भारत-इस्रायल संरक्षण कराराच्या चौकशीसाठी याचिका

नवी दिल्लीः इस्रायलची कंपनी एनएसओचे स्पायवेअर पिगॅससच्या कथित खरेदीवरून २०१७च्या भारत-इस्रायल संरक्षण कराराची चौकशी करावी अशा आशयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

गेल्या शुक्रवारी भारतात विरोधी पक्षांचे नेते, पत्रकार, नोकरशाह, न्यायाधीश यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी वापरण्यात आलेले पिगॅसस स्पायवेअर हे भारत-इस्रायल शस्त्रास्त्र करारातील एक भाग असल्याचा गौप्यस्फोट द न्यू यॉर्क टाइम्सने केला होता. हे स्पायवेअर इस्रायलमधील कंपनी एनएसओने तयार केले होते व ते भारत-इस्रायल दरम्यान सुमारे २ अब्ज डॉलर करारातील संरक्षण सज्जता व शस्त्रास्त्र खरेदीचा एक भाग होते असे द न्यू यॉर्क टाइम्सच्या वृत्तात म्हटले होते. या वृत्तानंतर देशभरात खळबळ उडाली होती. काँग्रेसने या खरेदी करारावरून आपल्याच जनतेवर मोदी सरकारकडून पाळत ठेवली जात असून हे सरकार देशद्रोही असल्याचा आरोपही केला होता.

यानंतर रविवारी वकील एम. एल. शर्मा यांनी भारत-इस्रायल संरक्षण कराराला संसदेची संमती नव्हती, त्यामुळे या करारावर खर्च करण्यात आलेली रक्कम वसूल करावी असे आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने पिगॅसस स्पायवेअर खरेदीचा करार व सार्वजनिक पैशाचा दुरुपयोग याची चौकशी करावी व तसे चौकशीचे निर्देश द्यावे, अशीही विनंती केली आहे.

न्यू यॉर्क टाइम्सने ‘द बॅटल फ़ॉर द वर्ल्डस मोस्ट पॉवरफूल सायबरवेपन’ अशा मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. इस्रायलची कंपनी एनएसओ गेले दशकभर सॉफ्टेवअर क्षेत्रात हेरगिरी व पाळत ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करत असून ते विविध देशांच्या गुप्तहेर खात्यांना विकत असल्याचा दावा या वृत्तात करण्यात आला होता.

महत्त्वाचा भाग असा की भारत व इस्रायलच्या सरकारने अद्याप पिगॅसस खरेदीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

पिगॅसस काय प्रकरण आहे?

एनएसओने पिगॅसिस या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जगातील १० देशांतील महत्त्वाचे राजकीय नेते, विविध क्षेत्रातील मान्यवर, न्यायाधीश, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवली होती. हे सॉफ्टवेअर एनएसओने अनेक देशांच्या सरकारला विकले होते. त्यामुळे सरकारला हेरगिरी करणे, माहिती मिळवणे सोपे गेले होते. या हेरगिरी प्रकरणात पिगॅसिसने अॅपल मोबाइलमध्ये शिरकाव करून माहितीची चोरी केली होती. या माहितीच्या चोरीचा व हेरगिरीचा खुलासा द वायर सहित १७ आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी उघडकीस आणला होता. पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणाचे अनेक फोरेन्सिक पुरावे हाती लागले होते. युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरंटोच्या सिटीझन लॅब व एम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या सिक्युरिटी लॅबने या पुराव्यांची पुष्टीही केली होती.  त्यामुळे जगभर खळबळ माजली होती.

पिगॅसिस हेरगिरीमध्ये जगभरातील ५० हजार ग्राहकांचे मोबाइल क्रमांक आढळून आले होते. या मोबाइल क्रमांकवर हेरगिरी, पाळत ठेवली जात होती वा हेरगिरी व पाळत ठेवण्यासाठी हे क्रमांक निश्चित करण्यात आले होते, अशी माहिती मिळाली होती. भारतात ३००हून अधिक जणांचे मोबाइल क्रमांक निश्चित करण्यात आले होते.

मूळ वृत्त