निराळ्या पीएम-केअर फंडाची गरज काय?

भारतात १९४८ सालापासून पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधी (पीएमएनआरएफ) अस्तित्वात आहे. नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात जनतेकडून देणग्या गोळा करण्यासाठी हा प्राथमिक केंद्रीय निधी आहे. २४ मार्च रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अधिसूचना काढून कोविड-१९ ही ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हणून जाहीर केली आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांच्या आधारे सरकारला सक्ती करण्याचे अधिकार दिले. स्थलांतरित कामगारांचे जथ्थेच्या जथ्थे मूळगावांकडे जाताना दिसत होते. या लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पीएमएनआरएफला देणगी देण्यास जनतेला प्रोत्साहन देणे तर्कबुद्धीला धरून झाले असते पण पंतप्रधानांनी मात्र २८ मार्चच्या संध्याकाळी ट्विटरच्या माध्यमातून पीएम-केअर्स नावाच्या नवीन निधीची घोषणा केली. पंतप्रधानांच्या पहिल्या ट्विटमध्ये पंतप्रधान मदतनिधीमध्ये देणग्या देण्याचे आवाहन होते.

दुसऱ्या ट्विटमध्ये पीएम-केअर्समध्ये देणगी देण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. हा निधी भविष्यकाळातील अशा प्रकारच्या संकटांसाठी वापरला जाईल, असेही ते म्हणाले.

तिसऱ्या ट्विटमध्ये देणग्यांसाठी खातेक्रमांक व अन्य तपशील दिले होते. पीएम-केअर्स हा सार्वजनिक सेवाभावी ट्रस्ट आहे हे कोणालाही ढोबळमानाने लक्षात येईल. पंतप्रधान या ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत आणि संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री व अर्थमंत्री सदस्य आहेत. नैसर्गिक किंवा अन्य आपत्तींच्या काळात आपदाग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी व संरचना व क्षमतांचे नुकसान टाळण्यासाठी वेगवान आणि सामूहिक कृती करावी लागते. म्हणूनच कोविड-१९ साथीप्रमाणे एखादी आपत्कालीन परिस्थिती भविष्यात आल्यास त्यासाठी एक समर्पित राष्ट्रीय निधी असावा हे लक्षात घेऊन ‘प्राइम मिनिस्टर्स सिटिझन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स फंड (पीएम-केअर्स)’ स्थापन करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले.

नव्या निधीची गरज काय?

पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधी याच कारणासाठी जानेवारी १९४८ सालापासून अस्तित्वात असताना या नवीन फंडाची गरज काय असा प्रश्न येथे सहजच निर्माण होतो. अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध माहितीनुसार, या निधीत सध्या ३,८००.४४ कोटी रुपये शिल्लक आहे. कोविड-१९ साथीच्या अटकावासाठी या निधीतील रक्कम वापरण्यास निर्बंध घालण्यात कायद्याचा किंवा अन्य कोणता अडथळा दिसत नाही. या निधीच्या विनियोगाचा निर्णय पंतप्रधानांच्या विवेकबुद्धीवर सोपवलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, पीएम-केअर्सची स्थापना आश्चर्यकारक आहे. सध्याच्या सरकारने स्वयंसेवी संस्थांच्या कामात सातत्याने अडथळे आणून त्यांना पंगू करून ठेवले असताना, सर्वांत आव्हानात्मक काळात हा स्वयंसेवी संस्थांचा मार्ग अनुसरण्याचे कारण काय असू शकते? सार्वजनिक सेवाभावी ट्रस्टचा मार्ग नावीन्यपूर्ण वाटत असला तरी यात खूप समस्या आहेत. याची तीन कारणे आहेत.

