थोडी खुशी जादा गम….

मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट हा नेहमीच काटेरी. या पदावर बसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून सगळेच खूप अपेक्षा ठेवून असतात. त्यातच एका पक्षाचा प्रमुख ते थेट मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलेल्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीला एक वर्ष पूर्ण झाले. हे वर्ष पूर, वादळ, आरोप प्रत्यारोप, समांतर सत्तास्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न, हिंदुत्व आणि या सर्वांवर कहर ठरलेल्या कोरोना या महाभयंकर जागतिक महासाथीने खचाखच भरून आले. आणि त्याला तोंड देता देता ठाकरे सरकारची अवस्था ही थोडी खुशी जादा गम.. अशी झाली. वर्षपूर्तीचा मुहुर्त साधत झालेल्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघात मात्र ४ ठिकाणी विजय मिळविताना भाजपचे पारंपरिक बालेकिल्ला उद्धवस्त करण्यात महाविकास आघाडीला दणदणीत यश मिळाले आहे.

अत्यंत नाट्यमय रित्या आणि राजकीय पंडितांचे अंदाज फोल ठरवत उद्धव ठाकरे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पारंपरिक शत्रूच्या मदतीने मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाले. २५ वर्षे एकत्र संसार केलेल्या भाजपशी काडीमोड घेताना ‘मी पुन्हा येईन’ची लाट कुठल्या कुठे फेकली गेली. आणि येथून पुढे सुरू झाला राजकीय हिशोब चुकता करण्याचा डाव.

उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीची सूत्रे हाती घेतली तोच कोकण आणि अन्य भागात विध्वंसकारी चक्रीवादळ थडकले. अपरिमित नुकसान झाले. प्रशासन कसे हाताळायला हवे याचा अजिबात अनुभव नसतानाही ठाकरे यांनी या संकटावर मात करताना तेथील जनतेला आश्वस्त केले. ही पहिली झलक होती.

याच वेळी उद्धव ठाकरे यांना राजकीय दृष्ट्या अडचणीत येण्यासाठी चक्रव्यूह रचण्यात येत होता. ठाकरे यांना सहा महिन्यात कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्यत्व घेणे बंधनकारक होते. आणि तेथेच नेमका खोडा घालण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले. वादळ आणि पाठोपाठ मराठवाडा तसेच विदर्भातील काही भागात आलेल्या पुरामुळे पुन्हा एक नवीन संकट त्यावेळी सरकार पुढे असताना अचानक बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याच्या आत्महत्येचा विषय हा एक राष्ट्रीय प्रश्न असल्याचे भासविण्यात आले. त्यासाठी थेट महाराष्ट्र आणि मुंबई पोलिस यांची अकार्यक्षमता आणि आत्महत्येला कथित गोष्ट रचून थेट ज्युनिअर ठाकरे असलेल्या मंत्री आदित्य यांचे नाव गोवण्याचा प्रकार जाणूनबुजून करण्यात आला.

या सर्वांवर कडी ठरली ती मार्च महिन्यात आलेल्या कोरोना या जागतिक महासाथीची. मुख्यमंत्रीपदी आरूढ होऊन जेमतेम तीन ते चार महिने होत असतानाच चारीबाजूंनी संकटाचे आक्रमण आले होते. कोरोनामुळे संपूर्ण देशात लॉक डॉउन झाले. आणि त्यामुळे मुंबई आणि राज्यातील अनेक प्रमुख शहरात असलेल्या परप्रांतीयांनी चालत आपल्या राज्यात जाणे सुरू केले. हजारो लोकांच्या या स्थलांतराचा प्रश्न हे ठाकरे यांच्या समोर मोठे आव्हान होते. त्यातच या मजुरांना होत असलेल्या त्रासाबाबत अनेक सुरस कथा पद्धतशीर पेरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यातील एक मोठा प्रकार म्हणजे वांद्रे येथे जमा झालेल्या परप्रांतीयांच्या गर्दीमुळे उद्भवलेली नाजूक स्थिती. हे नाजूक प्रकरण ठाकरे सरकारने मोठ्या शिताफीने हाताळले.

