देशातील काही भागांत पेट्रोल दराचे शतक

नवी दिल्लीः देशभर पेट्रोल व डिझेलच्या दरांमध्ये सोमवारी सलग ७ व्या दिवशी वाढ होऊन त्यांनी विक्रमी उंची गाठली. देशात महाराष्ट्रात परभणी जिल्ह्यात पेट्रोलचा प्रतिलिटर दर १०० रु. इतका झाला. तर अनलिडेड पेट्रोल हे प्रतिलिटर ९७.३८ रु. इतके पोहचले. नाशिक जिल्ह्यातल्या मनमाड येथून परभणीत पेट्रोल येते. त्यामुळे पेट्रोलमध्ये १० पैशाची वाढ झाल्यास ज्या टँकरद्वारे येथे पेट्रोल आणले जाते, त्या टँकरचा खर्च ३ हजार रु.ने वाढतो असे परभणी जिल्हा डिलर असो.चे अध्यक्ष अमोल भेडसूरकर यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रापाठोपाठ राजस्थान राज्यात इंधनावर सर्वाधिक व्हॅट असल्याने तेथे काही शहरात पेट्रोलने शंभरी पार केली. गंगानगर येथे प्रीमियम पेट्रोलचा प्रतिलिटर दर १०२. ०७ रु. तर डिझेलचा प्रतिलिटर ९४.८३ रु. इतका होता. तर या शहरात लिडेड पेट्रोलचा प्रतिलिटर दर ९९.२९ टक्के तर डिझेलचा प्रतिलिटर दर तर ९१.१७ इतका होता.

सोमवारी पेट्रोलच्या प्रतिलिटर दरात २५ पैसे तर डिझेलच्या प्रतिलिटर ३० पैशांची वाढ झाली. गेल्या ७ दिवसांत पेट्रोलचे प्रतिलिटर दर २.०६ रु. तर डिझेलचे प्रतिलिटर २.२७ रु. इतके वाढले आहेत.

मुंबईत पेट्रोलचा प्रतिलिटर दर ९५.४६ तर डिझेलचा प्रतिलिटर दर ८९ रु.पर्यंत इतका होता.

विरोधकांची टीका, दर कमी करण्याची उद्योगजगताची मागणी

इंधन दरांवर केंद्रीय अबकारी कर कमी करावेत, यासाठी उद्योग जगताकडून मागणी होत आहे. पण सरकारने तेल उत्पादक देशांकडून दरवाढ होत असल्याने सरकार त्यावर कोणतेही नियंत्रण आणू शकत नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. सरकारच्या अशा भूमिकेवर विरोधकांनी मात्र आरोप करणे सुरू केले आहे. काँग्रेसने सोमवारी पत्रकार परिषदेत सरकारच्या अच्छे दिन घोषणेंचे काय झाले असा सवाल करत इंधनाने पार केलेली शंभरी हेच सामान्यांसाठी अच्छे दिन आहेत, असा टोला लगावला. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळातले आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातील प्रतिबॅरल दर व मोदींच्या सरकारच्या काळातले आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातील प्रतिबॅरल दर अशी तुलना सोशल मीडियावर काँग्रेसकडून व अन्य विरोधी पक्षांकडून सुरू झाली आहे.

मालवाहतूकदारांचा संपाचा इशारा

डिझेलच्या वाढत्या किंमती कमी कराव्यात अन्यथा संप करण्यात येईल, असा इशारा ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस या मालवाहतूकदारांच्या प्रमुख संघटनेने सरकारला इशारा दिला आहे. ही संघटना ९५ लाख ट्रक चालक, ५० लाख बस व पर्यटक ऑपरेटरचे प्रतिनिधित्व करत आहे. या संघटनेकडून सरकारला १४ दिवसांची एक नोटीसही पाठवली जाणार आहे.

मूळ बातमी