राजकारण्यांच्या 'मर्जीतील अधिकारी' हे एक किळसवाणं बिरुद आहे. मात्र ते पदकासारखं मिरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्याची लाज वाटत नाही आणि राजकारण्यांना असे अधिकारी आपल्या खिशात ठेवायला संकोच वाटत नाही ही सध्याची परिस्थिती आहे.
खरेतर भारतातील नोकरशाहीने प्रशासनाभोवतीचा आपला फास स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच आवळायला सुरुवात केली होती. परंतु यावर शिक्कामोर्तब झाले ते १९९६ आणि १९९७ साली. नोव्हेंबर १९९६ मध्ये भारतातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांची एक परिषद झाली होती. या परिषदेमध्ये प्रशासनाबद्दल नागरिकांच्या मनात एक नकारात्मक भावना झाल्याचे मान्य करण्यात आले आणि याची जबाबदारी राजकारणी आणि नोकरशहांवरच असल्याचे कबुल करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच १९९७ साली देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची परिषद झाली आणि या परिषदेमध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाने उत्तरदायी, नागरिक केंद्रित, पारदर्शक कामकाजासाठी ॲक्शन प्लॅन ठरवला. त्यामुळे देशात आणि राज्यांमध्ये सर्वत्र चांगल्या प्रशासनाला सुरुवात होईल असं वाटलं होतं. परंतु तसे न घडता उलट प्रशासनाचे कामकाज आणखी खालावले. याला राजकाराण्यांबरोबरच किंवा राजकारण्यांपेक्षाही जास्त नोकरशाही जबाबदार आहे.
त्या परिषदांना आता जवळपास २५ वर्षे झाली परंतु नोकरशाही अधिक मुजोर होत गेली, हेच राज्यात मागील काही दिवसांत घडलेल्या घटनांवरून दिसून येते. मग ते सचिन वाझे प्रकरण असो, परमबीर सिंग यांचे १०० कोटींचे आरोप असोत किंवा बदल्यांसाठीचे फोन टॅपिंग असो. यातील शासनाची दिशाभूल करून मिळवलेल्या परवानगीच्या आधारे करण्यात आलेले फोन टॅपिंग प्रकरण सर्वात जास्त धोकादायक आहे. अशा कामासाठी राजकारणी आणि नोकरशहा यांचे झालेले संगनमत लाजेने मान खाली घालायला लावणारं आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांचा फक्त प्रशासनावरचा नव्हे, तर लोकशाहीवरचा विश्वास उडण्याची शक्यता आहे
फोन टॅपिंग प्रकरणी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या अहवालानंतर या विषयावर पडदा पडण्याऐवजी ते प्रकरण आणखी गंभीर झाल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता रश्मी शुक्ला यांचे वर्तन लक्षात घेऊन त्यांच्यावर वेळीच कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता त्यांना अभय देण्यात आले. आणि ते देण्यासाठी जी कारणे देण्यात आली ती अगदीच तकलादू होती. हा गुन्हा माफ करण्यासारखा नक्कीच नव्हता आणि नाही. राजकारण्यांच्या ‘मर्जीतील अधिकारी’ हे एक किळसवाणं बिरुद आहे. मात्र ते पदकासारखं मिरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्याची लाज वाटत नाही आणि राजकारण्यांना असे अधिकारी आपल्या खिशात ठेवायला संकोच वाटत नाही ही सध्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळेच अशी गंभीर परिस्थिती उद्भवते आणि ती लोकशाहीच्या हत्येला कारणीभूत ठरू शकते. सर्वसाधारणपणे सरकार पक्षातील नेत्यांच्या खिशातील बाहुले होण्यास बरेच अधिकारी तयार असतात. इथे मात्र विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या खिशातील बाहुले होण्यास अधिकारी तयार असल्याचे दिसून येते.
विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी श्रीमती रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा संदर्भ देऊन पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधील गैरव्यवहारासंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली होती व त्यात जे आरोप केले होते, त्यासंर्भातील वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला. या अहवालातील मुद्द्यांवर भाष्य करण्यापूर्वी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याकडे अनेक लोकांचे कॉल डिटेल्स असल्याचा मुद्दा विधानसभेत मांडला होता. इतकच नव्हे तर हे बेकायदा असेल तर आपल्यावर कारवाई करावी असेही त्यांनी म्हटले होते. परंतु तशी कारवाई करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही.