संकटाची मालिका अद्याप थांबली नव्हती. पालघर येथे जमावाने केलेल्या हल्ल्यात काही साधूंचा मृत्यू झाला. आणि देशभर एकच गहजब उडाला. हिंदुत्ववादी संघटना, मीडिया तसेच भाजप सर्वांनीच एकच हल्लाबोल केला. पण या तप्त वातावरणातही उद्धव ठाकरे यांनी शांत राहून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर विश्वास ठेवत प्रकरण योग्य रीतीने हाताळले. कोरोनाने यावेळी मुंबईमध्ये हातपाय पसरले होते. देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने या महानगरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. प्रमुख विरोधीपक्ष असलेल्या भाजपने सहकार्याची भूमिका न घेता टीका आणि आरोप यांची मालिका सुरू केली. कसोटीच्या या परमोच्च क्षणी सुद्धा उद्धव ठाकरे यांनी संयम न ढळता स्थिती हळूहळू आटोक्यात आणण्यात यश मिळविले. त्यातच इकडे सहा महिन्यांची मुदत संपत येत होती. कोरोनामुळे कोणतीही निवडणूक लवकर होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त १२ जणांच्या यादीतून विधान परिषदेत जाण्याचा एकमेव मार्ग ठाकरे यांच्या समोर होता. पण इथेही मोठा अडथळा भाजपने त्यांच्या समोर आधीच तयार केला होता. राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी. हे त्या अडथळ्याचे नाव.

संघाच्या मुशीत तयार झालेल्या कोशियारी यांनी पहिल्या दिवसापासून महाविकास आघाडी सरकारला सहकार्य न करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त यादीला विरोध करत कोशियारी यांनी ठाकरे यांना विधानपरिषदेवर जाण्याच्या मार्गात खोडा घातला.

शेवटी राज्यपाल नामनिर्देशन वगळता अन्य विधान परिषद सदस्यांच्या निवडीसाठी लॉक डॉउन काळात निवडणूक घेण्यात ठाकरे यांना यश आले. त्यासाठी त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली होतो. या निवडणुकीद्वारे मग उद्धव ठाकरे हे विधान परिषदेचे सदस्य झाले.

कोणताही मुख्यमंत्री हा उत्तम प्रशासक असावा. उद्धव ठाकरे यांना हा अनुभव पाठीशी नव्हता. सत्ता हाती घेतली आणि मग विविध समस्या आणि संकटांची मालिका सुरू झाली. ती सोडविताना मग प्रशासन आणि अधिकारी, त्यांची कार्यपद्धती, ध्येय धोरणे यांचा अभ्यास करण्यासाठी ठाकरे यांना अजिबात वेळ मिळाला नाही. तरीही त्यांनी शांतपणे जमेल तसे लोकप्रिय निर्णय घेतले. काही निर्णयाचे स्वागत झाले तर काही निर्णयाच्या धरसोड वृत्तीमुळे जनतेत काही प्रमाणात नाराजी पसरली. आरेमधील मेट्रो कारशेडची जागा हलवून ती कांजूर मार्गला नेण्याचा निर्णय घेऊन ठाकरे यांनी अनेकांची मने जिंकली. तसेच सप्टेंबरमध्ये काही विदेशी गुंतवणूकदारांना आमंत्रित करून राज्यात नवीन उद्योगाची उभारणी करताना त्यातून रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला गती देण्याचे कामही ठाकरे करत आहेत. वर्षोनुवर्षे रेंगाळत असलेला मराठा समाजाच्या आरक्षण प्रश्नाची सोडवणूक करण्यात ठाकरे सरकार कमी पडत असल्याची भावना या समाजात पसरत आहे. त्यातच ओबीसी आणि इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता न्यायालयीन लढाई जिंकण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे वर्षपूर्तीच्या तोंडावर आले आहे. केंद्राकडून जीएसटीचे पैसे देण्यात होत असलेला विलंब यामुळे अनेक विकास प्रकल्प या वर्षात रखडले आहेत. यावर मात करण्याचे आव्हान महाविकास आघाडी समोर आहे.

कोरोनाची हाताळणी, राज्याचा प्रशासकीय गाडा हाकणे, महसूल उपलब्धता, लॉक डॉउनमुळे थांबलेले अर्थचक्र रुळावर आणणे, महाविकास आघाडीतील कुरबूरी, भाजपने केलेला व्यक्तिद्वेषी विरोध, हिंदुत्व की सेक्युलर विचारसरणीचे निर्णय घेणे, केंद्राकडून थकीत असलेल्या जीएसटीच्या रकमेमुळे तिजोरीत होत असलेला खडखडाट, राजकारणातील डाव- प्रतिडाव, टोकाचे आणि घृणास्पद आरोप, आणि त्यातच समांतर सत्ता केंद्र स्थापन करण्याचा राजभवनातून सातत्याने होत असलेला प्रयत्न, समाज माध्यमातून हेतुपूर्वक करण्यात आलेली बदनामी आणि आरोप, विशिष्ट माध्यमाला हाताशी धरून राज्याची सहेतुक करण्यात येणारी बदनामी या आणि अशा अनेक गोष्टींचा केवळ वर्षभरात उद्धव ठाकरे यांना सामना करावा लागला आहे. या सर्व समस्या आणि प्रश्नांकडे पाहिले असता केवळ उद्धव ठाकरे हे एकमेव लक्ष्य करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. हातातोंडाशी आलेला घास अचानक हिरावून नेल्याने अस्वस्थ झालेली भाजप आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर केवळ राजकीय नव्हे तर व्यक्तिगत विरोध आणि द्वेष याचे दर्शन पदोपदी घडवले. सरकार पडणार ते राष्ट्रपती राजवट या वावटळीत महाविकासच्या या जहाजाचे सुकाणू उद्धव ठाकरे यांनी मोठ्या कष्टाने आणि हिमतीने हाती धरून ठेवले. अर्थात कोणत्या दिशेला जहाज घेऊन जायचे याचा लॅम्पपोस्ट शरद पवार यांच्या रूपाने या जहाजाला तुफानी वादळात दिशा दर्शनाचे काम करत आहे.

