भूकबळीची भीती; तांदळापासून इथेनॉलसाठी केंद्राचे प्रयत्न

देशाच्या अन्नधान्य गोदाम महामंडळातील अतिरिक्त असलेल्या लाखो टन तांदळाचे इथेलॉनमध्ये रुपांतर करून त्यातून हँड सॅनिटायझर तयार करण्याचा निर्णय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने घेतला आहे. या संदर्भात नुकतीच नॅशनल बायोफ्युएल कोऑर्डिनेशन कमिटीची बैठक झाली. या बैठकीचे अध्यक्ष म्हणून पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होते. या बैठकीत २०१८च्या बायोफ्युएल संदर्भातील राष्ट्रीय धोरणाचा आधार घेत अतिरिक्त धान्यापासून इथेनॉल तयार करण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. अन्नधान्य महामंडळाच्या गोदामात असलेला अतिरिक्त तांदूळ पेट्रोलियम खाते कसा खरेदी करणार याबाबत मात्र स्पष्टता दिसलेली नाही.

पण पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या या निर्णयावर सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. सध्याच्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत देशासमोर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून गरजूंना अन्न पोहचवण्याची समस्या असताना, भूकबळीची भीती असताना सरकार अतिरिक्त तांदळापासून इथेनॉल बनवण्याबाबत कसा निर्णय घेऊ शकते, असा सवाल त्यांनी केला. या घडीला प्रत्येकाच्या पोटात अन्न जाण्याची गरज आहे. सॅनिटायझरची गरज नाही असेही ते म्हणाले.

या निर्णयाच्या संदर्भात ग्राहक, अन्न व सार्वजनिक वितरण खात्यातील सूत्रांनी सांगितले की, पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या निर्णयावर ग्राहक, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे प्रमुख राम विलास पासवान यांची स्वाक्षरी झाल्याशिवाय हा निर्णय पुढे रेटता येत नाही. सध्याच्या घडीला सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या बाहेर लाखो लोक आहेत, त्यांना धान्याची गरज आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या बाहेर देशातील सुमारे १० कोटी लोकसंख्या असून हा घटक रोजगारापासून जवळपास वंचित झाला आहे.

सध्याच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर भाष्य करताना प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन, अभिजित बॅनर्जी व रघुराम राजन या तिघांनी गेल्या आठवड्यात इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये एक लेख लिहिला होता. या लेखात या तिघांनी केंद्र सरकारने सध्याच्या घडीला अत्यंत सावधपणे आर्थिक निधी खर्च करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले होते. या खर्चासंदर्भात चुका केल्यास गरजूंना रेशनवर धान्य मिळणार नाही व त्याने भूकबळींची संख्या वाढेल अशी भीती व्यक्त केली होती. भारतामध्ये रेशन कार्ड नसलेल्या लोकांची संख्या प्रचंड आहे तसेच रेशन कार्ड अद्याप न मिळालेल्यांचीही संख्या अधिक आहे. सरकारने रेशन कार्ड धारकांना मोफत अन्नधान्य मिळेल असे जाहीर केले आहे, पण ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही ते सरकारच्या मदतीस वंचित राहतील अशी भीती या तिघा अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती.

काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनीही अन्नसुरक्षा कायद्यात जे घटक येत नाहीत व जे सध्या अन्नधान्यापासून वंचित आहे, अशांसाठी सरकारने मोफत धान्य पुरवले पाहिजे, अशी विनंती सरकारला केली होती.

स्ट्रँडेड वर्कर्स अक्शन नेटवर्कने २७ मार्चला एक अहवाल जाहीर केला होता. या अहवालात मोठ्या प्रमाणावर शहरांमध्ये अडकून पडलेल्या स्थलांतरितांकडे स्वत:चे रेशन कार्ड नसल्याने ते भूकबळी ठरू शकतात अशी भीती व्यक्त केली होती. ११ हजार मजुरांपैकी ५० टक्के मजुरांकडे केवळ एका दिवसाचे रेशन आहे, ७४ टक्के मजुरांना त्यांना मिळत असलेल्या एकूण वेतनातील अर्धे वेतन मिळाले असून ८९ टक्के मजुरांना लॉकडाऊनच्या काळात त्यांच्या मालकांनी एकही रुपया दिला नसल्याचे अहवालात नमूद केले गेले होते.

द वायरला मिळालेल्या माहितीनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून देशातील गोरगरिबांना येत्या ६ महिने धान्य मिळेल इतके धान्य देशाच्या अन्नधान्य गोदामात शिल्लक आहे. देशाची लोकसंख्या १ अब्ज ३७ कोटी इतकी असून १ अब्ज १० कोटी नागरिकांना पुढील सहा महिन्यासाठी दरमहा १० किलो धान्य मिळू शकते, इतका धान्यसाठा शिल्लक आहे. हा धान्यसाठा ६६ दशलक्ष टन इतका लागेल. मार्चअखेर देशाच्या अन्नधान्य गोदामात ७७ दशलक्ष टन इतका अन्नधान्याचा साठा असून येत्या वर्षभरात यामध्ये आणखी ७० दशलक्ष टनाची भर पडू शकते.

आंबेडकर विद्यापीठातील साहाय्यक प्राध्यापक दीपा सिन्हा यांच्या मते येत्या सहा महिन्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून ६६ दशलक्ष धान्य गरजूंना देता येऊ शकते. हे धान्य ८० टक्के लोकसंख्येसाठी आहे. अशा परिस्थितीत गरजूंना येत्या सहा महिन्यात दरमाणशी १० किलो धान्य देता येऊ शकते आणि ते सरकारच्या दृष्ट्या सहज शक्य आहे.

योगेंद्र यादव म्हणतात, अशी परिस्थिती असताना सॅनिटायझरसाठी तांदूळ दिल्यास गरीबांमध्ये भूकबळीची शक्यता किती वाढेल याचा सरकारला अंदाज नाही का?

कोरोना विषाणूच्या महासाथीमुळे देशातील वर्गीय जाणीव अधिक स्पष्ट होताना दिसत आहे. या महासाथीमुळे श्रीमंतांमध्येही आपण कोरोनाचे बळी पडू अशी भीती पसरली आहे. जगातल्या प्रत्येक देशातला शासक वर्ग स्वतःला वाटणारी भीती सौम्य वर्गात सांगत आहे. भारतात मध्यम वर्ग हा शासक वर्ग आहे, तो उद्या भयभीत झाला, त्याला धोका वाटू लागला तर त्याचा बळी अर्थात कोण ठरणार तर या देशातला गरीब वंचित वर्ग. या वर्गालाच मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असे योगेंद्र यादव सांगतात.

मूळ लेख