कुणाचेही कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड (सीडीआर) करणे / मिळवणे हे बेकायदा आहे यात शंकाच नाही. विशेषतः इंडियन टेलिग्राफ कायद्यातील तरतुदीनुसार लोकप्रतिनिधींचे कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड करता येत नाहीत. इतर लोकांचेही सीडीआर अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये काढता येतात. आपल्याला आठवत असेल भारतातील पहिली महिला गुप्तहेर रजनी पंडित यांना अशा पद्धतीने बेकायदा सीडीआर काढल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती. ही घटना फेब्रुवारी २०१८ मध्ये घडली. देवेंद्र फडणवीस त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्याकडेच गृह खात्याचाही कारभार होता. असे असतानाही देवेंद्र फडणवीस जाहीरपणे आपल्याकडे सीडीआर असल्याचे सांगतात हे आश्चर्यकारक आहे आणि लोकप्रतिनिधींचे सीडीआर काढता येत नसतील तर मग फडणवीस यांच्याकडे कुणाचे सीडीआर आहेत, आणि ते कोणी काढले? कुणाकुणाचे फोन टॅप करण्यात आले आणि ते कोणी केले?
रश्मी शुक्ला यांनी सार्वजनिक सुव्यसस्थेला धोका पोहचवण्याची शक्यता वर्तवून काही व्यक्तींच्या फोन टॅपींगची परवानगी घेतली. ज्याच्यामध्ये त्यांनी जाणीव पुर्वक दिशाभुल करून इंडीयन टेलिग्राफ अक्टखाली परवानगी घेतली असल्याचे सकृत दर्शनी निदर्शनास आले आहे. वास्तविक Indian Telegraph Act ची तरतूद ही राष्ट्राची सुरक्षा व देशविघातक कृत्ये इ. सार्वभौमत्वाला धोका पोहचविणे यावर प्रभावीपणे नजर ठेवता यावी व वेळीच असे षडयंत्र मोडून काढणे याकरीता आहे. राजकिय मतभेद. व्यावसायिक तंटे, कौटुंबीक कलह अशा स्वरुपाच्या प्रसंगांमध्ये या तरतुदींचा वापर करणे अभिप्रेत नाही. मात्र या प्रकरणात मुळ उद्देशापेक्षा वेगळया प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त तरतुदींचा गैरवापर केला व शासनाची दिशाभूल करण्यात आली आहे.
रश्मी शुक्ला यांनी मिळालेल्या अधिकाराचा मुळ उद्देशापेक्षा वेगळया प्रयोजनासाठी गैरवापर केला व त्याकरीता शासनाची दिशाभूल केली, हे जर खरं असेल तर रश्मी शुक्ला यांना माफी का देण्यात आली? त्यांच्यावर वेळीच कारवाई का करण्यात आली नाही? असे गुन्हे माफ करण्याचा अधिकार कुणाला आहे? अशी माफी गुन्ह्याची तीव्रता कमी करते का?
दिशाभुल करून फोन टॅपौंग केल्याबद्दल रश्मी शुक्ला यांचे स्पष्टीकरण घेण्याचे आदेश शासनाने दिले. ही बाब रश्मी शुक्ला यांना समजल्या नंतर त्यांनी मुख्य सचिव, गृहमंत्री व मुख्यमंत्री यांची व्यक्‍तीश: भेट घेतली व झालेल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्‍त केली. त्याच प्रमाणे त्यांच्या कौटुंबिक व्यथा, विशेषत: त्यांच्या पतींचे कॅन्सरच्या आजाराने झालेले निधन व त्यांची मुले शिकत असल्याची बाब सांगितली. आपली चूक झाली असल्याचे कबूल करुन त्यांनी दिलेला अहवाल मागे घेण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली. शासनाकडे सादर झालेला अहवाल परत घेण्याचा कोणताही प्रघात नाही म्हणून तशी कार्यवाही करण्यात आली नाही. तसेच त्या एक महिला अधिकारी असल्याने व त्यांची चूक त्यांनी कबूल केली असल्याने, पतीचे निधन व मुले शिकत असल्याची बाब निदर्शनास आणल्याने सहानूभूती व सौजन्याच्या दृष्टीकोनातून प्रस्तावित कारबाई संदर्भात पुढील पावले उचलण्यात आली नाहीत.