ट्रस्ट सार्वजनिक क्षेत्राबाहेर

सर्वप्रथम ट्रस्ट ही मालमत्तेची एक व्यवस्था असून, ती ट्रस्ट व्यवस्थापक किंवा विश्वस्तांना मालमत्तेची कायदेशीर मालकी देते. यापूर्वीही जनतेच्या हितासाठी ट्रस्टचा वापर ‘खासगी चालकांनी’ केला आहे. विश्वस्त हा ट्रस्टच्या करारानुसार व्यवस्थापन करण्यास कर्तव्यबद्ध असतो. यात पीएम-केअर्सचा ट्रस्ट करार हा सार्वजनिक क्षेत्रापासून दूर राहतो. सार्वजनिक चौकशीच्या पद्धतीला मोदींनी कधीच जुमानले नाही, हे यापूर्वीही दिसले आहे. लोकहिताच्या कामांचा सरकारवरील बोजा कमी करण्यासाठी स्थापन झालेली संस्था म्हणजे सार्वजनिक सेवाभावी ट्रस्ट ही व्याख्या अमेरिकेतील न्यायसंस्थेने केलेली आहे. पीएम-केअर्सची स्थापनाच या तत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे.

सेवाभावी ट्रस्ट्सनी राजकीय किंवा कायद्यातील बदलांसाठी मोहीम राबवणे कायद्यानुसार स्वीकारार्ह नाही, कारण, ट्रस्ट हा विश्वस्तांमार्फत चालवला जात असला, तरी विश्वस्त व लाभार्थी यांच्यात थेट संबंध नसतो. पीएम-केअर्सच्या विश्वस्तांना ट्रस्टप्रती विश्वस्तांची कर्तव्ये आहेत पण ते लाभार्थींचे म्हणजे जनतेचे प्रतिनिधी असल्याने त्यांचा लाभार्थींशी थेट संबंध आहे. त्यामुळे मुळात ही विभागणी टिकण्याजोगी नाही. त्याचबरोबर सेवाभावी ट्रस्ट कायद्यामध्ये राजकीय उद्दिष्टांना जागा नाही. मुळात पीएम-केअर्स या निधीचे उद्दिष्ट पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या पंतप्रधान मदतनिधीमार्फत सहज पूर्ण होऊ शकत असताना हा फंड केवळ ‘पंतप्रधानांना काळजी वाटते’ हा राजकीय संदेश पोहोचवण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आला आहे, हे स्पष्ट आहे. हा स्वतंत्र निधी स्थापन करण्यासाठी कोणतीही ठोस कारणे सरकार देऊ शकलेले नाही. पीएम-केअर्सच्या स्थापनेसाठी कॅबिनेटपुढे काही प्रस्ताव ठेवल्याची बातमी नाही. याबाबत विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्यात आले असेल अशी तर अपेक्षाच फोल आहे.

सार्वजनिक ट्रस्टसाठीचे नियम

दुसरा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांचा अपवाद वगळता अन्य ठिकाणी ट्रस्ट कोणत्याही विशिष्ट रचनेशिवाय काम करतात. यासंदर्भातील केंद्रीय कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवल्याने ही पोकळी भरून काढण्याची गरज आहे. मात्र, सार्वजनिक सेवाभावी ट्रस्टची नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी कायदा, १९०८चे पालन करावे लागते. त्यामुळे असा ट्रस्ट स्थापन करण्यामागील उद्दिष्टे व कारणे सरकारने स्पष्ट करणे या कायद्यानुसार न्याय्य व आवश्यक आहे.

लोकशाही कार्यपद्धतीमध्ये विरोधी पक्षांना महत्त्वाची भूमिका आहे. यासाठी राज्यघटनेत तरतूद आहे. मात्र, हा फंड स्थापन करताना विरोधी पक्षांचा सल्ला घेण्यात आलेला नाही किंवा त्यांना या ट्रस्टवर स्थान देण्यात आलेले नाही. सरकारने या ट्रस्टचा करार सार्वजनिक केल्यास अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे तत्काळ मिळतील.

आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाली का?

तिसरा मुद्दा म्हणजे पीएम-केअर्स सेवाभावी ट्रस्टच्या तत्त्वांचे परीक्षण राजकीय उद्दिष्ट तत्त्वप्रणालीनुसार करता येईल असे गृहीत धरले तरी कायद्याची प्रक्रिया पार पडली की नाही याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

ट्रस्ट स्थापन करण्यासाठी स्थापनकर्त्याला तो स्थापन करण्यामागील हेतू, उद्दिष्टे, लाभार्थी, ट्रस्टची मालमत्ता याबद्दल स्पष्ट माहिती द्यावी लागते. या ट्रस्टची नोंदणी नोंदणी कायदा, १९०८ आणि प्राप्तीकर कायदा, १९६१ या दोहोंनुसार व्हावी लागते. ट्रस्टचा करार नोंदणीसाठी न्यायक्षेत्रातील सब-रजिस्ट्रारपुढे ठेवावा लागतो. बँकखाते उघडण्यासाठी पॅनकार्ड प्राप्त करण्यापासून ते सदस्यांच्या नियुक्तीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर ट्रस्टचा ठराव संमत करून घ्यावा लागतो. पीएम-केअर्स स्थापन करताना ही सर्व प्रक्रिया पार पडली की नाही हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे.

