‘ऑर्वेलियन चिंता’ महत्त्वाच्या – सर्वोच्च न्यायालय

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली खासगीत्वाचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ऑर्वेलियन चिंता’ महत्त्वाच्या असल्याचे म्हटले आहे.

इस्रायली स्पायवेअर ‘पेगासस’च्या माध्यमातून भारतीय नागरिकांची कथित हेरगिरी केल्याच्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीत्व, पाळत आणि व्यक्तींचे अधिकार यावर मत व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ‘राजकीय वादावादी’मध्ये न अडकता नागरिकांच्या घटनात्मक आकांक्षा आणि कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न आहे, परंतु या प्रकरणात दाखल झालेल्या याचिका ‘ऑर्वेलियन चिंता’ वाढवतात.

जॉर्ज ऑरवेल या कादंबरीकाराने त्याच्या १९८४ या कादंबरीमध्ये संपूर्णपणे पळत ठेवण्यात येणाऱ्या समाजाचे वर्णन केले होते. त्याचा संदर्भ देत ‘ऑर्वेलियन चिंतां’चा न्यायालयाने उल्लेख केला. जी मुक्त आणि मुक्त समाजाच्या विरोधात असलेल्या अन्यायकारक आणि हुकूमशाही सामाजिक स्थितीला ‘ऑर्वेलियन’ म्हणतात.

सरन्यायाधीश एन.व्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने इंग्रजी कादंबरीकार ऑरवेल यांच्या कादंबरीतील एका वाक्याचा हवाला देत म्हटले आहे, की  ‘तुम्हाला एखादी गोष्ट गुप्त ठेवायची असेल, तर तुम्ही ती स्वतःपासून लपवली पाहिजे.’

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की कथित हेरगिरीची स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांमुळे ‘ऑर्वेलियन चिंता’ निर्माण होते. तुम्ही काय ऐकता, तुम्ही काय पाहता, तुम्ही काय करता, हे पाहण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे.

“हे न्यायालय नेहमीच राजकारणात येऊ नये, याची काळजी घेते, परंतु त्याच वेळी प्रत्येकाचे मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनापासून संरक्षण करण्यात कधीही मागेपुढे पाहत नाही,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

खंडपीठाने म्हटले आहे,  “आपण माहिती क्रांतीच्या युगात राहतो, जिथे लोकांचे संपूर्ण जीवन क्लाउडमध्ये किंवा डिजिटल फाइलमध्ये ठेवले जाते. आपण हे समजून घेतले पाहिजे की तंत्रज्ञान हे लोकांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी एक उपयुक्त साधन आहे, परंतु त्याचा वापर एखाद्या व्यक्तीच्या खासगीत्वाची तोडफोड करण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो.”

खंडपीठाने म्हटले, की “सुसंस्कृत लोकशाही समाजातील सदस्यांना खासगीत्वाच्या संरक्षणाची न्याय्य अपेक्षा असते. खासगीत्व (संरक्षण) हा केवळ पत्रकार किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी चिंतेचा विषय नाही. खासगीत्वाच्या उल्लंघनापासून भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे संरक्षण  केले पाहिजे. ही अपेक्षा आपल्याला आपली निवड आणि स्वातंत्र्य वापरण्यास सक्षम करते.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की ऐतिहासिकदृष्ट्या, खासगीत्वाचे अधिकार लोककेंद्रित न राहता ‘मालमत्ता केंद्रित’ आहेत आणि हा दृष्टिकोन अमेरिका आणि इंग्लंड या दोन्ही देशांमध्ये दिसत आहे.

खंडपीठाने म्हटले की, १६०४ सालच्या एका ऐतिहासिक प्रकरणात ‘प्रत्येक माणसाचे घर हा त्याचा महाल आहे’ असे मत मांडले गेले होते. त्यामुळे बेकायदेशीर वॉरंट आणि तपासणीपासून लोकांना संरक्षण देणारा कायदा विकसित होण्यास सुरुवात केली.

चथमचा अर्ल (राजा) आणि ब्रिटीश नेता विल्यम पिट यांचा हवाला देत खंडपीठाने म्हटले, की “सर्वात गरीब माणूस त्याच्या झोपडीत राजाच्या (राजा) सर्व शक्तींचा सामना करू शकतो. त्याला आव्हान देऊ शकतो. त्याची झोपडी कमकुवत असू शकते – त्याचे छप्पर हलू शकते – वारा ते उडवून देऊ शकते – वादळ होऊ शकते, पाऊस पडू शकतो – परंतु इंग्लंडचा राजा त्यात प्रवेश करू शकत नाही. त्याच्याकडे शक्ती असूनही, घर उध्वस्त झाले तरी घराचा उंबरठा त्याची हिंमत होत नाही.”

दिवंगत यूएस अॅटर्नी सॅम्युअल वॉरन आणि यूएस सुप्रीम कोर्टाचे दिवंगत सदस्य लुई ब्रँडीस यांनी १८९० मध्ये लिहिलेल्या ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ या लेखाचा संदर्भ देताना,  न्यायालयाने म्हटले, “अमेरिकेतील न्यायाधीश कूलीने म्हटल्याप्रमाणे, व्यक्तीच्या ‘एकटे राहण्याच्या’ आणि त्याच्या सुरक्षेच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याची गरज आहे.”

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अमेरिकेतील राज्यघटनेतील चौथी दुरुस्ती आणि इंग्लंडमधील ‘मालमत्ता-केंद्रित’ गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या विपरीत भारतातील संविधानाने हमी दिलेल्या गोपनीयतेचा अधिकार कलम २१ अन्वये ‘जगण्याच्या अधिकाराच्या’ कक्षेत येतो.

खंडपीठाने म्हटले, “या न्यायालयाने अनुच्छेद २१ अंतर्गत ‘जीवना’चा अर्थ रूढीवादी पद्धतीने लावलेला नाही तर भारतात जगण्याच्या अधिकाराला व्यापक अर्थ देण्यात आला आहे. ‘जीवन’ म्हणजे केवळ प्राण्यासारखे जगणे नव्हे, तर जीवनाची विशिष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित करणे,’ असा तो अर्थ आहे.”

उत्तर देण्यापासून दूर राहण्यासाठी केंद्र सरकार नेहमी ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’चे कारण देऊ शकत नाही, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. जर त्यांनी असा दावा केला असेल तर तो त्यांना सिद्ध करावा लागेल आणि त्याच्या बाजूने युक्तिवाद द्यावा लागेल, असे न्यायालय म्हणाले.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली खासगीत्वाचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, अंदाधुंद हेरगिरीला कायद्यानुसार परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

न्यायालयाने म्हटले, “खासगीत्वाचा प्रश्न केवळ पत्रकार किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांचा नाही.सुसंस्कृत लोकशाही समाजातील नागरिकांना खासगीत्वाची वाजवी अपेक्षा असते.”

लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेल्या पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यासाठी ही एक महत्त्वाची चिंता आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारा हा परिणाम लोकशाहीवर परिणाम करेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

यावेळी ‘पीगॅसस’च्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश

‘पिगॅसस प्रोजेक्ट’चा एक भाग म्हणून, ‘द वायर’ने इतर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांसह भारतातील पत्रकार, मानवी हक्क कार्यकर्ते, वकील आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर त्यांचे फोन हॅक करून कशी पळत ठेवली जात होती, याची वृत्त मालिका प्रसिद्ध केली होती.

केंद्र सरकारने मात्र या विषयावर बोलण्यास नकार दिला होता. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण सांगून न्यायालायातही माहिती देण्यास नकार दिला होता.