पिगॅसस प्रकरणः समिती नेमण्यावर याचिकाकर्त्यांची हरकत

नवी दिल्लीः पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आपण तज्ज्ञांची एक समिती नेमू असे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. पण सरकारच्या या निर्णयावर याचिका दाखल करणार्यांनी हरकत घेतली आहे. सरकारने समिती केव्हा स्थापन करणार, यामध्ये कोण तज्ज्ञ असतील याची माहिती दिलेली नाही. त्याच बरोबर ही समिती किती कालावधीत चौकशी पूर्ण करेल याचा उल्लेख नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावरून सरकारने आपला निर्णय अगोदर ठरवल्याचे प्रतीत होत असल्याचाही आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.

पिगॅसस प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी लावलेले आरोप या अगोदरच केंद्र सरकारने फेटाळले आहेत. पिगॅसस प्रकरणाची जेवढी वृत्ते प्रसिद्ध झाली, ती वृत्ते, त्यांचे अनुमान, अटकळी अपूर्ण व अप्रामाणिक असल्याचे सरकारने पहिल्यांदाच स्पष्ट केले आहे. सरकारने या संदर्भातील एक निवेदन संसदेत दिले असल्याने चौकशी समिती नेमण्याच्या सरकारच्या उत्तरावर समाधानी नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिबल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पिगॅसस प्रकरणी सरकारने पिगॅसस स्पायवेअर वापरले की नाही हे पहिले स्पष्ट करण्याची गरज आहे. जर सरकारचे उत्तर हो असेल तर सरकारने अशी कोणती अधिकृत प्रक्रियेद्वारे लोक निश्चित केले याचे उत्तर द्यावे मगच समिती नेमण्याचा विचार करावा.