सरकारने खालील प्रश्नांची उत्तरे तर दिलीच पाहिजेत:

१. कोविड-१९ साथीच्या प्रतिबंधासाठी देणग्या स्वीकारण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक सेवाभावी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा निर्णय कधी झाला?

२. या ट्रस्टची नोंदणी कोणत्या कायद्याखाली झाली आहे?

३. अध्यक्ष व तीन विश्वस्त त्यांच्या खासगी क्षमतेत काम करत आहेत की घटनात्मक अधिकारांमध्ये काम करत आहेत?

एकंदर हा ट्रस्ट एकतर बिगरसरकारी सार्वजनिक सेवाभावी ट्रस्ट असेल आणि जर तो तसा नसेल त्याचा कायदेशीर पाया अत्यंत कमकुवत आहे.

प्राप्तीकर कायद्याखाली नोंदणीची करण्याची प्रक्रियाही पार पाडली जाणे आवश्यक आहे. ट्रस्टची नोंदणी कलम १२-एखाली झाली असेल, तर ट्रस्टच्या उत्पन्नाला करमाफी दिली जाते. यासाठी अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. संस्थेने प्राप्तीकर कायद्यानुसार एटीजी प्रमाणपत्र प्राप्त केले असेल, तर देणगीदारांना प्राप्तिकरात सवलत मिळते. ही प्रक्रिया पीएम-केअर्सने पार पाडली आहे की नाही हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. ती पार केली नसेल, तर या फंडाला काहीच आधार नाही.

परदेशांतून निधी व देणग्या स्वीकारण्यासाठी पीएम-केअर्स सार्वजनिक सेवाभावी निधीला एफसीआरए नोंदणी आवश्यक आहे. यासाठी गेल्या तीन वर्षांची लेखापरीक्षित कागदपत्रे सादर करणे हा एक निकष आहे. हा निकष पीएम-केअरसाठी शिथिल करण्यात आला आहे का हे बघण्याची गरज आहे. पंतप्रधान मदतनिधीला मात्र परदेशी देणग्या स्वीकारण्याचे अधिकार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांची श्रीमंत अनिवासी भारतीयांमधील लोकप्रियता बघता,  या वर्गाकडून पीएम-केअर्स फंडाला देणग्या येण्याची शक्यता अधिक आहे.

या फंडाच्या विनियोगावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक स्वायत्त परीक्षक नेमण्याची मागणीही योग्यच ठरेल. अर्थात या सरकारने पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाप्रती आत्तापर्यंत तुच्छताच दर्शवलेली आहे. घटनाक्रमावरून हे स्पष्ट होते. मोदी यांनी २८ मार्च रोजी संध्याकाळी ४ वाजून ५१ मिनिटांनी पहिले ट्विट केले. १५ मिनिटांतच आयएएस असोसिएशनने २१ कोटी रुपयांची देणगी जाहीर केली. २५ मिनिटांच्या आत अक्षय कुमारने २५ कोटी रुपये देणगीचा वायदा केला. ५ वाजून ३४ मिनिटांनी फोनपेने पीएम-केअर्सला झालेल्या देणग्यांची यादी ट्विटरवर टाकली. यातून बरेच काही स्पष्ट होते.

पेट्रिक हेन्रीने म्हटले आहे की, नागरिकांना जोपर्यंत सत्ताधाऱ्यांच्या व्यवहारांची माहिती दिली जात नाही, तोपर्यंत त्यांचे स्वातंत्र्य सुरक्षित नाही. मोदी याची फिकीर करतील का?

मनोज हरित मुंबईस्थित वकील आहेत.