पिगॅससची चौकशीः खासदाराची सुप्रीम कोर्टात याचिका

नवी दिल्लीः मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी विनंती याचिका दाखल केली आहे.

एनएसओ या इस्रायल कंपनीने पिगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून भारतातील विरोधी पक्षांचे नेते, न्याययंत्रणेतील कर्मचारी, मानवाधिकार-सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांचे मोबाइल क्रमांक पाळत ठेवण्यासाठी निश्चित केल्याचा खुलासा द वायरसह जगभरातील अन्य १६ वृत्तसंस्थांनी गेल्या आठवड्यात फ्रान्सची ना नफा तत्वावर चालणार्या फोरबिडेन स्टोरीजच्या मदतीने केला होता. या खुलाशानंतर देशभर खळबळ माजली व केंद्र सरकार पाळत ठेवत असल्याचे आरोप विरोधी पक्षांकडून झाले. या विषयावर संसदेत गदारोळही माजला होता. संसदेचे कामकाज अनेक वेळा स्थगित करण्यात आले होते. सर्व विरोधी पक्षांनी या पाळत प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावी अशी मागणीही केली होती. मात्र सरकारने राज्यसभेत कोणाचेही मोबाइल क्रमांक हॅक केले नसून सर्व वृत्ते अतिरंजीत असल्याचा दावा करत चौकशीची मागणी फेटाळली होती.

हा घटना पाहता जॉन ब्रिटास यांनी देशातील जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सरकारची नजर असून त्याला दहशतीखाली राहावे लागत असल्याची चिंता व्यक्त केली. सरकारने या सर्व पाळत प्रकरणावर कोणतीही सरकारात्मक भूमिका न घेतल्याने न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत अशी याचिका जॉन ब्रिटास यांनी दाखल केली आहे.

केंद्रातील मोदी सरकार पिगॅससमार्फत हेरगिरी झाली नाही असे स्पष्टही करत नाही आणि त्याची चौकशी करण्याचे आदेशही देत नाही, त्यामुळे या सरकारचे हेतू स्पष्ट नसल्याचा आरोपही ब्रिटास यांनी केला आहे. सरकारने हेरगिरीचे काम परकीय कंपन्यांकडे सोपवले असल्यास ते भारतावरचे एकप्रकारचे आक्रमण ठरू शकते व ते मोडून काढले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मूळ बातमी