३६५ दिवसात महाविकास आघाडीचे किमान ३०० हून अधिक दिवस विविध समस्या सोडविण्यात गेले आहे. त्यामुळे राज्य प्रगती पथावर नेण्यासाठी उद्योजक आणि गुंतवणूकदार यांना आकर्षित करणे, प्रशासनवर वचक ठेवतानाच लोकोपयोगी कामे मार्गी लावणे, नागरिकांच्या मूलभूत सोयी सुविधा यासाठी ऍक्शन प्लॅन तयार करणे ही व अन्य कामे यासाठी फक्त ९० ते १०० दिवसच मिळाल्याने महाविकास आघाडीचे काम किती सरस आहे याचे कोणीही उत्तर देऊ शकणार नाही. सध्या रोजगार निर्मिती आणि देशीविदेशी गुंतवणूक करून राज्य प्रगतशील करण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकार करत असून त्याला थोडे फार यश मिळत आहे.

तीन विभिन्न विचारसरणीचे हे महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी अनेक खेळ गेली वर्षभर करण्यात आले. पण सर्व हल्ले परतवून लावण्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी ठरले. उद्धव ठाकरे हे घराबाहेर पडत नाहीत, दौरे करत नाहीत असा एक आक्षेप सातत्याने घेतला जातो. तसेच ते सर्वसामान्यांना त्वरित उपलब्ध होत नाहीत असेही बोलले जाते. गेली वर्षभर याबाबत आढावा घेतला तर त्यामध्ये काही प्रमाणात तथ्य आढळते. अर्थात ठाकरे यांची काम करण्याची पद्धत आणि हातोटी ही वेगळी आहे. त्यामुळे ते सातत्याने माध्यमांसमोर येण्याचे टाळतात.

राज्यात सध्या राजभवन आणि वर्षा व्हाया मातोश्री हा सुप्त वाद सुरू आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नावाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. राज्यपाल कोशियारी यांनी या नावांची अडवणूक केली असल्याने ठाकरे सरकार समोर सध्या कायदेशीर मार्गाने ही नावे संमत करून घेणे हाच पर्याय शिल्लक राहिला आहे.

शिवसेना म्हणजे आक्रमकता आणि कट्टर हिंदुत्व. पण उद्धव ठाकरे हे सध्या शांत आणि संयमी भूमिकेत राज्य कारभार पाहत आहेत. आपल्या पक्षप्रकृतीला विसंगत अशी त्यांची भूमिका असली तरी गेली वर्षभर केवळ संकटे आणि संकटे यांचाच सामना त्यांना करावा लागला आहे. त्यामुळे पूर्ण प्रशासकीय कारभार पाहणे, नवीन योजना सुरू करून त्या गतिमान करणे, या गोष्टींना त्यांना पुरेसा वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे दुसऱ्या वर्षाच्या कारकिर्दीत उद्धव ठाकरे हे कसा कारभार करतात हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. त्यातच वर्षपूर्तीच्या कार्यक्रमात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे हे चतुर मुख्यमंत्री आहेत. एखादी स्थिती शांतपणे कशी हाताळावी याची त्यांच्याकडे खासियत आहे, असे म्हटले आहे.

शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांना चतुर मुख्यमंत्री ही उपमा देताना हे सरकार बिनधोकपणे पुढील चार वर्षे कायम राहील असे अप्रत्यक्षपणे संकेत दिले आहेत. चतुर मुख्यमंत्र्यांचे पहिले वर्ष संकट आणि संकटे याचाच सामना करण्यात गेले. दुसरे वर्ष कसे जाते हे भविष्यात समजेल.

अतुल माने, मुक्त पत्रकार आहेत.