रश्मी शुक्ला यांच्या पतीचे निधन मे २०१८ मध्ये झाले. पतीचे निधन हे कोणत्याही महिलेसाठी सहानुभूतीचे कारण ठरू शकते. परंतु किती काळ? अशा कारणांमुळे गुन्ह्यांवर पांघरूण घालायचे झाले, तर मोठमोठ्या गुन्ह्यातील महिलांना निर्दोष सोडावे लागेल. असाच गुन्हा कारकून दर्जाच्या महिलेकडून झाला तर तिला माफ केले जाईल का? तसेच सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांची मुले कुठे ना कुठे शिकत असतात. मुलांचे शिक्षण हे गुन्ह्यावर पांघरुण घालण्यासाठी कारण ठरू शकते का? चूक आणि गुन्हा याच्यात काहीच फरक नाही का? शुक्लांनी जे काही केले ते त्यांच्या अधिकार कक्षेबाहेर तर होतंच परंतु ती राज्याशीही केलेली प्रतारणा होती.
दिनांक २५ ऑगस्ट २०२० रोजी तत्कालिन पोलीस महासंचालकांना सादर केलेला रश्मी शुक्ला यांचा अहबाल प्रसार माध्यमातून उघड झाला. त्यासोबतच काही पेन ड्राईव्हवरील डेटा उघड झाल्याची बाब पुढे आली.. मात्र शासनाला जेव्हा पोलीस महासंचालक यांनी अहवाल पाठविला त्यासोबत पेन ड्राईव्ह नव्हता. असं कुंटे यांच्या अहवालात म्हटले आहे.
याचा अर्थ रश्मी शुक्ला यांनी राज्य शासनाला अपुरी माहिती दिली. इतकेच नव्हे तऱ हा पेनड्राईव्ह विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पोहोचवला. ही तर शासनाची शुद्ध फसवणूक आहे. असे असतानाही यांच्यावरील कारवाईला उशीर केला जात आहे ही बाब सामान्य जनतेच्या मनात शंका निर्माण करणारी आहे.
मुळात पूर्वीच्या सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांच्या सचोटी बद्दल शंका असेल तर विद्यमान सरकारने त्या अधिकाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवायला हवी होती. परंतु तसे न करता त्यांच्यावरच काही विशेष आणि जोखमीच्या कामाची जबाबदारी देणे, ही बाब त्या सरकारचा कमकुवतपणा दाखवून देते. महाराष्ट्र विकास आघाडी (मविआ) सरकारचं हे बोटचेपं धोरण अनेक नव्या प्रश्नांना जन्म देत आहे. आतातरी सरकार जागे होईल का?
रश्मी शुक्ला यांनी बदल्यांसदर्भात सादर केलेल्या अहवालामधून कोणतेही गैरकृत्य झाल्याचे समोर आलेले नाही. त्यामुळे त्यांनी हा उद्योग कशासाठी आणि कुणाच्या सांगण्यावरून केला हे लोकांच्या समोर यायला पाहिजे. परंतु नको तिथं दयाबुद्धी दाखवणारे सरकार हे उघडकीस आणू शकेल का? ऑक्टोबर २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीनंतर रश्मी शुक्ला आमदारांच्या संपर्कात होत्या त्यांनी आमदारांना भाजपला पाठिंबा देण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे आमिष दाखवल्याचाही आरोप होत आहे आणि तो जर खरा असेल तर सरकारचा पगार घेउन भाजपासाठी राबणारी मंडळी प्रशासनात आहेत हे सिद्ध होते. हे अत्यंत धोकादायक आहेच. परंतु त्याहीपेक्षा जास्त धोकादायक अशा अधिका-यांना मविआ सरकार ओळखू शकले नाही हे आहे. हे ‘न‘ ओळखण्याची अनेक कारणे असू शकतात. त्यामूळेच या प्रकरणातील सत्य बाहेर येईल असे वाटत नाही.
COMMENTS