मालक हाच जमिनीखालच्या खनिजांचा मालक असतो’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी का केली जात नाही हा माझा पुढचा प्रश्न आहे. या आदेशामध्ये न्यायालयाने म्हटले आहे, “आमचे असे मत आहे की, जमिनीखालची सर्व संपत्तीचे अधिकार सरकारला दिले जातील असे काहीही कायद्यामध्ये लिहिलेले नाही, उलट जमिनीखालील गोष्टींची/खनिजसंपत्तीची मालकी सामान्यपणे जमिनीच्या मालकीबरोबरच येते, जोपर्यंत काही वैध प्रक्रियांनुसार मालकाचा तो अधिकार काढून घेतलेला नसतो.”

आदिवासींच्या जमिनीतील खनिजसंपत्ती सरकार आणि खाजगी कंपन्या मिळून लुटत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील २१९ पैकी २१४ कोळसाखाणी बेकायदेशीर ठरवल्या आहेत आणि त्या बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत तसेच बेकायदेशीर खाणकामासाठी त्यांना दंड ठोठावला आहे. पण केंद्र आणि राज्य सरकारांनी बेकायदेशीर खाणी कायदेशीर वाटाव्यात याकरिता लिलावाद्वारे त्यांचे पुनर्वाटप करण्याचा मार्ग शोधून काढला आहे.

६) “बंदी असलेल्या संघटनेचे केवळ सदस्य असल्याने कोणतीही व्यक्ती गुन्हेगार ठरत नाही, जोपर्यंत ती हिंसेचा अवलंब करत नाही किंवा लोकांना हिंसेसाठी चिथावणी देत नाही किंवा हिंसेद्वारे वा हिंसेच्या चिथावणीद्वारे सार्वजनिक अशांतता निर्माण करत नाही” या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाकडे का दुर्लक्ष केले जात आहे? “संबंध असल्यामुळे अपराधी” हा सिद्धांत न्यायालयाने नाकारला आहे.

खुंटी येथील आदिवासींनी पाताळगढी चळवळीअंतर्गत ठिकठिकाणी असे दगड उभे केले आहेत. फोटो – नीरज सिन्हा/ द वायर

“नक्षलवाद्यांचे मदतनीस” असण्याच्या संशयाखाली कित्येक तरुण तरुणींना तुरुंगात डांबण्यात येते हे सर्वश्रुत आहे. त्यांना अटक केल्यानंतर त्यांच्यावर आणखी कलमे लावली जातात. कुणावरही कसलेही लेबल लावणे हे पोलिसांसाठी अगदी सोपे आहे. त्यासाठी पुरावा किंवा साक्षीदारांची गरज नसते. सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे बंदी असलेल्या संघटनेची सदस्य असली तरीही ती व्यक्ती गुन्हेगार ठरत नाही. मग हे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षक न्यायव्यवस्थेपासून इतके दूर का?

७) जमीन अधिग्रहण कायदा, २०१३ मध्ये झारखंड सरकारने नुकत्याच केलेल्या सुधारणांबाबत मी प्रश्न विचारला आहे. या सुधारणा म्हणजे आदिवासी समूहासाठी मृत्युघंटा आहे. यामध्ये “सामाजिक परिणामांचे मूल्यांकन” या आवश्यकतेला डच्चू देण्यात आला आहे. ही आवश्यकता पर्यावरण, सामाजिक नातेसंबंध आणि बाधित लोकांची सांस्कृतिक मूल्ये यांच्यासाठी होती. सर्वात हानीकारक घटक हा आहे, की सरकार कोणत्याही शेतजमिनीला बिगर शेती उद्देशांकरिता परवानगी देऊ शकते. त्यामुळे कोणतीही गोष्ट त्यात समाविष्ट केली जाऊ शकते.

८) मी ‘जमीन बँक’ बद्दलही प्रश्न विचारला आहे, जी आदिवासी लोकांचा विनाश करण्यासाठीची सर्वात ताजी योजना आहे असे मला वाटते.

फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ‘मोमेंटम झारखंड’ दरम्यान सरकारने २१ लाख एकर जमीन लँड बँकमध्ये जाहीर केली होती, ज्यापैकी १० लाख एकर जमीन उद्योगपतींना देण्यासाठी तयार होती.

“गैर-मजूरवा” जमीन (लागवडीखाली नसलेली जमीन) ‘खास’ (खासगी) किंवा ‘आम’ (सामायिक) असू शकते. परंपरेनुसार, ही जमीन स्वतंत्र आदिवासी कुटुंबे किंवा समूहांच्या मालकीची असते आणि ते या जमिनीचा वापर करतात (जमाबंदी). आता सरकारने धक्कादायकरित्या सर्व ‘जमाबंदी’ मालकी रद्द केली आहे आणि “गैर-मजूरवा” जमीन सरकारच्या मालकीची आहे आणि ते ती लहानमोठे उद्योग स्थापन करण्यासाठी कुणालाही (अर्थातच मोठ्या उद्योगपती घराण्यांना) देऊ शकते असा दावा केला आहे.

आपली जमीन काढून घेतली जात आहे याबाबत लोक अंधारात आहेत. पाचव्या शेड्यूलमध्ये आवश्यक असल्यानुसार टीएसीने मंजुरी दिलेली नाही. पेसा कायद्यांतर्गत आवश्यक असल्यानुसार त्या त्या ग्रामसभांनी त्यांची संमती दिलेली नाही. बाधित आदिवासी लोकांनी जमीन अधिग्रहण कायद्यात आवश्यक असल्यानुसार त्यांची संमती दिलेली नाही.

मी सतत हे प्रश्न मांडलेले आहेत. त्यामुळे मी जर देशद्रोही ठरत असेन तर असू दे!

(लेखाचे छायाचित्र – पाताळगढी सभा – फोटो क्रेडीट नंदिनी सुंदर)

मूळ इंग्रजी लेख