सीएएविरोधातील आंदोलने देशद्रोही नव्हेत – मुंबई हायकोर्ट

मुंबई : वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात बीड जिल्ह्यातील माजलगावमध्ये ईदगाह मैदानावर आंदोलनास परवानगी नाकारताना शहरात जिल्हाधिकाऱ्यांनी लावलेले १४४ कलम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद पीठाने गुरुवारी रद्द केले.

इफ्तिकार जकी शेख यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्या. टी. व्ही. नलवडे व न्या. एम. जी. सेवलीकर यांनी सीएएविरोधात लोक आंदोलन करत असतील तर त्यांना देशद्रोही किंवा लोकशाहीविरोधी म्हणणेही अयोग्य असून संपूर्ण देशात विविध ठिकाणी सीएएविरोधात जनआंदोलने होत आहे आणि आंदोलनकर्त्यांना जर हा कायदा घटनेच्या १४ व्या आणि १९ कलमाचा भंग वाटत असेल तर तो विरोध करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. कायद्याला विरोध केला म्हणजे देशद्रोही व लोकशाहीविरोधी ठरवता येत नाही. लोकांना आंदोलन करू देणे या अधिकाराचा आदर राखला पाहिजे. भारत हे लोकशाही, प्रजासत्ताक गणतंत्र असून हा देश बहुमतावर नसून तो कायद्यावर उभा आहे आणि एखादा कायदा विशिष्ट समुदायाला त्याच्याविरोधात असल्याचे वाटत असल्यास तर त्यांच्या धारणांना समजून घेतले पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले. माजलगावमध्ये लावलेले १४४ कलम हे सीएएविरोधातील आंदोलने होऊ नये, आंदोलनात घोषणाबाजी, गाणी, ढोल वाजू नये म्हणूनच लावण्यात आले होते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालय लोकांचा कशावर विश्वास आहे किंवा त्यांच्या काय धारणा आहेत याचे मूल्यांकन करू शकत नाही पण लोकांना आंदोलन करण्याचा, विरोध करण्याचा अधिकार आहे का, याबाबत मात्र निर्णय देऊ शकते. दुर्दैवाने देश स्वतंत्र होऊनही जे कायदे रद्द करण्याची गरज होती ते रद्द केले गेलेले नाहीत आणि नोकरशाहीही स्वतंत्र भारतातील नागरिकांवर अशाच कायद्यांचा वापर करत आहे. उलट नोकरशाहीने जनतेची संवेदनशीलता समजून घेण्याची गरज आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. नोकरशाहीतील अधिकाऱ्यांना घटनेने अधिकार दिले आहेत पण राज्यघटनेतील मौलिक अधिकार समजल्या गेलेल्या मानवाधिकाराबाबत या नोकरशाहीचे प्रबोधन करण्याची व त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

गुरुवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही बंगळुरूमध्ये सीएएच्या विरोधातील आंदोलनाला दडपण्यासाठी लावलेले १४४ कलम अवैध होते असे म्हटले होते.

मूळ बातमी