भारत सरकारची व्हॉट्सॅपकडे सविस्तर उत्तराची मागणी

व्हॉट्सॅपच्या माध्यमातून भारतीय पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी इस्राइली स्पायवेअरचा उपयोग झाल्याच्या प्रकरणी नरेंद्र मोदी सरकारने व्हॉट्सॅपकडून तपशीलवार उत्तर मागवले आहे.

४ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास व्हॉट्सॅपला सांगण्यात आले आहे. आयटी मंत्रालयाने याबाबत त्यांना पत्र पाठवले असल्याचे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले.

गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या एका स्वतंत्र निवेदनात म्हटले आहे, खाजगीयतेचा भंग झाल्याच्या प्रकरणी सरकारला जबाबदार ठरवणाऱ्या बातम्या सरकारची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, आणि या बातम्या पूर्णपणे दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. व्हॉट्सॅपला अप्रत्यक्षपणे जबाबदार धरत, खाजगीयतेच्या भंगाकरिता अशा मधल्या पक्षांवर कारवाई केली जाईल असेही त्यांनी म्हटले आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला व्हॉट्सॅपने एनएसओ ग्रुपवर सुमारे १४०० वापरकर्त्यांचे फोन हॅक करण्यासाठी अनामिकांना मदत केल्याबद्दल खटला भरत असल्याचे म्हटले होते. हे वापरकर्ते चार खंडांमधून आहेत आणि त्यांच्यामध्ये राजनीतीज्ञ, राजकीय आंदोलक, पत्रकार आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारचा हा प्रतिसाद योग्य आहे का? या विवादातील आणखी कोणत्या पैलूंचा आपण विचार केला पाहिजे? वायरने त्याचे विश्लेषण केले आहे.

भारतीय कार्यकर्ते, वकील आणि पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यासाठी त्याचा वापर कोणी केला?

हा पेचात टाकणारा प्रश्न आहे. व्हॉट्सॅपने भरलेल्या खटल्यामध्ये एनएसओ ग्रुप आणि त्यांचे ग्राहक या दोघांवरही ताशेरे ओढले आहेत. यामध्ये बाहरिन, युनायटेड अरब अमिरात, आणि मेक्सिकोसह जगभरातील सरकारी एजन्सी आणि खाजगी ग्राहक असा दोघांचाही समावेश होतो.

एनएसओने आपली बाजू मांडताना दोन दावे केले आहेत. एक म्हणजे कंपनी स्वतः आपल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कुणावरही पाळत ठेवत नाही. आणि दुसरे म्हणजे ते आपले सॉफ्टवेअर केवळ सरकारी एजन्सींनाच विकतात, कोणतीही खाजगी व्यक्ती त्यांची ग्राहक नाही.

तर मग भारतातील व्यक्तींवर पाळत ठेवण्यासाठी इस्राइली स्पायवेअरचा वापर करणारे हे कोण आहेत? यात पुन्हा एक गोष्ट लक्षात घेतलीच पाहिजे की भारतामध्ये ज्या व्यक्तींवर पाळत ठेवण्यात आली त्यापैकी अनेक जण भीमा कोरेगाव प्रकरणाशी संबंधित कार्यकर्ते आणि वकील आहेत.

नरेंद्र मोदी सरकारने या मुद्द्याबाबत अत्यंत काळजीपूर्वक भूमिका घेतली आहे: गृह मंत्रालय आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या निवेदनामध्ये केवळ केंद्रसरकार नेहमी कायद्यातील तरतुदींनुसारच काम करते आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारणामध्ये हस्तक्षेप करताना स्थापित प्रोटोकॉलचे पालन करते एवढेच म्हटले आहे.

“सरकारी एजन्सींचे प्रसारणात हस्तक्षेप करण्यासाठीचे स्थापित प्रोटोकॉल असतात. त्यामध्ये केवळ राष्ट्राच्या हितार्थ स्पष्ट नमूद केलेल्या कारणांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी घेऊन त्यांच्या देखरेखीखाली अशा गोष्टी करण्याचा समावेश असतो,” असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद म्हणाले.

एनएसओ ग्रुपच्या सॉफ्टवेअरची किंमत कमी नाही: मागच्या वर्षी फास्ट कंपनी या वेबसाईटने दिलेल्या बातमीनुसार कंपनी आपल्या ग्राहकांकडून १० साधनांमध्ये हॅक करण्यासाठी ६,५०,००० डॉलर (सध्याच्या विनिमय दरानुसार ४.६१ कोटी रुपये) घेते. शिवाय ५,००,००० डॉलर (रु. ३.५५ कोटी) इतकी इन्स्टॉलेशन फी वेगळीच.

त्यामुळे, पहिला मोठा प्रश्न हा, की भारतीय कार्यकर्ते, पत्रकार आणि वकिलांना लक्ष्य करणारे हे स्पायवेअर कोणी वापरले? व्हॉट्सॅपने अगोदरच सार्वजनिकरित्या जी माहिती उघड केली आहे तीच माहिती पुन्हा त्यांना विचारणे यातून भारत सरकार काय साध्य करत आहे?

सरकारने सर्वप्रथम जी गोष्ट केली पाहिजे ती म्हणजे ते एनएसओ ग्रुपचे ग्राहक नाहीत हे घोषित केले पाहिजे. सरकार कायदा पाळते असे म्हणत असल्यामुळे असे करण्यात काही अडचण नसावी. त्यानंतर इस्राइली कंपनीची चौकशी सुरू करायला पाहिजे, आणि तुलनात्मकदृष्ट्या कमी लक्षवेधक असलेल्या भारतीय नागरिकांच्या या समूहाला लक्ष्य करण्यात कोणाला स्वारस्य असू शकते याचा शोध घेतला पाहिजे.

पेगॅसस स्पायवेअरला त्याच्या कामात यश मिळाले का?

एनएसओ ग्रुपच्या उत्पादनाचे नाव आहे ‘पेगॅसस’ आणि ते एक प्रकारचे स्पायवेअर आहे. येथे दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न हा विचारला पाहिजे, की ज्यांना लक्ष्य केले गेले त्या दोन डझन भारतीय नागरिकांकडून कोणत्या प्रकारचा डेटा चोरला गेला? आपल्याला हे माहित नाही, कारण व्हॉट्सॅपने बरीचशी माहिती उघड केलेली नाही.

ज्यांना लक्ष्य केले गेले त्यांना पाठवलेल्या संदेशात व्हॉट्सॅपने अगदीच जुजबी माहिती दिली आहे. “हा फोन क्रमांक बाधित असू शकतो” एवढेच त्यात म्हटले आहे आणि व्हॉट्सॅप ऍप्लिकेशन अपडेट करण्यास सांगितले आहे.

या सर्व घटनाक्रमात सर्वात कुतूहल वाटण्याजोगा पक्ष म्हणजे ‘द सिटिझन लॅब’ नावाची संशोधन संस्था. ही संस्था युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरोंटो साठी कामकरते. त्या संस्थेने पेगॅससचे परिणाम तपासण्यासाठी व्हॉट्सॅपबरोबर काम केले एवढेच नाही, तर जगभरातल्या संभाव्य बाधितांना मदत करण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्कही केला.

द वायरच्या माहितीनुसार, सिटिझन लॅबने भारतातील लक्ष्य ठरलेल्या व्यक्तींशी संभाषण करताना अनेक आरोप केले. या हल्ल्यात प्रचंड मोठा डेटा चोरलेला असू शकतो, आणि हा हल्ला भारत सरकारद्वारे किंवा मग अत्यंत ताकदवान अशा बिगरसरकारी व्यक्ती किंवा संस्थेद्वारे केलेला असू शकतो असा दावा त्यांनी केला.

सिटिझन लॅबच्या दाव्यांना व्हॉट्सॅपचे अनुमोदन आहे का? हे शोधणे अत्यंत रोचक असेल, कारण भारतात एनएसओ ग्रुपचे स्पायवेअर नेमके कोण वापरत होते याबाबत व्हॉट्सॅप आणि सिटिझन लॅब या दोघांकडेही आणखी माहिती असू शकते. किंवा निदान तपासाचा निष्कर्ष काढण्यास मदत करू शकेल अशी माहिती तर नक्कीच असू शकते.

पण भारतातले त्यांचे व्यावसायिक हितसंबंध लक्षात घेता व्हॉट्सॅप ते तपशील उघड करू इच्छिल का?

सजग भारतीय नागरिकांनी काय केले पाहिजे?

इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनने केलेल्या टिप्पणीनुसार, भारतामध्ये स्पायवेअर इन्स्टॉल करण्यास किंवा मोबाईल साधने हॅक करण्यास परवानगी देईल असा कोणताही भारतीय कायदा नाही.

संगणकीय संसाधने हॅक करणे, ज्यामध्ये मोबाईल फोन आणि ऍप्सचाही समावेश होतो, हा माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० नुसार फौजदारी गुन्हा आहे.

त्यामुळे मालवेअर, स्पायवेअर यांचा वापर करणे आणि खाजगीयता संरक्षण देऊ करणाऱ्या तंत्रज्ञानांमध्ये कमजोरी निर्माण करणे यांच्या विरोधात भारतीयांचे संरक्षण करण्यासाठी सतर्कतेमध्ये तातडीने सुधारणा करणे गरजेचे आहे हे या प्रकरणातून दिसून आले आहे.

आयएफएफने म्हटले आहे, “सरकारने आपल्या लोकशाहीशी असलेल्या बांधिलकीला जागले पाहिजे आणि सुरक्षा व व्यवस्था राखण्याच्या कामाकरिता स्पायवेअरचा उपयोग करणे नाकारले पाहिजे. खाजगीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद करणाऱ्या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाची पुष्टी करण्यासाठी संसदेत संवैधानिक उपाय योजले पाहिजेत. भारतामध्ये डेटापर्यंत प्रवेश मिळवण्यासाठी आणि संप्रेषणांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी कायदेशीर किंवा तांत्रिक उपायांचा वापर करणे हे केवळ आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये, न्यायिक नियंत्रण आणि देखरेखीखाली आणि आपल्या नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी इतर संरक्षक उपायांसह केले पाहिजे.”

भारताच्या राजकीय पटलावरील सर्व पक्षांनी या कायदेशीर संरक्षक उपायांकरिता पाठपुरावा केला पाहिजे. पुरेशा संख्येने लोकांनी मागणी केली तरच ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

मूळ लेख